नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले पूर्वसचिव सामेश्वर खनाल संयोजनको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
खनाल आयोगले तयार पारेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि बनाईएको यो कार्ययोजनामा विभिन्न चरणमा सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्यन गर्न ४ कार्ययोजना तयार पारिएको छ । सुझाव कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तत्काल सुरु गरि निरन्तर गर्ने, निरन्तर गर्दै जाने, ६ महिनाभित्र गर्ने, १ वर्षभित्र गर्ने तथा २ वर्षभित्र गर्ने गरि कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
कानुनी सुधारका लागि खनाल आयोगको सुझावकै आधारमा विभिन्न १४ कानुनहरुलाई २ वर्षभित्रमा खारेज वा प्रतिस्थापन गर्ने गरि कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।
त्यस्तै, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ खारेज गरि निकासी पैठारी नियमन ऐन १ वर्षभित्र जारी गर्ने, औषधी ऐन, २०३५ लाई खारेज गरी औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री
नियमन ऐन एक वर्रीषभित्र जारी गर्नेजस्ता कार्ययोजनाहरु बनेका छन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिको हकमा पेटेन्ट, डिजाईन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५८ गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने एकलाई १ वर्षभित्रमा जारी गरि गर्ने गरि कार्ययोजना तयार भएको छ ।
राजस्वसम्बन्धिका विभिन्न १० वटा कानुनमा एक वर्षभित्रमा सुधार गरेर त्यसलाई निरन्तरता दिने गरि कार्ययोजना तयार भएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको क्षेत्रमा चालु खर्चका लागि ऋण परिचालन नगर्ने, राजस्व र खर्चबीचको अन्तर पुरा गर्न मात्र छोटा अवधिका ट्रेजरी बिल जारी गर्नेजस्ता क्रियाकलापलाई तत्कालै सुरु गर्ने कार्ययोजना बनाईएको छ ।
कार्ययोजनामा सम्बन्धित निकायलाई तोकेर त्यसलाई कुन र कति समयसिमाभित्र गर्ने र त्यसबाट के उपलब्धि हुनेछ भन्ने जस्ता कुरालाई उल्लेख गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले कार्ययोजनालाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव चुँडामणि पौडेलको संयोजनमा रहेका तीन सदस्यी समितिले यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् ।
आर्थिक-सुधार-कार्यान्वर्यान-कार्यर्याोजना-२०८२-1