नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच ६८३ मेगावाटको सुनकोसी-३ जलायश जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न ६ महिनाभित्र जोइन्ट भेन्चर (जेभी) सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ । ढाकामा बंगलबार सम्पन्न नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा यो जलाशय जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने सहमति अनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्न जेभी सम्झौता हुने सहमति बनेको हो ।
लगानी गर्न बंगलादेश तयार भई संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति बनिसकेकाले जेभी सम्झौता गरी आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बनाउने निर्णय बैठकमा भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटवालले ढाकाबाट जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी हिउँदसम्ममा भारतीय भूमिमा बनेको प्रसारण लाइनको प्रयोग गरी ४० मेगावाटसम्म विद्युत बंगलादेशमा निर्यात गर्न सुरु गर्ने सहमति पनि बैठकमा बनेको छ ।
‘सुनकोसी–३ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने सहमति पहिले नै भइसकेको हो,’ उनले भने,‘सचिव स्तरीय बैठकले ६ महिनाभित्र जेभी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, आउने हिउँदमा बढीमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत बंगलादेशमा निर्यात गरी अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ ।’ बैठकले यथाशक्य छिटो पीपीएमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता भेटुवालले जानकारी दिए ।
उनले बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन) ले त्रिपक्षीय सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिने सहमति पनि बैठकमा बनेको बताए ।
यसैगरी बैठकले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धर्न केन्द्र (एईपीसी) र दिगो र नवीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण (स्रेडा)बंगलादेशबीच सहकार्यका लागि समझदारीपत्रको मस्यौदामा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरी हस्ताक्षर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच विद्युत व्यापार, अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माण लगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना गर्नका लागि दुवै पक्षबाट पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसअघि गत भदौ (२०७९,भदौ) मा काठमाडौंमा सम्पन्न दुई देशका सचिव स्तरीय बैठकमा विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर सुनकोसी–३ अगाडि बढाउने सहमति बनेको थियो ।
यो बैठकमा बंगलादेश पक्ष सुनकोसी–३ आयोजनाको सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन तथा वतावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीको पीएसए अन्तिम चरणमा
नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बंगलादेशमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआर र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच हुने विद्युत विक्री सम्झौता (पीएसए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बैठकमा बंगलादेशका अधिकारीहरुले पीएसए अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै पीएसए हुने जानकारी दिएका थिए । नौ सय मेगावाटमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले खरिद गर्न लागेको छ ।
गत १५ जनवरीसम्ममा पीएसए हुने गरी तयारी अघि बढाईरहेका बेला लगानी बोर्डले आयोजनाको म्याद दुई बर्ष थपेको विषयमा परेको मुद्दा सर्वोच्चले तत्काल रोक्ने आदेश दिएपछि पीएसए रोकिएको थियो । हालै सर्वोच्च अदालतले समेत बाटो खुलेपछि माथिल्लो कर्णालीले पीएसए प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
एको बैठकमा बंगलादेश सरकारलाई सुनकोसी–३ निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । बंगलादेशको टोलीले सुनकोसी–३ को स्थलगत भ्रमण पनि गरेको थियो ।
कस्तो हो सुनकोसी–३ आयोजना ?
सुनकोसी–३ सर्वप्रथम जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८५ मा पहिचान गरेको थियो । राजधानी काठमाडौबाट ९५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको यो आयोजना काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुली जिल्लासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
यो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन मात्र नभई, यस क्षेत्रको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई, खानेपानी तथा पर्यटनको विकासमा पनि योगदान पुग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । २०७४ सालदेखि अध्ययन सुरु भएको यो आयोजनाको अहिले विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
बाँधको उचाई १८० मिटर रहेको आयोजनाबाट २३५६.२७ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको लागत डेढ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । नेपालको पहिलो कुलेखानी जलाशयको ताल ७ किलोमिटर छ भने पोखराको ४ किलोमिटर बराबर छ । तर, सुनकोसी–३ आयोजना निर्माण हुँदा लुभुघाटबाट ४५ किलोमिटरको ताल बन्ने छ ।
सुनकोसी नदीकै बलेफी र इन्द्रावती नदीको सिपाघाटसम्म बन्ने जलाशयले यस क्षेत्रको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । लुभुघाट काठमाडौंबाट ९५ किलोमिटर भएपनि दोलालघाट भने ४० किलोमिटर छ । अर्थात ३०–३५ किलोमिटरको दुरी पार गरेपछि आयोजनाको जलाशयस्थल पुग्न सकिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, सरदर उत्पादन हेर्दा जलाशय आयोजनाको प्रति मेगावाट २९ लाख ८ हजार ७ सय ७० युनिट छ । यसैगरी सरदर प्रति युनिट जलाशयको ११ रुपैयाँ छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार विद्युत विकासकर्ताले रोयल्टी वापत १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट एक सय रुपैयाँ र प्रति युनिट २ प्रतिशतका दरले तथा १५ वर्षपछि प्रति किलोवाट एक हजार र प्रति युनिट १० प्रतिशतले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसको आधारमा यो आयोजना बनेपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहले वार्षिक रोयल्टी बापत मात्र ५० करोड पाउँछन् । स्थानीय क्षेत्रमा विकासका लागि मात्र एक अर्ब बराबर भन्दा बढी खर्च आयोजनाले गर्छ ।
३ हजार २३७ हेक्टर जमीन डुबानमा पर्ने आयोजनाको लागि ६५५.९ हेक्टर वन क्षेत्रसहित ३३०१.७ हेक्टर जमीन आवश्यक पर्नेछ । करिब १५ सय ६५ घरधुरीका ११ हजार ७ सय ७३ जनसंख्या आयोजना स्थलबाट विष्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
