नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काले विद्युत विद्येयकलाई एक महिनाभित्र संसदबाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालले सोमबार साँझ ‘इप्पान डेभलपर्स मिट–२०२५’ मा बोल्दै उनले विद्युत विद्येयकलाई चाँडो संसदबाट पास गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिरहेको विद्युत विद्येयकलाई अगाडि बढाउन रातदिन नभनी काम गरिरहेका छौँ, एक महिनाभित्र संसदबाट पास हुन्छ,’उनले भने ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रालयले उर्जा उत्पादनका क्रममा देखिएका बाधा व्यवधानलाई चिरेर काम गर्न लागिरहेको बताए । “यो डेभलपर्सको मात्र समस्या होइन, मुलुककै समस्या हो, यो समस्याबाट माथि उठ्न सकिएन भने मुलुक नै समस्यामा पर्छ,”– उनले भने ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर उर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले उक्त लक्ष्यलाई पुरा गर्न उर्जा उत्पादकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले ऊर्जा उत्पादकका क्रममा आउनसक्ने विपत्तीका कारण हुने समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उर्जा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अन्तमन्त्रालय समिति र उपसमिति गठन गरिएको स्पष्ट पारे । पुरानो मानसिकता र पुरानो कानूनलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढिने उनको भनाई छ । उनले निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले आफ्नो समस्याका रुपमा लिएको समेत बताए ।
प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणका क्रममा देखिएका अफ्ठयारालाई लिएर आउन सबै मन्त्रीलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको बताउँदै मन्त्री खड्काले भने, “यो व्यक्तिगत समस्या होइन, मुलुककै समस्या हो, यसलाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ,” । सरकारले लिएको लक्ष्य सरकार एक्लैले पुरा गर्न नसक्ने उनको भनाई छ ।
ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले उक्त मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यादल बनाएर अगाडि बढेको स्पष्ट पारे । सचिव आचार्यले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष रुपमा अगाडि बढाएको बताए ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले प्रसारण लाईन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएकाले सरकारले राखेको उर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सहज हुने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले भर्खरै विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए)लाई अगाडि बढाएको बताए ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीलगायतले उर्जा विकास मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि शक्तिशाली निकाय आवश्यक रहेको बताए। उनीहरुले ऊर्जा, वन र कानून मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा नेपालको उर्जा क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको बताए ।