कुलमान घिसिङ 
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अहिले मुलुकको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ । उद्योगी व्यवसायीलाई मागबमोजिमको गुणस्तरीय विद्युत् दिन एवं नेपालको विद्युत् खरिद गर्ने भारत र बंगलादेशसँग सहज रूपमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न र भएका पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्न ठूलो लगानी चाहिएको छ । साथै, विद्युत् उत्पादन बढाउन ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि थप लगानी गर्न आवश्यक छ ।
प्राधिकरणले पनि उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउँदै लैजान अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लगानीको योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि सन् २०३० सम्ममा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ७ वर्षमा आवश्यक पर्ने कुल लगानीमध्ये अहिलेसम्म निर्माणका लागि प्रस्तावित उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंक, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंकलगायत विभिन्न दातृ निकायबाट २ अर्ब बढी अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
उत्पादनतर्फ निर्माणमा जाने तयारी अवस्थाका आयोजना
उत्पादनतर्फ पहिचान गरी अध्ययन सम्पन्न भइसकेका लगानी गर्नुपर्ने धेरै साना–ठूला जलविद्युत् आयोजना छन् । विद्युत् प्राधिकरणले नै अगुवाइ गरेर अध्ययन पूरा गरेका र अब निर्माणमा लैजान तयारी अवस्थामा रहेका केही जलविद्युत् आयोजना पनि छन् । १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय आयोजना विश्व बैंकको अगुवाइमा निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छ । प्राधिकरणले विगत ७ वर्षदेखि यो आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । अहिले अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यस्तै, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय पनि निर्माणमा जाने तयारी अवस्थाको आयोजना हो । हिउँदको विद्युत् माग र आपूर्ति व्यवस्थापन सन्तुलित राख्न एउटा जलाशय आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकाले दूधकोसी आयोजनालाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ ।अरुण–४ पनि निर्माणमा जान तयारी अवस्थाको आयोजना हो । यो आयोजनाको अनुमतिपत्र प्राधिकरणसँग छ । यो आयोजना भारतको सतलज विद्युत् निगमसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्ने सहमति छ ।
यी बाहेक तामाकोसी–५, मोदी, चैनपुर सेतीलगायतका आयोजना पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छन् । यी साना आयोजना स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी जुटाएर निर्माण गर्न सकिन्छ । यी सबै विद्युत् प्राधिकरणले निर्माणमा लैजाने तयारी अवस्थाका जलविद्युत आयोजना हुन् । यी सबै गरी करिब २७ सय मेगावाटका साना–ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सन् २०३० सम्ममा साढे ४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
यसबाहेक पनि निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएर करिब ११ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने पर्खाइमा छन् । ७ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ । ५ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भई वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरेर अगाडि बढेका र ३ हजार मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य गरिरहेका छन् । यी आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आउनेछ । निर्माणाधीन आयोजनामध्येबाट पनि हरेक वर्ष ८ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा थपिँदै जाने देखिएको छ । यही गतिमा उत्पादन थपिँदै जाँदा आगामी ५ वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता ७ हजार मेगावाट पुर्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ ।
विद्युत् उत्पादन बढाउन जलविद्युत् आयोजना बनाउन लगानी चाहिन्छ । उत्पादन गरिरहेका आयोजनाको विद्युत् खपत गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका पूर्वाधार बनाउन पनि लगानी चाहिएको छ । प्रसारणतर्फ आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्न तथा छिमेकी देशमा हुने विद्युत् निर्यातलाई लक्षित गरी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ ।
उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा
उत्पादनसँगसँगै उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण विद्युत् प्राधिकरणको लगानी प्राथमिकतामा छ । ४०० केभी र २२० केभीको देशव्यापी प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माण गरी वितरण प्रणाली सुधार गर्न ठूलो लगानी चाहिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशभरमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएको छ । गुरुयोजनामा सन् २०२९ सम्ममा उच्च क्षमताका ५ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने छ । साथै, सहरी क्षेत्रको विद्युत् माग दीगो र गुणस्तरीय रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रसारण लाइनको रिङ बनाउने विद्युत् प्राधिकरणको योजना छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको ‘अरबन ट्रान्समिसन लाइन गुरुयोजना’ पनि अहिले बनिरहेको छ । अहिले परामर्शदाताले यो गुरुयोजना बनाउने काम गरिरहेको छ । देशभरको प्रसारण लाइनको गुरुयोजना विद्युत् निर्यात तथा नदी बेसिनको विद्युत् प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बनाइएको छ । विभिन्न नदी बेसिनबाट उत्पादन भएको विद्युत् माग भएको क्षेत्रमा पु¥याएर खपत गर्न आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनको संरचनालाई सहरी गुरुयोजनाले समेट्नेछ ।
सहरी गुरुयोजनामा विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा दीर्घकालीन गुणस्तरीय माग व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना समेटिनेछ । यो सहरी प्रसारण लाइन गुरुयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सहरी क्षेत्रमा विभिन्न उच्च क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेछ । विभिन्न नदी बेसिन र सहरी क्षेत्रको विद्युत् मागको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न ठूलो लगानी चाहिएको छ । गुरुयोजनामा समेटिएका प्रसारण लाइनका आयोजनामा आउने ७ वर्षभित्र ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणको प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा पूर्व–पश्चिम ४०० केभी २ वटा लाइन बनाउने योजना बनिरहेको छ । इनरुवादेखि हेटौंडासम्म ४०० केभी लाइन बनिरहेको छ । हेटौंडादेखि न्यू बुटवलसम्म ४०० केभी र रातमाटेदेखि न्यू बुटवलसम्म एमसीसी अनुदानको ४०० केभी प्रसारण लाइनको सञ्जाल बन्नेछ । न्यू बुटवलबाट लमहीसम्म एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रियामा जाँदै छौं । कैलालीको लम्कीदेखि अत्तरियासम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऋण लगानी जुट्न बाँकी छ । पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यात गर्न आवश्यक छ ।
यस्तै, मध्य पहाडी राजमार्गको रुटमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न हुने चरणमा छ । तराईका जिल्लासम्म आइपुगेको काबेली करिडोर, कोसी करिडोर, सोलु करिडोर, खिम्ती करिडोरलाई जोड्दै अरुणबाट तिन्ला, तिन्लाबाट खिम्ती, खिम्तीबाट लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ । लप्सीफेदीबाट रातमाटेसम्म एमसीसीको अनुदानमा एमसीए–नेपालले नै ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउँछ ।
मध्य पहाडी राजमार्गमै दमौलीभन्दा पश्चिम ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राधिकरणले नै अध्ययन गरिरहेको छ । नदी बेसिनमा ४०० केभी र २२० केभी लाइन पनि बनिरहेका छन् । राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले कर्णाली करिडोरमा अहिले ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउँदै छ । सेती करिडोरमा पनि राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले नै काम गरिरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोरमा २२० केभी प्रसारण लाइन बनिरहेको छ । यी सबै प्रसारण रिङ बनिसकेपछि पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाह गर्न सहज हुन्छ ।
न्यू बुटवलबाट झापाको अनारमनीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्राधिकरणले अध्ययन पूरा गरेको छ । यो प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत् बंगलादेशको बजारसम्म पुर्याउन उपयोग गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ । दक्षिणतर्फ पनि हुलाकी राजमार्ग नजिकका जिल्लामा बस्ती र उद्योगहरू बढिरहेका छन् । यो क्षेत्रमा विद्युत्को लोड बढ्दै जाने हुँदा हुलाकी राजमार्गको दाया र बायाँतर्फ ४०० केभी तथा २२० केभी दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गरी नेपालगञ्ज हुँदै कञ्चनपुरसम्मकै नेटवर्क निर्माण गर्ने योजना छ ।
यो प्रसारण लाइन बनाउँदा भविष्यमा दक्षिणतर्फ हुने विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । साथै, यो प्रसारण लाइनको रुटबाट भारततर्फका ठूला सबस्टेसन पनि नजिकै पर्दछन् । त्यहाँबाट ३५ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनासाथ भारतसँगका उच्च क्षमताका सबस्टेसनसँग इन्टर–कनेक्सन हुन्छ । यो प्रसारण लाइन रुटको अध्ययन गरेर ६३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । एक्जिम बैंक अफ इन्डियाको एलओसीबाट लगानी आउँदै छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्दा बाँकी रहेको रकम प्रसारण लाइनको दक्षिण करिडोर निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं, विराटनगर, जनकपुर भरतपुर, हेटौंडा, बुटवल, नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत मुख्य सहरको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको गुणस्तरका लागि ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी अर्बन प्रसारण नेटवर्कको डिजाइन तयार गरिरहेको छ । यी सहरको सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग प्रक्षेपण गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी अर्बन प्रसारण नेटवर्क निर्माण गर्ने योजना छ ।
सन् २०५० सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् माग करिब ३२ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर सोही आधारमा अर्बन प्रसारण लाइन नेटवर्क निर्माण गर्ने योजनामा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाको माग ३२ सय मेगावाट पुग्दा ४ हजार मेगावाटसम्मको लोड धान्न सक्ने प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ । अहिले भएको उपत्यकाको प्रसारण प्रणालीले ५ सय मेगावाटसम्मको मात्रै लोड धान्न सक्छ ।
अहिले भएको क्षमता विस्तारका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ । यो सबै प्राधिकरणको योजनामा छ । यो बेलासम्म विराटनगरको माग पनि २१ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण परामर्शदाताको अध्ययनले गरेको छ । जनकपुरको १ हजार मेगावाट, हेटौंडा क्षेत्रको ३ हजार मेगावाट खपत धान्ने गरी प्रसारण लाइन नेटवर्क बनाइनेछ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यात गर्न अहिलेसम्म बनेको ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफरपुर मात्रै छ । ढल्केबर–सीतामढी अबको एक वर्षभित्र सतलज विद्युत् निगमले सम्पन्न गर्दै छ । बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन ठेक्का आह्वान भई निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छ ।
कैलालीको लम्कीबाट उत्तर प्रदेशको बरेलीसम्म (लम्की–बरेली) ४०० केभी प्रसारण लाइन २०२९ सम्म निर्माण गरिसक्ने भारतसँग सहमति भएको छ । इनरुवाबाट पूर्णियासम्म (इनरुवा–पूर्णिया) ४०० केभी प्रसारण लाइन पनि सन् २०२८ सम्म सम्पन्न गरिसक्ने सहमति बनेको छ । यी सबै ५ वटा डबल सर्किट ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अबको केही वर्षको भारतसँग विद्युत् व्यापार गर्न तयारी अवस्थामा रहनेछन् । यी प्रसारण लाइन तयार हुँदा १२ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ । चीनतर्फ पनि रातमाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।
वितरण लाइन निर्माण
वितरण प्रणालीतर्फको कुरा गर्नुपर्दा विद्युत् प्राधिकरणको प्राथमिकतामा देशभरमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पछिल्लो ६ वर्ष अगाडिसम्म मुलुकमा ६० प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो । ४० प्रतिशत जनता सधैंको लोडसेडिङमा थिए । अहिले करिब ९६ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगिसकेको छ । अहिलेसम्म टुकीको भरमा बसिरहेको ४ प्रतिशत घरधुरीमा पनि विद्युत् पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ ।
सरकारले पनि बढीमा अबको २ वर्षमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने भनिरहेको छ । त्यसकारण प्राधिकरणले विद्युत् पहुँच नपुगेका दुर्गम जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न ठूलो लगानी गरिरहेको छ । दुर्गम गाउँमा कम जनसंख्या भएको क्षेत्रमा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गरेर विद्युत पहुँच पु¥याउनु लागतका हिसाबले निकै महँगो छ । त्यहाँबाट आउने विद्युत् महसुलले पूर्वाधार बनाउँदा लागेको लागत उठाउन सकिँदैन । तर, विद्युत् उपयोग गर्न पाउने अधिकार दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको पनि भएको हुँदा प्राधिकरणले वितरण प्रणालीका पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्छ । तसर्थ, प्राधिकरणले ऋण लिएर भए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ ।
बढी जनघनत्व भएको सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको माग पनि क्रमशः बढ्दै गइरहेकाले वितरण प्रणालीको सुधार तथा स्तरोन्नतिमा समेत लगानी आवश्यक छ । वितरणतर्फको पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर ७ वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यो लगानी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण विस्तार गर्न खर्च गर्नुपर्नेछ ।
स्मार्ट मिटरिङ
अहिलेको बिलिङ प्रणाली परम्परागत मिटरबाट भइरहेको छ । त्यसलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा स्मार्ट मिटर जडान भएको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रले हेर्ने क्षेत्रबाट राम्रो नतिजा आएकाले अब देशभरमै स्मार्ट मिटररिङमा जाने योजनामा प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । देशभरका सबै ग्राहकलाई समेट्दा करिब ६० लाख स्मार्ट मिटरले परम्परागत मिटरलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेछ । यति संख्यामा स्मार्ट मिटर जडान गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी विद्युत् प्राधिकरणलाई चाहिएको छ ।
अहिलेसम्म प्राधिकरणको रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत पाइलट प्राजेक्टका रूपमा करिब १ लाख ग्राहकको घरमा मात्रै स्मार्ट मिटर जडान गरिएको छ । यसले निकै राम्रो नतिजा दिएको छ । चुहावट नियन्त्रणदेखि मिटर रिडरको खर्च कटौती हुँदा सञ्चालन खर्चमा पनि कमी आएको छ । त्यसकारण वितरणतर्फ स्मार्ट मिटरमा जान पनि ठूलो लगानी आवश्यक छ ।
प्रणाली डिजिटाइजेसन
विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक प्रणालीलाई डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने आवश्यकताबमोजिम आइटी (सूचना प्रविधि) रोड म्याप बनेको छ । साथै, प्राविधिक प्रणाली डिजिटल बनाउन गर्नुपर्ने अरु कार्य पनि अहिले भइरहेको छ । प्राविधिक प्रणालीसहित सम्पूर्ण कार्यलाई डिजिटाइज गर्न सकिएन भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण यो कामका लागि पनि प्राधिकरणलाई ठूलो लगानी चाहिएको छ ।
हरित हाइड्रोजन
अहिले विश्वमै हरित हाइड्रोजन नयाँ लगानीको क्षेत्रका रूपमा आएको छ । हामीले उत्पादन गर्ने ऊर्जाको स्रोत नवीकरणीय भएको हुँदा नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको ठूलो सम्भावना देखिएकाले प्राधिकरणले यो क्षेत्रमा पनि प्राधिकरणले लगानी गर्न खोजिरहेको छ । अहिले हरित हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यताबारे अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले नीति पनि ल्याउँदै छ । अहिले हरित हाइड्रोजनको क्षेत्रमा पनि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा काम गर्न खोजिरहेका छौं । भोलिका दिनमा पेट्रोलियम इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने इन्धनका रूपमा हरित हाइड्रोजनलाई हेरिएको ह्ुँदा यो क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । देशमै उत्पादन भएको हरित हाइड्रोजनलाई इन्धनसँगै रासायनिक मल उद्योग तथा अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा लगानी गर्नुपर्छ । यो अहिले अध्ययनकै चरणमा छ ।
२०३५ मा विद्युत् माग ८ हजार मेगावाट पुग्ने
यो वर्षको बर्खामै विद्युत् माग २ हजार मेगावाट पुग्दै छ । सन् २०२५ सम्म सुक्खायाममा पनि आफ्नै उत्पादनबाट माग व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । २०२६/२७ मा सुक्खायाममा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । उत्पादन र खपत परिमाण बढ्दै जाँदा सन् २०३५ सम्म देशभरको विद्युत् माग ८ हजार मेगावाट पुग्दै छ । सन् २०४२/४३ सम्म पुग्दा करिब २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नेपालसमक्ष हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा आवश्यक पर्ने लगानी सरकार एक्लैले जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले नै व्यापारिक प्रयोजनबाट लगानीयोग्य पुँजीको जोहो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत् प्राधिकरणले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन हुने गरी लगानी जुटाउने विविध विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणको साधारण सेयर निष्कासन गरी, ‘ग्रीन बन्ड’ जारी गरेर तथा निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराएर जाने विकल्पमा जान सकिने देखिन्छ ।
(घिसिङकाे याे लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो )
