नेपाल पूर्वाधार 
निजी क्षेत्रले समग्रमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । विशेष गरी ऊर्जा सुरक्षाभित्र ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणको विषय पर्छ । नागरिकदेखि उद्योगी र एउटा व्यक्तिले समेत चाहेको बेलामा, चाहेको परिमाण र गुणस्तरको विद्युत् सेवा वा ऊर्जा उपलब्ध हुनुले ऊर्जा सुरक्षाको अवस्थालाई देखाउँछ ।
यो पनि अन्य सुरक्षा जस्तै एउटा सुरक्षाको विषय अवस्था पनि हो । यसका लागि हामीले हामी कुन स्रोतमा कसरी र कति मात्रामा निर्भर छौँ भन्ने विषय बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत््को संरचना हेर्दा नेपालमा जलविद्युतकाे उपस्थिति बलियो छ । तर, जलविद्युत््मा समय चक्रअनुसार नै नयाँ–नयाँ अनिश्चितता थपिँदै गएका छन् । विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको असर देखिन्छ । वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने उत्पादनमा कटौती हँुदै गएको छ । अघिल्लो वर्ष जति उत्पादन हुन्थ्यो, त्यति नै उत्पादन यो वर्ष नहुने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।
अर्कातर्फ नेपालसँग नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनाहरूको बाहुल्य छ । यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्् बर्खामा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा आवश्यक विद्युत्् परिमाणमा पनि उत्पादन नहुने वा असर पर्ने गरी घट्ने हुन्छ । यसकारण यस्ता विषय पनि सम्बोधन गर्न इनर्जी मिक्स (ऊर्जा मिश्रण) लाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । साथै यसले ऊर्जा सुरक्षालाई पनि सहयोग पुग्छ । यसकारण सरकारले ऊर्जा मिश्रणको नीति ल्याएको छ ।
देशमा उपलब्ध हुने ऊर्जा स्रोतहरूमध्ये जलविद्युत्् पूर्ण रूपले नवीकरणीय ऊर्जा भयो । सौर्य, वायु ऊर्जा र अन्य वैकल्पिक स्रोतहरू पनि हुन सक्ने भए । यस्ता स्रोतहरूको उपलब्धता, सामथ्र्य र गुणस्तरलगायत आधारमा ऊर्जा सुरक्षामा कस्तो संरचना वा भार (कम्पोजिसन) कति–कति प्रतिशत हुने भन्ने निर्धारण गरिएको छ । त्यसलाई सरकारको नीतिका रूपमा पनि ल्याइसकिएको छ ।
अहिले त्यही नीतिअन्तर्गत नै जलाशययुक्त आयोजना कति मेगावाट हुने, नदी प्रवाही कति र अर्धजलाशययुक्त आयोजना कति क्षमताको हुने भनेर निर्धारण गरिसकिएको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार नै अहिले निजी क्षेत्रबाट बन्ने संरचनाहरूमा ध्यान दिइएको छ । उदाहरणका लागि तोकिएको भार पुगेकाले नदी प्रवाही, अर्धजलाशययुक्त र सौर्य आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिएको छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाको आकर्षक प्रस्ताव दिएर कुनै निजी क्षेत्र आउँछ भने आजै पनि पिपिए हुन्छ । यसकारण ऊर्जा सुरक्षालाई नै दृष्टिगत गरेर ऊर्जा क्षेत्रभित्रका विभिन्न प्रकारलाई पनि संरचनागत भारअनुसार समाहित गर्ने र विश्वासिलो बनाउने काम भइरहेको छ । अहिले यही रणनीतिअन्तर्गत नै अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ ।
जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता द्रुत गतिमा भइरहेको देखिन्छ । तर, यसको थालनी भने सन् १९९० पछि विश्वव्यापी रूपमै उदार र खुला बजारको अवधारणा र अभ्यासपछि भयो । सरकारको खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बनपछि निजी क्षेत्रलाई अगाडि आउन सहज भयो । तर, अन्य धेरै क्षेत्र छन् । जहाँ निजी क्षेत्रले अपेक्षाअनुसार विस्तार र वृद्धि हासिल गर्न सकेन । अर्कातर्फ हाम्रो सानो आकारको अर्थतन्त्र र त्यसका सीमितताहरूका कारणले पनि होला । त्यसबाहेक हाम्रो अर्थतन्त्र उद्योग आधारित नभएर कृषिमा आधारित भयो । सेवा क्षेत्र पनि सानो भयो । यसकारण निजी क्षेत्रका आफ्नै खालका समस्या होलान् । जसले यो जुन तहको परिवक्वता हासिल गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यति हासिल भएको देखिँदैन ।
अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि होइन । बिस्तारै सक्षम हुँदै आइरहेको छ । अर्थतन्त्रका धेरै वटा उपक्षेत्रमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा पनि एक किसिमको स्वविश्वास देखिएको छ । यसका साथै समस्या अझै पनि छन् । प्रक्रियागत, नीतिगत, लगानीका समस्या छन् । यसका साथै बदलिँदो जलवायु परिवर्तणको कारण थप नयाँ तर पूर्वानुमान गर्न नसकिने तथा नदेखिने खालका समस्या पनि आउन थालेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
अहिले जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि अपनाइएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलले निजी क्षेत्रले धेरै जोखिम लिनुपर्छ । त्यसको तुलनामा राज्यलाई थोरै जोखिम मात्र छन् । यस्ता जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न अवयव (टुल्स) छन् । त्यस्ता जोखिमलाई घटाउने टुल्सहरूमा राज्यले सहजीकरण गरिदिने, विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्छ ।
त्यससँगै निजी क्षेत्रले पनि जिम्मेवारी दिएपछि तोकिएको समयमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । अहिले मन्त्रालयले पहिला आउनेलाई सबैभन्दा अगाडि सेवा दिने (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस) गरी जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने काम गरिरहेकाे छ । त्यहीअनुसार अहिलेसम्मको काम भयो । उपलब्धि भए । केही सीमित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रस्ताव आए पनि हामी त्यसतर्फ गएनौँँ ।
पिपिपी परियोजनामा राज्यले आफ्नो भूमिका अनुसार विस्तृत वित्तीय सूचकसहितको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसरी अध्ययन गरेपछि लगानी गर्न योग्य र तयार भएको परियोजना (बैंकेबल डकुमेन्ट) तयार गरेपछि प्रतिस्पर्धामा नै जाने हो । त्यसबाट राज्यले पनि बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्छ ।
चाँडै नै विद्युत् ऐन, २०४९ प्रतिस्थापन भई नयाँ संशोधित व्यवस्थासहित नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको छ । नयाँ विद्युत ऐनमा यस्ता नयाँ विषय समेटिएको छ । यसकारण अहिलेसम्म जस्तो व्यवस्था थियो, त्यस्तै रहँदैन । केही न केही परिवर्तन हुनेछ । त्यसपछि साँच्चिकै अनुभवी, काम गर्न सक्ने, क्षमता भएको कम्पनी वा ग्रुपले परियोजना पाउँछ । त्यस्तो कम्पनीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्छ । यसकारण निजी क्षेत्र एउटा आत्मविश्वाससहित आउनुपर्ने जरुरी छ । समग्रमा ऊर्जा क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न सक्ने गरी अगाडि आउनु आवश्यक छ । त्यो नै सरकारको पनि निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा हो ।
अहिले देशभित्र कुनै पनि विषयको सान्दर्भिकता उठाउने विषयमा नकारात्मक सोचबाट थालनी गर्ने गरेका छौँ । नयाँ केही गर्नुपर्यो भने सुरुमै नकारात्मक हुने हाम्रो प्रवृत्ति बनेको छ । तर, विगत लामो इतिहास हेर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा प्रगति भएको छ । त्यो प्रगतिको एउटा पक्ष निजी क्षेत्र हो । त्यसमा दुईमत नै छैन । यसका साथै निजी क्षेत्रले पनि परियोजना वा ऊर्जासम्बन्धी जोडिएका सम्पूर्ण विषय राज्यले गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुँदैन ।
करमा पनि छुट, आयकरमा पनि छुट, आयोजना सञ्चालन अवधि पनि बढाउनुपर्ने, जग्गा पनि राज्यले ठिक पारिदिनुपर्यो, वन जंगल दिनुपर्यो, लगानी गर्दा पनि सरकारी बैंकले लगानी गरिदिनुपर्यो, स्वपुँजीमा पनि राज्यले लगानी गरिदिनुपर्यो भन्ने सोच राख्नुभएन । निजी क्षेत्रले कुनै जोखिम नै नलिने र त्यसको भार राज्यलाई मात्र पार्नेतर्फ जानु हुँदैन । त्यस्तो सोच पनि राख्नुहुँदैन । निजी क्षेत्रले नाफा मात्र खाने भन्ने संसारमा कतै हुँदैन । यसलाई सन्तुलन गरेर अगाडि बढ्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि जोखिम लिनुपर्यो, सरकारले पनि सन्तुलित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सार्वजनिक निजी साझेदारीका धेरै वटा मोडल छन् । अहिलेसम्म बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) निर्माण मोडल नेपालमा सफल नै देखिएको छ । यसमा राज्यलाई भन्दा निजी क्षेत्रलाई केही बढी जोखिम हुने गरेको छ । यसकारण जोखिमलाई अध्ययन गरेर न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र क–कसको सहभागिता रहने विषय थप छलफल आवश्यक पर्छ । त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि ती क्षेत्रलाई त्यस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्र वा सूचक के–के हुन् भनेर अध्ययन र पहिचान गर्नुपर्छ ।
निजी जलविद्युत कम्पनी वा समूहहरू कर्पोरेट कल्चरमा पनि जान जरुरी छ । नयाँ अवसर के–के हुन्, पहिचान गर्नुपर्यो । अझ बढी जिम्मेवार र पाको बन्नुपर्नेछ । स्थलगत रूपमा कतिपय नराम्रा उदाहरण पनि अनुभव गर्नुपरिरहेको छ । उदाहरणका लागि कुनै आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको छ, पिपिए गरेको छ, निर्माण थालेको छ, तोकिएको समय पुगेपछि प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गरेको छ । तर, त्यो आयोजना धेरै वटा समस्यामा पर्ने देखिएपछि आयोजना प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने मनसाय राख्ने पनि देखिएको छ । तर, विषय यस्तो होइन, राज्यले कानुन बनाएर यसलाई नियमन गर्नैपर्छ । कुनै पनि नागरिक वा बैंककै लगानी पनि त्यसरी फस्नु हुँदैन । यसकारण पनि निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएपछि तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तरको काम हुनुपर्छ । अनि मात्र राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लाभ लिन सक्छन् ।
सरकारले चाल्ने कदम भनेको नीतिगत हस्तक्षेप नै हो । कानुनी व्यवस्था गरेर व्यवस्थित गर्ने हो । विशेष गरी यस क्षेत्रमा आएका तमाम अनिश्चितताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कुन परिस्थिति आयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका साथै पिपिपी परियोजनाबाट राज्यले कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । हिजोका कमजोरीलाई र अभाव तथा आवश्यकतालाई हेरेर त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने र कमजोरीलाई सुधार गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अर्कातर्फ निजी क्षेत्रले पनि राज्यसँग साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो र आकार वृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । राज्य यो विषयमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र समन्वय गर्न सधैँ तयार रहन्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यावसायिकता र कर्पोरेट कल्चरलाई अझ वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।
राज्यले निजी क्षेत्रको लगानी विद्युत्मा मात्र होइन, बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी सिँचाइ, पर्यटन, नदी नियन्त्रणलगायत धेरै क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने र लाभ पनि बढी उठाउन सकिनेतर्फ पनि ध्यान दिइरहेको छ । विद्युत्बाट एउटा मात्र फाइदा होला, तर सिँचाइ भयो भने अन्न उत्पादन वृद्धि हुन्छ, पर्यटन वृद्धि भयो भने त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ । नदी नियन्त्रणबाट बर्सेनि हुने करोडौँ रुपैयाँको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसकारण विद्युत्को जत्तिकै लाभ यस्ता क्षेत्रबाट पनि उठाउन सकिन्छ । अहिले केही जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान भइसकेको छ ।
केही आयोजना वित्तीय रूपमा सम्भाव्य र आकर्षक देखिँदैनन् । तर, पिपिपी मोडेलमा प्रतिस्पर्धामार्फत् सरकारले पनि आयोजना सम्भाव्यताका लागि अपुग रकम (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म दिएर आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत लगानी गरेर दीर्घकालीन रूपमा राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई लाभ हुन्छ । अर्कातर्फ यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को दर पनि बढी हुन्छ । यसबाट दुवै पक्षको जित हुने सम्भावना देखिन्छ । यस प्रकारका आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्यो ।
निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमताको वृद्धि उत्तिकै जरुरी छ । जलविद्युत मात्र होइन, वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जामा पनि सम्भावना खोज्नुपपर्यो । त्यो उत्तिकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यसले पनि ऊर्जा सुरक्षामा ठुलो सहयोग पुग्छ । सौर्य ऊर्जाबारे ठुल्ठुला अध्ययन भइरहेका छन्, उत्पादन लागत घट्दै छ, जडान लागत घट्दै छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ ।
अर्कातर्फ भारतसँग २५ वर्षका लागि १० हजार मेगावाट विद्युत्् व्यापार सम्झौता गरेका छौँ । यसले ठुलो सम्भावना खोलेको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित पनि देखिन्छ । यो सम्झौतालाई हामीले होसियारीपूर्वक १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजनाअनुसार काम गर्नुपर्नेछ । यसका लागि ठुलो पूर्वाधार आवश्यक छ । अहिलेको प्रसारण लाइन करिडोरलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ, अहिले १३२ केभीका प्रसारण लाइनलाई ४०० केभी वा आवश्यकताअनुसार ७६२ केभीमा पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सम्झौता भइसकेकाले थप विस्तृत कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । प्रसारण लाइनको पनि हामी एक पटक पुनरावलोकन गर्नेछौँ । हाम्रो क्षमता कति हुने, कस्तो हुने र कसरी त्यो सम्भव बनाउने बारेमा लाग्नुपर्नेछ । समयमै पूर्वाधार बनाउन सक्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन र निर्यात सम्भव छ ।
नयाँ विद्युत् विधेयक जलस्रोत र ऊर्जा केन्द्रित गरेर लामो अनुभव र आवश्यकतालाई पहिचान गरी तयार गरिएर संसद्मा दर्ता भएको छ । सांसदहरूका धेरैवटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौँँ । ऊर्जा व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई खोल्ने भन्ने विषयमा पनि थप छलफल हुनेछ । आशा गरौँ आउँदो संसद् अधिवेशनमा विधेयकलाई टुंगो लगाउन सक्यौँ भने त्यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई नै नयाँ गति दिनेछ ।
(सिग्देल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव हुन् । उनकाे याे लेख स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) द्वारा हालै प्रकाशित ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे )
