काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउन परामर्शदाता नियुक्त गरिएकाे छ । पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियालाई परामर्शदाता नियुक्त गरिएकाे हाे ।
नेपाल र भारतबीचको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर संयुक्त कम्पनीकोरूपमा स्थापना गरिएकाे बुटवल–गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लिमिटेड (बिजिसिपिटीएल) बीच आयोजना व्यवस्थापन परामर्श सम्झौता भएकाे छ ।
दुई कम्पनीबीच बिहीबार आयोजना व्यवस्थापन परामर्श सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पावर ग्रिडले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत जानकारी दिएको छ । उच्च क्षमताको यो प्रसारण लाइनको निर्माणको काम बुटवल–गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लिमिटेडमार्फत अगाडि बढाउँदैछ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सहजीकरण गर्न छुट्टै निकायकोरूपमा गत भदौमा बुटवल–गोरखपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो । यो कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिडको ५०÷५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्थापना गरिएको संयुक्त कम्पनी हो ।
सन् २०१९ को अक्टोबर १४ र १५ मा भारतको बैंगलोरमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) को बैठकले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि मात्रै गत भदौमा संयुक्त कम्पनी स्थापना भई अहिले प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन पावर ग्रिडसँग सम्झौता भएको हो ।
यसअघि विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिडबीच सन् २०२१ मा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सहमति गरी सम्झौता गरेका थिए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण काम सुरु भएको ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कूल १४० किलोमिटर प्रसारण लाइन मध्ये नेपालतर्फको भूभागमा २० किलोमिटर पर्दछ भने भारततर्फ १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । उच्च क्षमताको यो प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा नेपाल र भारतबीच २५ सय मेगावाट विद्युत आयात तथा निर्यात गर्न सकिनेछ ।
अध्ययन अनुसार यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न कूल ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक कूल लगानीमध्ये १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (२० प्रतिशत) इक्विटी पुँजी हुनेछ । स्वपुँजीको २० प्रतिशत हुन आउने ६४ करोड रुपैयाँ नेपालकोतर्फबाट विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्नेछ ।