नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौँ । पछिल्लो दशकमा नेपालमा वित्तीय समावेशीताका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (यूएनसिडीएफ) ले तयार पारेको प्रतिवेदन, ‘द नेपाल फाइनान्सियल इन्क्लुजन रिपोर्ट २०२३’ (नेपाल वित्तीय समावेशीता प्रतिवेदन २०२३) ले नेपालमा समग्र वित्तीय सेवाको प्रयोग सुदृढ रहेको देखाएको छ, जसमा बैंकिङ सेवा ७५ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेको सबैभन्दा लोकप्रिय सेवा रहेको छ । यो प्रतिवेदन आईएफसी र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको नेपालमा वित्तीय सेवा पहुँच परियोजना अन्तर्गत तयार पारिएको हो ।
यो प्रतिवेदनले लैंगिक असमानता न्यूनीकरण भएको देखाएको छ । सन् २०२२ मा महिला र पुरुषबीच औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँचमा रहेको असमानता सन् २०१४ को ५७ प्रतिशत महिला र ६४ प्रतिशत पुरुषको तथ्यांकको तुलनामा घटेर १ प्रतिशत बिन्दूको अन्तर देखिएको छ । जसमा ८९ प्रतिशत महिलाको तुलनामा ९० प्रतिशत पुरुष छन् ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको विश्व लैंगिक असमानता प्रतिवेदनमा पनि सोही अनुसार आर्थिक अवसरमा महिलाहरूको सहभागिता निरन्तर सुधार भई सन् २००३ मा ११६औं स्थानबाट सन् २०२१ मा १०७औं र सन् २०२२ मा ९८औं स्थान हासिल भई समग्र वरियतामा ९६ औं स्थान (दक्षिण एसियामा बंगलादेशपछि दोस्रो स्थान) हासिल भएको उल्लेख छ । यद्यपि, बैंकिङ सेवाको प्रयोगमा महिला र पुरुषबीच अझै असमानता कायमै रहेको छ, ८३ प्रतिशत पुरुषको तुलनामा ७९ प्रतिशत महिलाले मात्र यो सेवा प्रयोग गर्दछन् ।
अध्ययनले अन्य औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदायकहरू बैंकसँग कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको खुलासा गरेको छ । केही प्रमुख सेवाहरू, खाता तथा कर्जा र बचतका प्रडक्टहरू लगायतका सेवा प्रयोगको केही तुलनात्मक तथ्यांकहरूले बैंकलाई समेत उछिनेको पाइएको छ । ‘यो प्रतिवेदनले नेपाली जनताको ठूलो तप्कामाझ वित्तीय समावेशीता विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको दर्शाउँछ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ।
सर्वेक्षणले वित्तीय सेवा प्रयोगमा लक्षित समूह र विद्यालय शिक्षाको स्तरबीचको मजबुत सम्बन्ध देखाउँछ, तलब प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरूले वित्तीय सेवाको सबैभन्दा बढी उपयोग गरेका छन् भने कुनै पनि प्राज्ञिक शिक्षा नभएकाहरूले सबैभन्दा कम उपयोग गरेका छन् । बैंक खाताको स्वामित्व वित्तीय समावेशीतातर्फको प्रस्थान रहेको देखिएको छ, बैंक खाता हुनेहरूले खाता नहुनेहरूको तुलनामा उल्लेख्य बैंकिङ र औपचारिक वित्तीय सेवाको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
यो अध्ययनले वित्तीय सेवाको प्रयोगका मुख्य अवरोधहरू पहिल्याएको छ । बैंक खाता नभएका अथवा त्यसको आवश्यकता नभएका व्यक्तिहरूसँग खर्च गरेर बाँकी रहने रकम अत्यन्त न्यून रहने, वा खाता खोल्नका लागि आवश्यक रकम अपर्याप्त हुने गरेको पाइएको छ । यसका अतिरिक्त, मोबाइल वालेटमा खाता खोल्ने सम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको अभाव, मोबाइल मनी प्लेटफर्मको प्रयोगका जटिलता र एजेन्ट एवं सेवा केन्द्रको अभाव मुख्य बाधक रहेको बताइएको छ ।
‘यदि हामी आर्थिक विकास हासिल गर्न चाहान्छौं भने वित्तीय समावेशीता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ,’ आईएफसी नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि बाबाकर एस. फायले भने, ‘प्रविधिको विकासले बैंकको पहुँच नपुगेका वा सीमित सेवामा मात्र उपलब्ध रहेको अवस्थाबाट वित्तीय पहुँचलाई अझै समावेशी तथा सुलभ बनाउनुका साथै सिंगो बैंकिङ प्रणालीलाई नै लाभ पुर्याउन सक्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीता मार्गचित्र तथा कार्ययोजना (२०१७–२०२२) का लागि सूचकहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अध्ययन संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोषको प्राविधिक सुझावका आधारमा सञ्चालन गरिएको थियो । यसले वित्तीय सेवाको प्रयोगलाई केन्द्रीत गर्दै १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका २,५२८ वयस्क व्यक्तिहरूबाट नमुनास्वरूप तथ्यांक संकलन गरेको थियो । सर्वेक्षणका नतिजाहरू र युएनसीडीएफको ‘२०२१ नेपाल फाइनान्सियल इन्क्लुजन मेकिङ एक्सेस पोसिबल रिफ्रेस स्टडी’ लाई समेत प्रयोग गरी विश्व बैंक समूहको तीन प्रमुख मान्यताः पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरलाई आधार मानेर वित्तीय समावेशीताको समीक्षा गरिएको थियो ।
यूएनसीडीएफका ग्लोबल प्रोग्राम एड्भाइजर, डा. कमेश्नी नाइडूले नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वित्तीय समावेशीता अपरिहार्य भएको टिप्पणी गरे । ‘हाम्रो प्रतिवेदनले केही प्रगति भएको देखाएको छ, यद्यपि त्यहाँ सबै नागरिकका लागि वित्तीय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ताकि उनीहरूले आफ्नो सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न सकून् । यो डिजिटल युगमा कोही पनि पछि नपरुन् भनेर त्यस्तो भविष्य निर्माण गर्न यूएनसिडीएफ सरकारी र निजी क्षेत्रका साझेदारहरूसँग काम गर्न प्रतिवद्ध रहँदै आएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल वित्तीय समावेशीता प्रतिवेदनले वित्तीय समावेशीता वृद्धिगर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्दै साथै सुरक्षित कारोबार ऐन अभिलेखीकरण प्रणाली, वृहद् कानुनी र नियामकीय ढाँचा, उपभोक्ता संरक्षण र वित्तीय साक्षरतामा सुधार तथा नेपाल वित्तीय समावेशीकरण कार्ययोजना–२०३० लाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
