नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउने मुख्य उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ बजेट ल्याइएको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका सम्बन्धमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री डा महतले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित वार्षिक बजेट ल्याइएको दाबी गरे । ‘यो बजेटको मुख्य पक्ष भनेको पुँजीगत खर्चमा देखिएको समस्या हटाएर बजेट प्रणालीमा सुधार र कार्यान्वयन प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउनु हो ।
यसलाई हामी गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्छौ’, अर्थमन्त्री डा महतले भने । पूर्वाधार क्षेत्रलाइ उच्च प्राथमिकता दिए पनि स्राेतकाे सिमितताले गर्दा धेरै विषयमा ध्यान दिनुपरेकाे बताए ।
अनिवार्य दायित्वका साधारण खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्वलाई कम गर्न नसकिने उनकाे भनाइ छ । वितीय हस्तान्तरणमा जाने रकम चालु शीर्षकमा जाने भएकाले पुँजीगत बजेटको वास्तविक आकार बढी हुने बताए । ‘साधारण खर्चमा पनि पुँजीगत बजेटको निकै ठूलो अंश छ । शीर्षकगत रुपमा पुँजीगत बजेट ३ खर्ब २ अर्बको भए पनि वास्तविक पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७१ अर्ब बराबर हुन आउँछ’ उनले भने ।
मन्त्री डा. महतले बजेटमा राखिएकाे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत यथार्थपरक रहेकाे बताए । ठूलाे लक्ष्य राखेर हासिल नहुँनुभन्दा यथार्थ र हासिल गर्न सकिने लक्ष्य राखिनु बढी व्यवहारिक हुने उनकाे भनाइ छ ।
त्यस्तै, सांसद विकास कोष ब्यूँताएको नभएर नयाँ अवधारणाबाट ल्याइएको दाबी गरे । ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनौट सिफारिस गर्ने मात्रै हो । आफ्नो क्षेत्रमा कुन र कस्तो आयोजना चाहिन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा हुन्छ । सांसदहरुले सोझै नगदका रुपमा पाउने होइन । उनीहरूकाे खल्तीमा हाल्ने पैसा होइन’ उनले भने ।
जनताको माग कुन क्षेत्रमा छ भनेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई थाहा हुने र त्यस्ता आयोजनाको अनुगमनमा उहाँहरु संलग्न हुने भएकाले झन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत राजस्व नीतिमा पनि व्यापक सुधार गरेको उनले बताए । राजस्व नीति तर्जुमा गर्दा कुनै व्यक्ति र व्यावसायिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नभएको समेत दाबी गरे ।
‘व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर भएका छैनन् । त्यसमा कसैले शङ्का नगर्न आग्रह गर्दछु’ उनले भने । वित्तीय नीतिका व्यवस्था कार्यान्व्यनमा समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीति आउने पनि उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएकोमा सरकारले आन्तरिक ऋण कम लिने नीति लिएको उनले स्पष्ट पारे ।
