Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

वार्षिक सय पुल बन्दैनथे, ३ सय बन्न थाले, पुल निर्माणकाे आकर्षण के ?


काठमाडौं । देशभरका रणनीतिक सडकमा पछिल्ला १० वर्षमा १ हजार ३६७ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका यी पुलको संख्या भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले निर्माण गरेको हो । यसमा स्थानीय सडक विभाग, स्थानीय तह, प्रदेश वा सहरी विकास मन्त्रालय र अन्य निकायमार्फत निर्माण भएका पुल समावेस छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांंक अनुसार ५ वर्ष अघिसम्म पनि वार्षिक १ सय वटा पुल निर्माण सम्पन्न हुदैनथे । ‘५–७ वर्ष अघिसम्म पनि त्यही ५० देखि ७० पुल निर्माण हुन्थे, १ सय वटा पुल निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धी हुन्थ्यो’ सडक विभाग, पुल महाशाखा प्रमुख नरेशमान शाक्य भने ।

तर, पछिल्ला ५ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म निर्माण सम्पन्न भएका पुलको संख्यामा तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । १० वर्षमा बनेका पुलको संख्यालाई तुलना गर्दा पहिलो ५ वर्ष (२०७०/७१ देखि २०७४/७५) सम्म कुल ३४९ वटा मात्र पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए । तर, पछिल्ला ५ वर्ष ((२०७६/७७ देखि २०७९/८०) मा १ हजार १८ वटा पुल बनेका छन् । यसले पनि पुल निर्माणको संख्यामा तिब्र वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्ला १० वर्षमा बनेका पुल संख्या

आर्थिक वर्ष सम्पन्न पुल संख्या
२०७०/७१ ६०
२०७१/७२ ७२
२०७२/७३ ६३
२०७३/७४ ७२
२०७४/७५ ८२
२०७५/७६ २४३
२०७६/७७ २१०
२०७७/७८ ६१
२०७८/७९ २८२
२०७९/८० २२२
कुल १३६७

                                                                       स्राेतः सडक विभाग

किन पुल निर्माणमा आकर्षण छ ?

पुल निर्माणको लागि समुदाय हुँदै स्थानीय तहदेखि नै आकर्षण देखिन्छ । पुल क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवीका अनुसार डेढ दशक पहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकमा केन्द्रित बजेट र प्राथमिकता अहिले विकेन्द्रित भएको छ । राजमार्ग र रणनीतिक सडकमा सिमित सडक अहिले देशको ठूलो भुभागमा सहायक सडकको रुपमा निर्माणाधीन छन् ।

त्यति मात्र होइन, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मले सडक निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । यसले गर्दा लामो कालखण्डसम्म पनि पहुँचयोग्य नभएका ठाउँमा अहिले सडक पुगेको छ । सडक सञ्जाल वृद्धि हुदै जाँदा त्यसले खोला खोल्सादेखि डाँडाँहरुलाई जोड्नको लागि पुल प्रभावकारी हुदै गएको छ । यसले कुनै पनि स्थान विशेषलाई पहुँचयोग्य बनाएको छ । अवस्था हेरी लागतलाई घटाउन सहयोग पुगेको छ । साथै जोखिमलाई घटाउन पनि भुमिका खेलेको छ ।

अर्कोतिर उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकको निर्माण बढ्दै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवकै कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली राजमार्गले चीन र भारतलाई जोड्छन् । त्यसबाहेक राप्ती, महाकाली, सेती, तमोरलगायतका कोरिडार निर्माणको काम भइरहेको छ । यसले स्वभाकि रुपमा पुल निर्माणको संख्यालाई बढाएको छ । पूर्व पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडीदेखि हुलाकी र मदन भण्डारीलगायतका राजमार्ग निर्माण भइरहेका छन् । जसले पुलको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ ।

पुलको संख्या बढ्दै जानुको अर्को कारण भनेको अन्य निकायले पुल निर्माण नगर्नु पनि हो । अन्य तह वा निकायसँग पुल निर्माणको लामो अनुभव र सिकाइ छैन्, जुन सडक विभागसँग छ । यसले गर्दा सडक विभागले पुल बनायो भने समयमै सम्पन्न हुन्छ र गुणस्तर पनि हुन्छ भन्ने विश्वास छ, यसले पनि पुलको संख्या सडक विभागका थुप्रिदै गएका छन ।

वार्षिक ९ सय पुल निर्माणको माग

सडक विभागका अनुसार वार्षिक रुपमा औसत ८ सयदेखि ९ सय पुल निर्माणको लागि माग आउने गरेको छ । यो संख्या स्थानीयबाट आउने माग हो । ‘यो संख्या भनेको सडक विभागको नियमितभन्दा बाहिरबाट आउने माग हो’ पुल महाशाला प्रमुख नरेशमान शाक्यले भने । विभागले रणनीतिक सडकअन्तर्गतका पुल भने आफ्नै योजना र कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

अहिले सडक विभागको बाहेक स्थानीय सडकमा बन्ने भनेर छनौट भएका पुल नै १ हजार ३ सय वटा छन् । तर, ती पुलको लागि छुट्याएको बजेट ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । कुनै पुललाई न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ समेत छुट्याएको छ । ‘आउने मागमध्ये धेरैलाई बजेट तथा औचित्यको आधारमा कार्यक्रममा पार्न सक्दैन् । सकेसम्म ठूला, कठिन तथा जटिल र मुख्य नदिमा पर्ने पुलहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरेको छ’ उनले भने । त्यसबाहेक राजनीतिक नेतृत्वको दवाब वा प्रभावले पनि केही संख्या थपिने गरेको छ । विभागसँग मागलाइ पूरा गर्न सक्ने बजेटकाे अभाव छ । जनशक्ति छैन । रणनीतिक पुलको लागि भने २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालका पुल निर्माण कति सहज कति चुनौतिपूर्ण ?

नेपालमा सडक पुल निर्माण भौगौलिक रुपमा कठिनाइपूर्ण रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । विदेशमा पुलको निर्माण पुल रहने ठाउँमा हुदैन् । पुल निर्माणका आवश्यक सबै अङ्गहरु तोकिएको ठाउँमा तयार गरिन्छ र त्यसलाई विशेष साधनको प्रयोग गरेर पुल हाल्ने ठाउँमा पु¥याएर ‘सेट’ गर्ने गरिन्छ । त्यसको लागि आवश्यक मेसिन, ट्रकलगायत साधन तथा पहुँच पनि रहेको हुन्छ ।

जबकि नेपालमा त्यस्तो प्रविधिको प्रयोग भर्खरै मात्र शुरु भएको छ । त्यस्तो प्रविधिको थालनी भए पनि नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कारण पुल बोकेर जाने साधन तोकिएको ठाउँमा पुग्न सक्दैन । यसकारण पनि जुन ठाउँमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यही रहेर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रमुख शाक्यको भनाइ छ । तराई क्षेत्रमा सहज भए पनि सिधा उकालो घुम्ती तथा हिमाली क्षेत्रमा पुल निर्माण गर्न विकसित प्रविधीले पनि सहज बनाउन सकिरहेको छैन् ।

सडक विभागले पुल निर्माणको लागि पूरानो प्रविधिमा आधारित आरसीसी पुल निर्माण गर्नु परिरहेको छ । जुन खर्चिलो र २५ मिटरभन्दा लामो निर्माण गर्न सकिदैन । यस प्रविधिमार्फत ठाडो खोलाहरुको बीचमा पिलर राख्न नसकिने भएकाले अझ कठिनाइ छ । लामो पुल निर्माणको लागि कि त स्टिल, कि प्रिस्ट्रेस डिजाइनको पुलमा जानुपर्छ । तर, प्रिस्टे«समा जाने हो भने पनि आवश्यक गुणस्तरीय सामान नपाउने समस्या भोग्नु परिरहेको पुल निर्माणमा सहभागी इञ्जिनियरहरुको अनुभव छ ।

सडक विभागले पहाडी क्षेत्रमा पुलको जग खन्नको लागि ‘पाइल बोरिङ मेसिन’ लाई प्रयोगमा ल्याएको छ । तर, यो मेसिनलाई पहिले नै पहुँच मार्ग पुगेको ठाउँमा मात्र लैजान सकिन्छ । अन्य ठाउँमा लगेर उपयोग गर्न सकिएको छैन । यी सबै समस्याले गर्दा नयाँ प्रविधिलाई पनि सडक विभागले प्रयोगमा ल्याउन कठिन भइरहेको छ ।

पुल निर्माण गर्न चुनौति मात्र छैनन् । केही सहजता पनि छन् । नेपालमा पुल निर्माण गर्नको लागि अत्यावश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री ढुंगा, माटो, बालुवा लगायतको सहज उपलब्धता छ । सिमेण्ट देशभित्रै उत्पादन भइरहेको छ । दक्षिण एशियाकै कतिपय देशमा ढुंगा नपाउने, बालुवा नपाउने समस्या छ । उदाहरणको लागि भुटानमा बालुवा पाइदैन, बंगलादेशमा गिट्टी पाइदैन् । त्यो समस्या नेपालमा पुल निर्माण गर्दा भोग्नु पर्दैन् ।

नयाँ प्रविधितर्फ जाने प्रयास

पुल महाशाखाका अनुसार पुल निर्माणमा नयाँ प्रविधिलाई भित्राउने प्रयास भइरहेको छ । उदाहरणको लागि काठमाडौंको बिजुलीबजारमा बनेको आर्क ब्रिज अन्य उपयुक्त ठाउँमा पनि लैजाने कोशिस भइरहेको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । प्रि–काष्ट र लामा पुलको लागि उपयुक्त हुने प्रविधिलाई पनि विकास गर्ने प्रयासमा सडक विभाग रहेको छ ।

अहिले स्ल्याब ढलान गर्नुपर्दा खोलालाई थुनेर गर्नु परिरहेको छ । त्यसो गर्दा कहिलेकाँही बाढी आएर बगाउने समस्या छ । त्यस्तै, नेपालमा पुललाई हावाले उडाएको भन्ने पनि गरिन्छ । तर, शुरुमा ‘सेट’ गर्दा संवेदनशील हुने भएकाले हावाले पनि असर गर्ने र भत्कने गरेको उनको भनाइ छ । यस्तो दुर्घटना हुनबाट बचाउने गरी प्रविधिको प्रयोग गर्नेतर्फ पनि विभागले जोड दिइरहेको उनले बताए ।

निर्माण समयावधी कसरी घटाउने ?

१५ देखि २० वर्ष पहिलेसम्म पनि नेपालमा ठूला पुलको लागि विदेशी परामर्शदाता वा डिजाइनरको रुपमा आएर सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले सडक विभाग सक्षम हुदै गएको देखिन्छ । यसको साथै भेरी, सुनकोसी लगायतका पुल १० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने समस्या थियो । अझै कतिपय ठाउँमा यो समस्या छ । विशेषगरी जगमा समस्या भएकाले पनि धेरै पुल अलपत्र परेका थिए/छन् ।

तर, अब निर्माण समयावधी घठाउनेतर्फ विभाग अग्रसर भएको छ । ‘प्रविधिको प्रयोगले पहिले औसत ६ वर्षमा पुल सम्पन्न हुन्थ्यो भने अहिले ४ देखि ५ वर्षमा सम्पन्न गर्न थालेका छौं, आउने दिनमा २ वर्षभित्र कुनै पनि प्रकारको पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं’ पुल महाशाखा प्रमुख शाक्यले भने । त्यसको लागि पनि विभागले अत्याधुनिक प्रविधिमा जोड दिनुपर्नेछ ।


Read Previous

जाजरकोटमा विद्युतीकरण हुँदै

Read Next

सार्वजानिक यातायात सञ्चालन गर्दै ताप्ली गाउँपालिका

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *