Nepal Purbadhar

शनिबार, असार २९, २०८१
Saturday, July 13, 2024

शनिबार, असार २९, २०८१
Saturday, July 13, 2024

पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरूको एउटै स्वरः जलविद्युत विकासलाई तीव्रता दिन एक द्वार नीति चाहिन्छ


काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको आठौं संस्करणको ऊर्जा सम्मेलन २०२३ बुधबार सकिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी गरी साढे ८ सय जना सहभागी सम्मेलन अन्तिम दिनको सत्रमा पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरू पनि आफ्नो कार्यकालमा गरेका/भएका कामहरूबारे बोले । सम्मेलनमा गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सबै ऊर्जा मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरिएपछि ३ जना मात्रै सहभागी भए । सम्मेलनमा सहभागी ३ पूर्व ऊर्जा मन्त्री र एक जना खानेपानी मन्त्री तथा जलविद्युत प्रवद्र्धकले राखेको धारणाको संक्षिप्त सारः

‘मेरै कार्यकालमा अनुमति जारी भई निर्माण अगाडि बढेका आयोजना सम्पन्न भएकाले विद्युत उत्पादन बढेको हो’

राधा ज्ञवाली

म ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर ऊर्जा मन्त्रालयमा डेढ वर्ष बसेँ । यो बेला देशमा लोडसेडिङ व्याप्त थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि मेरो पालामा नै अहिले सञ्चालानमा रहेको ४०० केभी ढल्केबवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ल्याउन पहल भएको हो ।

मैले मन्त्रालय छोड्ने बेलामा प्रसारण लाइनको काम सकिन लाग्दै थियो । मेरो कार्यकालमा भएका कामहरूका कारण नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधार बनेको थियो । तर, काम गर्दै जाने क्रममा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भूमिका नखेलेकोभन्ने आरोप मलाई लाग्यो । यो आरोप सरासर गलत थियो ।

मेरो कार्यकालमा निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढेकाले अहिले तिनै आयोजना सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन सुरु गर्न थालेपछि जडित क्षमता पनि बढेको हो । मलाई भ्रष्ट्राचारको आरोप पनि लाग्यो र अख्तियारसम्म उजुरी पर्यो । तर, पछि आरोप झुटो ठहर भयो र मैले सफाई पाएं ।  मेरो कार्यकालमा पनि नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने कुरा चलिरहेको थियो । तर, विद्युत ऐन त्यतिबेला पास हुन नसक्नुमा राजनितिक तहबाट कमजोरी भएको छ ।

जलविद्युत जति सौर्य र वायु ऊर्जाले नेपालमा त्यति प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिँदैन । अब सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पनि दुखः दिनु हुँदैन । अरबौंको लगानी जुटाएर जलविद्युत निर्माणमा लगाउने प्रवद्र्धकलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

‘ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न टेबल–टेबलको शासन अन्त्य गरी एकिकृत शासन लागु गर्नुपर्छ’

जनार्दन शर्मा

मैले ९ महिनासम्म ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएको थिएं । यो अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा नतिजा देखिने गरी केही काम गर्न सकें जस्तो लाग्छ । यो बेला निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) बन्द थियो । पिपिए भएका आयोजनाको पनि ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानको पिपिए मात्रै भइरहेको थियो ।

मैले त्यतिबेला ‘टेक अर पे’ प्रावधानको पिपिए हुने व्यवस्था गरें । त्यतिबेला, अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री दर रेट तय भइसकेको थिएन । मेरै कार्यकालमा अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको विद्युत–खरिद दर तय भयो ।

मैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि ३७ बुँदे कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयन गराएं । त्यो कार्ययोजनाले अहिले पनि काम गरिरहेको छ । म ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदा बर्खामा पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था थियो । मन्त्री भएको केही समयमै घरायसी ग्राहकको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । त्यसको करिब ८ महिनापछि उद्योगका ग्राहकको पनि विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न सम्भव भएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण चरण घाटामा थियो । विद्युत बिक्री दर बढेपछि वर्षौदेखि घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण त्यही वर्षबाट नाफामा गयो । ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम खासै भएको थिएन । मैले यो प्रसारण लाइनको निर्माणलाई पूर्णता दिने प्रयास गरें । २२० केभी खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन पनि स्थानीय अवरोधका कारण वर्षौंदेखि निर्माण रोकिएको अवस्था थियो, त्यो हटाएर काम सम्पन्न गर्न पहल गरें ।

सुदुरपश्चिमस्थित ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना समस्याग्रस्त थियो । सुरुङमा समस्या आउँदा काम ठप्प थियो । पटक–पटक म्याद थप गर्ने, तर काम सम्पन्न नहुने अवस्था चमेलियामा थियो । यसले लागत बढाइरहेको थियो । यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउन पहल गरें ।

म ऊर्जा मन्त्री हुँदा र अहिलेको परिस्थिती बदलिएको छ । झोलामा खोला बोक्नेहरू धेरै थिए । अहिले वास्तविक लगानीकर्ताको हातमा मात्रै जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र छ । त्यती बेला हाम्रो उत्पादनले नपुगेपछि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा लागानी गर्न प्रोत्साहन गरियो । तर, अहिले उत्पादनमा वृद्धि भएपछि अब आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्ने छ ।

मेरो पालामा बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्ने विषय विवादमा पर्यो । तर, यथार्यमा भन्ने हो भने चिनियाँले बूढीगण्डकी बनाइदिएको भए आज पनि हामी नाफामा नै हुनु थियौं । चिनियाँ कम्पनीले आयोजना लिएर पनि काम नगरेका कारण गल्ती भएको जस्तो लागेको मात्रै हो ।

जलविद्युत क्षेत्रमा भएको नीतिगत अन्तर्विरोध गलत हो । जलविद्युत आयोजना बनाउन अनुमति दिइसकेपछि जग्गा प्राप्ति गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मेवारी सरकारको हो । यो व्यवस्था अब बन्ने नयाँ विद्युत ऐनमा आउनुपर्छ ।

विद्युत उत्पादन बढ्नै जाँदा हरित हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादनको चर्चा भइरहेको छ । यो कुरा बाहिर आएपछि जापानको एउटा कम्पनी मल उद्योग खोल्न इच्छा देखाउँदै आयो । अहिले रसायनिक मल उद्योग खोल्न उत्कृष्ट प्रविधि आइसकेकाले लागतका हिसाबले सम्भाव्य हुने वातावरण बन्दै गएको छ । नेपालले आजबाट काम गर्न सुरु गरेको अवस्थामा अबको ३ वर्षभित्र मल उद्योग खोल्न सकिन्छ । लगानी बोर्डमा पनि केही प्रस्तावहरू आएको भन्ने सुनेको छु ।

अहिले विद्युत ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भई छलफल भएर पारित हुन बाँकी छ । बर्खे अधिवेशनमा विद्युत विधेयकको मस्यौदा छलफलका लागि संसदमा जान्छ । अबको विद्युत ऐन निजी क्षेत्र मुखी र विकासमैत्री हुनुपर्छ । अनि मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति हुन्छ र देश पनि अगाडि बढ्छ । अबको विद्युत ऐनमा ऊर्जाका आयोजना निर्माण गर्न एक पटक अनुमति लिइसकेपछि टेबल–टेबलको शासन नभई एकिकृत शासन बनाउन आवश्यक छ ।

‘१५ सय मेगावाटका आयोजनाको पिपिए गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरें’

राजेन्द्र लिङ्देन

म ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा ४० दिन मन्त्रालयमा बसें । ४० दिन छोटो समय भएपनि यो अवधिमा मैले ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएं । म मन्त्री भएपछि निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू जलविद्युत क्षेत्रका समस्या लिएर मलाई भेट्न आउनुभयो । विगत ४ वर्षदेखि पिपिए नभएको कुरा गर्नुभयो । उहाँहरू आएर नभन्दासम्म मैले वास्तवमा पिपिए भनेको के हो भन्नेसम्म बुझेको थिइन् ।

कुरा बुझ्दै जाँदा पिपिए रोकेर ऊर्जा उत्पादकहरूमाथि अन्याय गरिएको रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझें र तत्कालै १५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरें । पछि विद्युत प्राधिकरणले पनि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर पालोक्रममा पिपिए गर्न प्रवद्र्धकलाई बोलायो ।

म छोटो समयका लागि जिम्मेवारीमा रहँदा पनि मैले देश बनाउने भनेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट नै हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझें । मेरो कार्यकालमा विद्युत विधेयककको बारेमा टलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएं । अब आउँदो बर्खे अधिवेशनमा विद्युत विधेयक छलफलका लागि संसदमा जान्छ । म मन्त्री भएर जाँदा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना कुन मोडालिटीमा कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा अन्योलता थियो । मन्त्रालयले नै आयोजना अगाडि बढाउने गरी एउटा कम्पनी स्थापना गरिरहेको रहेछ ।

मैले मन्त्रालय आयोजना बनाएर बस्नु हुँदैन भन्ने लागेर बूढीगण्डकी विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कम्पनी खारेज गरिदिएं । प्रसारण र वितरण प्रणालीको समस्याले उद्योगले माग बमोजिम विद्युत पाउन सकेका छैनन् । उद्योगीले उद्योगसम्मको वितरण लाइन आफैंँ बनाएर लैजान्छु भन्दा पनि पर्याप्त विद्युत दिन सक्ने अवस्था थिएन । उद्योगमा पर्याप्त विद्युत दिएर महसुल कम गरी आन्तरिक खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरें । साथै, हरित हाइड्रोजन उत्पादनको नीति बनाउन प्रक्रिया पनि आफु मन्त्री हुँदा अगाडि बढाएं । म मन्त्रालयमा रहुन्जेल सबै कर्मचारीबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त गरें ।

ऊर्जा देश विकासको मेरुदण्ड भएको हुँदा सबै क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत नै आवश्यक पर्छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रको पर्याप्त विकास हुन नसकेकै कारण नेपाल आजको दिनमा मागी खाने भाँडो जस्तो भएको छ । जो विदेशी आउँदा पनि यो गरिदिनु पर्यो, त्यो गरिदिनु पर्यो भन्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाउन ऊर्जाको विकास अपरिहार्य छ भन्ने लाग्छ । अहिले देशका भाई छोराहरूको श्रम विदेशमा बेचेर देश चलाउनु पर्ने परिस्थितीको अन्त्य गर्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गरिनुपर्छ ।

अहिले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकहरू पनि समस्यामा हुनुहुँदो रहेछ । सौर्य ऊर्जाको पिपिए दर घटाएपछि कोही लगानी गर्न आउने अवस्था नभएको हुँदा विद्युत प्राधिकरणले यस समबन्धमा पुनर्विचार गर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसकारण, सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पनि अब निराह हुनु पर्दैन । विदेशीलाई भन्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

‘एक द्वार नीति लागु हुँदा ६ वर्ष लाग्ने आयोजना ४ वर्षमा नै सम्पन्न हुन्छ’

दीपक खड्का, पूर्व खानेपानी मन्त्री तथा ऊर्जा प्रवर्द्धक

छोटो–छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासमा बाध व्यवधान आउने गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर नै अगाडि जानु पर्ने हुन्छ । तर, त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । जलविद्युत क्षेत्रको मुद्दा उठाउने सम्बन्धमा इपानको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि अनुमतिपत्र लिएपछि फटाफट काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारको एउटा निकायबाट अनुमितपत्र दिएपछि सबै काम सहजै रूपमा गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ ।

एक द्वार प्रणाली लागु हुँदा ६ वर्ष लाग्ने आयोजना ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । वन, जग्गा प्राप्ति, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सबैमा एक द्वार प्रणाली लागु गर्न आवश्यक छ । यसो हुँदा लागत पनि कम हुन्छ । त्यसकारण, नीतिगत समस्या समाधान गरी सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुक बनाउने हो ।


Read Previous

१५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा

Read Next

वायुसेवा निगमबाट करिब ३ अर्ब साँवा र ब्याज भुक्तानी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *