जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । हिउँदमा सामान्यतया औसत ६५ मिलिमिटर पानी पर्ने गथ्र्यो तर यो वर्ष १२ मिलिमिटर बराबर मात्र पानी पर्यो । हिउँदमा मात्र होइन, बर्र्खामा थोरै समयमा एकैपटक ठूलो वर्षा भयो । जल तथा मौसम विभागका अनुसार, यो वर्ष हिउँदमा खडेरी देखियो भने पछिल्लो समय वर्खाको समयमा ३० देखि ४० मिनेटभित्र पर्ने झरी असामान्य छ । यस्तो झरी शुरुमा पर्ने, फेरी थामिने र पुनः पर्ने गरेको छ । यसले पहिलाको तुलनामा नदीको पानीको वितरण र बहाब दुवैमा असामान्य परिवर्तन ल्याएको छ ।
यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धकहरूसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को सम्झौतामा प्रवद्र्धकले ९० प्रतिशतसम्म कम ऊर्जाको उपलब्धता घोषणा (एभाईलिबिटी डिक्लियरेसन) गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्योमध्ये पनि ९० प्रतिशत उत्पादन अर्थात ८० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरेमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सो अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाले उत्पादन गर्न सकेनन । २०७२ मा ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना ल्याएपछि प्राधिकरणले त्यसमा ५० प्रतिशत छुट दियो । अर्थात ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गर्नेले मात्र जरिवाना गर्ने व्यवस्था ग¥यो तर त्यो पनि उत्पादन गर्न नसक्ने आयोनजा दुई दर्जनभन्दा बढी देखिए । हाइड्रोलोजीको जरीवाना पूर्ण रुपमा हटाउनका लागि आन्दोलन भयो र अन्तत प्राधिकरण आन्दोलनको मागअनुसार काम गर्न वाध्य भयो । यसले के देखाउँछ भने खोलामा पानीको वहाव घट्दै गएर समस्या भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले जलविद्युतमा असर पर्दै गएको यी केही प्रतिनिधी उदाहरण हुन् । जलवायु परिवर्तनको असरले २५/३० वर्षसम्म विद्युत उत्पादनको प्रक्षेपण गर्ने परम्परागत प्रणालीमै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मौसम परिवर्तनको आधारमा छोटो अवधिमै विद्युत उत्पादन, माग र आपुर्तिको सन्तुलन गर्नुपर्ने परिस्थित सिर्जना भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीका अनुसार, ३ दिन पहिला नै मौसम र बाढीको पनि पूर्वानुमानको आधारमा जलविद्युत उत्पादन र व्यापारको सन्तुलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘७२ घण्टा पहिला नै मौसम र बाढीको पनि पूर्वानुमानको आधारमा पूर्वानुमान भयो भने विद्युत उत्पादन धेरै हुन्छ भनेर प्रवद्र्धकले त्यही अनुसार योजना बनाउनुपर्यो र विद्युत प्राधिकरणले त्यही अनुसार माग र आपुर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘हिउँदमा पनि पानीको सतह घट्छ भने त्यहीअनुसार योजना निर्माण गर्नमा जोड दिनुपर्छ ।’ जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण र अलवम्बन गर्नेतर्फ जानको लागि अब पूर्वानुमानमा आधारित योजनामा जानुपर्ने महानिर्देशक जोशीको भनाइ छ
‘जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण र अलवम्बन गर्नेतर्फ जानको लागि अब पूर्वानुमानमा आधारित योजनामा जानुपर्छ’
उनको जलवायु परिवर्तनबारेकाे धारणा भने फरक छ । ‘अहिले जलवायु परिवर्तनको कारण जलवायुका अवयवहरुमा परिवर्तन भएको महसुस भएको छ’ उनले भने । तर, यसरी आएको परिवर्तनलाई एकिकृत गरेर दीर्घकालीन रुपमा नै के परिवर्तन आयो भनेर हेर्न भने बाँकी रहेको छ । परिवर्तन नै आएको हो भन्नको लागि न्यूनतम २० देखि ३० वर्षको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर मात्र टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ।
महानिर्देशक जोशीका अनुसार अहिले मापन गर्ने प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । पहिला २४ घण्टामा कति पानी पर्यो भनेर मापन गर्ने गरिएकोमा अहिले कुन समयमा वा कति अवधिमा कति पानी पर्यो भनेर हेर्ने गरिएको छ । विभागले पछिल्ला ७ वर्षदेखि १० मिनेटको फरकमा पानीको तथ्यांक लिने गरेको हो । यसले कुन ठाउँमा कति पानी पर्यो र देशभर पानीको वितरण थाहा हुने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रम (युएनडीपी) का जलवायु विज्ञ विजय सिंह जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत् आयोजनामा निकै देखिएको भए पनि पर्याप्त अध्ययन भने नभएको बताउँछन । ‘भएका अध्ययनहरुले पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायुको प्रभाव धेरै देखाएको छ’ उनले भने । स्वच्छ पानीको मुहान उच्च हिमाली क्षेत्रमा छ, त्यसको साथै हिउँ पग्लने क्रम पनि तिब्र बनेको छ । यसले गर्दा बाढी आउने र तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजन र सिचाइ परियोजनामा प्रभाव पर्नेछ ।
‘अध्ययनहरुले पनि उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायुको प्रभाव धेरै देखाएको छ’
जलवायुको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पूर्वसतर्कता प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनी जोड दिन्छन । विशेषगरी ठूला नदी प्रणाली भएको ठाउँमा यो अत्यावश्यक छ । उदाहरणको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यक्रमले कास्कीको हेम्जा र दोलखाको च्छोरोल्पा तालमा पनि यस्तो प्रणाली जडान गरेको छ ।
यसले तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका मानिसलाई मात्र नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ । युएनडीपीले निर्माणमा सहयोग गरेका उच्च हिमाली क्षेत्रका लघुजलविद्युत आयोजनामा जति क्षमताको लागि डिजाइन गरेको हो त्यो क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्ने समस्या पनि देखिएको छ । विशेषगरी हिउँदमा पानी बहाव घट्दा न्यून क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
२० प्रतिशत उत्पादन घट्यो
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनामा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादनमा भएको ह्रास जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै भएको हो । ‘जलवायु परिवर्तनको असरले जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन कुनै बेला बढेको छ भने कुनै बेला घटेको छ’ उनले भने ।
‘जलवायु परिवर्तनको असरले जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन कुनै बेला बढेको छ भने कुनै बेला घटेको छ’
उनले मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण दिँदै आयोजनाबाट गत वर्ष सुख्खा याममा जति विद्युत उत्पादन भएको थियो, यो वर्ष त्यसको तुलनामा २० प्रतिशतले कम भएको बताए । यसलाई एउटा नमूनाको रुपमा लिदै यस्तै अवस्था सबैजसो जलविद्युत गृहहरूमा देखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । हिऊ पग्लेर आउने नदीहरुमा उत्पादन घटेसँगै विशेष गरी महाभारतको स्रोतको आधारमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन भने अझै घट्दै गएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको संकेत देखिँदै
विश्वव्यापी रुपमा रहेको कुल स्वच्छ जलस्रोत भण्डारमध्ये करिब २ दशमलव २ प्रतिशत हिस्सा नेपालले ओगट्ने अध्ययनले देखाएको छ । यहाँ ६ हजारभन्दा धेरै नदीनाला छन् । यसकारण नेपाल विश्वमै सबैभन्दा धेरै जलविद्युत सम्भावना भएका मुलुकहरू मध्येमा पर्छ । नेपालमा दैनिक औसत ६ दशमलव ८ घण्टा घाम लाग्छ । यो सामान्यता घाम लाग्ने अधिक समय हो । अग्गा पहाड र हिमाल भएकाले यहाँको हावाको बेग बलियो छ । यस्ता कारणहरुले गर्दा नेपालले अधिकतम परिमाणमा जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ ।
तर, विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको तापक्रम र परिवर्तित जलवायुको कारण सिर्जना हुन सक्ने जोखिमका संकेत भने देखिन थालेका छन् । नेपालमा पर्याप्त अध्ययनको अभावले पनि ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था अझै छैन । जलवायुले जलविद्युत् क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई तोकेर भन्नको लागि आवश्यक अध्ययन नै नपुगेको इप्पानका सल्लाहाकार कुमार पाण्डेको भनाई छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्षेत्रमा एक वर्ष हिउँदमा पानी परेन वा वर्खामा बाढी आयो भन्ने आधारमा जलवायुको असर हो भन्ने ठोकुवा गर्न कठिन हुने उनले बताए । ‘देशमा ३५ देखि ४० वर्ष अघि बनेका जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन औसतमा धेरै ठूलो तलमाथि देखिएको छैन । तर, केही वर्ष औसतभन्दा धेरै र कुनै वर्ष न्यून हुने प्रवृति भने अनुभव भइरहेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘वर्खामा अनियमित पानी पर्ने, तापक्रम बढेको अनुभव हुने, हिउँदमा पानी नै नपर्ने जस्ता विषयले भने जलवायु परिवर्तन हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ । तर, जलवायुकै कारण हो भनेर निष्कर्षमा पुग्नु धेरै नै हतारो हुन्छ ।’
‘बर्खामा अनियमित पानी पर्ने, तापक्रम बढेको अनुभव हुने, हिउँदमा पानी नै नपर्ने जस्ता विषयले भने जलवायु परिवर्तन हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ’
अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तन केही होइन, भन्ने अवस्था पनि छैन । जलवायु परिवर्तनको असर अवश्य पनि पूर्वाधार परियोजनामा पर्नेछ । जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रित हुने हो भने साना परियोजनामा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिदैन् । तर, ठूला र जलाशययुक्त परियोजना भने धेरै नै प्रभावित हुने अनुमान छ । त्यस्ता परियोजनामा बर्खामा धेरै पानी परेर बाँध भरिने, गेग्रान थुप्रिने समस्या आउन सक्नेछ । त्यसबाहेक लगानीमा पनि वृद्धि हुनेछ । उदाहरणको लागि जलाशययुक्त आयोजनाको आयु लम्ब्याउनको लागि बाँध ठूलो बनाउनु पर्नेछ । ठूलो बाँध बनाउने वित्तिकै लगानी स्वतः वृद्धि हुने पाण्डेको भनाइ छ ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले नेपाल भौगौलिक रुपमा जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले जलवायु परिवर्तनको असर स्वभाविक रुपमा हुने बताए । तर, अहिले नै भयावह अवस्था नै भने आइनसकेको उनको बुझाइ छ । संसारभरबाट नै विभिन्न अध्ययनहरुले यस्तो वा उस्तो परिवर्तन आयो भनेर प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यसकारण पनि जलवायु परिवर्तनलाई अस्वीकार भने गर्न सकिने अवस्था छैन् । ‘अहिले नै जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो चुनौति नै देखिएको जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले भने ।
जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनकै चरणमा लामो समयावधी सम्मको लागि अध्ययन र प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ । यसो गर्नुको अर्थ नै विभिन्न खालका परिवर्तन आउँछन भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर हो । तर, बैशाखमा बर्खा शुरु हुदैमा, साउनसम्म पनि पानी नपर्दैमा जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने विषय युक्तिसंगत नभएको महानिर्देशक चटौत बताउँछन । ‘केही वर्षमा नै पानी सबै सुक्ने वा जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन नै बन्द हुने अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन’ उनले भने ।
जलविद्युत् परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा जति विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको हुन्छ । त्यही परिमाणको विद्युत् उत्पादन थालिएपछि उत्पादन नहुने गरेको छ । यसलाई पनि जलवायु परिवर्तनको असरसँग लगेर जोड्ने गरिन्छ । विद्युत विकास विभागका अधिकारीहरु भने एउटा वा दुई ओटा वर्षमा मात्र केन्द्रित भएर कुनै आयोजनाको उत्पादनलाई अध्ययन गर्ने हो भने फरक देखिए पनि २० देखि ३० वर्षको अवधीलाई लिएर हेर्दा असामान्य अन्तर नदेखिने बताउँछन् ।
‘परियोजनामा घट्ने वा बढ्ने दुवै प्रवृति देखिएकाले अहिले नै जलवायु असर भन्न सकिदैन’
महानिर्देशक चटौतले बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको उदाहरण पनि प्रस्तुतसमेत गरे । विभागले उपलब्ध भएका तथ्यांकको आधारमा अध्ययन गर्दा बुढीगंगाको करिब ३३ सय आवर प्रति वर्ष उत्पादन हुने देखाएको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि ट्र्याकबेल इञ्जिनियरिङ कम्पनीले यथार्थमा आधारित भएर अध्ययन गर्दा ४ हजार २५० आवर प्रति वर्ष उत्पादन हुने देखियो । यसले खोलामा पानी बढेको देखायो । कुनै अर्को आयोजनामा बढेको नभइ घटेको पनि देखाउँला । तर, सामान्यतया सबै आयोजनामा बढ्ने वा घट्ने प्रवृति देखाएको छैन् । यसकारण एकै किसिमको प्रवृति नदेखिएसम्म जलवायु परिवर्तनको असर भन्ने कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘परियोजनामा घट्ने वा बढ्ने दुवै प्रवृति देखिएकाले अहिले नै जलवायु असर भन्न सकिदैन’ उनले भने ।
जलवायु परिवर्ततनमा नेपालको भुमिका
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १९ लाख मानिस जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका छन् । जबकि नेपालले विश्वको ०.०२७ प्रतिशत मात्र हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने गरेको छ भने बाँकी विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रबाट उत्पादन हुन्छ । छिमेकी राष्ट्र चीनको हिस्सा २८ प्रतिशत छ भने भारतको ६.५५ प्रतिशत छ । जलवायु परिवर्तनको असरको मुख्य कारण नेपाल भने होइन तर यसको उच्च जोखिममा भने नेपाल छ । नेपालमा जल तथा मौसमको कारण मात्र ८५ प्रतिशभन्दा बढी प्राकृतिक विपत्ति हुने गरेका छन् । नेपालले यसको न्यूनीकरण र न्यूनीकरणका लागि विश्वमाझ पैरवीमा भुमिका खेल्न भने सक्छ । राष्ट्र संघले अघि बढाएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ले समेत महत्व दिएको जलवायु परिवर्तनबारे सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति ल्याएको छ । यसको साथै २०१९ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पनि बनाएको छ । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन् ।
नेपाल भौगोलिक रुपमा पनि जोखिममा छ । हिउँ पग्लिएसँगै हिम ताल विष्फोट हुन सक्ने आकंलन विभिन्न समयमा बाहिरिने अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक हुने गरेको छ । हिम ताल विष्फोटमार्फत आउने बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति हुने सम्भावना छ । त्यस्तै, एउटै समयमा बढी पानी पर्ने प्रवृति पनि बृद्धि हुदै गएको छ । यसको कारण निश्चित उत्पादन गर्ने गरी क्षमता निर्धारण गरी डिजाइन गरिएका जलविद्युत् आयोजनाले धान्न नसकेर पानी खेर जाने वा बाँधमा क्षति पुग्ने र वार्षिक उत्पादनमा पनि कमी आउन सक्नेछ ।
जलवायुको असरबाट बच्नका लागि तयारी
जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्रभाव आजको भोली नै थेग्नै नसक्ने अतिमा नजाला । तर, यसबाट देखापर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको भनाइ छ । ‘विश्वको तापमान वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा हिउँहरु पग्लिदैँ जाने, बाढीपहिरो आउने, नदीमा पानी एकदमै धेरै आउने र तापक्रम धेरै बढ्दा हिमाली भेगमा हिउँ नपर्ने समस्या पनि आउन सक्छ’ उनले भने ।
‘जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्नका लागि दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’
सामान्यतया सुरुमा नदीमा बाढीपहिरो आउने र पछि सुख्खा लाग्ने खालका प्रवृति देखिन्छ । तर, यस्तो नै असर देखिन्छ भन्ने कुनै प्रमाणित तथ्यांक छैन् । ‘अल्पकालिन, मध्यकालिन वा दिर्घकालिन रुपमा कुन बेला कस्तो खालको समस्या आउँछ भन्ने पत्तो नै नहुने हुँदा आउने सक्ने सम्भावित जोखिमलाई अनुमान गरेर तीनै खालका योजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।
यसबाहेक जलवायू अनुकुलन र डिजाइनलाई पनि समयसान्दर्भिक गराउँदै लैजानुपर्ने बेला भइसकेको छ । अब लोड व्यवस्थापन पनि जलवायू परिवर्तन अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान आवश्यक छ । जलस्रोतका वैकल्पिक स्रोतको पनि व्यवस्थापन गरेर परिपुरक गर्दै लैजाउनुपर्नेछ । अन्तरनिकाय सम्बन्धित स्रोतलाई व्यवस्थापन जलवायू परिवर्तनबाट जलविद्युत् आयोजनामा समस्या भए अन्य स्रोतको प्रयोग गरेर पनि बिजुलीको गुणस्तरीयता र अन्य कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने ऊर्जा सचिवको भनाइ छ ।
जलविद्युत उत्पादनमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न मिश्रित ऊर्जा उत्पादनमा जानुपर्छ । त्यसको लागि जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाही आयोजनाको मिश्रण उत्पादनमा जानुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्नका लागि पनि जलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आवश्यक छ’ उनले भने ।
यसबाहेक विद्युत प्राधिकरणले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई प्रसारण लाइनमार्फत ग्राहकसम्म पुर्याउने मात्र नभई हरित हाइड्रोजनको रूपमा उपयोगमा ल्याउन ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ थालनी गरिसकेको छ । विद्युत उपयोग गरी हरित हाइड्रोजन, एमोनिया र मल कारखानालगायत सञ्चालन गर्ने योजना छ । ‘विश्वनै हरित पूर्वाधारतर्फ गईरहेकोले जलवायु परिवर्तनको सम्भावित असर लगायतलाई विश्लेषण गरेर हाइड्रोजनको विकास र विस्तारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ ।’ काठमाडौ विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराज थापा भन्छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनको सम्भावित असर लगायतलाई विश्लेषण गरेर हाइड्रोजनको विकास र विस्तारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक छ’
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन २०२२ ले आफ्नै र कार्बन उत्सर्जन उच्च रहेका छिमेकी राष्ट्रहरूको कार्बन निराकरणमा समेत नेपालले टेवा पु¥याउन सक्नेछ । प्रतिवेदनले सन् २०२२ देखि सन् २०२५ सम्मको अवधिमा विद्युत निर्यातबाट वार्षिक औसत २० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने देखाएको छ ।
जलविद्युत विकासले विद्युतीय परिवहन एवं हरित हाइड्रोजन जस्ता जलवायुमैत्री ऊर्जा समाधानहरू अभिवृद्धि गर्ने अवसर समेत नेपाललाई प्रदान गर्नेछ । यस्ता अवसरको उपयोगका लागि तयार रहन जलवायु परिवर्तनबाट नदीको बहावमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गर्न, विद्युत निर्यात वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने सहायक पूर्वाधारमा लगानी गर्न, थप व्यवस्थित ढंगबाट निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर निरन्तर काम गर्न अझ धेरै कार्य गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको पानीलाई सबै इन्धनको स्रोत बनाउने गरी हरित हाइड्रोजन, एमोनिया र रसायनिक मलको फर्ममा निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा नेपाल पुग्ने अवस्था भने छ । ‘यति गर्न सकेको अवस्थामा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने मात्र नभई शून्यबाट तल (नेगेटिभ) तिर जान सक्नेछौं’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
