जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । विगत १० वर्षदेखि निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर गहन तथा सघन छलफल र तर्कवितर्क चलिरहेको छ । त्यसमा पनि पछिल्ला ४-५ वर्षदेखि बर्खामा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना भएपछि निजी क्षेत्र आफै विद्युत व्यापारमा सहभागी हुने विषयले महत्व पाउन थालेको छ । यसैकारण निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारको अनुमति प्राप्तिको लागि संस्थागत रुपमा नै प्रभावकारी रुपमा पैरवी गर्दै आएको छ । यति मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरुमा ‘विद्युत व्यापारको अनुमति पाउँ’ भन्ने विषय सरकारसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको महत्वपूणर् माग रहने गरेको छ । तर, अझै यो विषय तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन् । निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले विद्युत व्यापारको अनुमति पाए आन्तरिक र अन्तरदेशीय बजार खोज्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाउने गरेका छन् ।
तार्किक निष्कर्षमा नपुग्नुको कारण विद्यमान विद्युत् ऐन २०४९ मा विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना र अनुमतिपत्र दिने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु हो । विद्युत व्यापारको लागि अनुमति दिनेगरी बनेका विद्युत विद्येयक धेरै पटक संसदमा दर्ता हुने र दफावार छलफल हुने चरणसम्म पुग्ने गरेका छन् । तर, दुखलाग्दो विषय के छ भने त्यसभन्दा अघि बढ्न नसक्दा पुन मस्यौदाको अवस्थामा आइपुग्ने गरेको इतिहास छ । पहिलो पटक २०६५ साल अर्थात १५ वर्ष पहिले नै विद्येयकको मस्यौदा भए पनि अझै ऐनको रुपमा पूणर्ता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो पटक भने विद्युत विद्येयक संसदमा दर्ता भइ अहिले संघीय संसदको पूर्वाधार समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा रहेको छ । कुनै पनि विद्येयक संसदबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट जारी नभएसम्म त्यसमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउदैन । यसकारण स्पष्ट छ कि अहिले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विद्येयक जारी नभएसम्म निजी क्षेत्रले माग गरेको विद्युत व्यापारको अनुमति प्राप्त हुने सामान्यतया सम्भव देखिदैन् ।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारको अनुमति कहिलेसम्ममा पाउला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भने निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्ने गरी विद्युत विद्येयकमा व्यवस्था भइसकेको र त्यसको कोर्स (प्रक्रिया) पूरा गरी ऐन जारी भएपछि स्वतः अनुमति पाउन ढोका खुल्ने बताउँछन् । यही दिनदेखि निजी क्षेत्रलाई खुला हुन्छ भन्न तोक्न नसकिए पनि विद्येयकलाई चाडोभन्दा चाडो पारित गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । बरु विद्युत व्यापारको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि उनले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले भने राजनीतिक पार्टीदेखि मन्त्रालय र विभागहरुको साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल र दबावलाई बढाउदै लगेको छ । उसले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विद्येयकमा पनि असन्तुष्टि राखेको छ । दर्ता भएको विद्येयक संसोधन नहुने हो भने निजी क्षेत्र थप संकुचित हुदै जाने उसको भनाइ छ । विद्यमान विद्युत ऐनमा रहेको व्यवस्थाहरुमा संघीयताको सन्दर्भ, विद्युत व्यापार, हाइड्रोजन विकासलगायतका अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय मात्र थप गरे पुग्ने र अन्य विषय समावेस गर्दा निजी क्षेत्र झनै समस्यामा पर्ने कतिपय निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको धारणा छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की निजी ऊर्जा उत्पादकलाई स्वदेश तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने हो भने ५ हजार मेगावाट विद्युत देशभित्र नै खपत गर्न सकिने बताउँछन् । कतिपय औद्योगिक करिडोरहरुमा विद्युत पुर्याउनको लागि सरकारलाई कठिन भइरहेको अवस्थामा त्यो काम निजी क्षेत्रले गर्नेछ । यसले उत्पादन भएको विद्युत खेर जानबाट रोक्ने उनको भनाइ छ । २०८० सालमा एकमात्र विद्युत क्रेता र विक्रेता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ अर्ब रुपैयाँको विद्युत विक्री गरेको छ । यो सकारात्मक छ । तर, बर्खामा उत्पादन हुने सबै विद्युत खपत हुन नसक्दा खेर गइरहेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत सबै स्वदेश वा विदेशमा खपत गर्न सकेको भए निर्यात हुने विद्युत र प्राप्त हुने रकमको मात्रा अझ ठूलो हुने थियो । निजी क्षेत्रलाई सिधै विद्युत विक्री गर्न पाउने अनुमति दिने हो भने बजार खोज्ने झन्झट पनि सरकारलाई हुने थिएन् । यसकारण निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनबाहेक व्यापार, प्रसारणलाइन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खुला गरिनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक तथा ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी नेपालसँग विद्युत व्यापारको राम्रो सम्भावना रहेको र त्यसको लागि विद्युत उत्पादनबाहेक प्रसारण लाइन निर्माण, वितरणको क्षेत्रमा रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । भारतले ऊर्जा व्यापार क्षेत्रको रणनीति बनाएर अघि बढेको र नेपालले पनि त्यस रणनीतिलाई जवाफ दिने गरी तयारी गर्नुपर्नेछ । अधिकारीका अनुसार अहिले अल्पकालिन विद्युत निर्यातको लागि स्वीकृति पाएका आयोजनाको भविष्यमा स्वीकृति नदिने डर हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भारतीय ऊर्जा बजारमा अनुमति पाएका आयोजनालाई दीर्घकालीन स्वीकृति लिएर त्यसअनुसार विद्युत व्यापार थाल्दा राम्रो हुने सुझाव छ ।
विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रले चालेका कदम
विद्यमान विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थासित करार गरी सोही करारमा उल्लेखित शर्तहरुको आधारमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यस व्यवस्थामार्फत सरकार निजी कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति तत्काल दिने मनसाय देखिदैन् ।
सरकारले तत्काल विद्युत व्यापारको लागि अनुमति नदिए पनि निजी क्षेत्र चुप लागेर बसेको भने छैन् । ढिलोचाडो विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउने विश्वासमा छ । अर्कोतर्फ सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक गर्ने भनाइमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने विषयमा सकारात्मक बन्दै गएको भान दिन्छ । यसकै परिणाम स्वरुप प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको रुपमा नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनी बाहेक निजी क्षेत्रबाट केही कम्पनी स्थापना भइसकेका छन् ।
सन् २०१८ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकहरूले उद्योग विभागमा नेपाल पावर एक्सचेञ्ज दर्ता गरिसकेका छन् । दर्तापछि विद्युत व्यापारको लागि अनुमति माग्दा कानूनले नदिएको भन्दै विद्युत विभागले अस्वीकृत (रिजेक्सन लेटर) गरेको थियो । इप्पानले माग गरेको पत्रको उत्तरमा ऊर्जा मन्त्रालय सचिव स्तरीय बैठकले २८ साउन २०७६ मा कानूनी व्यवस्था नभएको निणर्य गरेको थियो । ‘भारत र बंगलादेशको बजारसम्म विद्युत पुर्याउने विषय स्वागतयोग्य भएपनि माग गरे बमोजिम अनुमति/स्वीकृति दिने प्रावधान विद्यमान कानूनमा व्यवस्था नभएको’ उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वकै विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना गरेको नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्मार्फत स्वीकृति पाएपछि निजी क्षेत्रले पनि तिब्र लबिङ गरिरहेको छ । विद्युत व्यापारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने र त्यसको लागि राज्यले सबैलाई बराबर व्यवहार गर्नुपर्ने निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ । प्राधिकरण एक्लैले सम्पूणर् बजार सिर्जना गर्न नसक्ने र व्यापार गर्नको लागि ३ देखि ४ वटा कम्पनी (निकाय) आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ । नयाँ कम्पनीलाई स्वीकृति दिए बजार प्रतिस्पर्धी र वृद्धि हुनेछ ।
विद्युत व्यापारका लागि इच्छुक ५ कम्पनी
पहिलो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । यस कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ५१ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन १५ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड १५ प्रतिशत र हाइड्रो इलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलप्मेण्ट कम्पनी १५ प्रतिशत लागत रहने उल्लेख छ । यसको स्थापना सन् २०१७ मा भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निणर्यमार्फत यस कम्पनीले विद्युत व्यापारको अनुमति पाइसकेको छ । सरकारले विद्युत व्यापारको स्वीकृति दिन ढिलाई गर्दा प्राधिकरणको खण्डिकरण (अनबण्डलिङ) प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको भनिएपनि स्वीकृति पाएपछि पनि ठोस प्रगति देखिँदैन् ।
दोस्रो, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले सन् २०१८ मा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरेको छ । यो कम्पनीले आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको लक्ष्य राखेको छ । कुल २ अर्ब पुँजी रहेको यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० करोड रहेको छ । यसमा इप्पानका सदस्यको ४५ प्रतिशत, इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत लगानी हुनेछ । त्यसको लागि सन् २०१९ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ । त्यस्तै, अन्र्तराष्ट्रिय वित्त निगमको १० प्रतिशत र बंगलादेशको युनाइटेड गु्रपको ५ प्रतिशत लगानी रहनेबारे छलफल भइरहेको इप्पानले जानकारी दिएको छ । त्यसबाहेक १० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र १५ प्रतिशत जनताको लगानी रहनेछ । यस कम्पनीले पनि स्वीकृत लिनको लागि लामो समयदेखि सबै प्रकारका प्रयास र प्रयत्न जारी राखेको छ ।
तेस्रो, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ले १ खर्ब रुपैयाँको लागत रहने गरी विद्युत व्यापार कम्पनीको प्रस्ताव गरेको छ । यस कम्पनीमा निफ्राको १५ प्रतिशत, भारत र बंगलादेशका कम्पनीको ३६ प्रतिशत, निजी क्षेत्र र वित्तिय संस्थाहरुको २० देखि ३० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १० प्रतिशतसहित ऊर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत रहने प्रस्ताव छ । निफ्राले अन्तराष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी वा विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुलाई समेत समेट्ने गरी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, भारत र बंगलादेशका कम्पनीहरुलाई पनि सेयरधनीको रूमपा भित्राउन भनिएको छ । तर, यसले पनि ठोस आकार लिइसकेको छैन ।
चौंथोमा ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (पीटीइइएल) र पाँचौमा हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि अनुमतिपत्रको लागि तयारी अगाडी बढाएको छ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमीटेड (नेपेक्स) र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमीटेड (पीटीइइएल) ले निवेदन दिईसकेका छन् । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बंैकले विद्युत व्यापार कम्पनी (पीटीसी) का लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ । यसैगरी, हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत व्यापारका अनुमतिपत्र लिनका लागि तयारी अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा भारतको पीटीसीले पनि नेपाल र बंगलादेशका विद्युत हेर्ने निकायलाई समेत सहभागी गराएर नेपालमा विद्युत व्यापारका लागि अनुमति लिने योजना बनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको रुपमा नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीले २०७८ पुस ८ गते मन्त्रिपरिषदबाट गरिने ठाडो निणर्यमार्फत स्वीकृती पाएर बसेको छ । तर, विद्युत व्यापारमा कुनै सक्रियता देखिएको छैन । सरकारी स्वामित्वकै विद्युत प्राधिकरणले सहायक कम्पनीको रुपमा २०१७ मा स्थापना गरिएको थियो ।
