Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

जब्दीघाट पुल तत्काल पुनर्निर्माण गर्न माग स्थानीयको माग


काठमाडौं । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–४ स्थित बबई नदीको जब्दीघाटको पुल पुनर्निर्माण गर्न स्थानीयबासीले सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले २०७४ साल साउन २८ गतेको बाढीले भासिएको तथा २०७९ सालमा आएको बाढीले प्रयोग नै गर्न नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त यो पुल तल्काल पुनर्निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।

गुलरियास्थित जब्दीघाट पुन पुनर्निर्माण जनअभियान समिति तथा राधाकृष्ण थारु जनसेवा केन्द्रले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थमन्त्रालयले पुलको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट निकासा गरी ६ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थाको पुलको पुनर्निर्माण तत्काल गरिदिनु पर्ने माग राखेका छन् । सम्भव भएसम्म पुनानै स्थानमा पुलको पुनर्निमाण गरिदिनु पर्ने र यो सम्भव नभएको अवस्थामा नजिकै नयाँ पुल निर्माण गरी स्थानीयको आवत–जावत सहज बनाइदिनु पर्ने पनि उनीहरूले माग राखेका छन् ।

गुलरियाको बगही गाउँ र बारबर्दिया नगरपालिका–११ को खुन्तिपुर जोड्ने यो पुलमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि विगत ६ वर्षदेखि प्रयोग बिहिन अवस्थामा छ । २०७४ साल साउनमा आएको बाढीले भासिएको यो पुल २०७९ असोज २० गतेको बाढीले थप क्षतिग्रस्त बनेपछि आवागमन गर्न नसकिने गरी भत्किएको थियो ।

यो पुलको पुनर्निर्माण हुन नसक्दा जब्दीघाटमा घाट ठेकेदारले सञ्चालन गरेको डुंगा र अस्थायी कच्ची काठेपुलबाट यात्रा गर्नुपर्ने स्थानीयलाई बाध्यता छ । हिउँदमा आवत–जावत गर्न सहजै भएपनि बर्खामा यसरी यात्रा गर्नु जोखिमयुक्त हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

पुल नबन्दा अस्थायी काठेपुल प्रयोग गरेबापत पटके शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ भने विद्यार्थी, बालबालिका, गर्भवची÷सुत्केरी महिला तथा विरामीलाई आवत–जावत गर्न कठिनाई हुँदै आएको छ ।


Read Previous

स्थानीय तहले आफूखुशी कर मागेकाेप्रति इपानद्वारा संघीय मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण

Read Next

तेस्राे अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन बैशाख १६ र १७ गतेका लागि सारियाे   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *