नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमी तथा सरोकारवालाहरूले ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जाेड दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालि अन्तर्गतकाे इभेन्ट साेलुसन नेपालकाे संयुक्त आयोजनामा राजधानीकाे भृकुटीमण्डपमा जारी चाैंथाे संस्करणकाे हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोकाे बिहीबारकाे प्राविधक सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले यस्ताे बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बाेल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले विद्युत् प्रसारण लाइनलाई व्यवसायीक रुपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने घोषणा गरे । संसद्मा विचाराधिन ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ बाट यसलाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ ।
हाल विद्युत् विधेयक संसदकाे पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको चरणमा रहेकाे बताउँदै उनले निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने गरी संसोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले नेपालका ड्याममा जम्मा हुने पानीबाट लाभ लिने छिमेकी मुलुकबाट पनि पैसा असुल गर्ने नीति ल्याइने बताए । ‘हामीले यहाँ ड्याम बनाउँदा त्यसको फाइदा छिमेकी मुलुकहरुलाई पनि हुन्छ । हामीले आफ्नै देशका नागरिकलाई सिँचाई सुविधा दिदाँ त पैसा लिन्छौ,’ उनले भने, ‘छिमेकीलाई ड्याममा जम्मा हुने पानी निःशुल्क दिने भन्ने कुरा आउँदैन ।’
यस्तै, इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले संसदमा विचारधिन विद्युत् विधेयकलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउने उद्देश्य सहित छलफल आयोजना गरेको बताए । उक्त विधेयक ‘विद्युत् ऐन, २०४९’ भन्दा प्रगतिशिल, निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै, पुर्वाधार विकास समितिका सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सांसद प्रदीप पौडेलले सरोकारवालासँग व्यापाक छलफल गरेर विद्युत् विधेयकलाई सर्वमान्य बनाउने बताए । सैद्धान्तिक रुपमा निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी बनाउने पनि उनको भनाइ छ ।
‘अहिले म समितिमै भएको हुनाले केही भन्न मिल्दैन । तर, सैद्धान्तिक रुपमा कानुनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने हो । अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो पार्टी (नेपाली कांग्रेस) विपक्षीमा छ । तर, यसमा हामी साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्ने छौ ।’
यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका अर्का सदस्य माधव सापमकोटाले निजी क्षेत्रसँगको छलफल गरेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताए । साथै, फराकिलो र बैज्ञानिक ढंगले विद्युत् विद्येयक अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाखौ जनताको शेयर छ । त्यो अवस्थामा यो निजी क्षेत्रको मात्रै सवालको बिषय भएन,’ उनले भने, ‘आम जनताको पनि सवालको बिषय हो । सोहीअनुसार यो विद्येयक अघि बढाउने योजनामा छौं । अहिले यसबारे बिभिन्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । न्तिममा इप्पानसँग पनि छलफल गर्नेछौं ।’
यसैगरी, पूर्वाधार विकास समितिका अर्का सदस्य दयाल बहादुर शाहीले पनि राष्ट्रिय सहमतीका साथ विद्युत् विधेयक अघि बढाउने बताए । साथै, निजी क्षेत्र जस्ता सम्बन्धीत सरोकारवालालाई रिझाएर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले विदेशीलाई भन्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमितामा राख्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले पनि आयोग आएपछि जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा थप सहजीकरण भएको दावी गरे । ‘पहिला अनुमान गरेअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा कम्पनीहरुले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो, जुन कुरामा उनीहरुको गल्ती नै थिएन । अहिले त्यस्तो पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएका छौं । पुर्नकर्जाको लागि पहल गरेर परियोजनाहरुलाई रुग्ण हुनबाट बचाएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि नियमन आयोग सहजीकरण गर्न तयार छ ।’
उनले नेपाल–बंगालदेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने बताए । बंगलादेश, तिब्बत, भारत, भुटान लगायतका देशको विद्युतीय पूर्वाधारलाई अन्तरआवद्ध गर्ने गरि नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, पूर्व ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले विद्युत् ऐन २०४९ का कारण ऊर्जामा निजी क्षेत्रको उपस्थीति बढेको बताए । नयाँ विद्युत् ऐनलाई पनि अझ बैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो ३० बर्षको अवधीमा थुप्रै नयाँ आयम, प्रविधिहरु आएका छन् । इनर्जी सेक्युरीटीको कुरा छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत जल व्यवस्थापनको कुरा पनि रहेको छ । यी यस्ता बिषयलाई समेटेर नयाँ विद्युुत् ऐन आउनुपर्छ ।’
उनले प्रसारण लाइनमा निर्वाध रुपमा पहुँच हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका बरिष्ठ डिभीजनल इन्जिनियर सालीग्राम भण्डारीले बिगतमा सरकारले ल्याएको नीतिकै कारण ऊर्जामा निजी क्षेत्रको उपस्थीति बढेको बताए ।
‘बिगतमा भएको सरकारी नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र अहिले यो स्थानमा आएको हो । आगामी दिनमा पनि सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भने ।
यस्तै, अधिवक्ता होमकान्त चाैंलागाईले पनि निजी क्षेत्रको उपस्थीति बिना ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताए । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा पनि खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘विद्युत् विधेयकले निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार दिएको छैन । अहिलेको राज्यको स्रोत र साधानअनुसार सरकारले परियोजना पहिचान गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । साथै, सरकार र निजी क्षेत्रको जलविद्युत् कम्पनीलाई समान व्यवहार र अवसर हुनुपर्छ । आयोजनाको लाइसेन्स दिने विषयमा सरकारी कम्पनीलाई पहिलो प्राथमिता दिने विद्येयकको व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’
यस्तै, नेपाल सिपीङ तथा लजिस्टीका प्रबन्ध निर्देशक जगतबहादुर खड्काले जलविद्युत् परियोजनासम्म जाने सडक सञ्जाललाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए ।
बिएफएल हाइड्रो टरवाइन शोलुसनका प्रतिनिधि नगेन्द्र शर्माले टर्वाइन जलविद्युत् परियोजनाको मुटु भएको बताए । तसर्थ, टर्वाइन छनोट गर्दा प्रवर्द्धकले विशेषा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
