नेपाल पूर्वाधार 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अबकाे ११ वर्ष अर्थात् सन् २०३५ सम्ममा विद्युत जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सोमध्ये आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट एवं भारत र बंगलादेश निर्यातका लागि क्रमशः १० हजार र ५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण छ ।
केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले आगामी १० वर्षभित्रमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । सो घोषणाअनुरूप हालै दुई देशबीच द्विपक्षीय दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ । अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा पनि नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
सन् २०५० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न भारत र बंगलादेश स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्ति र उपभोगमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै खनिज ऊर्जा र इन्धनको खपतमा कटौती गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । नेपालमा जलविद्युत् विकासको प्रचुर सम्भावना भएकाले नेपालको जलविद्युत्प्रति दुवै देशको स्वाभाविक चासो बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानबीच क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोगको आवश्यकता र सम्भावना एवं त्यसका लागि आवश्यक विद्युत् उत्पादन एवं अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको विकास तथा लगानी विस्तार गर्न क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा बहस प्रारम्भ हुन थालेको छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण एवं जनचेतनामूलक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य भइरहेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोको बढ्दो प्रयोग एवं वितरण प्रणालीमा भएको सुधारले भविष्यमा विद्युत्को खपतमा गुणात्मक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलविद्युत् विकासको सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने र बाँकी विद्युत् छिमेकी राष्ट्रमा निकासी गरी वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्ने नेपाल सरकारको प्रष्ट दृष्टिकोण छ । लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चतताको विश्वसनीय वातावरण विकास भएमा जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न नेपालको सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा पनि थप उत्साह बढ्ने अवस्था छ ।
आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रक्षेपण
हाल करिब २८५० मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका छन् । करिब ३ हजार १०० मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । करिब ४१०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भई वित्तीय व्यवस्थापनलगायत निर्माणपूर्वको विभिन्न चरणमा काम गरिरहेका छन् ।
करिब ४७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत भारतका विभिन्न कम्पनीले निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी अध्ययन तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यस हिसाबले आगामी ११ वर्षभित्रमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउन करिब १७ हजार ४०० मेगावाट विद्युत्का लागि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युत् विकासको सो लक्ष्य पूरा गर्न करिब ३८ खर्ब एवं प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि करिब १२ खर्बसहित यस क्षेत्रमा आगामी ११ वर्षमा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल मुलुकको वित्तीय प्रणालीको आकार करिब ६० खर्ब र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब ५४ खर्ब रुपैयाँमात्र छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीहरू
परम्परागत रूपमा जलविद्युत् संरचनाको विकास तथा सोका लागि आवश्यक लगानी प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी सरकारको नै हुने गथ्र्यो । सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतलगायत वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट त्यस्ता आयोजनामा लगानीका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्ने गथ्र्यो । सरकारको आम्दानी तथा खर्चको प्रवृत्ति एवं खर्चको प्राथमिकतालाई दृष्टिगत गर्दा सरकारी स्रोतबाट यस क्षेत्रमा ठुलो परिमाणको वित्तीय स्रोतको लगानी हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
ऊर्जा सम्मिश्रण कायम गरी विद्युत् आपूर्तिलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउन तथा ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न जलाशययुक्त, अर्धाजलाशययुक्त एवं पम्प स्टोरेज आयोजनाको प्राथमिकताका साथ विकास गर्न आवश्यक छ । त्यस्ता आयोजना तुलनात्मक रूपमा बढी लागत पर्ने र कम प्रतिफल प्राप्त हुने प्रकृतिका हुन्छन् । आयोजनामा स्वपुँजी तथा ऋण लगानीको हाल प्रचलित संरचनाबाट त्यस्ता प्रकृतिका आयोजनाहरू वित्तीय रूपले सम्भाव्य नहुने हुँदा फरक प्रकृतिको वित्तीय ढाँचा बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारी एवं सार्वजनिक निकायहरूबाट त्यस्ता कैयौँ आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । तर, उपयुक्त र सम्भाव्य वित्तीय ढाँचा तथा सोअनुरूपको वित्तीय स्रोत यकिन हुन नसक्दा त्यस्ता आयोजनाले लामो समयदेखि अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् ।
सरकारले राखेको लक्ष्यअनुरूप जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्न आगामी ११ वर्षभित्र यस क्षेत्रमा करिब ५० खर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो रकम नेपालको हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपको हाराहारी नै हुन आउँछ । यो तथ्यबाट जलविद्युत् विकासको सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक वित्तीय स्रोत मात्र पर्याप्त हुने देखिँदैन ।
देशमा उपलब्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोत पनि जलविद्युत्लगायत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समुचित उपयोग हुन सकेको देखिँदैन । हाल वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा तथा सापटीको करिब ६ प्रतिशत रकम जलविद्युत् तथा अन्य ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । जलविद्युत्को क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी गर्नुपर्ने तर वाणिज्य बैंकहरूले सामान्यतया अल्पकालीन र मध्यकालीन अवधिको निक्षेप स्वीकार गर्ने हुँदा आफ्नो निक्षेपको ठुलो अंश लगानी फिर्ता हुन लामो समय लाग्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न सम्भव र व्यावहारिक हुँदैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीजस्ता निकायले दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्छन् । यी संस्थाहरूले हाल करिब १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यसबाहेक सेना तथा दुई प्रहरी संगठनका कल्याणकारी कोषमा करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । त्यस्तो दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम वाणिज्य बैंकको मध्यकालीन अवधिको मुद्दती निक्षेप र सरकारी ऋणपत्रमा लगानी भएको छ । ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासका अन्य क्षेत्रमा त्यस्ता निकायबाट कुल लगानीको १० प्रतिशतभन्दा कम प्रवाह भएको पाइन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाट वार्षिक १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण नेपाल भित्रिने गरेको छ । त्यस्तो रकम कहाँ कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट तत्थ्यांक हामीसँग छैन । तर, यथार्थ के हो भने त्यस्तो रकमबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरी लगानी गर्न सकिने सम्भावना पर्याप्त छ । बन्डलगायत नवीन प्रकृतिका वित्तीय उपकरणको विकास हुन नसकेको तथा र सोको बजार परिपक्व भइनसकेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलगायत जनतामा छरिएर रहेको स–सानो बचतबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न सकिएको छैन ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापनको चर्चा गर्दा ऋण लगानीको लागत अर्को प्रमुख समस्याका रूपमा छ । आजकल सामान्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणका माध्यमबाट आयोजना विकासका लागि ऋण रकमको प्रबन्ध गर्ने गरिएको छ । अन्य प्रकारका ऋण उपरकणहरूको खासै विकास हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको वित्तीय बजार अत्यन्तै अस्थिर प्रकृतिको छ । कहिले अधिक तरलता त कहिले तरलताको अभाव वित्तीय वजारको नियति नै हो । अस्थिर वित्तीय बजारका कारण बैंकको ब्याजदर तथा आधार दरमा पनि उतारचढाव हुने गरेको छ । गत असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । त्यस्तो दर दुई वर्षअघि ८ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
आधार दरमा न्यूनतम १ देखि ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर दीर्घकालीन कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन छ । तसर्थ आयोजना प्रवद्र्धकले आयोजना विकासका लागि लिएको ऋण रकममा औसत ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो उच्च ब्याजदरको ऋण लगानीले आयोजनाको लागत र स्वपुँजी लगानीको प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ ।
मननयोग्य तथ्यको समीक्षा
जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्बन्धी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न देखिएका समस्या एवं चुनौतीको विश्लेषण गर्दा देहायका तथ्यहरू मननयोग्य छन्–
(क) नेपाल सरकारको जलविद्युत् लक्ष्य पूरा गर्न आयोजना विकासको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरू तथा वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा वाणिज्य बैंक तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
(ख) वित्तीय प्रणालीको मौजुदा आकार र यसको वृद्धिको प्रवृत्तिका आधारमा अन्तरिक स्रोतबाट मात्र विद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन सम्भव छैन ।
(ग) कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीहरू लगायत दीर्घकालीन बचत परिचालन गर्ने संस्थाको दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीयोग्य वित्तीय स्रोतलाई ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पर्याप्त उपयोग गर्न सकिएको छैन । यसबाट मुलुकमा उपलब्ध दीर्घकालीन पुँजी अल्पकालीन पुँजीमा रूपान्तरण भइरहेको अवस्था छ ।
(घ) विप्रेषण अप्रवाहको रकम तथा जनतामा छरिएर रहेको स–सानो बचतलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीयोग्य पुँजीमा रूपान्तरण गर्न नवीन प्रकृतिका आकर्षक वित्तीय उपकरणको विकास गर्न नीतिगत प्रष्टताको अभाव देखिएको छ ।
(ङ) वित्तीय स्रोतको उच्च लागतका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन तथा स्वपुँजी लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न कठिन भएको हुँदा वित्तीय लागत कम हुने गरी वित्तीय संरचनाको विकास गर्नुपर्ने तथा लगानीको परम्परागत ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
(च) अल्पकालीन एवं मध्यकालीन निक्षेप स्वीकार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूबाट आफ्नो निक्षेपको ठुलो अंश दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीकमा केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन पुँजी र ठुलो परिमाणको लगानी क्षमता भएका गैरबैंक वित्तीय संस्थाको भूमिका नै तुलनात्मक रूपमा महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
(छ) सार्वजनिक निकायहरूबाट विकास गर्ने गरी नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ठुला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको वित्तीय व्यस्थापनका लागि सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी उपयुक्त वित्तीय ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कार्यदिशा र सम्भावना
नेपाल सरकारले राखेको विद्युत् विकासको लक्ष्य पूरा गर्न वित्तीय व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा छ । यसका लागि मुलुकमा उपलब्ध आन्तरिक वित्तीय स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै नपुग रकमका लागि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत्को बजार छिमेकी राष्ट्र भारत र बंगलादेश भएकाले वैदेशिक लगानीको प्रमुख स्रोत पनि स्वाभाविक रूपमा तिनै देश हुन सक्छन् । यसमा क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग (Regisional Energy Cooperation) का एजेन्डाहरूमा क्षेत्रीय स्तरमा सार्थक बहस गर्न आवश्यक छ ।
ऊर्जा सम्मिश्रणका दृष्टिकोणबाट अत्यावश्यक हुने जलाशययुक्त, पम्पस्टोरेज आयोजना तथा ठुला आकारका अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गर्ने सन्दर्भमा सरकारले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन तथा लगानीको विश्वसनीय वातावरण बनाउन सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋणका साथै सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी उपयुक्त वित्तीय ढाँचा निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसका लागि मिश्रित लगानी, भायबिलिटी ग्याप फन्डिङजस्ता अवधारणालई व्यावहारिक रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी परिचालन गरी जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने जिम्मेवार एवं विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ । ठुलो परिमाणको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने ठुलो पुँजी आधारसहित स्थापना भएको यस कम्पनीको पुँजी कोषलाई न्यूनतम ५ गुणा लिभरेज प्रदान गर्ने गरी नवीनतम प्रकृतिका ऋण उपकरणको माध्यमबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने हो भने यस कम्पनीले मौजुदा वित्तीय बजारबाट नै करिब १२५ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य दीर्घकालीन एवं किफायती दरको पुँजी जुटाउन सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तो रकमलाई निजी एवं सार्वजनिक निकायबाट विकास हुने आयोजनामा लगानी गरी आयोजना प्रवद्र्धकको प्रमुख वित्तीय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यसका लागि यस कम्पनीको संस्थागत पुनर्संरचना एवं क्षमता विकासका माध्यमबाट जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।
मुलुकको ऊर्जा सम्मिश्रणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सार्वजनिक निकाय एवं निजी क्षेत्रबाट विकास गरिने जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना एवं उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनका आयोजनामा किफायती दरमा ऋण लगानी गर्ने गरी निश्चित नियामकीय सहुलियत र प्रोत्साहनसहितको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न सकिन्छ । त्यस्तो बन्ड कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऊर्जाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको लक्ष्यमा र अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो भने वार्षिक न्यूनतम २५–३० अर्ब दीर्घकालीन एवं तुलनात्मक रूपमा किफायती दरको वित्तीय स्रोत सहज रूपले जुटाउन सम्भव हुन्छ ।
विप्रेषण अप्रवाहको उपयोग गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न निश्चित अवधिपश्चात् सेयरमा परिवर्तन हुने प्रकृतिका परिवर्तनीय ऋण उपकरण (ऋयलखभचतबदभि क्ष्लकतचगmभलतक) जारी गरी वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषण र स्थानीय जनताको बचतलाई पुँजी निर्माणमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस विधिबाट कुल विप्रेषण अप्रवाहको १० प्रतिशत रकम उपयोग गर्न सक्ने हो भने पनि वार्षिक १२५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिने सम्भावना छ ।
केही नीतिगत एवं संरचनागत सुधारका माध्यमबाट लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको प्रत्याभूति गर्ने हो भने दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने बिमा तथा अवकाश कोषले परिचालन गरेको वित्तीय स्रोतको न्यूनतम २५ प्रतिशत रकम जलविद्युत् विकासका आयोजनामा परिचालन गर्न सम्भव हुन्छ । आफ्नो वित्तीय स्रोतलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न ती निकायहरूको आन्तरिक संरचना, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता तथा व्यावसायिक कार्यादेशका कारण सहज छैन ।
अन्य देशमा त्यस्ता निकायले अन्य कुनै विशिष्टीकृत निकायलाई लगानी व्यवस्थापक नियुक्त गरी लगानीको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने अभ्यास गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सो अनुभव र अभ्यासलाई अवलम्वन गर्न सकिन्छ । दुई निकायबीच जोखिम र लाभ बाँडफाँटको निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता निकायमार्फत् लगानी गर्दा वित्तीय स्रोतको लागत घट्नुका साथै दीर्घकालीन पुँजीलाई ऊर्जा विकासका क्षेत्रमा सोझै लगानी हुने वातावरणको विकास हुन्छ ।
मुलुकका लागि अत्यावश्यक र सरकारले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाका लागि आवश्यक आन्तरिक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न एचआइडिसिएलको अगुवाइमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता ठुला निकायको सहवित्तीयकरणको निर्माण गरी ठुलो परिमाणको लगानी प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारको नीतिगत प्रोत्साहन र सहजीकरण आवश्यक पर्छ ।
(अर्जुनकुमार गौतम एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकाकारी अधिकृत हुन् । उनकाे याे लेख स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले हालै प्रकाशित गरेकाे ऊर्जा समृद्धि नामक स्मारिकाबाट साभार गरिएकाे हाे । )
