नेपाल पूर्वाधार 
त्रिशूली। नुवाकाेटका ४ वटा पालिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण हुने ४०० केभी उच्च क्षमताकाे प्रसारण लाइन परियाेजनाकाे काम अघि बढाउन असहयाेग गरेका छन् । प्रसारण लाइन परियाेजनाकाे रुट पर्ने जिल्लाका ५ मध्ये ४ पालिकाले निर्माणकाे प्रक्रिया अघि बढाउने काममा असहयाेग गरेका हुन् ।
प्रसारण लाइनको जग्गाकाे मुआब्जा सम्बन्धी बैठकमा बाेलाइएकाेमा यी पालिककाका प्रतिनिधिले बहिष्कार गरी असहयाेग गरेका छन् । परियाेजना निर्माणका क्रममा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बेलकोटगढी नगरपालिकासहित शिवपुरी, पञ्चकन्या र तारकेश्वर गाउँपालिका मुआब्जा निर्धारण सम्बन्धी बैठकमा सहभागी भएनन् ।
एमसीसी अन्तर्गतकाे मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट एमसिए–नेपाल विकास समितिको आग्रहमा नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बोलाएको बैठकमा प्रसारण लाइनबाट प्रभावित हुने पाँचमध्ये लिखु गाँउपालिका मात्रै सहभागी भएको थियाे ।
काठमाडाैंको लप्सेफेदीहुँदै नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका-७ रातमाटेसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइनकाे संरचना निर्माण गरी त्यहाँबाट हेटाैंडा र तनहुँहुँदै बुटवलसम्म लैजान नुवाकोटमा आवश्यक जग्गाको मुअब्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन आह्वान गरिएकाे बैठकमा पालिकाका जनप्रतिनिधिले सहभागिता जनाउन अस्वीकार गरेका छन् ।
बैठकमा सहभागी हुन पत्र प्राप्त भए पनि अहिले प्रसारण लाइनका लागि जग्गा अधिग्रहणमा छलफल आवश्यक नभएकाले सहभागी नभएको बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगतबहादुर गुरुङले बताए । उनले प्रसारण लाइन निर्माणबाट हुने प्रभावको सम्बन्धमा स्थानीय पालिकाले राखेको मागबारे एमसिए–नेपालले चासो नदिएकाले बैठक बहिष्कार गरिएको बताए ।
असहयाेग गर्ने पालिकाका प्रतिनिधिले प्रसारण लाइन र ४०० केभी सबस्नटेसन निर्माणले स्थानीय क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने भन्दै त्यसको बदलामा उक्त परियोजनाको सडक निर्माणको कार्यक्रम नुवाकोटमा हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
एमसीसी कम्प्याक्टकाे सडक मर्मत परियाेजना अन्तर्गत एमसिए नेपालले दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा नुवाकोटमा करिब ५३ किलाेमिटर तार विस्तार गर्न ५ पालिकाका १८ वटा वडा प्रभावित हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नुवाकोटमा प्रसारण लाइनका १ सय ४७ वटा टावर निर्माण जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । प्रसारण लाइनको दायाँ र बायाँ २३-२३ मिटरको क्षतिपूर्ति दिनका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्न पालिका र वडाका जनप्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य छ ।
