नेपाल पूर्वाधार 
-अर्जुन कुमार गौतम
विभिन्न मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक कृयाकलापसँग सम्बन्धित गतिविधिहरुको स्वतन्त्र र स्वायत्त तरिकाबाट निगरानी गर्न स्थापना गरिएको स्वतन्त्र निकायलाई नियामक निकायको रुपमा चिनिन्छ। यस्ता निकायहरु राज्यको विशेष कानून द्वारा स्थापना गरिएका हुन्छन र कुनै खास क्षेत्रलाई समेट्छन। कानूनले नै त्यस्ता निकायको कार्य क्षेत्र, अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्धारण गरिदिएको हुन्छ। नियामक निकायहरु स्वतन्त्र, स्वायत्त, सुदृढ, सक्षम र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्छ भन्ने सर्वस्वीकार्य मान्यता रहि आएको छ। सोहि मान्यताका आधारमा त्यस्ता निकायहरुको संस्थागत स्वरुप, कार्य क्षेत्र, अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने प्रचलन छ।
परम्परागत रुपमा सरकार वा सरकारी संयन्त्रहरुले नै नियामकको भूमिका समेत निर्वाह गर्ने प्रचलन थियो। कानूनका आधारमा भन्दा पनि कार्यकारी निर्णयका आधारमा नियमन हुन्थ्यो। त्यस्तो नियमन प्रणालीमा व्यावसायीक विज्ञता, पेशागत स्वायत्ता तथा संस्थागत क्षमताको अभाव देखिन्थ्यो। त्यस्तो नियमनले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने अनुभव हुदै गयो र स्वायत्त नियामकहरुको जन्म प्रारम्भ भयो।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा, पछिल्लो समय कुनै विशेष प्रकृतिको मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक कृयाकलापको खास क्षेत्रलाई समेट्ने गरी क्षेत्रगत रुपमा (Cluster Wise) बिशिष्टकृत कानून अन्तर्गत अलग अलग प्रकारका नियामक निकायको स्थापना गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, विमा प्राधिकरण, दुरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण, राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्था, विद्युत नियमन आयोग आदि हाल नेपालमा कृयाशिल प्रमुख नियामक निकाय हुन।
कार्यक्षेत्रसँग सम्वन्धित कृयाकलाप सञ्चालनका लागि दर्ता गर्ने तथा अनुमती पत्र प्रदान गर्ने, अनुमती पत्रका शर्तहरु तोक्ने तथा सो को पालना भए नभएको सुपरीवेक्षण गर्ने, कार्यसञ्चालनसँग सम्वन्धित मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी गर्ने तथा सो को अनुपालना गराउने, नियमित कृयालापहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, नैतिक आचरण र पेशागत अनुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा संस्थागत सुशासनको प्रवर्धन गर्ने, अनुशासन सम्वन्धी कारवाही गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने तथा निर्देशन जारी गर्ने, स्वच्छ एवम् प्रतिष्पर्धी व्यावसायीक वातावरणको विकास गर्ने तथा सर्वसाधारण जनता एवम् उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्ने आदि नियामक नियकायका प्रमुख जिम्मेवारी हुन।
नियमाकीय प्रवन्ध सुदृढ संस्थागत सुशासनको प्रमुख साधन हो। यसले प्रणाली प्रति सार्वजनिक विश्सानियताअभिवृद्धि गर्छ। प्रणालीलाई मजवुद् र विश्वसनिय बनाउछ। जोखिम न्यूनिकरण गर्दै लगानीको सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्छ। सर्वसाधारण जनता तथा उपभोक्ताको हितको रक्षा गर्छ। कमजोर नियमन वा नियमन प्रणालीको अभावले संस्थागत सुशासनलाई निष्तेज र निश्प्रभावी बनाउछ। अनुशासनहिनता र अपारदर्शिताले प्रश्रय पाउछ। असूरक्षा, जोखिम र अन्योलता बढाउछ। नीतिगत तथा व्यवहारिक विचलन आँउछ। फलस्वरुप ढिलो चाडो प्रणालीमा गम्भिर वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय संकट पैदा हुन्छ। विगतका अनुभवहरुले यो तथ्यलाई पुष्टि गरिसकेको छ।
५० को दशकमा सरकारी बैंकहरुमा देखिएको संकट भनौं वा हाल उत्पन्न सहकारी क्षेत्रमा सृजना भएको समस्या कमजोर नियमनको परिणाम हो भन्ने यथार्थमा द्विबिधा छैन।
अर्कातर्फ, राज्यको अधिक नियन्त्रणले सम्भावना र अवसरलाई खुम्च्याउँछ। उद्यमसिलता र व्यावसायीकतालाई निरुत्साहित गर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई कमजोर र प्रशासनिक प्रक्रियालाई झन्जटिलो बनाउछ। आयोजना व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउछ। लगानीको वातावरण विग्रन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र बीच आपसी बिश्वासको संकट पैदा हुन्छ। अनन्त, अर्थतन्त्रका संरचनाहरु कमजोर र शिथिल बन्न पुग्छन।
विगत चालिस वर्ष देखि मुलुकले निजी क्षेत्र मैत्रि उदार अर्थनीति अवलम्वन गरेको छ। मुलुकको आवश्यता पनि यहि नै हो। यस्तो नीतिमा आर्थिक कृयाकलाप सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सार्थक उपस्थिति र प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गर्दै सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मान्यता लिईएको हुन्छ। यसको परिणामस्वरुप विगत केहि वर्ष यता आर्थिक कृयाकलापमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति र भूमिका एवम् निजी क्षेत्र प्रतिको अपेक्षा र निर्भरता क्रमशः बृद्धि हुदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नितिगत सहजिकरण, प्रशसानिक र प्रकृयागत सरतलता एवम् सरकारको असल अभिभावकत्वको भूमिका अपेक्षा अपेक्षा गरेको हुन्छ। साथै, आर्थिक कृयाकलापमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै जाँदा त्यसलाई अनुशासित, पारदर्शि, प्रतिष्पर्धि एवम् विधिसम्वत तवरले सहि बाटोमा हिडाउन तथा सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्न सरकारको नियमनकारी भूमिका आवश्यक पर्छ। तसर्थ, अहिले मुलुक भित्रका विभिन्न प्रणालीहरुमा राज्यको कठोर नियन्त्रण हैन, सुदृढ, सक्षम र स्वतन्त्र नियामकीय प्रवन्धको आवश्यकता छ।
विद्युत प्रणालीमा नियमनको आवश्यकताः
पचासको दशकसम्म नेपालको विद्युत प्रणालीको आकार अत्यन्त सानो थियो। समग्र विद्युत प्रणालीको सञ्चालन तथा ब्यवस्थापनमा सरकारको मात्रै सहभागिता थियो। विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा ब्यापारको समग्र क्षेत्रमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नता र भूमिका रहेको थियो। सरकारको आन्तरिक स्रोतका अलावा बैदेशिक ऋण तथा अनुदानका माध्यमबाट आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रवन्ध गरिन्थ्यो। विद्युतलाई व्यापारिक वस्तु भन्दा सामाजिक वस्तुको रुपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने गरिन्थ्यो। विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा ब्यापारको समग्र क्षेत्रमा सरकारको मात्र सहभागिता भएका कारण विद्युतको खरिद बिक्रि दर निर्धारण गर्नु पर्ने आवश्यकता थिएन। उपभोक्ताले उपयोग गरेवापतको विद्युतको महसूल दर सामाजिक वस्तुको रुपमा व्यवहार गरी सकरकाले नै निर्धारण गर्दथ्यो। त्यसमा व्यवसायिक लाभ वा हानिको विषय सान्दर्भिक हुदैनथ्यो। यस्तो अवस्थामा विद्युत प्रणालीको नियमन गर्न अलग्गै नियमनकारी निकायको आवश्यकता र सान्दर्भिकता थिएन।
विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० लागू भए पश्चात विद्युत उत्पादनसँग सम्वन्धित आयोजनाहरुको विकास तथा लगानीमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति र भूमिका उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि भएको छ। हाल विद्युतको कूल जडित क्षमता ३५१२ मेगावाट मध्ये निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतको अंश २१४९ मेगावाट रहेको छ। यस अर्थमा नेपालको विद्युत प्रणालीमा निजी क्षेत्रको योगदान ६१ प्रतिशत भन्दा बढी छ। यो अनुपात भविश्यमा अझै बढ्दै जाने निश्चित छ।
विद्युतको उत्पादन, प्रशारण तथा व्यापारको कार्य गर्ने गरी विशिष्टिकृत सार्वजनिक निकायको रुपमा क्रमशः विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी र नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना भई सञ्चालनको क्रममा रहेका छन। हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन प्रस्तावित विद्युत विधेयकले विद्युत प्रशारण तथा व्यापारको कार्यमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने तथा आयोजनहरुको अनुमतीपत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई थप प्रतिष्पर्धि र पारदर्शि बनाउने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतको उत्पादन तथा अन्तरदेशीय प्रशारण प्रणालीका क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ। विद्युतको अन्तरदेशीय व्यपारमा बृद्धि हुदै गएको छ।
भविश्यमा विद्युतको प्रशारण तथा व्यापारका क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको एकाधिकार तोडिने, यस क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा हुने र उपभोक्ताले छनौटको अवसर पाउने अवस्था छ। साथै, उच्च भोल्टेजका उपभोक्ताले विद्युत उत्पादक वा विद्युत व्यापारको अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुबाट सिधै विद्युत खरिद गर्न सक्ने प्रणालीको विकास हुने सम्भावना छ। सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजनाहरुको Renewal Energy Certificate (REC) को व्यापारको अवसर प्राप्त हुने सम्भावना पनि छ। विद्युत खपतको बृद्धिका लागि उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्न ग्राहकको प्रकृति र विद्युत खपतको समय अनुसार फरक फरक महसूल दर निर्धारण गर्नु पर्ने अवस्था छ। उल्लिखित सवालहरुलाई व्यवस्थित गर्ने विषय स्वभाविक रुपमा नियामकीय कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले विद्युतका क्षेत्रमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रका उद्यमीहरु, सर्वसाधारण जनता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एवम् बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। विद्युत उत्पादन तथा प्रशारण प्रणाली सम्वन्धी आयोजनाहरुमा बैंक वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी मार्फत सार्वजनिक कोष (Public Fund) र सर्वसाधारणको वचतको उपयोग भएको हुन्छ। यसका अलावा शेयर लगानीको रुपमा सर्वसाधारण जनताबाट समेत यस्ता आयोजनाहरुमा ठूलो परिमाणको धनराशी लगानी भएको छ। नेपाल सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम मार्फत जलविद्युत आयोजनाहरुको शेयरमा लगानी गर्न सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ। नियामकीय उपकरणका माध्यमबाट त्यस्तो लगानीको सुरक्षाको विश्वसनीय वातावरणको बिकास गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।
पछिल्लो प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार ९३ वटा जलविद्युत उत्पादन आयोजनासँग सम्वन्धित कम्पनी धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका छन। त्यस्ता सूचिकृत कम्पनीको कूल चूक्ता पुँजी करिव रु. १३२ अर्व र कूल बजार पुँजीकरण रु. ६०० अर्व भन्दा बढी पुगेको छ। सर्वसाधारणका लागि शेयर निश्कासन गर्न ४० भन्दा बढी कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिई स्वीकृतिको पर्खाईमा रहेका छन। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमती प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिक्रम सम्वत् २०८४ सम्ममा कूल लगानीको १० प्रतिशत उर्जाका क्षेत्रका लगानी गर्नु पर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता सम्झौतित वचत परिचालन गर्ने संस्थाहरुले पनि उर्जाका क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाईरहेका छन। विमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो कूल वित्तीय स्रोतको न्यूनतम १० प्रतिशत पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने गरी विमा प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
सन् २०३५ सम्ममा विद्युतको कुल उत्पादन क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने र त्यसका लागि आवश्यक प्रशारण तथा वितरण संरचनाको निर्माण गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले हालै विद्युत विकास मार्गचित्र, २०८१ लागू गरेको छ। सरकारको सो लक्ष्य पुरा गर्न देश भित्र उपलब्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उपयोगलाई थप प्रोत्साहित गर्दै बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु पर्ने अवस्था छ। यस अर्थमा सार्वजनिक कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विमा व्यवसाय गर्ने कम्पनी, उर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना गरिएका विशिष्टिकृत संस्था, निजी क्षेत्रका उद्यमी, बैदेशिक लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण जनताबाट यस क्षेत्रमा भविश्यमा अझै ठूलो परिमाणको लगानी हुने निश्चित छ।
विद्युतको उत्पादन, प्रशारण , वितरण तथा ब्यापारका क्षेत्रमा विभिन्न ब्यक्ति तथा निकायहरुबाट भएको लगानीको सुरक्षा र न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चत गरी लगानीको उपयूक्त र विश्वसनीय वातारणको विकास गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। साथै, विद्युत प्रणालीलाई ब्यवस्थित, पारदर्शि एवम् विधिसम्वत तरिकाले सञ्चालन गरी स्वच्छ, सर्वसुलभ र किफायती उर्जाको नियमित उपभोग गर्न पाउनु पर्ने आम उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु, विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा व्यापारका क्षेत्रमा संलग्न निकायहरुबीच सहज सहकार्य र स्वच्छ प्रतिष्पर्धको वातावरण विकास गर्नु तथा विद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताहरुको हक हितको संरक्षण गर्नु राज्यको नियामकीय जिम्मेवारी भित्र पर्दछ।
यसका लागि देहायका क्षेत्रमा नियामकीय उपकरणको विकास गरी प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न आवश्यक छः
पूर्वनिर्धारित मापदण्डका आधारमा पारदर्शि एवम् प्रतिष्पर्धि तरिकाबाट विद्युत उत्पादन, प्रशारण, बितरण तथा व्यापार सम्वन्धी अयोजनाहरुको अनुमतीपत्र प्रदान गर्ने।
दीगो, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चतताका लागि उर्जा समिश्रण को अनुपात तोक्ने।
आयोजना विकास, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा संस्थागत सुशासनको प्रवर्धन गर्ने।
अयोजना व्यवस्थापनमा आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता, आयोजनाका संरचनाहरुको गुणस्तर सम्वन्धी मापदण्डको निर्धारण गर्ने।
आयोजनाका कृयाकलाप तथा अनुमतीपत्रका शर्तहरुको पालना अवस्थाको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने तथा अनुशासन सम्वन्धी कारवाही गर्ने।
विद्युतको खरिद तथा विक्रिदर, विद्युत उपभोगको महसूल दर एवम् प्रशारण प्रणाली उपयोग गरेवापतको शुल्क (Wheeling Charge) निर्धारणका लागि विधि र मापदण्डको विकास गर्ने।
आयोजनाहरुमा सर्वसाधारणबाट भएको लगानी सुरक्षित गर्न सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तथा प्रवर्धकहरुले खरिद गरेको सेयरको विक्रि वा हक हस्तान्तण गर्ने सम्वन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।
आयोजना माथिको स्वामित्वको हक हस्तान्तरणको विधि तय गर्ने।
अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवादको निरुपणकालागि विधि र मापदण्ड तयार गर्ने आदि।
अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन र असल अभ्यास समेतका आधारमा विकास गरिएको सक्षम, सुदृढ, स्वतन्त्र तथा अधिकार सम्पन्न नियामक निकायबाट मात्र उल्लिखित भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह हुन सक्छ।
नेपालमा विद्युत नियमनको वर्तमान अवस्थाः
मूलुकको समग्र विद्युत क्षेत्रको नियमन गर्न विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ लागू भए पश्चात वि. सं. २०७६ बैशाखमा एक अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्थाको रुपमा विद्युत नियमन आयोगको स्थापना भएको हो।
नेपाल सरकारबाट नियूक्त अध्यक्ष सहितको पाँच सदस्यीय आयोगले यसको नेतृत्व गर्छ। विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने, विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने, विद्युत महसुल नियमन गर्ने, विद्युत उपभोक्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, विद्युत सेवालाई भरपर्दो सर्वसुलभ, गुणस्तरयूक्त, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने, विद्युत आयोजनाहरुको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने आदि आयोगको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ।
ऐनको दफा ३ ले आयोगलाई विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा व्यापारको नियनम गर्ने नियमनकारी निकायको भूमिका प्रदान गरेको छ। सो भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगलाई विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा व्यापारको नियमन सम्वन्धी प्राविधिक व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, महसूल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद विक्रिको नियमन गर्ने, विद्युत बजारमा प्रतिष्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरी संस्थागत सुशासन कायम गराउने, विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा व्यापार सम्वन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नु पर्ने नीतिगत सुधारका सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रचलित कानून तथा तोकिएका शर्त बमोजिम काम गरे/नगरेको सम्वन्धमा आवश्यक जाँचवुझ तथा निरीक्षण गर्ने, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिवीच उत्पन्न विवादको समाधान गर्ने लगायतको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ।
आयोगले नेपालको विद्युत क्षेत्रको दीगो विकासका लागि स्वतन्त्र, पूर्वानुमान योग्य, उपभोक्ता प्रति समर्पित, पारदर्शि र उत्तरदायी नियमन प्रणालीको विकास गर्ने ध्येय राखेको छ। आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा अयोगले विभिन्न नियामकीय उपकरणहरु तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विद्युत क्षेत्रको नियमनको अन्तरराष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास तथा विगत पाँचवर्षमा हाँसिल भएका अनुभव र उपलव्धिका आधरामा गत वर्ष आयोगले आफ्नो भावि मार्ग चित्र तयार गरेको छ। सो मार्गचित्रले पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता, अग्रसक्रियता र प्रतिक्रियासिलताका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आन्तरिक सुधार तथा नियामकीय प्राथमिकताका क्षेत्रहरु प्रष्ट गरेको छ।
अपेक्षा र सुधारका क्षेत्रहरुः
नेपालको विद्युत प्रणालीको नियमनको अभ्यास तथा अनुभव प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको छ। यस निकायले निर्वाह गरेको भूमिकाको समग्र पक्षको मुल्याङ्कन गर्न विगत छ वर्षको अवधि पर्याप्त नहुन सक्छ। तथापी, अन्तरराष्ट्रिय अनुभव र अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दा नियामक निकायको रुपमा आयोगको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी पर्याप्त देखिदैन। अहिले विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगले समानान्तर रुपमा यस क्षेत्रको नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरेको जस्तो देखिन्छ। नियामकले नै अनुमतीपत्र प्रदान गर्ने, अनुमतीपत्रका शर्तहरु तोक्ने तथा त्यसको पालनाको अवस्थाको अनुगमन गर्ने परिपाटी हुन्छ। यो मुलभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै भविश्यको आयोगको संस्थागत तथा संरचनागत ढाँचाको परिकल्पना गर्न आवश्यक छ।
कतिपय सन्दर्भमा आयोग र धितोपत्र बोर्डको कार्य क्षेत्रमा दोहोरापना भएको हो कि भन्ने द्बिविधा पनि देखिन्छ। धितोपत्र बोर्डले समग्र पुँजी बजारको नियमन गर्ने मात्र हो। विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा व्यापारको क्षेत्रमा आवद्ध प्रवर्धक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितको संरक्षणका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी आयोगको नै हो। तदनुरुप आयोगले आफ्नो भूमिका प्रष्ट गर्नु पर्दछ। सरकारी संरचना मातहतको एउटा निकायले विद्युत अनुमतीपत्र प्रदान गर्न हतार गर्ने तर विद्युत खरिदमा एकाधिकार प्राप्त अर्को निकायले विद्युत खरिद विक्रि सम्झौता नगरिदिने विडम्वनाको अन्त्य हुनु पर्दछ। विद्युत अनुमतीपत्र प्रदान गर्ने तथा विद्युत खरिद विक्रि सम्झौता गर्ने कार्यमा तादम्यता कायम गर्न आयोगले यस विषयलाई आफ्नो नियामकीय दायरामा ल्याउनु पर्दछ।
एकातर्फ सक्षम र सुदृढ नियामको रुपमा आयोगको भूमिका र जिम्मेवारी पर्याप्त छैन भने अर्कातर्फ प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्न समेत आयोगको संस्थागत क्षमता र स्रोत साधनको उपलव्धताको अवस्था कमजोर देखिन्छ। सिद्धान्ततः आयोगलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र नियमनकारी निकाय भन्ने गरिएतापनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अनुभूति हुन्छ। कानूनले प्रदान गरेको जिम्मेवारी बमोजिम आयोगले आवश्यक नियामकीय उपकरण तथा मापदण्डहरु जारी गर्न तथा सुपरीवेक्षण गर्न सकेको छैन। तसर्थ, आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सुदृढ, सक्षम र स्वतन्त्र नियामकको रुपमा सार्वजनिक विश्वसनीयता अभिबृद्धि गर्नु आयोगका सामु प्रमुख चुनौतिको रुपमा देखिएको छ।
मुलुकको समग्र विद्युत प्रणालीको नियमनका माध्यमबाट संस्थागत सुशासनको प्रवर्धन गर्ने, यस क्षेत्रको सार्वजनिक विश्वसनियता अभिबृद्धि गर्ने, नियामकीय उपरकणका माध्यमबाट समग्र प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता एवम् उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा विद्युत नियमन आयोगको भूमिका र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको छ। भविश्यमा यस आयोगको भूमिका र आयोग प्रतिको अपेक्षा अझै बढ्दै जाने निश्चित छ। करीव ६० खर्व रुपैयाँ लगानी भएको, सतप्रतिसत नेपाली जनता उपभोक्ता भएको, करीव ६० लाख लगानीकर्ता आवद्ध भएको एवम् करीव १५ मेगावाट विद्युतको अन्तरदेशिय व्यापार भएको विद्युत प्रणालीको नियामकको परिकल्पनाको आधारमा आयोगको भावि स्वरुप निर्धारण गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, आयोगको नियामकीय जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आयोगलाई स्रोत, साधन र प्रविधिका दृष्टिकोणले सक्षम एवम् संरचनात्मक हिसावले स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रुपमा स्थापित गर्नु पर्दछ।
साथै, अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास समेतका आधारमा साविकमा विकास गरिएका नियामकीय उपकरणलाई समसामयिक सुधार गर्ने, नयाँ नियामकीय उपकरणहरुको विकास गर्ने तथा आयोजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ आयोग अघि बढ्न आवश्यक छ। यसको अलावा, विद्युत उत्पादन, वितरण, प्रशारण तथा व्यापारसँग सम्वन्धित आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, आयोजनाका संरचनाहरुको मापदण्ड र गुणस्तर निर्धारण गर्ने, आयोजनाहरुको सुपरिवेक्षण तथा निरिक्षण गर्ने, निर्देशन दिने लगायतका सबै प्रकारका नियामकीय भूमिका समेत निर्वाह गर्ने गरी नीतिगत तथा संरचनागत रुपमा सक्षम नियामकको रुपमा आयोगको विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।
(यो लेख विद्युत नियमन आयोगको ‘विद्युत सुशासन’ स्मारिक २०८२ मा छापिएको छ । लेखक गौतम एचआईडीसीएलका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
