नेपाल पूर्वाधार 
गण्डकी। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा युरोपियन युनियनको स्वीच-एसिया कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा ‘बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सी इन नेपाल’ (बिइएन) परियोजनाले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न १६ वटा पालिकाका प्रमुख एवं प्राविधिकबीच अभिमुखीकरण तथा परामर्श कार्यशाला गरेको छ ।
कार्यशालामा भवन निर्माणमा ऊर्जा दक्षताको आवश्यकता र औचित्यलगायत विषयमा विषय विज्ञहरूको प्रस्तुति रहेको थियो । ऊर्जा दक्षतालाई ध्यान दिँदै भवन निर्माण गर्दा त्यसमा आवश्यक नभएको उर्जा खपतलाई न्यूनीकरण गर्न सकिनेमा वक्ताले जोड दिए ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सहरी विकासका सन्दर्भमा नेपालभित्र एउटै नीति हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको बताए । बन्ने नीति दीर्घकालीन नहुनाका साथै भए पनि ६/६ महिनामा फेर्ने प्रवृत्ति समस्याका रुपमा देखिएको उनले बताए ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख सुरज पौडेलले ऊर्जा दक्षता भवन निर्माणमा भौगोलिक अवस्थिति, हावापानी आदिलाई ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव ऋषिराज आचार्यले परियोजनाअन्तर्गत देशभरका ६० वटा पालिका छनोट भएको र गण्डकीमा १६ वटा पालिकासँग परियोजनाले मिलेर काम गरेको बताए ।
कार्यशालामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ, विन परियोजनाका सानुबाबु डङ्गोल, उषा मास्के मानन्धर, दिव्या आचार्य, नीति विशेषज्ञ ओम राजोपाध्यायलगायतले ऊर्जा दक्षता, कार्बनको प्रकृतिलगायत विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
निर्माण क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताको महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै उनीहरूले नेपालमा दिगो निर्माण क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन नगरपालिकाले निर्वाह गर्नसक्ने निर्णायक भूमिकालगायतमा प्रकाश पारे । साे अवसरमा परियोजना र पालिकाबीच विन परियोजना सञ्चालन सम्बन्धमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
