नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको सहमति अनुमोदन गर्ने भएका छन् ।
घिसिङले भारतबाट महँगोमा बिजुली ल्याएर राज्यलाई घाटा पुर्याएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेर हटाएका मन्त्री खड्काले उनै घिसिङको निर्णय सदर गर्न बाध्य भएका छन् । आइतबार ५ बजे बस्ने विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले घिसिङले गरेको सहमतिलाई अनुमोदन गर्न लागेको एक सञ्चालकले जानकारी दिए । घिसिङले गरेको सहमति अनुमोदन नभए लोडसेडिङ हुने खतरा बढेपछि यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो ।
कुलमान घिसिङले पावर एक्सचेन्ज कमिटीको बैठकमा महँगोमा बिजुली किन्न सहमति गरेको भन्दै उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उक्त बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधी समेत सहभागी थिए । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले दोहोरो चरित्र देखाएर उनैले गरेको सहमति अनुमोदन गर्न लागेका हुन् ।
नेपाल-भारतबीचको विद्युत आदान–प्रदान सम्झौता अन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समितिको गत माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा बैठक बसेको थियो सन् १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको समितिको बैठक भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको सदस्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको सहअध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्था रहेको छ । सोहि बमोजिम बसेको बैठकबाट सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत आदान-प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ तय गरिएको थियो । विगतका वर्षहरुमा औसत रुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्यबृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
हाल तय गरिएको दर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम बृद्धि भएको दर हो । आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुखायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने छ । हाल तय गरिएको नयाँ दर भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जमा पिक समयमा पर्ने करिब प्रति युनिट १० रुपैयाँ भा.रु. भन्दा सस्तो रहेको छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ । विद्युत आयात नगरेका कारण तय गरिएको दर या अन्य कुनै जरिवाना तिर्नु पर्ने र लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन ।
विगतमा भएगरेका प्रचलन तथा अभ्यास बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक अघिल्लो दिन र विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठक भोलिपल्ट राख्न दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो । सोही बमोजिम तय गरिएको बैठकमा मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्का र सचिव सुरेश आचार्य सोही समयमा भारत भ्रमणमा रहेकोबेला दुवै जनासँग छलफल गरी नयाँ दर तय गर्ने विषयमा म्याण्डेट लिईएको थियो । विगतका वर्षहरुमा पनि यसरी नै दर कायम गर्ने प्रचलन तथा अभ्यास रहेको थियो ।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् । सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ ।
विवादका कारण घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने सकेन । यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम विद्युत आयात हुँदैन ।