नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सांसदहरुले ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि संसदका सबै राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार सिंहदरवारस्थित पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभाहलमा आयोजित समितिको बैठकमा ’स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको समस्या र सोको समाधानका उपायहरु’ माथि बोल्दै उनीहरूले धारण राखेका हुन् । बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरुले सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि राजनितिक दलले असहयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
शक्तिबहादुर बस्नेत
ऊर्जा जलस्राेत तथा सिचाइ मन्त्री
जिडिपीको वृद्धिदर ७ प्रतिशत हाराहारी कायम राख्न सकेमा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत हुनेछ । खपत छैन भनेर उत्पादनमा नजाने हो भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन त्यसै खेर जानेछ । २५ देखि ३० हजार मेगावाट क्षमताका कुन कुन आयोजना अघि बढाउने ? कहाँ कहाँ प्रसारणलाइन र सवस्टेशन बनाउने ? लगायतका कुराहरु ऊर्जा विकास दशकको रोडम्यापमा स्पष्ट पारिनेछ । मन्त्रालयले आन्तरिक खपत बढाउने कार्ययोजना समेत बनाइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि सरकारसँगै निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कमजाेरी सुधार गर्नुपर्नेछ ।
प्रदीप पौडेल
सासंद, नेपाली कांग्रेस
देशको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो भन्नेमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विमती रहेको छैन् । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाएमा स्थानीय स्तरमा हुने धेरै अवरोधका समस्या समाधान हुनेछन् । परियाेजना निर्माण गर्नकाे लागि वनकाे समस्या धेरै पहिलेदेखि देखिदै आएकाे छ । यसमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
माधव सापकोटा
सासंद, नेकपा माओवादी केन्द्र
राजनीतिक रूपमा एक हिसाबले प्रतिवद्धता गरेर जानुपर्छ । निजी र सरकारी क्षेत्र भनेर छुट्रयाउनेभन्दा पनि एउटै भएर अगि बढ्नुपर्छ । स्थानीयलाइ भड्काउने काम आयाेजना प्रवद्र्धकले नै धेरै गरेका छन् । बरु राजनीतिज्ञले सहरीकरण गरेका छौं । तर, अचम्मलाग्दो विषय के छ भने एउटै ठाउँमा भएका २ वटा आयोजनामध्ये एउटामा समस्या हुने र अर्कोमा नहुने गरेको छ । यसो हुनुमा एउटा प्रवद्र्धकले अर्कोको विरुद्धमा उचाल्ने गरेको पाइएको छ ।
ठाकुर गैर
सासंद, नेकपा एमाले
ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासको लागि अघि बढ्नुपर्छ । तर, जनताले उपयोग गर्ने विद्युत् नभएको अवस्थामा संकटकाल उपयुक्त हुदैन । अन्तर्राष्टिय सम्झौता हुँदैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुदैन् । सम्झौता कार्यान्वयन होइन् भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भने पनि नगर्न सक्छ ।
शंकर भण्डारी
सासंद, नेपाली कांग्रेस
जलस्रोत विकासका लागि एउटा राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको छ । जलस्रोतको राष्ट्रिय नीति भइदिएको भए अन्तर मन्त्रालयदेखि स्थानीय स्तरसम्ममा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न धेरै सहज हुने थियाे । वन क्षेत्रको संरक्षण गर्न आवश्यक नीतिहरु बनाउनुपर्ने तर वनकै कारण जलविद्युत आयोजनाको विकास रोकिन हुदैन् ।
दीपक बहादुर सिंह
सासंद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
देशको व्यापार घाटा कम गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र विदेसीने जनशक्तीलाई रोक्न सक्ने एउटा मात्रै क्षेत्र जलविद्युत हाे । यसको विकासमा सहयोग पुग्ने गरी एउटा समन्वय समिति बनाएर जानुपर्छ । समन्वय समितिको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयले गरेर ७ वटा मन्त्रालय र २३ वटा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ । मिलेर काम गर्नुपर्ने र इप्पानले पनि अरूकाे दाेष देखाउने आफ्नाे लुकाउने गर्नुभएन् ।
सिके राउत
सासंद,जनमत पार्टी
कुनै पनि विकास आयोजना बनाउँदा स्थानीय जनतालाई कसरी अधिकतम लाभ दिन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाइ असर पर्नेगरी आयाेजना बनाउन पाइदैन् । लगानीलाइ प्राथमिकता दिएर नागरिकलाइ असर पार्नुहुदैन् । ऊर्जा क्षेत्रमा संकटकाल लगाउने भनेकाे सुनियाे । यसाे गर्नु हुदैन । व्यवसायीकाे लाभकाे लागि स्वतन्त्रताकाे निलम्बन सह्य हुदैन् ।
शुसिला श्रेष्ठ
सांसद, जनता समाजवादी पार्टी
ऊर्जा विकासमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ । विद्युत बढी भएर खेर जाने अवस्थामा यसको मूल्य घटाउन किन नसकिने ? विद्युत बढी उत्पादन भएर खेर जाने अवस्थामा जनतालाई सस्तो मूल्यमा दिन सके अहिले पनि खाना पकाउनमा खपत हुन्छ ।
प्रेम महर्जन
सासंद, नेकपा एमाले
ऊर्जा क्षेत्र विकासकाे विषयमा सासंद उदासीन नभएकाे बरू उत्साहित रहेकाे छ । सरकारले बरू विधेयक अगाडी बढाउन सकेकाे छैन् । संकटकाल लगाउने विषयमा थप वृहत् छलफल र जनतालाइ बुझाउनुपर्छ ।
विना लामा
सासंद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि वन र भुमि सुधारकाे क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ ।
दिल्ली बहादुर सिंह
अध्यक्ष, विद्युत नियमन आयोग
इप्पानले उठाएका माग जायज छन् । राजनीतिक सहमति गरेर जाँदा स्थानीय समस्या धेरै हदसम्म कम हुन्छन् । अहिले विद्युत क्षेत्रमा प्रशारण लाइनका कारण धेरै समस्या आएको छ । यसको समाधानमा सहयोग पुग्ने गरी प्रसारणलाइन ग्रिड कोड निर्देशिका जारी गरिएको छ ।
गणेश कार्की
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)
अहिले नेपालले बिजुली बेचेर वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको भएपनि उद्योगले मागेजति बिजुली पाइरहेका छैनन् । प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खेर गइरहेको छ । जलविदूत् विकासमा प्रसारण लाईन निर्माण महत्वपुर्ण रहेको छ । तर, निर्माणको लागि वन मुख्य अवरोधक रूपमा रहेकाे छ । जलविद्युत महत्वको क्षेत्र हो भनेर सबैले भन्ने गरेका छन् । तर वनका कारण एउटा टावर गाड्नै ५ वर्षसम्म समय लाग्ने गरेको छ । यसको समाधानका लागि कतैबाट पनि पहल भएकाे छैन् । विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माणमा सरोकारवालको यस्तै उदासीनता रहे विद्युत उत्पादन बढ्दै जानेछ । तर, प्रसारणलाइन अभावमा न देश भित्र खपत हुने, न विदेशमा निर्यात नै गर्नसक्ने अवस्था आएकाे छ । यसले निकट भविस्यमा अर्थतन्त्रमा ठूलो ‘डिजास्टर’ ल्याउने देखिन्छ ।
प्रकाश दुलाल
उपमहासचिव, इप्पान
नेपालको उर्जा उत्पादनको क्षमता करिब २ लाख मेगावाट रहेको भएपनि अहिले करिब ३ हजार मेवा मात्रै उत्पादन भइरहेकाे छ । अहिले निर्माणाधिन ४ हजार ४५२ मे.वा., निर्माण तयारीमा ९ हजार ६३२.८ मे.वा. छन् । विद्युत् विकास विभाग तर्फ (निजी क्षेत्र) ६३७ आयोजना ३१ हजार ३९१ मेवा., सरकार आफैले गरेका २२३ आयोजना १५ हजार २३४ मेवा लगानी बोर्डमार्फत ७ आयोजना ४ हजार ७६२ मे.वा, जलासययुक्त बहुउदेश्य ठुला ३ आयोजना १९ हजार ७८० मे.वा. गरि जम्मा ८८० आयोजनामार्फत ७१ हजार १६७ मे.वा का आयोजनाहरु पहिचान भएर कुनै कुनै हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन् ।
संसदबाट उर्जा विकास दशक पारित गरि वन, वातावरण र भुमि सम्वन्धी कानुनका केही बुँदाहरु निलम्बन गर्न उर्जा संकटकाल लगाउनुपर्छ । १० वर्षमा ३० हजार मे.वा विद्युत् बनाउन तत्काल विद्युत ऐन जारी जारी गर्नुपर्ने, विद्युत् विक्रीमा भ्याट लगाउनुपर्ने, उर्जा क्षेत्रमा बैकहरुको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । उर्जा विकासमैत्री राजनैतिक वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा वाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमती दिनुपर्छ ।
शेयरको लकिंग पिरियड हटाउने, आयोजनाको अवधीपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुने हो स्पष्ट पार्ने, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्ष पुरै र बाँकि १५ वर्ष ५० प्रतिशत करछुट दिने, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानमा सहज बनाउने, पिपिएको लागि आवेदन गरेका १२ हजार मेवाका विद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत खरीद बिक्री सम्झाैता गर्नुपर्छ । विस्फोटक पदार्थको सहजिकरण र निजी क्षेत्रलाई विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न दिन, विद्यूत् खपत वृद्धिको लागि गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ विद्युत वितरण प्रणाली विकास गर्न, विद्युत ऐन अनुसारको विद्युत् अनुमतीपत्रको समयावधी ५० वर्ष गरिदिनपर्छ ।
सिमेन्ट उद्योग सरह उर्जा उद्योेगलाई पुर्वाधार निर्माणमा सहुलियत दिन, विद्युत आयोजनाहरुमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिन र ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौं टेवुल धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गरि एकद्धार प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । १० वर्षमा ३० हजार मे.वा बनाउने हो भने निर्माण अवधीमा सरकारलाई भ्याट वापत ४ खर्व ६५ अर्व र निर्माण सम्पन्न भएपछि १५ वर्षसम्म वार्षिक २१ अर्व र १६ वर्षदेखि वार्षिक १ खर्व २० अर्व रोयल्टी प्राप्त हुनका साथै निर्माण क्रममा वार्षिक ९ लाख र निर्माण सम्पन्न भएपछि १ लाख ५० हजार दिर्घकालिन रोजगारी सिर्जना हुनेछ । १० वर्षमा ३० हजार मेवा निर्माणको लागि ६० खर्व र उत्पादित विद्युत्को प्रभाहको प्रसराण लाईन निर्माणमा ७ खर्व ६२ अर्व र वितरण लाईन निर्माणको लागि ४ खर्व १२ अर्व गरि जम्मा ७१ खर्व ७८ अर्व रूपैयाँ रकम आवश्यक हुनेछ ।
आगामी १० वर्षमा आन्तरिक खपत १० हजार मे.वा. (अहिलेको खपत २ हजार मेवामा ८ हजार मे.वा थप गर्दा अहिले भइरहेको करिब ३ खर्व बराबरको पेट्रोलिय पदार्थको खपतमा ५० प्रतिशत कटौती) हुँदा करिब १ खर्व ५० अर्व वैदेशिक मुद्राको बचत हुनेछ । त्यस्तै, १५ हजार मे.वा. (करिब ४ हजार ७०० मे.वा. भारतीय लगानी बाहेक) विद्यत् निर्यातबाट ६ खर्व ७५ अर्व वैदेशीक मुद्रा आर्जन हुनेछ । यसले आ.व. ०७९/८० को व्यपार घाटा करिब १५ खर्वको ६० प्रतिशत व्यपार घाटा कम गर्न सकिनेछ ।
