नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको समूह इप्पानले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटम ल्याएको टेक एड पे मा मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को रणनीतिले १७ हजार ११७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य उच्च जोखिममा परेको र ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।
इप्पानले बिहीबार एक भेला गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तीमा अब उप्रान्त कुनै पनि बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी नगर्ने भएकाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त, उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त र यसका लागि आवेदन दिएका गरी झण्डै १७ हजार ११७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य उच्च जोखिममा परेको बताएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले २०८२ साल जेठ १५ गते बजेटमार्फत रन अफ दि रिभर ( आरओआर) आयोजनाको टेक एड पे मा मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र खपतको सन्तुलनको आधारमा मात्र पीपीए गर्ने घोषणा गरेपछि अव उप्रान्त कुनै पनि बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जलविद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी नगर्ने भएकाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त, उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त र यसका लागि आवेदन दिएका गरी झण्डै १७ हजार ११७ मेगावाट बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य उच्च जोखिममा परेको छ ।”
यो रणनीतिका कारण यी आयोजनामा लगानी भैसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानको निर्योल छ ।
