हरिशरण गाैतम 
अहिले हामीहरुले भोगिरहेकाे संकटकाे अवस्था रातारात आएको होइन् । विभिन्न समयचक्र पूरा गर्दै विभिन्न संकटहरुको संयोजनले अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थामा देश आएको हाे। २०४६ साल पछाडी जनताका नेताले देश चलाउने नाममा जनताको सोझोपन, गरिबी र अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै जनता झुक्याउने र आफुले शक्ति आर्जन गर्ने होडवाजीले राजनिति फोहोरी खेल बन्नपुग्यो। त्यसयता देशको राजनैतिक, प्रशासनिक संरचना कमजोर हुंदै गयो । देशमा राष्ट्रियता, अर्थतन्त्र कमजोर भएको मौकामा विदेशी शक्तिले खेल्ने मौका पाए, जसले गर्दा नेपालको कुटनीतिक स्तर झनै कमजोर भयो ।
अर्थतन्त्र तहसनहस भयो, देशका सबै निकाएमा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्दा सबै संस्था, निकायहरु घाटामा जानाले देशको अर्थतन्त्र आयातमूखी हुन पुग्यो। अहिले जनता र नेताहरुको राजनैतिक एवं सामाजिक चेतनाको स्तर बढेको छ, आम्दानीको श्रोतहरु बाठाटाठाले स्वयं खोजेका छन्, यो सबै गंणतन्त्र, प्रजातन्त्रको उपलब्धि हो। तर सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्टसेवक कर्मचारीतन्र र वुद्धिजिवीहरुमा नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था, समस्या, नीतिगत व्यवस्था, अवसर र चुनौतीको बुझाई र त्यसको समाधानको लागी गरिने प्रक्रियाहरुमा नै समस्या छ ।
छिमेकी मुलुक भारत र चीन जस्ता विशाल देश र छिमेकी देशको ठूलो जनसंख्या हुनु नै हाम्रो अवसर हो। भारतीय वस्तु चिनियाँ बजारमा वेच्नु र चिनियाँ वस्तु भारतीय बजारमा वेच्दा नै हामीलाई फाइदा हुने हो। भारत, चाइना, अमेरीका र युरेपियन युनियनसँगको असल र स्पस्ट असंलग्न परराष्ट नीति र सोको आधारमा गरीने कुटनीतिक सम्वन्धले राष्टको स्तर उकास्न र राष्ट्रिय सम्मान उच्च राख्न सकिन्छ।
सरकारले उधोगमा लाग्ने सम्पुर्ण कच्चा पदार्थको आयातमा शुन्य भन्सार नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ । सम्पुर्ण निर्यातमा सहजिकरण गर्न उच्च स्तरिय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भइ राेजगारी सृजना हुने र त्यसले निर्यात प्रोत्साहन हुने देखिन्छ। भ्याट अथवा अन्य कर भन्सार बिन्दूमा उठाएपछी अन्य ठांउमा फेरी सोही शिर्षकमा कर उठाउने नाउमा व्यवसायीहरुलाइ दुख दिनेजस्ता कामहरु बन्द गर्नुपर्दछ। स्वदेशी उत्पादनमा लिने भ्याट खारेजी गर्नुपर्ने वा भ्याट दर फरक गरी कम दर लिनुपर्ने देखिन्छ।
स्वदेशमा उत्पादित जडिबुटी, चिया, कफी, गाँजा लगाएतका लोकल उत्पादन सामग्रीहरुलाई उच्च गुणस्तरीय बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गुणस्तरिय नेपाली सामग्री बेच्नु नै हाम्रो आफ्नो निर्यात हुनेछ। स्वदेशि उत्पादन र यसले निर्माण गर्ने रोजगारीले अर्थतन्त्रलाइ माथि उकास्न मदत गर्दछ।
झंझटीलो सरकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरुलाइ व्यवसाय गर्न कठिन हुंदै गएको छ। कमजोर कुटनीति, भ्रष्ट कर्मचारी, अपरिपक्क राजनितीज्ञका कारण वैदेशिक आयात निर्यातमा विभिन्न झंझट अवरोधहरु व्यहोर्नु परिरहेको छ। आयात अत्याधिक, निर्यात शुन्य, प्रशासनिक खर्च अधिक भएका कारण देशको चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। उच्च ब्याजदर झंझटिलो ऋण प्रकृयाका कारण व्यवसायीहरु पलाएन हुने अवस्थामा पुग्दैछन्। यस्ता अनेक चुनौतीहरु हुंदाहुंदै पनि यसलाइ समाधान गर्न नसकिने भने होइन। अर्थतन्त्र, समाज र व्यवसायिक सुधार गर्न केही कुराहरु बुझ्नु र त्यसमा प्रशासनिक एवं नीतिगत सुधारहरु गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। सवैभन्दा पहिले सरकारले मुद्रा स्फिर्ती र मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
करिब ७० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्र रहेको हाम्रो देशमा ७.८ प्रतिशत (अनुमानित) भन्दा बढी नै मुल्यवृद्धि हुनेगरेको छ। मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्थिरदर, स्थिर एवं थोरै तर सवैलाइ कर लगाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। मुल्यवृद्धि २ प्रतिशतभन्दा नवढ्ने गरी सकेसम्म शुन्य प्रतिशत मुद्रा स्फ्रिति पनि शुन्य प्रतिशतमा नै कायम राख्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भन्सारमा अनावश्यक झंझट हटाउँदै न्युन राजश्वमा (भन्सार दर कम तर भन्सार मुल्याङ्कन बढी गरेर) सुनदेखि नुन सम्मका ब्रान्डेड सामान समेत (अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले बन्देज गरेका जस्तै हातहतियार, लागुऔषध र मानव वेचविखन वाहेक) आयात एवं निर्यात गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ, ती आयातित सामग्री धेरैजस्तो विदेशी बजारमा निर्यात हुन सहज हुने हुंदा यसले व्यापार घाटालाई व्यापार नाफामा परिणत गर्नेछ। भन्सार मुल्याङ्कन र दरबन्दी समायोजन भएमा बजारमा हुने न्युन विजकिकरण र राजश्व समस्या, वाणिज्यले गर्ने कार्वाही हरुमा ९० प्रतिशतले कमी आएर बजारमा व्यवसायीले आफु सुरक्षित महशुस गर्ने छन्। जसले गर्दा व्यवसायीक वातावरण बन्ने निश्चित छ र विदेशी लगानी आउने छ।
नेपालले कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्दै हवाइ रुट एवं पारवहन सुविधा लिन सक्नु पर्दछ। निर्वाध पारवहन सुविधा नहुँदा निर्यात एवं आयातमा ढुवानी लागत र समय बढी भएर नेपाली सामान निर्यात गर्न कठीन भैरहेको छ। वैदेशिक लगानीमा आवश्यक पर्ने ठुला लगानीमा विदेशी खोज्नुको साटो नेपाली एनआरएनलाई सहुलियत दर ५ प्रतिशतसम्ममा ऋण उपलब्ध गराउदै स्वदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न दिनुपर्छ। लगानी भित्र्याउन एनआरएनलाई दोहोरो पासपोर्ट प्रदान गर्नुपर्दछ र उनिहरुको आयलाइ विदेश लैजान र नेपाल ल्याउन सहज गरिदिनु पर्दछ।
अनावश्यक वाणिज्य, नगरपालिका, कम्पनी रजिष्टार र राजश्व कार्यालय पटकपटक धाउने र अनावश्यक कर, जरिवाना असुली बन्द गर्नुपर्दछ। व्यवसायीलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्ने, अनलाइन मार्फत पैसा लिने र संस्था, व्यवसाय अध्यावधिक गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उधारो कानून निर्माण गरी उच्चस्तरीय रिकोभरि संस्था निर्माण गर्ने र पैसा असुली रिकोभरि संस्थाले उठाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ। कर्जा, उधारो रकम उठाउदा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च सम्वन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाटै उठाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्दछ।
सरकारले उधोगमा लाग्ने सम्पुर्ण कच्चा पदार्थको आयातमा शुन्य भन्सार नीति अख्तियार गर्नु पर्दछ । सम्पुर्ण निर्यातमा सहजिकरण गर्न उच्च स्तरिय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ जसले गर्दा देशमा उत्पादन वृद्धि भइ राेजगारी सृजना हुने र त्यसले निर्यात प्रोत्साहन हुने देखिन्छ। भ्याट अथवा अन्य कर भन्सार बिन्दूमा उठाएपछी अन्य ठांउमा फेरी सोही शिर्षकमा कर उठाउने नाउमा व्यवसायीहरुलाइ दुख दिनेजस्ता कामहरु बन्द गर्नुपर्दछ। स्वदेशी उत्पादनमा लिने भ्याट खारेजी गर्नुपर्ने वा भ्याट दर फरक गरी कम दर लिनुपर्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले तत्काल रहेका बैंकहरु मार्फत सहुलियत कर्जा ५ देखि ७ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनु पर्ने हाल कायम नीतिमा सहुलियत ब्याज रकम स्वयं बैंकले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा राज्यलाइ पर्ने थप भार कम भएर जान्छ भने बैंकहरुमा साामाजिक दायित्व वहन गर्ने परिपाटी विकास हुनेछ। बैकहरुले वेसरेटमा अत्याधिक १ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरि नीतिगत व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्दछ। उक्त ऋणको पेब्याकको ग्यारेन्टीसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य प्रक्रियागत झंझटपुर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरु खारेज गर्नुपर्दछ। त्यसको लागी व्यवसायको अनिवार्य बीमा गर्ने र व्यवसायिक पुँजी र बैकको कर्जा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था बीमाबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।
प्रशासनिक संरचना सानो र चेन अफ कमान्डमा बस्ने किसिमको बनाउने गरी परिवर्तन गर्नुपर्दछ । निजामती कर्मचारीलाइ उसको सेवा अवधीभर विशिष्ट कार्यक्षमता वाहेक दुई तहभन्दा माथि पदोन्नति नहुने व्यवस्था हुनुपर्दछ। जसले निजामती कर्मचारीको भष्टाचार गर्ने संरचना ध्वस्त हुन्छ भने राज्यलाइ कर्मचारी व्यवस्थापनको झंझट कम हुनेछ। प्रशासनिक काममा सहज तुल्याउन जनताका निवेदन, फाइल काम लिएपछि त्यसको तुरुन्त एवं चेन सिस्टमबाट निर्णायक पत्र एवं सिफारिस उपलब्ध हुने प्रक्रियाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
बैकहरुको सिइओ र अन्य संचालकहरुले लिने अनावश्यक तलब सुविधाको सिमा र बैकले गर्ने नांफा गरि जम्मा १० प्रतिशतभन्दा वढी नहुनेगरि राष्ट बैंकले तोक्नु पर्ने देखिन्छ।। संकटपुर्ण अवस्थामा बैंकहरुले नाफाभन्दा पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका साथ काम गर्न राष्ट्र बैंकले नितिगत निर्णय गर्दै व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। ठूला घरानियाहरुले बैंक कब्जा गर्ने र कसैलाई विना धितो खरबौं ऋण दिने र कसैलाई घरजग्गा धितो राखेर पनि १० लाख २० लाख ऋण दिन गार्हो हुने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ। समग्रमा व्यवसाय शुरुवात र संचालन गर्न आवश्यक सहज प्रक्रियामार्फत दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। जसले गर्दा व्यवसायी र बैंकबीच सुमधुर सम्वन्ध रहोस्।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पर्यटक नेपालमा प्रवेश गरेपछि सेवा सुविधामा कुनै अवरोध नगर्ने र संम्पूर्ण सुविधाहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। तर उनिहरुको नेपालमा बस्दा र उनिहरु कहाँ कहाँ जान्छन् त्यसको अनलाइन मार्फत जानकारी र निगरानी राख्ने व्यवस्था गर्न होटेलमार्फत पासपोर्ट, भिसाको अभिलेख राख्ने र त्यो अभिलेख दैनिक नेपाल पुलिसको अध्यागमन विभागमा रेकर्ड हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। सडक, ढल, बिजुली, खानेपानी नेपालका ग्रामिण भुभागमा समेत उपलब्ध हुने गरि सर्वसाधारणलाई पक्की सडक निर्माण गरि आधारभुत विकास निर्माणमा स्थानिय श्रोत साधनहरुको प्रयोग गर्दै स्थानिय सरकारलाइ क्रियासिल गर्नुपर्दछ।
जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्दछ, बिजुली निर्यात गर्नसक्ने जुनसुकै विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्तालाई लाईसेन्स दिनुपर्दछ। उत्पादित विजुली भारतीय, चिनिया, बंगालादेशमा विक्रि गर्न सहज वातावरण सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ। काम नगरी झोलामा खोला राख्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ। पुराना यातायातका साधनहरुलाई सम्वन्धित उत्पादकहरुसँग समन्वय गरि पुन प्रयोग गर्न मिल्ने बनाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्दछ। अब उपरान्त विद्युतीय गाडीहरु मात्र आयात गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यसको लागी सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु विलम्ब नगरी तुरुन्त गर्नुपर्दछ।
राज्यले सडक, ढल, खानेपानी आयोजनाहरु आफै निर्माण गर्न देशभर करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने र विकास निर्माणका कामहरु आफै गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा वार्षिक लाखौं रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने दक्ष कामदारहरुलाइ स्वदेशमै राख्न सकिनेछ। सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ”नो वर्क नो पे” को व्यवस्था गर्नु पर्दछ, संगठन निर्माण र भातृ संगठन खोल्ने, हडताल, आन्दोलन गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्दछ।
कृषि उपकरण, विउविजन, तालिममा विशेष ध्यान दिइ कृषकहरुको उत्पादन वृद्धि गरी ग्रामीण भेगका किसानहरुलाइ कृषिमा लाग्न प्रेरित गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ। कृषि उत्पादन राज्यले खरीद गरेर सहुलियत पसलबाट बिक्री गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु पर्छ। सरकारले सहकारी संजाल बनाएर तालिम, ऋण, विउ विजन कृषकहरुलाइ दिने र उनिहरुको उत्पादन प्रत्यक्ष उपभोक्तासम्म पुर्याउने वातावरण बनाउनु पर्दछ।
निजामती, एवं सरकारी कर्मचारीहरुको अवकास पश्चात पाउँने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु, पेन्सनहरु, कल्याणकारी कोष वा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। जेष्ठ नागरिक भत्ता, विमा लगाएतका सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएर सरकारलाई दिर्घकालमा थप व्ययभार नपर्ने गरि व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । राजनैतिक नियुक्ति लिएका पूर्व राजनीतिक पदाधिकारीहरुको सम्पूर्ण सुविधा कटौती गर्नुपर्दछ।
प्रशासनिक संरचना सानो र चेन अफ कमान्डमा वस्ने किसिमको बनाउने गरी परिवर्तन गर्नुपर्दछ । निजामती कर्मचारीलाइ उसको सेवा अवधीभर विशिष्ट कार्यक्षमता वाहेक दुई तहभन्दा माथि पदोन्नति नहुने व्यवस्था हुनुपर्दछ। जसले निजामती कर्मचारीको भष्टाचार गर्ने संरचना ध्वस्त हुन्छ भने राज्यलाइ कर्मचारी व्यवस्थापनको झंझट कम हुनेछ। प्रशासनिक काममा सहज तुल्याउन जनताका निवेदन, फाइल काम लिएपछि त्यसको तुरुन्त एवं चेन सिस्टमबाट निर्णायक पत्र एवं सिफारिस उपलब्ध हुने प्रक्रियाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने अनावश्यक प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्न, संघीय सरकारलाई स्थानीय संरचनामा परिवर्तन गर्दै जम्मा दुइओटा सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। जनता विकासँग जोडिने प्रत्यक्ष संरचना बाहेक सबै ईकाइहरु खारेज गर्दै खर्च कटौतीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सांसद संख्या एक तिहाइले कटौति गर्नुपर्दछ। भष्टाचार नियन्त्रण गर्न संम्पूर्ण सरकारी निकायलाइ अनलाइन र डिजिटल प्रणालीमा लैजाने र सेवाग्राहीको समस्या सुन्ने छुट्टै निकाय मार्फत गुनासो सुन्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ। जसले गर्दा सरकारी सेवा चुस्त एवं गुणस्तरीय हुनेछ।
जनप्रतिनीधी, सरकारी कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाइ सुशासन कायम गर्न महालेखाको प्रतिवेदनको आधारमा वेरुजु रकमलाइ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सम्वन्धित व्यक्ति एवं समुहबाट असुली गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्दछ। जनप्रतिनिधीहरुले गरेको कामको अडिट गर्ने व्यवस्था गरी नेगेटिभ अंक ल्याउने पदधिकारीलाइ दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। प्रशासनिक एवं राजनैतिक संगठनात्मक संरचना सानो एवं कम खर्चिलो हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, गास, बास र कपासको राज्यले जिम्मेवारी लिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ।
प्रविधिक, नैतिक, सामाजिक शिक्षा सानै कक्षाबाट शुरु गर्ने र त्यसलाइ व्यवाहारमा लागुगर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ। १कक्षा भन्दा अगाडि नर्सरी बाहेकका अन्य कक्षाहरु खारेज गर्नुपर्दछ। प्राविधिक शिक्षाको पाट्ठ्यक्रम माध्यमिक तहबाटै शुरुवात गर्नुपर्छजसले रोजगारी सृजना गर्न मदत गर्छ। नैतिक शिक्षाले सामाजिक सदभाव र संस्कार सिकाउंछ। समग्रमा शिक्षाको हालकोपाठ्यक्रमलाइ व्यवाहारीक हुनेगरि परिमार्जन गर्नुपर्दछ। बनेपामा बनाउन खोजीएको जस्तो आई टि पार्कहरु ठांउ ठांउमा निर्माण गरी सफ्टवेयरहरुको विकास र रोजगारी सृजना गर्नसरकारले पहल गर्नु पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ, संचार र यातायात सरकारले संचालन गर्दै न्युन एवं मध्यम आयभएका जनतालाइ सरकारले प्रत्यक्ष्य लाभ दिनेवातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज एवं जरिवाना साँवाको दोब्बर भन्दा बढी लिन नपाउने गरि व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। ऋणीले लिने कर्जा नतिरेमा उक्त रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र राज्यले वर्क्यैता उठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। गाँजालाई औषधि एवं उत्पादनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरि कानून निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसको प्रशोधन गरेर निर्यात गरी वैदेशिक डलरआर्जन गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। बोटविरुवाहरुको खेर जाने चिजहरु, जस्तै पात, डांठहरुबाट कागज, धागो, रबर, वाईनहरुका कच्चा पदार्थमा प्रयोग गर्न तालिम एवं परामर्श सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
स्वदेशी एवं घरायसी उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी ब्रान्डिगं एवं गुणस्तरीय बनाइ बिक्री प्रवर्द्धन गर्न सकिने गरी कानुनी एवं प्राविधिक सुविधा दिने र त्यसको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ। सीमित श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुनेगरी व्यवस्थापन गर्नु नै असल व्यवस्थापन हो। हाम्रो बजेट र आयश्रोत सिमित र थोरै छ । तर पनि त्यसको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक हुनु र गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागी वर्तमान वजेट बनाउने परम्परागत विधिको अन्त्य गर्दै, स्थानीय निकायबाट प्रदेश त्यसपछि मात्र संघीय वजेट वनाउने कार्यविधी अपनाउनु पर्दछ।
(नाेटः यस लेखमा प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन्)
