नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले आयोजना गरेको आठौं संस्करणको ऊर्जा सम्मेलन २०२३ बुधबार सकिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी गरी साढे ८ सय जना सहभागी सम्मेलन अन्तिम दिनको सत्रमा पूर्व ऊर्जा मन्त्रीहरू पनि आफ्नो कार्यकालमा गरेका/भएका कामहरूबारे बोले । सम्मेलनमा गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सबै ऊर्जा मन्त्रीहरूलाई आमन्त्रण गरिएपछि ३ जना मात्रै सहभागी भए । सम्मेलनमा सहभागी ३ पूर्व ऊर्जा मन्त्री र एक जना खानेपानी मन्त्री तथा जलविद्युत प्रवद्र्धकले राखेको धारणाको संक्षिप्त सारः
‘मेरै कार्यकालमा अनुमति जारी भई निर्माण अगाडि बढेका आयोजना सम्पन्न भएकाले विद्युत उत्पादन बढेको हो’
म ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर ऊर्जा मन्त्रालयमा डेढ वर्ष बसेँ । यो बेला देशमा लोडसेडिङ व्याप्त थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि मेरो पालामा नै अहिले सञ्चालानमा रहेको ४०० केभी ढल्केबवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ल्याउन पहल भएको हो ।
मैले मन्त्रालय छोड्ने बेलामा प्रसारण लाइनको काम सकिन लाग्दै थियो । मेरो कार्यकालमा भएका कामहरूका कारण नै लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आधार बनेको थियो । तर, काम गर्दै जाने क्रममा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भूमिका नखेलेकोभन्ने आरोप मलाई लाग्यो । यो आरोप सरासर गलत थियो ।
मेरो कार्यकालमा निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अगाडि बढेकाले अहिले तिनै आयोजना सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन सुरु गर्न थालेपछि जडित क्षमता पनि बढेको हो । मलाई भ्रष्ट्राचारको आरोप पनि लाग्यो र अख्तियारसम्म उजुरी पर्यो । तर, पछि आरोप झुटो ठहर भयो र मैले सफाई पाएं । मेरो कार्यकालमा पनि नयाँ विद्युत ऐन ल्याउने कुरा चलिरहेको थियो । तर, विद्युत ऐन त्यतिबेला पास हुन नसक्नुमा राजनितिक तहबाट कमजोरी भएको छ ।
जलविद्युत जति सौर्य र वायु ऊर्जाले नेपालमा त्यति प्राथमिकता पाएको जस्तो देखिँदैन । अब सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पनि दुखः दिनु हुँदैन । अरबौंको लगानी जुटाएर जलविद्युत निर्माणमा लगाउने प्रवद्र्धकलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
‘ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न टेबल–टेबलको शासन अन्त्य गरी एकिकृत शासन लागु गर्नुपर्छ’
मैले ९ महिनासम्म ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएको थिएं । यो अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा नतिजा देखिने गरी केही काम गर्न सकें जस्तो लाग्छ । यो बेला निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) बन्द थियो । पिपिए भएका आयोजनाको पनि ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानको पिपिए मात्रै भइरहेको थियो ।
मैले त्यतिबेला ‘टेक अर पे’ प्रावधानको पिपिए हुने व्यवस्था गरें । त्यतिबेला, अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री दर रेट तय भइसकेको थिएन । मेरै कार्यकालमा अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको विद्युत–खरिद दर तय भयो ।
मैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधारका लागि ३७ बुँदे कार्ययोजना ल्याई कार्यान्वयन गराएं । त्यो कार्ययोजनाले अहिले पनि काम गरिरहेको छ । म ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदा बर्खामा पनि लोडसेडिङ हुने अवस्था थियो । मन्त्री भएको केही समयमै घरायसी ग्राहकको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सफल भएको कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । त्यसको करिब ८ महिनापछि उद्योगका ग्राहकको पनि विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न सम्भव भएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण चरण घाटामा थियो । विद्युत बिक्री दर बढेपछि वर्षौदेखि घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरण त्यही वर्षबाट नाफामा गयो । ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम खासै भएको थिएन । मैले यो प्रसारण लाइनको निर्माणलाई पूर्णता दिने प्रयास गरें । २२० केभी खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन पनि स्थानीय अवरोधका कारण वर्षौंदेखि निर्माण रोकिएको अवस्था थियो, त्यो हटाएर काम सम्पन्न गर्न पहल गरें ।
सुदुरपश्चिमस्थित ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना समस्याग्रस्त थियो । सुरुङमा समस्या आउँदा काम ठप्प थियो । पटक–पटक म्याद थप गर्ने, तर काम सम्पन्न नहुने अवस्था चमेलियामा थियो । यसले लागत बढाइरहेको थियो । यो आयोजनाको काम अगाडि बढाउन पहल गरें ।
म ऊर्जा मन्त्री हुँदा र अहिलेको परिस्थिती बदलिएको छ । झोलामा खोला बोक्नेहरू धेरै थिए । अहिले वास्तविक लगानीकर्ताको हातमा मात्रै जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र छ । त्यती बेला हाम्रो उत्पादनले नपुगेपछि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनमा लागानी गर्न प्रोत्साहन गरियो । तर, अहिले उत्पादनमा वृद्धि भएपछि अब आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्ने छ ।
मेरो पालामा बूढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्ने विषय विवादमा पर्यो । तर, यथार्यमा भन्ने हो भने चिनियाँले बूढीगण्डकी बनाइदिएको भए आज पनि हामी नाफामा नै हुनु थियौं । चिनियाँ कम्पनीले आयोजना लिएर पनि काम नगरेका कारण गल्ती भएको जस्तो लागेको मात्रै हो ।
जलविद्युत क्षेत्रमा भएको नीतिगत अन्तर्विरोध गलत हो । जलविद्युत आयोजना बनाउन अनुमति दिइसकेपछि जग्गा प्राप्ति गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मेवारी सरकारको हो । यो व्यवस्था अब बन्ने नयाँ विद्युत ऐनमा आउनुपर्छ ।
विद्युत उत्पादन बढ्नै जाँदा हरित हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादनको चर्चा भइरहेको छ । यो कुरा बाहिर आएपछि जापानको एउटा कम्पनी मल उद्योग खोल्न इच्छा देखाउँदै आयो । अहिले रसायनिक मल उद्योग खोल्न उत्कृष्ट प्रविधि आइसकेकाले लागतका हिसाबले सम्भाव्य हुने वातावरण बन्दै गएको छ । नेपालले आजबाट काम गर्न सुरु गरेको अवस्थामा अबको ३ वर्षभित्र मल उद्योग खोल्न सकिन्छ । लगानी बोर्डमा पनि केही प्रस्तावहरू आएको भन्ने सुनेको छु ।
अहिले विद्युत ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भई छलफल भएर पारित हुन बाँकी छ । बर्खे अधिवेशनमा विद्युत विधेयकको मस्यौदा छलफलका लागि संसदमा जान्छ । अबको विद्युत ऐन निजी क्षेत्र मुखी र विकासमैत्री हुनुपर्छ । अनि मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति हुन्छ र देश पनि अगाडि बढ्छ । अबको विद्युत ऐनमा ऊर्जाका आयोजना निर्माण गर्न एक पटक अनुमति लिइसकेपछि टेबल–टेबलको शासन नभई एकिकृत शासन बनाउन आवश्यक छ ।
‘१५ सय मेगावाटका आयोजनाको पिपिए गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरें’
म ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा ४० दिन मन्त्रालयमा बसें । ४० दिन छोटो समय भएपनि यो अवधिमा मैले ऊर्जा क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएं । म मन्त्री भएपछि निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरू जलविद्युत क्षेत्रका समस्या लिएर मलाई भेट्न आउनुभयो । विगत ४ वर्षदेखि पिपिए नभएको कुरा गर्नुभयो । उहाँहरू आएर नभन्दासम्म मैले वास्तवमा पिपिए भनेको के हो भन्नेसम्म बुझेको थिइन् ।
कुरा बुझ्दै जाँदा पिपिए रोकेर ऊर्जा उत्पादकहरूमाथि अन्याय गरिएको रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझें र तत्कालै १५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको पिपिए खुलाउने निर्णय गरें । पछि विद्युत प्राधिकरणले पनि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर पालोक्रममा पिपिए गर्न प्रवद्र्धकलाई बोलायो ।
म छोटो समयका लागि जिम्मेवारीमा रहँदा पनि मैले देश बनाउने भनेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट नै हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझें । मेरो कार्यकालमा विद्युत विधेयककको बारेमा टलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएं । अब आउँदो बर्खे अधिवेशनमा विद्युत विधेयक छलफलका लागि संसदमा जान्छ । म मन्त्री भएर जाँदा बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना कुन मोडालिटीमा कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा अन्योलता थियो । मन्त्रालयले नै आयोजना अगाडि बढाउने गरी एउटा कम्पनी स्थापना गरिरहेको रहेछ ।
मैले मन्त्रालय आयोजना बनाएर बस्नु हुँदैन भन्ने लागेर बूढीगण्डकी विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कम्पनी खारेज गरिदिएं । प्रसारण र वितरण प्रणालीको समस्याले उद्योगले माग बमोजिम विद्युत पाउन सकेका छैनन् । उद्योगीले उद्योगसम्मको वितरण लाइन आफैंँ बनाएर लैजान्छु भन्दा पनि पर्याप्त विद्युत दिन सक्ने अवस्था थिएन । उद्योगमा पर्याप्त विद्युत दिएर महसुल कम गरी आन्तरिक खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्य गरें । साथै, हरित हाइड्रोजन उत्पादनको नीति बनाउन प्रक्रिया पनि आफु मन्त्री हुँदा अगाडि बढाएं । म मन्त्रालयमा रहुन्जेल सबै कर्मचारीबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त गरें ।
ऊर्जा देश विकासको मेरुदण्ड भएको हुँदा सबै क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत नै आवश्यक पर्छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रको पर्याप्त विकास हुन नसकेकै कारण नेपाल आजको दिनमा मागी खाने भाँडो जस्तो भएको छ । जो विदेशी आउँदा पनि यो गरिदिनु पर्यो, त्यो गरिदिनु पर्यो भन्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाउन ऊर्जाको विकास अपरिहार्य छ भन्ने लाग्छ । अहिले देशका भाई छोराहरूको श्रम विदेशमा बेचेर देश चलाउनु पर्ने परिस्थितीको अन्त्य गर्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरेर देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गरिनुपर्छ ।
अहिले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकहरू पनि समस्यामा हुनुहुँदो रहेछ । सौर्य ऊर्जाको पिपिए दर घटाएपछि कोही लगानी गर्न आउने अवस्था नभएको हुँदा विद्युत प्राधिकरणले यस समबन्धमा पुनर्विचार गर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसकारण, सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पनि अब निराह हुनु पर्दैन । विदेशीलाई भन्दा स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
‘एक द्वार नीति लागु हुँदा ६ वर्ष लाग्ने आयोजना ४ वर्षमा नै सम्पन्न हुन्छ’
छोटो–छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासमा बाध व्यवधान आउने गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर नै अगाडि जानु पर्ने हुन्छ । तर, त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । जलविद्युत क्षेत्रको मुद्दा उठाउने सम्बन्धमा इपानको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।
ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि अनुमतिपत्र लिएपछि फटाफट काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारको एउटा निकायबाट अनुमितपत्र दिएपछि सबै काम सहजै रूपमा गर्न सक्ने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ ।
एक द्वार प्रणाली लागु हुँदा ६ वर्ष लाग्ने आयोजना ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । वन, जग्गा प्राप्ति, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सबैमा एक द्वार प्रणाली लागु गर्न आवश्यक छ । यसो हुँदा लागत पनि कम हुन्छ । त्यसकारण, नीतिगत समस्या समाधान गरी सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुक बनाउने हो ।
