नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जारी आन्दोलनमा सोसाइटी अफ कन्सल्टीङ आर्किटेक्चरल एन्ड ईन्जिनियरिङ फर्म्स (स्कायफ) नेपालले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । स्कायफले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा राष्ट्रिय निर्माण उद्योगको अहम् भूमिका रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा निर्माण उद्योगको १० प्रतिशतसम्म योगदान रहेको स्कायफका महासचिव कमल कार्कीले बताए । त्यसैले नेपाल सरकारले अन्य देशहरुमा जस्तै निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तरता र खर्च चलायमान राखी राख्न, पुँजीगत खर्चलाई बढोत्तरी गर्न जरुरी भन्ने स्कायफले उल्लेख गरेको छ ।
नियोक्ता, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी निर्माण उद्योगका महत्वपूर्ण खम्बाहरु रहेको र राज्यको पूर्वाधार विकासमा तीनै पक्षहरुले उल्लेखनीय समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । तीन पक्षहरुले एक आपसमा सहकार्य गरी अघि बढेमा मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सकिने स्कायफको भनाइ छ ।
सरकारले असार ३१ मा नेपाल राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ ख बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागी आदेश जारी गरेको थियो । त्यसले विद्यमान म्याद थप र भुक्तानी समेतको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा निर्माण उद्योगको विकास र विस्तारमा प्रतिकूल असर परेको स्काइफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि अर्बौ रकम भुक्तानी नहुँदा मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरु उक्त आदेशका कारण थप मारमा परेको प्रति यस सोसाइटी अफ कन्सल्टीङ आर्किटेक्चरल एन्ड ईन्जिनियरिङ फम्र्स नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
अहिले आर्थिक मन्दीको असर अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि प्रत्यक्ष परेको र समस्याग्रस्त विद्यमान अवस्थामा अर्थ मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा ‘सरकारले आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेवापत को रकम भुक्तनी गर्न नसक्ने’ भनेर गरेको अभिव्यक्तिले निर्माण व्यवसायीहरु थप मारमा पर्नुका साथै विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प हुने अवस्थामा रहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको स्काइफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीको माग अनुरुप स्कायफ महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने र महासंघको मागहरु पुरा नभएसम्म जारी आन्दोलनमा उपस्थिति जनाई साथ दिनहुन आफ्ना सम्पूर्ण परामर्शदात्री सदस्य संस्थाहरुसँग अपिले गरेको छ ।
