जलविद्युत उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्र प्रोत्साहन नीति चाहिन्छ

नेपालको विद्युत्को माग व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको ठुलो सहयोग छ । नेपालको विद्युत् माग करिब २००० मेगावाट हाराहारी छ । बर्खायाममा सबै खालका उत्पादन २२०० मेगावाट जति पुग्छ । बर्खायाममा निजी क्षेत्रको उत्पादन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीको उत्पादनले माग सहजै धान्न सक्नेछ ।

निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन् । हिउँदयाममा निजी क्षेत्रका आयोजना बेस लोडमा चल्छन् । बेस लोडमा चलाउँदा पनि प्राधिकरणका सहायक कम्पनीसहित ७०० मेगावाटको योगदान गर्न सक्छ । यसले विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन मिलाउन ठुलो योगदान गरेको छ । निजी क्षेत्रको विद्युत्को माग व्यवस्थापनमा अतुलनीय योगदान छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको बिजुली क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन भएको छ । पूर्व, पश्चिम जताको पनि माग पूरा गर्न सहज हुन्छ । यसले हाम्रो प्रसारण प्रणालीलाई ओभर स्ट्रेस हुन दिएको छैन । मुलुकको सबै क्षेत्रको माग पूरा गर्न सहज भएको छ ।

निजी क्षेत्र विद्युत् प्राधिकरणको एउटा अभिन्न अंग हो । निजी क्षेत्र प्राधिकरणकै जेनेरेटरका रूपमा लिन सकिन्छ । ३० वर्षपछि यो सरकारकै जेनेरेटर हो । सरकारले उत्पादन अनुमतिपत्र ३० वर्षपछि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा आउने गरी दिएको हो । प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पनि ३० वर्षका लागि गरेको हुन्छ । अहिले उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ, लगानी जुटाउनुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ, ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्नुहुन्छ । त्यस अवधिमा आयोजनाले विद्युत् उत्पादनबाट जेनेरेट गरेको आम्दानी लिनुहुन्छ । ३० वर्षसम्मको कमाइ लिएपछि उक्त आयोजनालाई यथास्थितिमा सरकारलाई नै हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । निजी प्रवद्र्धकहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । हरेक हिसाबले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले सहजीकरण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्दै जानेछ ।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा सहजीकरण गर्ने हो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरिदिने हो । जति पनि आयोजना आएका छन्, बढीभन्दा बढी पिपिए गर्ने नै हो । पिपिए भएका आयोजनाहरूमा पनि धेरै खालका समस्या आउँछन् । त्यस्ता आयोजनामा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने मितिमा आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणले सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले सहजै रूपमा समय बढाइदिइरहेको छ । त्यसो भन्दैमा सबै अवस्थामा प्राधिकरणले समय बढाउन भने सक्दैन । तर, आवश्यकता अनुसार कारण हेरेर सहजीकरण गरिरहेको छ । जस्तो उदाहरणका लागि कोभिडको समयलाई लिन सकिन्छ । कोभिडको समय आयोजनाको काम रोकियो । लामो समयसम्म कामै गर्न सक्ने अवस्था भएन । प्राधिकरणले त्यसमा सहजीकरण गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमै निर्णय गरेर १/२ वर्षसम्म सहजीकरण हुन्छ । प्राधिकरणले व्यावसायिक उत्पादन गर्नुपर्ने मिति बढाइदिने हो ।

पहिलो त प्राधिकरण गर्ने भनेको पिपिए नै हो । त्यसपछि निर्माणको समयमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्छ । अहिले पिपिएका निम्ति निजी क्षेत्रका मात्रै करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन् । ती पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाहरूको पिपिए गर्नु सरकार र प्राधिकरणको दायित्व हो । त्यसलाई हामीले सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्याैं भने मात्रै आयोजना अगाडि बढ्ने हो । निर्माणको बाटो खुल्ने हो । प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिएसम्म आयोजनाहरूलाई निर्माणको बाटो खुल्दैन । पिपिएको सुनिश्चितता प्राधिकरणले गर्छ । प्राधिकरणले पिपिए गरेर मात्रै भएन, नेपालभित्रको बजारले धान्न सकेन भने के गर्ने ? भारतलगायत छिमेकी मुलुकको बजार खोज्ने र त्यहाँ बिक्री गर्ने दायित्व प्राधिकरणकै हो । बजारको सुनिश्चितता प्राधिकरणले नै गर्नुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । हालसालै भएको यो सम्झौताबमोजिम भारतले नेपालमा उत्पादन हुने १० हजार मेगावाट जलविद्युत् १० वर्षमा लैजानेछ । यो अति महत्वपूर्ण सम्झौता हो, जसले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएको छ । आन्तरिक बजारलाई बढोत्तरी गर्ने र वैदेशिक बजारलाई सुनिश्चितता गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्राधिकरणले लिएको छ ।

हामीले पिपिए मात्रै गरेर हुँदैन । पिपिए गरेर पनि प्राधिकरणले पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने नजिर स्थापना भयो भने के हुन्छ ? त्यस्तो स्थिति पैदा भयो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्दैनन । जलविद्युत्मा थप लगानी आउँदैन । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य लगानी गर्नेहरूलाई प्राधिकरणले विश्वास दिन्छ, दिइरहेको छ ।

गएको बर्खामा प्रसारण लाइनको समस्याका कारण केही जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली लिन नसकेको स्थिति पनि थियो । प्राधिकरण आगामी दिनमा त्यस्तो कुनै समस्या नआउने गरी अगाडि बढेको छ । प्रसारण लाइनलाई बढीभन्दा महत्व दिएर काम भइरहेको छ । प्राधिकरणले ठुलो स्रोत र साधन प्रसारण र वितरण प्रणालीमा लगाएको छ । जति आयोजनाहरू बन्छन्, ती आयोजनालाई लोड सेन्टरसम्म ल्याउन र भारतको बजारसम्म पु¥याउन विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वाधार विस्तारमा व्यापक काम गरिरहेको छ ।

प्रसारण लाइन बनाउन अनेकौँ समस्या छन् । जग्गा, वनको ठुलो समस्या छ । हामीले प्रसारण लाइन भएर नकिनेको होइन । सबैको किनेका छौँँ । यसपालिको समस्या भनेको दोर्दी करिडोरको मात्रै हो । त्यहाँ प्रसारण लाइनको समस्याका कारणले किन्न नसकेका हौँँ । अन्त कहीँ पनि समस्या थिएन ।

‘टेक अर पे’ मा सम्झौता भएको छ । कि लिने कि तिर्ने सम्झौता भएपछि हामी तिर्छौं । त्यो विश्वासमा कुनै कमी हुनेछैन । प्राधिकरणले कुनै पनि अवस्थामा किन्छ । विद्युत् खरिदमा समस्या आयो भने लगानीमा समस्या आउँछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सम्झौताप्रति गम्भीर छ । लगानीको सुनिश्चितता गर्न बिजुली किन्नुपर्छ । सम्झौता भएको सबै बिजुली प्राधिकरणले किन्छ, किनेको छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले सबै खालका आयोजना गरी करिब १० हजार मेगावाटको पिपिए गरेको छ । पिपिए भएकामध्ये निर्माणाधीन अवस्थामा ३००० देखि ३५०० मेगावाटका आयोजनाहरू छन् । वित्तीय साधन जोहो गरेर पनि निर्माणमा जान नसकेका आयोजनाहरू बाँकी नै छन् । पिपिए गरेर वर्षौंसम्म नबनेका पनि छन् । त्यो विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ ।

पिपिए गरेको आयोजना नबन्ने तर बनाउन सक्नेले पिपिए गर्न नपाउने विषय भने गम्भीर नै हो । यसलाई प्राधिकरण र सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले पनि हेर्नुपर्छ । आयोजना बनाउन नसक्नेले छाड्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पिपिए गरेर आयोजनाहरू वर्षौंसम्म होल्ड गर्ने होइन । उनीहरूले बनाउन नसक्ने आयोजनालाई छोड्नुपर्छ । यसमा सरकार र प्राधिकरणले अनुगमन गरेर कदम चाल्नेछ ।

निजी क्षेत्रले लगानी गरेर पिपिएको पाइपलाइनमा बसेका आयोजनालाई पनि प्राधिकरणले पिपिए खोल्नुपर्छ । विद्युत् बजारको सुनिश्चिततासँंगै प्राधिकरणले पिपिए खोल्ने हो । प्राधिकरणले आन्तरिक बजारलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । बिस्तारै विद्युत् खपत बढ्दै गएको छ । भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजाने सम्झौताले नयाँ उत्साह थपिएको छ । बंगलादेशको बजार पनि नेपालको बिजुलीका लागि खुला हँुदै छ । अब बजार सुनिश्चित हुँदैछ । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने अवस्था हुँदैन ।

अब प्राधिकरणले बिस्तारै थप पिपिए खोल्दै जान्छ । प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी पिपिए गर्ने नीति लिनुपर्छ, लिन्छ । जलविद्युत् आयोजना मात्रै नभई सोलारका आयोजनाका लागि पनि प्राधिकरणले पिपिए खोल्दै छ । त्यसको अर्थ हामी पिपिए मात्रै गरेर बस्ने होइन । आयोजना कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनुगमन समेत गर्ने हो ।

भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक बजारमा १०/१२ हजार मेगावाट खपत गर्नुपर्नेछ । बंगलादेशलगायत बजार खुल्दै छ । यो सबै अवस्थाले नेपालले अब २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति र लक्ष्य बनाउनुपर्छ । २० हजार मेगावाट बनाउन सकिएन भने मागै धान्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने योजना असफल हुन सक्छ ।

२० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा ३० हजार मेगावाटको पिपिए गर्नुपर्छ । पिपिए भएका सबै आयोजना निर्माण हुन्छन् नै भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । भूगोल, वित्तीय सुनिश्चिततालगायत विविध कारणले कतिपय आयोजना समयमा आउँदैनन् । त्यसैले २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न कम्तीमा ३० हजार मेगावाटको पिपिए गर्नुपर्छ । यसै लक्ष्यको तयारीका साथ विद्युत् प्राधिकरण अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

हामीलाई १० हजार मेगावाट चाहिएको हो, १० हजार मेगावाटको मात्रै पिपिए गर्छौं भन्यो भने त ५/६ हजार मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन सक्छ । लक्ष्य त पूरा हुन सक्दैन । यी सबै पक्षलाई हेरेर नेपाल सरकार गम्भीर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनमा प्राधिकरण

निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न प्राधिकरणले काम गर्दै आएको छ । त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीतिका साथ प्राधिकरण अगाडि बढेको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँंग पहिलो काम पिपिए गर्ने हो । उक्त पिपिए ‘टेक अर पे’मा हुन्छ । त्यसपछि आन्तरिक बजार र बाह्य बजारमा बिजुली बिक्रीको दीर्घकालीन सुनिश्चितता गर्ने नै हो । त्यस निम्ति प्रसारण लाइनमा विस्तारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने हो । प्रसारण लाइनको समस्याका कारण उत्पादित बिजुली गन्तव्यमा पुग्न सकेन भने खेर जान्छ । प्रसारण लाइनले उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पुग्न सहयोग गर्नेछ । सरल सहजीकरण गर्ने छ । धेरैभन्दा धेरै प्रसारण लाइन निर्माण अबको कार्यसूची र चुनौती पनि हो । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनले मात्र विद्युत् निर्यात सहज हुनेछ । यसमा प्राथमिकता दिनुपर्छ र प्राधिकरणले प्राथमिकता दिनेछ ।
निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूमा भएका समस्याहरूलाई सहजीकरण प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण गरिदिने हो । प्राधिकरणले उत्पादनदेखि लगानी जुटाउन अनि उत्पादित बिजुली उपभोक्तासम्म पुग्ने वातावरणका निम्ति पूर्वाधार विस्तार गर्ने सबै कार्य गर्दै आएको छ ।

निजी क्षेत्रको कुनै गुनासो नहुने भन्ने होइन । कुनै गुनासो भएन भने झन् राम्रो हुँदैन । यो निरन्तर रूपमा चलिरहने विषय हो । प्राधिकरण र सरकारले जति गर्यो भने पनि गुनासो सकिँदैन । गुनासा क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्दै जाने हो । सरकार र प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको जायज गुनासो मात्रै सम्बोधन गर्दै जान्छ ।

हामी हिजो पिपिए नै गर्न हँुदैन भन्ने अवस्थामा गुज्रिरहेका थियौँ । आज १० हजार मेगावाटको पिपिए भएर पनि अर्को २० हजार मेगावाटको पिपिए गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा आएका छौँ । त्यो अवस्था अहिलेको बजारले बनाएको हो । नेपालका छिमेकी देशको अवस्था र प्रसारण लाइनका विषय पनि यसमा जोडिन्छन् । आन्तरिक र बाह्य लगानीको अवस्थाले पनि यो अवस्था जन्माएको हो । समस्या आउँदै गर्छन् र तिनको समाधान पनि हुँदै जानेछ ।

अहिले प्राधिकरणले भारतमा निर्यात गरिरहेको बिजुलीको हिस्सामा निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान छ । अधिकांश निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू निर्यात भइरहेका छन् । अब निर्यात गरिने बिजुलीमा पनि निजी क्षेत्रको ठुलो हिस्सा हुन्छ । आउन लागेको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खोलिदिन लागेको छ । यो ऐन आयो भने निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधिसमेत बढाउने भनेको छ । त्यस हिसाबले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले नै सबै खालका ऐन, नियम, कानुनहरू बनिरहेका छन् । सरकार र प्राधिकरण दुवैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छन् ।

(घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन्।उनकाे याे लेख स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले हालै प्रकाशित गरेकाे ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे )