नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले फर्मासिष्ट व्यवसायीहरुका लागि आयोजना गरेको कुशल फार्मेसी सञ्चय भण्डार एवं अभ्याससम्बन्धी ‘क्षमता अभिवृद्धि तालिम’को अवसरमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य विभिन्न शीर्षकका बजेट घटाएर भए पनि नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क र प्रभावकारीको पहुँच अभिवृद्धि गरिने स्पष्ट पारे ।
“मैले दुई वर्षभित्रमा हालकै स्रोतसाधन, चुहावट नियन्त्रण, फजुल खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रको रकम कटौती गरेर भए पनि जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिएको छु”, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भने, “हामी सबै ठीक ढङ्गले काम गर्न सक्यौँ भने मन्त्रालयको हालकै स्रोत र साधनबाट धेरै काम गर्न सकिन्छ ।” अहिले पनि देशभर गरिब, निमुखा र असहाय नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपरेको भन्दै समाजमा त्यस्ता समस्यामा परेका व्यक्ति भए सम्पर्क गराइदिन पनि उनले अनुरोध गरे ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति सुधार गरी जनतालाई सरल र सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने कार्यक्रममा उनले स्पष्ट पारेका थिए । “धेरै स्वास्थ्यकर्मी दुर्गम गाउँसम्म नपुगेको सुगममा काज लिएको भन्ने गुनासो छ, भनसुन र पहुँचका आधारमा अब त्यो चल्दैन, बेथिति अन्य गरी थिति बसाल्न सबै लागौँ स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँसम्म पुर्याउने अभियानलाई निरन्तरता दिन्छु ।” उनले भनेका छन् । मन्त्री बस्नेतले हाल वीर अस्पतालमा लागू गरिएको बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने ओपिडी सेवा क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।
उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको, मानवीय स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । फार्मेसी सञ्चालन र भण्डारण पारदर्शी नभएको कतिपय औषधि कम्पनीले दर्ता र नवीकरण नगरेको र मापदण्डअनुरुप बिक्री वितरण नगरेको पाइएकाले मन्त्रालयले अनुगमन र नियमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने पनि बताए । बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयले हालै काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय फार्मेसी अनुगमन गर्दा एउटा फार्मेसी मात्रै मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएको भेटियो ।
औषधिजस्तो संवेदनशील विषयमा लापरवाही तवरले बिक्री वितरणले मानवीय स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहेकाले यस्तो बेथिति नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयले हदैसम्मको निर्णय लिने उनको भनाइ थियो । औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले औषधि ऐन २०३५ ले व्यवस्था गरेको उद्देश्य र मापदण्डअनुरुप औषधि बिक्री वितरण र भण्डारणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभागले अनुगमन र नियमनको कामलाई तीव्रता दिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा धेरै औषधि पसल बिना दर्ता सञ्चालनमा पाइएको र लागुऔषध र दुव्र्यसनीसम्बन्धी औषधि जथाभावी रुपमा बिक्री वितरण गरेकोले त्यस्ता औषधि पसललाई आवश्यक कारबाही गरिएको बताए । नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठले मूल्य एकरुपता कायम गरेर देशका कुनाकुनासम्म सहज रुपमा औषधि अभाव हुन नदिन सङ्घले पहल गरिरहेको जानकारी गराउ । रासस
