जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । संभवत सबैभन्दा धेरै विकास खर्च गर्ने संघीय सरकारको निकायहरुमध्ये सडक विभाग पहिलो नम्बरमा आउँछ । यसलाई वार्षिक विनियोजन हुने बजेटको परिमाणले पनि यो धेरै बजेट पाउने सार्वज्निक निकायमा पर्छ । सडक विभागलाई पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै विनियोजन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यले पनि विकास बजेट धेरै खर्च गर्ने निकायहरुमध्ये अग्रस्थानम उभ्याउँछ । यति धेरै विकास बजेट विनियोजित भए पनि विभागको काम गरेर खर्च सक्ने क्षमता भने उत्साही बनाउने खालेको देखिदैन् ।
सडक विभागकाे १० वर्षको बजेट, खर्च र खर्च प्रतिशत (रु हजारमा)
| आर्थिक वर्ष | कुल विनियोजन (रू) | कुल खर्च (रू) | कुल खर्च प्रतिशत |
| २०७०/७१ | ३३९४४१७१ | २८७००४४० | ८४.५५ |
| २०७१/७२ | ४०२३७८८४ | ३२३२८७५० | ८०.३४ |
| २०७२/७३ | ४९३१११८६ | ३४४१८१०२ | ६९.७९ |
| २०७३/७४ | ७२१९५११६ | ६३८९२०७५ | ८८.४९ |
| २०७४/७५ | ८९२८५९५१ | ८१८९७५०२ | ९१.७२ |
| २०७५/७६ | १०८३०६९९४ | ७९९३९१५२ | ७३.८ |
| २०७६/७७ | १२७१३१६७६ | ६९४८७४४७ | ५४.६५ |
| २०७७/७८ | १२११२२४८६ | ८१६०५११६ | ६७.३७ |
| २०७८/७९ | १३९१३३०३४ | ७२६२३८४९ | ५२.१९ |
| २०७९/८० | १२२७५३११४ | ८४३२२८२५ | ६८.७० |
| कुल | ९०३४२१६१२ | ६२९२१५२५८ | ७३.१६ (औसत) |
स्राेतः सडक विभाग
पछिल्ला १ दशकमा विभागलाई विनियोजन गरिएको बजेट र खर्चको अनुपातलाई हेर्दा जुन लक्ष्य राखेर बजेट छुट्याइन्छ, लक्ष्यअनुसारको उपलब्धी प्राप्त गर्न सकिएको छैन भन्ने देखिन्छ ।
वार्षिक खर्च ६२ अर्ब ९२ करोड
पछिल्ला १० वर्षमा संघीय सरकारले विभागलाई छुट्याएको बजेट ९ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ । यसको अर्थ औसतमा वार्षिक रुपमा सडक विभागलाई जाने बजेट ९० अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर हुन्छ । तर, वार्षिक रुपमा औसत खर्च भने ६२ अर्ब ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ हुने गरेको छ ।
यसको अर्थ औसतमा वार्षिक रुपमा विनियोजित बजेटको ७३ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । यसलाई अझ सरल रुपमा बुझाउँदा सडक विभागलाई १ सय रुपैयाँ १ वर्षको लागि खर्च गर्न दियो भने वर्षको अन्तिममा ७३ रुपैयाँ १६ पैसा मात्र खर्च गरेको हुनेछ । खर्च गर्न दिएको रकममध्ये २६ रुपैयाँ ८४ पैसा फिर्ता हुनेछ ।
समग्रमा १० वर्षको औसत खर्च ७३ प्रतिशत देखिए पनि हरेक वर्षको खर्च फरक फरक छ । विभागले यो अवधिमा आब २०७४÷७५ मा सबैभन्दा धेरै विनियोजित बजेटको ९१ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा न्यून आब २०७८/७९ मा विनियेजित बजेटको ५२ प्रतिशतमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
खर्च गर्ने क्षमता ८५ अर्बभन्दा तल, विनियोजित बजेट १ खर्ब माथि
सरकारले सडक विभागलाई विनियोजन गर्ने खर्च र विभागको खर्च गर्ने क्षमतालाई ध्यान दिएको देखिदैन् । पछिल्ला ५ वर्ष लगातार रुपमा १ खर्बभन्दा बढी अर्थात १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ । जबकि विभागले अहिलेसम्म गरेको अधिक खर्च भनेको ८४ अर्ब ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ हो । यो खर्च पनि गत आर्थिक वर्षको हो । त्यसअघि अधिकतमत खर्च ८१ अर्ब हाराहारीमा सिमित थियो । यसले बजेट विनियोजन गर्दा यसको क्षमतालाई नहेरी कार्यक्रम राख्ने गरेको देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ १० वर्षअघिसम्म विभागले औसतमा वार्षिक ३० देखि ३२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गथ्र्यो । त्यसबेला वार्षिक बजेट विनियोजन पनि ४० देखि ४४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । विभागका जिम्मेवारी अधिकारीहरुको अनुसार त्यही ३० देखि ३२ अर्ब खर्च गर्ने क्षमता भएको जनशक्तिले अहिलेको १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भार बोक्नु परेको छ । यसले पनि खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको उनीहरुको भनाइ छ । यसले विकास खर्च घटाएको मात्र छैन् । गरेको कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ । यो अवधिमा विभागको जनशक्ति थप गर्ने काम भएको छैन् ।
यति मात्र होइन, बजेटको प्रभावकारी विनियोजन नभइरहेको देखिन्छ । विभागको क्षमता ८५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्न सक्ने क्षमता हो भने १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन् । बरु विस्तारै ८५ अर्बको ठाउँमा जनशक्ति वा आवश्यक पूर्वतयारी गरेर ९० अर्ब पुर्याउनु प्रभावकारी हुने थियो । तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय वा सडक विभागको लागि धेरै बजेट विनियोजन भएको देखाउने प्रतिस्पर्धा छ । यसको परिणामत वर्षको अन्त्यमा लक्ष्य पूरा नहुने प्रवृति हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ ।
विभागको खर्च बढ्न नसक्नुमा हरेक वर्षजसो कुनै न कुनै बहाना बन्ने गरेका छन् । केही विषय दोहोरिने गरेका छन् भने केही नयाँ थपिन्छन । मन्त्रालय र विभागका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले निर्माण सामाग्री नपाएको, स्थानीयले अवरोध गरेको, वर्खा र चाडवाडमा काम नभएको, वनले रुख काट्न नदिएको, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएको, खरिद प्रक्रियामा समय लागेको जस्ता कारण बताउने गरेका छन् । तर, यो वर्ष जे कारणले अवरोध भएको हो वा काम हुन नसकेको हो त्यो अर्को वर्ष पनि समाधान हुन्छ वा हुदैन भन्ने कुनै पूर्वानुमान गरिदैन् । अर्को वर्ष पनि बजेट वृद्धि गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । अनि स्वभावत फेरी त्यही श्रृखला दोहोरिने गरेको छ ।
कसरी बढाउन सकिएला खर्च ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला चालु आर्थिक वर्ष सडक विभागको खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । ‘छिटो ठेक्का लगाउने, कुनै पनि समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने र एकजुट भएर काम गर्दा खर्च बढ्ने निश्चित छ’ उनले भने । यसको लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, स्थलगत अवलोकन गनेर समस्या समाधानको लागि सहयोगी हुने गरी काम गर्ने उनको भनाइ छ ।
यसको साथै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीले सचिव तथा सहसचिवसँग कार्यसम्पान सम्झौता गरेका छन् । यसले पनि खर्च वृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्ने मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरे । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा गत आर्थिक वर्षमा चुनाव, खानीमा भएको अवरोधलगायतका कारण अपेक्षित उपलब्ध हासिल हुन नसके पनि चालु आर्थिक वर्षमा समग्र खर्च प्रतिशत बढ्ने बताए । त्यस्तै, गत वर्षको खर्च पनि निराशाजनक भने नभएको उनको भनाइ छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल चालु आर्थिक वर्षमा खर्च वृद्धि गर्नको लागि रहेका अवरोधलाई हटाउने र अधिकतम परिणाम दिने गरी काम गर्ने बताए । ‘सामान्य अवस्थामा तोकिएको लक्ष्य पूरा गरिनेछ’ उनले भने । खर्च वृद्धि गर्नको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक काम समयमै गरिने महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ ।
बजेट खर्च न्यून हुनुमा वैदेशिक सहयाेगकाे मात्रा धेरै राखिनु तर समयमा प्राप्त नहुनु, रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने विषयलाइ नकरात्मक रूपमा लिनु र त्यसरी खर्च नगर्नु साथै एउटा कामकाे लागि बजेट राख्ने तर अर्काे कारणले काम गर्न नसक्दा पनि खर्च गर्न सकिएकाे छैन् । ‘उदाहरणकाे लागि कुनै सडक निर्माण गर्ने भनेर बजेट राखिन्छ । तर जग्गा प्राप्ति भएकाे हुदैन् । जग्गा प्राप्ति गर्नकाे लागि बजेट हुदैन, अनि सडक निर्माणकाे बजेट खर्च हुदैन्र’ महानिर्देशक ढकालले भने । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तै समस्या भयाे भने मात्र, हाेइन भने सबै याेजनाकाे काम शतप्रतिशत सक्ने उनकाे दाबी छ ।
सडक विभागलाइ चालु आर्थिक वर्षकाे लागि करिब ९८ अर्ब रूपैयाँ विनियाेजन गरिएकाे छ । नयाँ कार्यक्रम थपिएका छैनन् । ताेकिएकाे समयावधी सकिएका तर सम्पन्न नभएका पूरानै कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिइएकाे छ । बजेट थाेरै भएकाे कारण अघिल्ला वर्षहरूमाभन्दा फरक थाेरै बजेट खर्च गर्दा पनि धेरै प्रतिशत खर्च देखिनेछ । तर, वर्षाैदेखि काम हुन नसकेका र रूग्न बनेका परियाेजनामा खर्च बढ्ने गरी काम गर्न सहज भने हुनेछैन् ।
