Nepal Purbadhar

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024

बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
Thursday, November 21, 2024
जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी १५ खर्ब बढी : इप्पान अध्यक्ष कार्की सरकारले बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत दिन सक्दिन भनोस, हामी विकल्प खोज्छौ : अध्यक्ष कार्की बिस्फोटक पदार्थ आयात र विद्युत निर्यातमा सहजीकरण गर्छु : परराष्ट्रमन्त्री राणा डेढमहिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै,टेष्टिङको काम जारी एक वर्षमा १८ किलोमिटर कालोपत्र सिन्धुलीको बेलिब्रिज सञ्चालनमा, मन्त्री दाहालद्वारा निर्माणमा जुट्नेहरुलाई सम्मान वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञमा अधिकारीको नियुक्तले निजी क्षेत्र उत्साहित :इप्पान एमसीसी अन्तर्गत १८ किलोमिटर भारतसँग सीमा जोड्ने प्रसारणलाइनको ठेक्का सम्झौता

हरित हाइड्रोजनको प्रगति ऊर्जा मन्त्री समक्ष पेश,नीति चाँडै ल्याउने बस्नेतको प्रतिबद्धता


काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा अहिलेसम्म भएको प्रगतिको विवरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाएको छ । विश्व विद्यालयका सह–प्राध्यापक एवं हरित हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख विराजसिंह थापासहित केयुका प्राज्ञिक, औद्यौगिक संयोजक डा. राम लामा र ग्रिन हाइड्रोजन पीएचडी स्कलर इन्जिनियर लक्ष्मण लामाको नेतृत्व टोलीले मन्त्री समक्ष प्रगति विवरण बुझाएको हो ।

भेटमा मन्त्री बस्नेतले हरित हाइड्रोजन नीति चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थापाले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालय अहिले हरित हाइड्रोजन नीति बनाउने काममा लागेकाले चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता आएको बताए ।

टोलीले आइतबार नै अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महतलाई भेटी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हरित हाइड्रोजन प्रविधिका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘हामीले अर्थमन्त्री ज्यूलाई भेटेर हरित हाइड्रोजन टेक्नोलोजी अपनाउन आरएण्डडी र पाइलट प्रोजेक्टका लागि बजेट विनियोजन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, थापाले भने ।

काठमाडौं विश्व विद्यालयले देशमा जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएको हुँदा विशेष गरी बर्खा यामको विद्युत खपत बढाउन हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । विश्व विद्यालयको अध्ययन अनुसार विद्युत महसुल समायोजन गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न आर्थिकरूपले सम्भाव्य छ ।

विश्व विद्यालयले हरित हाइड्रोजन नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । साथै काठमाडौ विश्वविद्यालयले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयसँग हाइड्रोजन कार्यक्रम अघि बढाउन १० करोड समेत माग गरिएको डा. लामाले जानकारी दिए ।


Read Previous

सिंहदरबारको फोहर व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ

Read Next

बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *