नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाको खर्च (डिस्बर्समेण्ट) निराशाजनक देखिएको छ । सन् २०२२ मा बैंकले ५८७ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वर्षको अन्तमा २५४ मिलियन डलर मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यसको अर्थ तोकिएको लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्र उपलब्धी हासिल भएको एडीबी को सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाको वार्षिक प्रगति मूल्यांकन गर्न आयोजित समिक्षा बैठकमा जानकारी दिएको हो । यो वर्ष न्यून खर्च हुनुको एउटा कारण स्थानीयदेखि संघीय तहको चुनाव पनि एउटा कारण भएको एडीबीका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
खर्च गर्ने लक्ष्य सन् २०२२ को चार ओटै त्रैमासिक अवधीमा पूरा हुन नसकेकोे तथ्याक उल्लेख छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ९९ मिलियन डलर खर्च हुनु पर्नेमा ४६ मिलियन, दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा २९४ मिलियन डलर खर्च हुनुपर्नेमा ११०, तेस्रो त्रैमासिक अवधीसम्ममा ४२२ मिलियन डलर खर्च हुनुपर्नेमा १६९ मिलियन डलर मात्र खर्च भएको छ । खर्च भएका क्षेत्रमध्ये ऊर्जामा सबैभन्दा बढी ७५.४ मिलियन डलर र सबैभन्दा न्यून विविध क्षेत्रमा ४.४ मिलियन डलर मात्र खर्च सम्भव भएको छ ।
खर्चको तुलनामा ठेक्का सम्झौता सन्तोषजनक
एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाको खर्चमा भन्दा ठेक्का सम्झौताको उपलब्धी सन्तोषजनक देखिएको छ । सन् २०२२ मा कुल ४०९ मिलियन डलर बरारब ठेक्का सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २६२.५ मिलियन डलर बराबरका विकास परियोजनामा मात्र सम्झौता भएको छ । यो लक्ष्यको ६४ प्रतिशत हो । ऊर्जामा सबैभन्दा बढी ठेक्का लागेको छ ।
सन् २०२३ मा ४५७ मिलियन डलरको ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्षेपण
एडीबीले सन् २०२३ मा ४५७ मिलियन डलरको ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ९६, दोस्रो त्रैमासिकमा १४५, तेस्रोमा १५१ र चौथोमा ६४ मिलियन डलरको ठेक्का लगाउने योजना छ । त्यस्तै, सन् २०२३ मा ४५२ मिलियन डलर विकास परियोजनामा खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।
कार्यक्रममा एडीबीका पोर्टफोलियो म्यानेजमेण्ट युनिट प्रमुख अर्नाड हेकम्यानले नेपालको पोर्टफोलियो पर्फमेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत परियोजनाको भौतिक प्रगति अपेक्षित नहुनुको एउटा प्रमुख कारणमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताए ।
त्यस्तै, परियोजनालाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने, खटिसकेको कर्मचारीलाई छिटोछिटो स्थानान्तरण गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ । सामाजिक र लैगिक सुरक्षा र सहभागिता र क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने, आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, खरिद डकुमेण्टलाई सुधार गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा राजश्व सचिव सचिव राम प्रसाद घिमिरेले परियोजनामा खर्च धेरै नै न्यून रहेको बताए । त्यस्तै, आउने दिनमा पोर्टफोलियो पर्फमेन्स सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । ‘सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ’ उनले भने । आगामी दिनमा सहुलियत कर्जाको प्रयोग प्रभावकारी हुनुपर्ने र गुणस्तरमा आउने परिवर्तन र कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई महत्व दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
एडीबीका दक्षिण एशिया क्षेत्रिय महानिर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको पोर्टफोलियो पर्फमेन्स अपेक्षाभन्दा न्यून रहेको बताए । नयाँ परियोजनाहरुको तयारी नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । एडिबीले सबै सरकारी निकायलाई तयारी पूरा गरेर मात्र खरिद वा निर्माण पक्रियामा जानको लागि आग्रह समेत गरेका छ ।
यस्ता प्रक्रियाहरुलाई सुधार गर्ने हो भने नेपालमा हुने लगानीले राम्रो प्रतिफल दिने र त्यसले नयाँ परियोजना थप गनृको लागि पनि प्रोत्साहन हुने बताए । सन् २०२२ नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसके पनि सन् २०२३ मा तोकिएका लक्ष्य पूरा गर्ने अपेक्षा रहेको बताए । कुनै पनि परियोजनामा छुट्याएको बजेटमध्ये वार्षिक रुपमा न्यूनतम २५ प्रतिशत खर्च हुन नसकेमा त्यसमा समस्या रहेको बुझिने उनको भनाइ थियो ।
