नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने सम्बन्धमा बनेको नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धि प्रतिवेदन, २०८० ले गरेको सिफारिसको बुँदा नम्बर १० सच्याउन माग गरेको छ । इप्पानले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको यो बुँदा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि न्यायसंगत नहुँने गरी आएको भन्दै सच्याउनु पर्ने माग राखेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको १० नम्बर बुँदा हुबहु कार्यान्वयन हुँदा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू मार्फत प्रवर्द्धन हुने जलविद्युत आयोजना मात्रै प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले त्यसको सट्टामा पहिले आवेदन दिएर आउने आयोजनालाई पिपिएको प्राथमिकतामा राखिने गरी यो बुँदा सच्याउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताए ।
‘पिपिएका लागि पालो कुरेर बसेका निजी क्षेत्रका हजारौं मेगावाटका जलविद्युत आयोजना छन्,’ उनले भने, ‘सरकार र प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गर्ने आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर पिपिए गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रको करोडौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका जलविद्युत आयोजना समस्यामा पर्छन् । त्यसकारण पनि आवेदन दिएको आधारमा मात्रै पिपिए गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको १० नम्बर बुँदामा सरकार, सरकारको स्थाविमत्मा रहेका कम्पनीहरू तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूले प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत आयोजनालाई पिपिएमा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
अध्यक्ष कार्कीले बुँदा नम्बर १३ मा १ सय मेगावाटसम्मका सबै प्रकारका जलविद्युत आयोजनाको हकमा पिपिए सम्पन्न भइसकेपछिको मितिले २ वर्षभित्र र १ सय मेगावाट माथिका आयोजनाको हकमा ३ वर्षभित्र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हुन नसकेमा पिपिए खारेज गरी बैंक जमानत जफत गर्न गरिएको सिफारिसका सम्बन्धमा पनि इप्पानको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
‘पिपिए भइसकेपछि पनि कतिपय आयोजनालाई ऋण लगानी जुटाउन २ देखि ३ वर्षको समय कम हुने गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि लगानी संकट झनै बढेको छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कूल कर्जाको २० प्रतिशत जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएमा मात्रै प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको समयभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकार समक्ष इपानले पहल गर्नेछ’, उनले भने ।
उनले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि १ सय मेगावासम्मका आयोजनामा ३ वर्ष, १ सयभन्दा माथि ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा ४ वर्ष र ५ सय मेगावाट माथिका आयोजनामा ५ वर्ष समय तोक्न इप्पानले सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने बताए । उनले तरलता अभावले अहिले बैंकको लगानी जुटाउन नसकेका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए तथा अनुमतिपत्र खारेज गर्नु न्यायसंगत नहुने हुँदा १ वर्ष विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको बताए ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी ऊर्जा उत्पादकका अधिकांश माग सम्बोधन हुने गरी प्रतिवेदन आएकोमा केही बुँदामा मात्रै असहमति रहेको बताए । उनले यसअघिको क्यू–४० डिजाइनको प्रावधान हटाई क्यू–२५ मा डिजाइन गरी अधिकतम क्षमतामा आयोजना बनाउन गरिएको सिफारिस स्वागत योग्य भएको बताए ।
‘क्यू–२५ मा आयोजना बनाउँदा क्यू–४० को तुलनामा ८५ प्रतिशतसम्म क्षमता बढाउन सकिन्छ भनी प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले नेपालको जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता पनि बढेर झण्डै २ लाख मेगावासम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनले सिफरिस गरेको जलस्रोतको अधिकतम उपयोगलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ ।’
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले १ सय मेगावाटभन्दा माथिका नदी प्रवाही (आरओआर) तथा अर्धजलाशय (पिआरओआर) जलविद्युत आयोजनाको हकमा पिपिए हुँदा लगानीको १७ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रतिफल कायम गरिनु पर्ने ‘क्याप’ हटाइनु स्वागत योग्य भएको बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०७९ माघ २६ गते बसेको ९३०औं सञ्चालक समिति बैठकले पिपिएका सम्बन्धमा नीतिगत फेरबदल गर्न भन्दै देवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । देव संयोजक रहेको समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव (कानून), विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरणको योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीव थिके सदस्य छन् । प्राधिकरण विद्युत व्यापार विकासका निर्देशक प्रबल अधिकारी सदस्य सचिव छन् ।
समितिले जलविद्युत आयोजनाको पिपिए तथा सो सँग सम्बन्धित विषयमा १६ बुँदे सिफारिस गरेको छ । समितिको सिफारिस आएपछि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने इपानले पनि यस सम्बन्धमा आफ्नो धारण सार्वजनिक गरेको हो ।
