नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्युत विधेयक–२०८० सम्बन्धी प्रस्तावमा ५८ वटा संशोेधन प्रस्ताव परेको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, मंगलबार विधेयकको संशोधन प्रस्तावका लागि ७२ घण्टाको समय आह्वान गरेकोमा बिहीबारसम्म ८४ सांसदले ५८ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सामुहिक रुपमा र व्यक्तिगत रुपमा समेत सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । पहिलो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय जनर्मार्चाका चित्रबहादुर केसीले दर्ता गरेका थिए भने अन्तिम प्रस्ताव ज्ञानबहादुर शाहीले दर्ता गराए ।
सांसदले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा विशेष गरी आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिष्पर्धामा जानेबारे दुई थरी प्रस्ताव गरेका छन् । केहीले निःशुल्क सेयर, ऊर्जा राख्नु नहुने उल्लेख गरेका छन् भने केहीले प्रतिष्पर्धामा जोड दिएका छन् ।
यसैगरी जून दरमा विद्युत खरिद भएको हो, सोही दरमा विक्री गर्नुपर्ने, पानीको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्नुपर्ने, जलाशययुक्त आयोजनाको अवधी ५५ वर्ष र अन्यमा ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, पहिलाकै नीतिको आधारमा सर्वे लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतमा संशोेधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा हरित हाइड्रोजन समावेश गर्नुपर्ने, दफा ५७ मा रहेको विदेशी देशका कम्पनीको विद्युत संयुक्त उपक्रममा दिन सकिने व्यवस्थामा एक सय मेगावाटसम्म पाँच सय मेगावाट पुर्याउने, कार्बन व्यापार अधिकार नेपाललाई दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रभावितलाई सेयर दिनुपर्ने, सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत उल्लेख छ ।
केही सासंदले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपनि केही सांसदले भने निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने, पावर ट्रेड एक्सचेञ्जको व्यवस्था गर्नुपर्ने, केही व्यवस्था नियमन आयोगको क्षेत्राधिकार भएकोले हटाउनुपर्ने, लघु जलविद्युत, सौर्य लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई जोड दिनुपर्ने पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका सांसदले सामुहिक रुपमै र व्यक्तिगत रुपमा समेत संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।