नेपाल पूर्वाधार काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले एकै दिन ३ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गरेको छ । आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पेश गरेको विद्युत खरिद दरमा सोमबार १ सय मेगावाट माथिका १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१, १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी र १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर निर्धारण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो ।
पहिलो चरणमा अप्पर मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनीले मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण गर्न लागेको १०२ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर निर्धारण एवं पिपिएमा सहमतिका लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरियो ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा आयोजनाको आर्थिक एवं प्राविधिक पक्षबारे प्रस्तुती दिँदै कम्पनीका उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले पिपिए सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरेर सन् २०२४ को अक्टोबरदेखि संरचना निर्माणको काम सुरु गरिने बताए । उनले अर्थजलाशय प्रकृतिको यो आयोजनामा चीनबाट आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको बताए ।
‘हाम्रो प्रारम्भिक अनुमानले आयोजना सम्पन्न गर्न ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीको आयोजना भएकाले सुरुङको साइज, हेजिङ कस्ट लगायतले अलि महंगो जस्तो देखिन्छ ।’ उनले आयोगबाट प्राधिकरणले गरेको पिपिए दरको प्रस्ताव स्वीकृति गरेपछि आगामी महिनाभित्र पिपिए र डिसेम्बरमा आयोजना विकास सम्झौता हुने बताए ।
उनले आयोजना निर्माण अवधिमा करिब १५ सय जनाले रोजगारीको अवसर पाउने र त्यसको ६० प्रतिशत अवसर स्थानीयलाई दिने योजना रहेको बताए । आयोजना निर्माण गर्नका लागि ४५ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
विद्युत प्राधिकरणले यो आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ तथा पिकिङको समयमा प्रतियुनिट ८.५० रुपैयाँ पिपिए दर प्रस्ताव गरी स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाएको थियो ।
आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
आयोजनाको नाम : माथिल्लो मर्स्याङ्दी-१
प्रवर्द्धकः अप्पर मस्र्याङ्दी हाइड्रोपावर प्रालि
जडित क्षमताः १०२ मेगावाट
प्रकारः अर्धजलाशय (१.१३ घन्टा पिकिङ)
प्रस्तावित पिपिए दरः ४.८० रुपैयाँ (बर्खा), ८.४० रुपैयाँ (हिउँद) र ८.५० रुपैयाँ (पिकिङ)
उत्पादन युनिटः
कूल वार्षिक ऊर्जा उत्पादनः ५८ करोड ३० लाख ३१ हजार ९ सय ७७ युनिट
बर्खायामको उत्पादन: १७ करोड ४९ लाख ३२ हजार ४ सय ४३ युनिट
सुख्खायामको उत्पादन: ४० करोड ८० लाख ९९ हजार ५ सय ५४ युनिट
अनुमानित लागतः ३२ अर्ब रुपैयाँ
यस्तै, आइतबार नै बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको १३९ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी अर्थजलाशय जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित पिपिए दरमाथि पनि सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ । चिनियाँ लगानी ल्याएर निर्माण गर्न लागेको यो आयोजनाको आर्थिक एवं प्राविधिक पक्षबारे प्रकाश पार्दै बुटवल पावर कम्पनीका सिनियर म्यानेजर (विजनेस डेभलपमेन्ट ) गणेशप्रसाद खनालले सन् २०२५ को सुरुवातबाट संरचनाको निर्माण थालिने बताए ।
उनले आयोजनाको अध्ययन पूरा भई उत्पादन अनुमतिपत्र समेत लिइसकेको र अब पिपिए सम्पन्न हुनासाथ वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाएर निर्माण जाने तयारी रहेको बताए । उनका अनुसार आयोजनाको पुरक इआइए सम्पन्न भइसकेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले यो आयोजना निर्माण गर्दा तल्लो तटिय क्षेत्रको आयोजनालाई खासै प्रभाव नपर्ने भएपछि नै अगाडि बढाउन लागिएको बताए । उनले अहिले आयोजनाको अनुमतिपत्र बुटपल पावर कम्पनीको नाममा नै भए पनि चाँडै कम्पनी मोडालिटी तयार गरिने बताए ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी–१ र तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी आयोजनाको तल्लो तटिय क्षेत्रमा अहिले सञ्चालनमा रहेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक सिनो सगरमाथा कम्पनीकोतर्फबाट प्रसिद्ध श्रेष्ठले माथिल्लो तटमा ठूला अर्धजलाशय आयोजना निर्माण गर्दा आफ्नो विद्युतगृह चलाउन पानी कम हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्ति गरे ।
आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
आयोजनाको नाम: तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी
प्रवर्द्धकः बुटवल पावर कम्पनी
जडित क्षमताः १३९.२ मेगावाट
प्रकारः अर्धजलाशय (१.६६ घन्टा पिकिङ)
मुख्य सुरुङको लम्बाईः ६.१९२ किलोमिटर
प्रस्तावित पिपिए दरः ४.८० रुपैयाँ (बर्खा), ८.४० रुपैयाँ (हिउँद) उत्पादन युनिटः (क्यासकेड पिकिङ भएकाले पिकिङ आवरको दर यो आयोजनालाई दिइएको छैन ।
कूल वार्षिक ऊर्जा उत्पादनः ७९०.२७० गिगावाट घन्टा
बर्खायामको उत्पादनः ५५ करोड २६ लाख ६९ हजार ६ सय ९३ युनिट
सुख्खायामको उत्पादनः २३ करोड ७६ लाख ६ सय १६ युनिट
अनुमानित लागतः २७८.४८ मिलियन अमेरिकी डलर
दुवै सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगकका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आयोजना निर्माणमा जानु देशकै लागि राम्रो भएको बताए । उनले नेपालले विद्युत निर्यात गरेर देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने वातावरण बन्दै गएकाले १ सय मेगावाट माथिका निर्माणमा जानु ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।
विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक एवं विद्युत व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारीले मस्र्याङ्दी नदीमा निर्माण हुन लागेका अर्धजलाशय आयोजनाले प्राविधिकरूपमा तल्लो टटिय क्षेत्रका जलविद्युतगृहलाई समस्या नहुने स्पष्ट पारे । उनले आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछिको जिम्मेवारी प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागले हेने हुँदा कुनै समस्या आए त्यहाँबाट तत्कालै सम्बोधन हुने बताए ।
६ घन्टा सम्मको पिकिङले समस्या पार्ने भएपनि एकदेखि डेढ घन्टाको पिकिङले तल्लो तटमा खासै फरक नपर्ने बताए । उनले अब जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई समेत ख्याल गरेर डिजाइन तयारी गरी आयोजना निर्माणमा जोड दिन सरोकारवालालाई सुझाव दिए ।
आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले ठूला आयोजनाको लागत धेरै देखिएकाले त्यसलाई सम्भव भएसम्म घटाएर जान प्रवद्र्धकहरूलाई सुझाव दिए । उनले प्रवद्र्धकले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिबाटै बीमा गरेर जान सकेमा बर्खामा बाढीले पुर्याउने क्षतिको भरपाई गर्न सहज हुने धारणा राखे ।
आइतबार नै १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित पिपिए दरमाथि पनि सार्वजनिक सुनुवाई भएको छ । क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले ताप्लेजुङको तमोर नदीमा यो आयोजना निर्माण गर्दैछ ।
प्राधिकरणले यो आयोजनाका लागि प्राधिकरणले प्रचलित पोष्टेड दर अनुसार बर्खायाममा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ पिपिए दर तोकेर स्वीकृतिका लागि आयोगमा पठाएको थियो ।
आयोजनाको संक्षिप्त परिचय
आयोजनाको संक्षिप्त विवरण
आयोजनाको नामः सुपर तमोर
प्रवर्द्धकः क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि
जडित क्षमताः १६६ मेगावाट
प्रकारः नदी प्रवाही (आरओआर)
प्रस्तावित पिपिए दरः ४.८० रुपैयाँ (बर्खा), ८.४० रुपैयाँ (हिउँद) उत्पादन प्रतियुनिटः
कूल वार्षिक ऊर्जा उत्पादनः ९८३.१९ गिगावाट घन्टा
बर्खायामको उत्पादनः ६७ करोड ९८ लाख ९२ हजार ४ सय ५४ युनिट
सुख्खायामको उत्पादनः ३० करोड ३२ लाख ९७ हजार ४ सय ५४ युनिट
अनुमानित लागतः ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ
आयोगले सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा आएका राय तथा सुझावका आधारमा यी ३ वटै आयोजनाको प्रस्तावित दर स्वीकृत गरेपछि विद्युत प्राधिकरणसँग पिपिएमा हस्ताक्षर हुनेछ । सय मेगावाट माथिका आयाेजनाकाे सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान अनुसार आयाेगले आज यी आयाेजनाकाे सार्वजनिक सुनुवाई गरेकाे हाे ।
