किशाेर थापा 
अहिले नेपालले सन्तुलित सहरी विकासलाई मूल नीति बनाएको छ । सन्तुलित सहरी विकासलाई बुझ्न विगत ३ दशकदेखिको सहरी विकासको प्रवृत्तिलाई नियाल्नुपर्छ । यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा तीव्र सहरीकर हुने तर उपत्यकाबाहिरका सहरमा भने त्यो अनुपातमा विकास नहुने देखिएको छ । जनसंख्याको चाप ठूला हुन् वा साना सहरबाट काठमाडौंमै ओइरिने र काठमाडौंले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरेरै २०६४ देखि सन्तुलित सहरी विकास नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ ।
तत्कालीन विकास क्षेत्र, अहिलेका प्रदेश राजधानी, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रहेका ठूला सहरलाई विकास गर्दै जाने नीति हो । यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि ‘स्याटेलाइट टाउन’ विकास गर्ने योजना छ । उपत्यकाबाहिर स्याटेलाइट टाउन विकास गर्ने भन्नाले धुलिखेल, बनेपा, पनौती, नुवाकोटको विदुर, धादिङ, हेटांैडा, भरतपुरजस्ता सहरलाई अझ उन्नत बनाउने र राजधानी काठमाडौंमा जुन चाप छ, त्यसलाई घटाउने नीति हो ।
अर्कोतर्फ गाउँबाट अवसरको खोजीमा सहरमा मानिस आउँछन् । उनीहरूमध्ये अदक्ष र अर्धदक्ष धेरै हुन्छन् । यसले गर्दा सहरी गरिबी पनि एकदमै बढेर गएको छ । त्यो सहरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न रोजगारीका अवसर पनि सहरमा सिर्जना गर्नुपर्नेछ । त्यहाँ उद्योग, व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । सहरी पूर्वाधारको विकास गर्दा वातावरणमैत्री र दिगो हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सहर विपद्को जोखिममा छन् । कुनै सहर बाढीको प्रकोपमा पर्ने उच्च जोखिम छ भने कुनै पहिरो जान सक्ने सम्भावना भएका ठाउँमा छन् । यसबाहेक देश नै भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेकाले सहरलाई पनि त्यहीअनुसार तयार गर्नुपर्नेछ । यसकारण सहरलाई जोखिमबाट कसरी बचाउने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि सहरी विकास नीतिमा समेटिएको छ ।
अव्यवस्थित सहरी विकासको कारण र सुधार्नुपर्ने पक्ष
जबसम्म कुनै निश्चित ठाउँलाई छनोट गरेर बस्ती बसाउने भनेर योजना बनाउँदैनौं र बस्ती बस्नुअघि नै आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गर्दैनौं, तबसम्म अव्यवस्थित सहरीकरण रोकिँदैन । योजनै नबनाई र पूर्वाधार तयार नगरी जथाभावी मानिसलाई बसोबास गर्ने घर बनाउन दिन्छाै भने व्यवस्थित सहरी विकास कठिन हुन्छ । अव्यवस्थित सहरी विकासको थालनी नै यही बिन्दुबाट हुन्छ । यसकारण अहिले नेपालमा सहरीकरण भइरहेको छ, तर त्यो एकदमै अव्यवस्थित छ । पहिले घर बनाउने र त्यसपछि मात्र पूर्वाधार पु¥याउने उल्टो प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसलाई सल्ट्याउनुपर्नेछ ।
हुनुपर्ने के भने सहरी विकासका लागि तोकिएको वा योजनाकृत ठाउँलाई सबैभन्दा पहिले खेतबारी वा कच्चा जमिनलाई पूर्वाधार पुर्याएर त्यसलाई विकसित घडेरीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । अनि घडेरीमा घर बनाउनुपर्छ । यसरी पूर्वाधारयुक्त घर बनेपछि मात्र त्यहाँ मानिसको बसोबास थालनी गर्नुपर्छ । यस तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
यसलाई कार्यान्वयनको रुपमै अघि बढाउन जग्गा एकीकरण कार्यक्रम (ल्यान्ड पुलिङ) थालिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसमा हुने भनेकै सबैभन्दा पहिलो कच्चा जमिनलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउने, घर निर्माण गर्ने र त्यसपछि मात्र मानिस ती निर्माण गरेका घरमा सर्ने हो ।
यो प्रक्रियालाई मिचेर वा यसको विपरीत गएर घर बनाएपछि मात्र पूर्वाधार पु¥याउन खोज्छौं भने सडक बांगाटिंगा हुने, बाटो साघुँरो हुन्छ, पर्याप्त खुला ठाउँ हुँदैन । पार्किङ क्षेत्र हुँदैन । कुनै नयाँ पूर्वाधार थप गर्न उत्तिकै समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि पहिले घर बनेर पूर्वाधार पुयाउनुपर्ने ठाउँमा विद्युत्का खम्बा गाड्नुपर्यो भने समस्या हुन्छ । खानेपानी र ढल निकासका लागि कठिनाइ हुन्छ । अहिले नेपालका पुराना सहर भद्रगोल र अव्यवस्थित हुनुको कारण नै यही हो ।
दीर्घकालीन सहरी विकासको प्रयास र अवरोध
सहरी विकास एक वर्ष वा एक दशकमै पूरा हुने प्रक्रिया होइन । एउटा घर बनाउन पनि २–४ वर्ष लाग्छ भने सहर बनाउन ३०–४०–५० वर्ष लागिहाल्छ । काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ४०–४५ लाख जनसंख्या रहेको छ । यो जनसंख्या एकैपटक वा एकै वर्षमा थुप्रिएको होइन । विशेषगरी २०३६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा सहरीकारण तीव्र हुँदै गएर अहिले ४० वर्षपछि यो अवस्था आएको हो । यसकारण सहर बनाउन धेरै समय लाग्छ ।
यसैकारणले भविष्यमा कति जनसंख्या थपिन सक्छ, कस्ता–कस्ता सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, कुन पूर्वाधार कति चाहिने हो भन्ने विषयलाई आज अनुमान गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्दै गयौं भने दीर्घकालीन रुपमा त्यो सहरीकरण व्यवस्थित हुन्छ । यसको विपरीत जुन बेला जे चाहियो, त्यही गर्न खोज्याै भने सहर चाहेकै बेला व्यवस्थित हुँदैन । यसैले सहरी विकास भनेकै दीर्घकालीन लगानी हो । यसको प्रतिफल आजको आजै आउँदैन ।
अहिले सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन राजनीतिककर्मी र जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, के समस्या छ भने उनीहरू पनि ५ वर्षका लागि चुनिन्छन् । त्यो सासंद होस् वा वडाध्यक्ष होस् वा मेयर नै किन नहोस् । उनीहरूको दृष्टिकोण (भिजन) को कार्यान्वयन गर्ने भनेको त्यही ५ वर्षभित्र हो । त्यही समयावधिमा गर्ने कामले सहरीकरणलाई नै व्यवस्थित बनाउने कामको थालनी त गर्न सकिन्छ । तर, व्यवस्थित नै बनाउन सकिँदैन । विशेषगरी सहरी विकासका काम केही गर्नै सकिँदैन । अर्कोतिर कुनै मेयर, अध्यक्ष वा सासंदले सहरलाई व्यवस्थित बनाउने कामको थालनी गर्याे भने उसको कार्यकाल सकिएपछि आउने मेयर, अध्यक्ष वा सासंदले निरन्तरता दिँदैन । त्यही व्यक्तिले पुनः जितेर आउने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
थालिएको सुधारको प्रतिफल प्राप्त गर्न ५ वर्षभित्र पर्याप्त हुँदैन । अर्को कार्यकालसम्म मात्र सुधारका प्रतिफल आउन थाल्छन् । यसैको कारण हो–जनप्रतिनिधि विकृत हुँदै गएको छ । सहरमा सुधार थाल्नेभन्दा पनि भ्यू टावर बनाउने, स्वागत द्वार निर्माण गर्ने, भत्केको सडक कालोपत्रे गर्नेजस्ता सजिला र देखाउन पाउने काममा लागेका छन् । यसले सहरलाई अझ बढी भद्रगोल बनाएको छ । अधिकांशको यो भूमिकाले सहरलाई अझ अव्यवस्थित बनाउनमा योगदान पुगिरहेको छ ।
अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित बनाउन स्थानीय सरकारका प्रमुखले मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । केही जोखिम पनि मोल्नुपर्छ । आफ्नो राजनीतिक करियरलाई पनि दाउमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न उनीहरू तयार छैनन् । तत्काल फाइदा हुने, तत्काल गर्न सकिने आवरणमा देखाउन सकिने खाले सामान्य काममा अल्झिइरहेका छन् । यस्तोमा लागेर व्यवस्थित सहरी विकास हुन सक्दैन ।
उदाहरणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ठूलो जोखिम मोलेर सडक विस्तार गर्ने काम सुरु गरे । त्यसले त्यसबेला काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिकलाई राजनीतिक रुपमा कसैले आक्रमण गरेको खण्डमा बचाइदिने र यथार्थमा आवश्यक थियो भनेर बुझाउनुका साथै स्थापित गर्ने काम भयो । त्यही सपोर्टले कार्यान्वयन निकायले पनि काम गर्न पायो । जबकि आजको अवस्थामा कसैले पनि काठमाडौंको सडक विस्तार गर्न सक्ने अवस्थै छैन ।
आधुनिक र व्यवस्थित सहरको परिकल्पना
आधुनिक र व्यवस्थित सहरका लागि मुख्यतः दुई किसिमको रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । पहिलो भनेको सहरीकरण अझै बढ्दै जानेछ । विश्वभर नै सहरीकरण बढिरहेको छ । नेपालमा पनि बढ्दै जाने हुनाले सहरमा थपिने जनसंख्यामा अनुमान गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी कुन सहरमा कति जनसंख्या थपिएला भन्ने कुराको अनुमान गर्नुपर्छ । तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकबाट पनि यस्तो प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । यति जनसंख्या यति वर्षमा थपिने भएकाले यो संख्याको आवास आवश्यक पर्छ र यस्ता–यस्ता पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ भनेर योजना बनाउनुपर्छ ।
सहरमा स्वाभाविक रुपमा यस्ता–यस्ता सेवा–सुविधा दिनुपर्नेछ भन्ने विषयमा पनि अहिले नै सोच्नुपर्छ । यस्तो योजना मुख्यगरी पछि विस्तार हुने सहरमा बनाउन सक्छौं । योजना बनाएपछि त्यही योजनामा अडिग रहेर पूर्वाधार पु¥याउने, घर निर्माण गर्ने, अन्य संरचना पूरा गर्दै जाने गर्नुपर्छ । यसरी गयौं भने त्यो सहर व्यवस्थित भएर बस्छ । यसरी सहरलाई विस्तार गर्दै जाँदा नयाँ पुस्तामैत्री नयाँ आधुनिक सहरको प्रारुप तयार गरेर त्यसैअनुसार काम गर्दै जानुपर्छ ।
दोस्रो भनेको यसअघि नै अव्यवस्थित भइसकेका सहर वा सहरका भाग छन् । ती भागमा सहरी सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं । यस कार्यक्रममार्फत जुन व्यवस्थित छैनन्, तिनलाई सुधार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि खानेपानी नभएको खण्डमा खानेपानी पु¥याइदिने, ढल निकासको समस्या भए त्यसको समाधान गर्ने, सडक बत्ती नभए जडान गर्ने, सडकलाई फराकिलो बनाउन सक्ने सम्भावना भए त्यसमा काम गर्ने, चोकलाई सुधार गर्ने, ट्राफिक लाइट राख्ने, सहरी सुन्दरतालाई नै कुरुप बनाइरहेका तारलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक आवासमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ । काठमाडौंमा धेरै डेराबासी छन् । उनीहरूलाई कठिनाइ नहुने गरी घरधनीलाई आ–आफ्ना घर सुधार्न लगाउन सकिन्छ । घरलाई अझ बढी भूकम्प प्रतिरोधी, बालबच्चा खेल्ने र ज्येष्ठ नागरिक घुमफिरका लागि खुला ठाउँको व्यवस्था गर्नेलगायत काम सहरी सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गर्न सकिन्छ । यसमा भएकालाई सुधार गरिन्छ ।
(सहरी याेजना विज्ञ थापा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्, उनकाे याे लेख गाउँबेशी नेटवर्क प्रालिले प्रकाशन गरेको पूर्वाधार समृद्धि म्यागेजिनबाट साभार गरिएको हो ।)
