नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुर संघ संगठनहरूले तत्काल ड्राइभिङ स्कुल खोल्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मसौदामा छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाका निमन्त्रणामा उनलाई भेट्न पुगेका यातायात व्यवसायी तथा यातायात मजदुर संघ संगठनका प्रतिनिधिले यस्ताे माग राखेका हुन् ।
‘मन्त्रीज्यू, हरेक घरमा सवारी चालक आवश्यक भइसक्यो । तर, नेपालमा दक्ष ड्राइभर पनि विदेश पलायन हुन थाले । दक्ष चालक नै पाउन मुस्किल भयो । दक्ष चालकको अभावमा दुर्घटना बढ्न थाले’ छलफलमा व्यवसायी तथा मजदुर संगठनका पदाधिकारीहरूले भने ‘अब ड्राइभिङ स्कुल वा छुट्टै संस्थाको आवश्यकता परिसक्यो ।’
विधेयकको मसौदामा सुझाव दिँदै व्यवसायी एवं मजदुर संगठनहरूले ड्राइभिङ स्कुलको माग गरेका हुन् । सवारी ऐन २०४९ संशोधन गर्न मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।
व्यवसायी र मजदुर संगठनको ड्राभिङ स्कुल खोल्ने प्रस्तावमा मन्त्री ज्वालाले ऐनमा ब्यवस्था गर्ने गरी काम थालेको बताए । ‘ड्राइभिङ स्कुल वा कुनै संस्था स्थापना गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गर्नेगरी हामीले तयारी थालेका छौ’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
स्वरोजगार यातायात मजदुर संगठन, एकीकृत यातायात मजदुर संगठन, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघका पदाधिकारीहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
छलफलमा व्यवसायी र मजदुर संघ/संगठनका पदाधिकारीहरूले फरक फरक सरकारले बनाउने ऐनका कारण ठुलो समस्या झलेको गुनासो गरेका छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले फरक फरक सवारी ऐन बनाउँदा निकै समस्या परेको गुनासो गर्दै एकरुपता हुने गरी पहल गर्न मन्त्री ज्वालासँग आग्रह गरेका छन् ।
जवाफमा मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्ने गरी ७ गते बैठक राखेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारसँग यसअघि नै तीन पटक बैठक भइसकेकाे छ ।
छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले फरक फरक सरकारमा सवारी दर्ता हुने गरेकाले कति सवारी साधनहरु अहिले चलेका छन्, त्यसको अभिलेखसम्म सरकारसँग नभएकाे बताए । उनले अब बन्ने ऐनमा एकरुपता ल्याउनका लागि प्रदेश र सरकारका यातायातमन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्न लागेको बताए ।
