‘निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार गर्ने ढोका खोलिदिनु पर्छ’

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत जडित क्षमता बढ्दै जाँदा आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई छ । विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार गरी आन्तरिक खपत बढाउन र देशभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत भारत एवं बंगलादेशसम्म पुर्याउने वातावरण बनिरहेको भनिरहे पनि बर्खाको सबै विद्युतले बजार पाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता र आशंका छ । विशेष गरी जलविद्युतमा लगानी गर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई बर्खाको सबै विद्युत बिक्री नहुने हो कि भन्ने चिन्ताले अहिलेबाटै सताइरहेको छ । हिउँदमा अझै पनि आपूर्ति व्यवस्थापनको सन्तुलन मिलाउन आयात गर्नु पर्ने र बर्खामा उत्पादन भएको सबै विद्युत देशभित्रै खपत हुन नसकिरहेको अवस्थामा बजार व्यवस्थापन गर्न विद्युत प्राधिकरणले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ त ? विद्युत उत्पादन,खपत वृद्धि तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको तयारी,चुनौतीलगायत विविधि विषयमा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग नेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतम र धना ढकालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

भर्खरै नेपाल र भारतबीच ऊर्जासँग सम्बन्धित महतत्त्वपूर्ण बैठक सकिएको छ । के अब बर्खामा विद्युत खेर जान्छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको चिन्ता हटेकै हो त ? आगामी बर्खामा कति विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ ?

गत वर्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेपछि प्राप्त उपलब्धीबाट नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ । यसैको परिणाम नै मान्नु पर्छ, गएको बर्खा याममा विद्युत प्राधिकरणले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । भर्खरै मात्र भारतमा भएको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबीच दुई देशबीचको विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा महत्त्पूर्ण निर्णयहरू भएका छन् । त्यसले पनि नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । त्यसलगत्तै भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचमा ‘पावर एक्सचेन्स कमिटी’ बैठक भएको छ । यो बैठकले पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट गत वर्ष अधिकतम ६ सय मेगावाट मात्रै विद्युत निर्यात गरिएकोमा यो वर्ष ८ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने सहमति बनेको छ । सबै विन्दुबाट गरी आगामी बर्खामा करिब १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने सक्ने वातावरण बनेको छ । साथसाथै, योजनामा रहेका उच्च क्षमताका नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण पनि अगाडि बढाउँदैछौं । ४०० केभी बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अहिले निर्माण हुने प्रक्रियामा गइसकेको छ । यो बाहेक लम्की-बरेली र इनरुवा-पूर्णियाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भारतसँग बनेको छ ।

यो बैठकमा नेपाल र भारतको सीमासँग जोडिएका राज्यको बीचमा विद्युत व्यापार गर्न खरिद–बिक्री दर निर्धारण भएको छ । नेपालले बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यसँग सीमा जोडिएका विन्दु भएर जाने १३२ केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत आयात–निर्यात गर्न एक महिनाभित्र मोडालिटी तयार गर्ने सहमति बनेको छ । यो पनि विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हो । हामीले अहिलेसम्म ४०० केभी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत मात्रै भारतमा विद्युत निर्यात गरिरहेका थियौं । अब आउने बर्खामा ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट मात्रै होइन,बिहारसँग जोडिएका ३ वटा प्रसारण लाइनमार्फत पनि भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने प्रयास विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

सुदुरश्चिमको टनकपुर विन्दुबाट समेत यो वर्ष नेपालको विद्युत भारततर्फ निर्यात हुनेछ । यो सहमति भारतसँग भइसकेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट गत वर्ष अधिकतम ६ सय मेगावाट मात्रै विद्युत निर्यात गरिएकोमा यो वर्ष ८ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्ने सहमति बनेको छ । सबै विन्दुबाट गरी आगामी बर्खामा करिब १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने सक्ने वातावरण बनेको छ । साथसाथै, योजनामा रहेका उच्च क्षमताका नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण पनि अगाडि बढाउँदैछौं । ४०० केभी बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अहिले निर्माण हुने प्रक्रियामा गइसकेको छ । यो बाहेक लम्की-बरेली र इनरुवा-पूर्णियाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भारतसँग बनेको छ ।

बंगलादेशसम्म सांकेतिकरूपमा नेपालबाट ५० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति पनि भारतीय पक्षसँग कायम भएको छ । यी सबै सहमति नेपालको विद्युत व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण छन् । यी महत्त्वपूर्णले विद्युत व्यापारका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गरिरहेकाले आगामी बर्खामा नेपालको विद्युत खेर जाँदैन । कुनै बेला प्राविधिक समस्याले विद्युत खेर जाने अवस्था आए पनि निर्यात हुन नसकेर खेर जाने अवस्था आउने छैन ।

नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावनाबारे त सधैं कुरा हुने गर्दछ । भारतलाई पनि कोइला छोडेर नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगमा जानु पर्ने ठूलो दवाब छ । अहिले भारतका लागि नेपालको स्वच्छ ऊर्जा खरिद गर्नै पर्ने अवस्था बन्दै गएको हो त ?

नेपालको विद्युत भारतका लागि मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा बंगलादेशका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको विद्युत भारतका लागि २ कारणले महत्त्वपूर्ण छ । एउटा कारण भनेको बंगलादेश र भारतको विद्युत माग हरेक वर्ष तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । त्यो मागको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नेपालको विद्युत यी दुवै देशका लागि महत्त्वपूर्ण छ । अहिले भारतमा पनि आफ्नो कोइलाले नपुगेर आयात गर्नु परिरहेको छ । आयातित कोइलाबाट उत्पादन गरेको विद्युत लागतका हिसाबले धेरै महंगो छ । आयातित कोइलाबाट भइरहेको विद्युत उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि नेपालको स्वच्छ विद्युत निर्यातले नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । भारतका लागि कोइला आयात गरेर उत्पादन गरिएको विद्युतभन्दा नेपालको विद्युत सस्तो हुनेछ ।

त्यसकारण पनि भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्न उद्धारता देखाएको छ । नेपाल, बंगलादेश र भारतले कोप–२६ र २७ मा कार्बन उत्सर्जन घटाउने जुन प्रतिबद्धता गरेर आएका छन्, त्यो पूरा गर्ने भनेको जलविद्युत र सौर्य विद्युत नै हो । भारत बंगलादेशले सौर्य ऊर्जामा लगानी बढाएर लगिरहे पनि विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई दिगो र गुणस्तरीय बनाउन सकिँदैन । त्यसका लागि चाहिने भनेको जलविद्युत नै हो । त्यसकारण नेपालको जलविद्युत भारत र बंगलादेशका लागि पनि कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणको लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले, भारत र बंगलादेश नेपालको जलविद्युत बिक्री गर्ने ठूलो बजार हो ।

अहिले भारतमा पनि आफ्नो कोइलाले नपुगेर आयात गर्नु परिरहेको छ । आयातित कोइलाबाट उत्पादन गरेको विद्युत लागतका हिसाबले धेरै महंगो छ । आयातित कोइलाबाट भइरहेको विद्युत उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि नेपालको स्वच्छ विद्युत निर्यातले नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । भारतका लागि कोइला आयात गरेर उत्पादन गरिएको विद्युतभन्दा नेपालको विद्युत सस्तो हुनेछ । त्यसकारण पनि भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्न उद्धारता देखाएको छ ।

अहिले पनि सुख्खा याममा विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन भारतबाटै आयात गर्नुपरिरहेको छ । यो अवस्था आउनुमा हामीसँग जलाशय जलविद्युत आयोजना नहुनुलाई कारण मानिन्छ । विद्युत प्राधिकरणसँग नयाँ जलाशय आयोजना बनाउने कस्तो योजना छ ?

नेपाल सुख्खा याममा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुनका लागि जलाशय जलविद्युत आयोजना नै पर्खिनु पर्दैन । नयाँ जलाशय जलविद्युत आयोजना नआउँदा पनि विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । अबको २ वर्षभित्र हामी नदी प्रवाही र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युतबाट नै हिउँदको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न सकनेछौं । अब आउने तेस्रो वर्षमा हिउँदमा भारतको विद्युत आयात गर्नुपर्दैन भन्ने विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

जलाशय जलविद्युत आयोजना नहुँदाको अवस्थामा हामीलाई फाइदा पनि छ । बर्खामा नदी प्रवाही आयोजनाले पनि जडित क्षमता अनुसार नै विद्युत उत्पादन गर्ने हुँदा ठूलो जलाशय जलविद्युत आयोजना हुँदा बर्खामा बढीभन्दा बढी विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । सुख्खा यामको माग आन्तरिक उत्पादनबाट नै व्यवस्थापन हुने भएपछि बर्खामा बढी भएको विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ । निर्यातका लागि बजार बढ्दै गएपछि भने जलाशय आयोजना निर्माण गर्दा पनि खासै विद्युत खेर जाने अवस्था आउँदैन । त्यसकारण हामी नदी प्रवाही आयोजनाको उत्पादनबाटै हिउँदमा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुग्न लागेता पनि जलाशय जलविद्युत आयोजना नेपालका लागि आवश्यक छ ।

नेपालको हिउँदको आन्तरिक विद्युत खपत व्यवस्थापन गर्न, प्रसारण प्रणालीलाई स्थिर राख्न तथा निर्यातलाई नियमति बनाउन जलाशय जलविद्युत आयोजना आवश्यक छ । त्यही आवश्यकतालाई महशुस गरेर थुप्रै जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जाने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । १४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय आयोजना करिब आधा निर्माण सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै ३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यो भन्दा ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजना पनि विद्युत प्राधिकरणले अगाडि बढाउँदैछ । ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनाको लगानी व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहणलगायतको काम अहिले विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ । ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय आयोजना अगाढि बढेको छ । यो आयोजनाको अहिले जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । यो आयोजनाको लगानीका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट ऋण लगानी लिएर निर्माण गर्ने गरी लगानी व्यवस्थापन सम्झौता गर्दैछौं ।

यस्तै, सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणको काममा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ । यो आयोजनाको लगानीको स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउने घोषणा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट भएको छ । तनहुँ बूढीगण्डकी र दूधकोसी निर्माण हुँदा हाम्रो प्रणालीमा करिब २ हजार मेगावाट बराबरको जलाशय आयोजनाको विद्युत पुग्छ । बंगलादेशको समेत लगानी रहने गरी सुनकोसी–३ जलाशय आयोजना पनि निर्माणमा जाने प्रक्रियामा छ । अन्य धेरै जलाशय जलविद्युत अहिले अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् ।

१ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा छ । यो पनि करिब–करिब जलाशय आयोजना जस्तै आकर्षक छ । यो आयोजनाले सुख्खा याममा राम्रो उत्पादन दिन्छ । यो आयोजना विश्व बैंकको केही ऋण लगानीमा अगाडि बढ्दैछ । जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट भई परिचालन भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र नै माथिल्लो अरुणको ऋण लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ । यस्तै, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, तामाकोसी–५ लगायतका ३ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना अगाडि बढ्ने चरणमा छन् ।

विद्युत उत्पादनमा हामी राम्रो अवस्थामा पुगिसकेका छौं । तर, आन्तरिक खपतको अवस्था अहिले पनि कमजोर छ । अर्कोतर्फ प्रसारण लाइनको संरचना निर्माण गर्न धेरै स्थानमा समस्या छ । हामीले विद्युत खपत किन बढाउन सकेनौं ? प्रसारण र वितरण लाइन पनि किन आक्रामकरूपमा निर्माण गर्न सकेनौं ?

विद्युत खपत मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थामा निर्भर गर्ने कुरा हो । नेपालको अर्थतन्त्र जति माथि जान्छ, त्यही अनुपातमा विद्युत खपत पनि बढेर जान्छ । नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएपछि व्यक्तिले गर्ने विद्युत खपतको परिमाण पनि बढ्दै जाने गर्दछ । साथै, सरकारको नीतिले पनि विद्युत खपतको अवस्थालाई निर्धारण गर्ने गर्छ । सरकारले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलो प्रयोगमा सहुलियत बढाउन सक्ने हो भने अवस्थ खपत बढ्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले पनि उद्योग क्षेत्रको खपत बढाउने धेरै काम गरेको छ । उद्योगलाई माग अनुसार विद्युत उपलब्ध गराएर खपत बढाउन औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युतीय संरचनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आइरहेको छ । जसले गर्दा धेरै उद्योगहरू आउने अवस्थामा छन् । यसले आन्तरिक विद्युत खपत परिमाणलाई अझै बढाउनेछ । अर्कोतर्फ देशभित्रको विद्युत खपत बढ्दै नबढेको भने होइन । अहिले वार्षिक २० प्रतिशत हाराहारीमा विद्युत खपत बढीरहेको हाम्रो तथ्यांकले देखाउँछ । यो धेरै राम्रो हो । ६ वर्ष अगाडि म विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउँदा त्यतिबेलाको विद्युत खपत करिब वार्षिक ४ करोड युनिट मात्रै थियो । अहिले बर्खा याममा मात्रै ४ अर्ब युनिट खपत हुन्छ । हिउँदमा पनि ३ अर्ब युनिट बढीको खपत छ । यसरी वार्षिक करिब १० अर्ब युनिट नजिक विद्युत खपत हुन्छ । यो त ६ वर्ष अघिको खपतको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो ।

विगत ५/६ वर्षमा विद्युत प्राधिकरणले कमाएको नाफाको ठूलो हिस्सा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना निर्माणमा गरेको छ । यो लगानी नगरेको भए अहिले दैनिक १६ घन्टासम्म फोर्स लोडसेलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । त्यसकारण विद्युत उत्पादन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण पनि हो । विद्युत उत्पादन मात्रै बढाएर ग्राहकसम्म पुर्याउन सकिएन भने खेर जाने अवस्था आउँछ । लोडसेडिङ हुन्छ ।

विकसित देशहरूमा वार्षिक ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत खपत बढेको छैन । नेपालमा २० प्रतिशत खपत बढ्नु भनेको धेरै राम्रो हो । यो परिमाण अझै माथि जान्छ । विद्युत खपत बढाउन देशको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको पनि भूमिका हुन्छ । साथै, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका काम बढ्दै जाँदा समेत विद्युत खपतको ग्राफ माथि जान्छ । विद्युत खपत अझै बढाउन विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । प्रसारण लाइनमा, वितरण लाइनमा र सबस्टेसनमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । त्यो लगानीको खाका विद्युत प्राधिकरणले तयार गरेको छ ।

विगत ५/६ वर्षमा विद्युत प्राधिकरणले कमाएको नाफाको ठूलो हिस्सा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना निर्माणमा गरेको छ । यो लगानी नगरेको भए अहिले दैनिक १६ घन्टासम्म फोर्स लोडसेलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने थियो । त्यसकारण विद्युत उत्पादन जत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचना निर्माण पनि हो । विद्युत उत्पादन मात्रै बढाएर ग्राहकसम्म पुर्याउन सकिएन भने खेर जाने अवस्था आउँछ । लोडसेडिङ हुन्छ । यो अवस्था आउन नदिन विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण प्रणालीका संरचना निर्माणमा लगानी गरेर धेरै हदसम्म सुधार गरेका छौं । अझै पनि विद्युतीय संरचना निर्माणमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अहिले २० वटा सबस्टेसन, वरिपरी २२० केभीको प्रसारण लाइन र भूमिगत २२० र १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अहिले अन्तिम चरणको अध्ययन गरेर, जग्गा अधिग्रहण गरेर अगाडि बढेका छौं । यसका लागि मात्रै ५ वर्षमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी चाहिएको छ । यति लगानी गरेर विद्युतीय संरचना बनाउन सकियो भने उपत्यकाको ३ हजार ५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण, अब आन्तरिक खपत बढाउन विद्युत प्राधिकरणले दीगो र गुणस्तरीय विद्युत ग्राहकलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ ।

प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले लगानी गर्ने सम्भावना छैन । विद्युत प्राधिकरणले यो लगानी कसरी जुटाउँनेछ ? लगानी जुटाउन सकिनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

सरकारले राजश्वबाट उठाएको पैसाले मात्रै प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैन । फेरि अहिले राजश्व घटिरहेको अवस्थामा त विद्युतीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन । तर, विद्युतीय पूर्वाधारका संरचनामा हुने लगानी दीर्घकालीन हो । सरकार, विद्युत प्राधिकरण, डोनर एजेन्सीहरू सबै मिलेर लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत प्राधिकरणले वार्षिकरूपमा गर्ने आम्दानीको ठूलो हिस्सा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दै जानेछ । साथै, एडिबी, विश्व बैंक, जाइकालगायत धेरै विकास साझेदारहरूबाट पनि सहयोग आइरहेको छ । भविश्यमा आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि पनि यी विकास साझेदारहरूसँग अनुरोध गरिरहेका छौं । यी सबैको प्रयासले विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्न लगानी जुट्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ४/५ खर्ब नै लगानी नजुटे पनि हामीलाई विभिन्न चरणमा चाहिने लगानी जुटाएर काम गर्दै जान सकिन्छ ।

एक्जिम बैंक अफ इन्डियासँग ७० करोड अमेरिकी डलर (७ सय मिलियन अमेरिकी डलर) को ‘लाइन अप क्रेडिट’को पनि काम भइरहेको छ । अरु एक्जिम बैंकहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौं । विद्युतीय पूर्वाधार बनाउन लगानी धेरै चाहिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले लगानी गर्न सकेन भने विद्युत उत्पादन गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत आन्तरिकरूपमा खपत गर्न तथा निर्यात गर्न समस्या आउँछ । निर्यात गर्ने विन्दुसम्म पुर्याउन पनि प्रसारण लाइन चाहियो । र खपत गर्ने विन्दुसम्म पुग्न पनि प्रसारण र वितरण लाइन तथा सबस्टेसन सबै चाहिन्छ । त्यसको लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ ।

एउटा ४०० केभीको सबस्टेसन बनाउन करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । २२० केभीको सबस्टेसन बनाउन करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । १३२ केभी सबस्टेसन बनाउन करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । ३३ केभीको सानो वितरण सबस्टेसन बनाउन पनि २० करोड रुपैयाँ बढी लगानी चाहिन्छ । ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन प्रतिकिलोमिटर १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अवस्था आइसक्यो । २२० केभी प्रसारण लाइन बनाउन ६ करोड रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर लागत पर्छ । १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि प्रतिकिलोमिटर २ करोड रुपैयाँ लाग्छ । ३३ केभी लाइनको प्रतिकिलोमिटर लागत ३० लाख र ११ केभी लाइनको लागि २० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । सानो वितरण लाइन बनाउनका लागि करिब १५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यो यति धेरै लगानी चाहिने क्षेत्र हो । त्यसकारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि यी पूर्वाधार बनाउनै पर्छ । यो क्षेत्रमा आवश्यक लगानी जसरी पनि जुटाउनै पर्छ ।

निजी क्षेत्र पनि प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति दिन माग गरिरहेको सुनिन्छ । विद्युत व्यापार गर्न दिनुपर्यो, देशभित्र पनि उद्योगहरूमा सोझै विद्युत व्यापार गर्न दिनु पर्यो भनिरहेका छन् । के निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापार गर्न दिनुपर्ने आवश्यकता छ त ?

निजी क्षेत्र विद्युत उत्पादनमा सफल भइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई अब प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापार गर्न ढोका खोलिदिनुपर्छ । व्यापारमा निजी क्षेत्र आउनु राम्रो नै हुन्छ । अब आउन लागेको विद्युत ऐन पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने भनिएको छ । विद्युत व्यापार निजी क्षेत्रलाई दिन समस्या छैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्र आउने गरी नीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यसका लागि नीति नै बनिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणले मात्रै लगानी गरेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानीका लागि ढोका खुल्ला गरिनुपर्छ । तर, प्रसारण लाइनका केही पाइलट परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि ल्याउने कि भनेर हामी नीति र लगानी मोडल बनाईरहेका छौं ।

विद्युत प्राधिकरणले १५ सय मेगावाटका नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए खुल्ला गरेको छ । तर, १० हजार मेगावाट बढीका आयोजना पिपिए हुन बाँकी छ । पिपिए कहिलेबाट सहज हुन्छ ?

अहिले जति पनि विद्युत खरिद–बिक्री भइरहेको छ । हामीले यो विद्युत खरिद–बिक्री सुरुमै गरेको भए, अहिलेको स्थिती आउने नै थिएन । विद्युत बजारको जोखिम राज्यले केही लिनु पर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले पनि टेक अर पे (लेउ या तिर) पिपिए गरेर बजारको जोखिम लिएको छ । विद्युत प्राधिकरणले त्यो जोखिम लिएकाले नै आज निजी क्षेत्रका यति धेरै परियोजनाहरू आएका छन् । अझै आउने चरणमा छन् । पिपिए भइसकेका धेरै आयोजना पनि निर्माण गएको स्थिती भने छैन । विद्युत प्राधिकरणले अहिले २० हजार मेगावाटको पिपिए गर्यो भने अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाटका आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबै आयोजना आउँदैनन् । केही आउन ढिला पनि हुन्छ । केहीमा समस्या आउँछ ।

विद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म ७ हजार मेगावाटका आयोजनाको पिपिए सम्पन्न गरिसकेको छ । अब थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्दा ८ हजार ५ सय मेगावाट पुग्छ । त्यसमध्येमा मेरो आँकलन भनेको आगामी ५ वर्षभित्र देशको विद्युत जडित क्षमता करिब ७ हजार मेगावाट हाराहारीमा पुग्छ भन्ने हो । अनुमति लिर पिपिए कुरिरहेका बाँकी आयोजनाको हकमा के गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणले एउटा समिति गठन गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले पिपिएको पालो कुरिरहेका आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने ? र हाम्रो जलविद्युतको स्रोतलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्नेबारेमा नीतिगतरूपमा केही न केही नयाँ कुरा ल्याउनेछ । यसबिचमा नेपालको विद्युत बिक्री गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि खुल्दै जान्छ । आन्तरिक खपत पनि बढ्दै जान्छ । त्यसकारण, मेरो विचारमा अहिले पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका जलविद्युत आयोजनाले पनि निर्माणमा जाने अवसर पाउने नै छन् ।

नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता धेरै छ भन्ने अध्ययनबाट नै आएको छ । तर, हाइड्रोलोजीका कारण साना आयोजनाहरूमा समस्या आइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारणले गर्दा हाम्रा जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता पनि घट्दै जान्छ कि भन्ने तर्कहरू हुने गरेको छ । के नेपालले पनि त्यस्तो अवस्था भोग्दैछ ?

विश्वमा नै जलवायु परिवर्तनको असर धेरै छ । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालको नदी नालामा यो वर्ष पनि देखिएको छ । यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशत विद्युत उत्पादन घटेको छ । उदाहरणको लागि भन्नु पर्दा मध्य मस्र्याङ्दीले गत वर्ष सुख्खा याममा जति विद्युत उत्पादन गरेको थियो, यो वर्ष २० प्रतिशत कम भएको छ । यो अवस्था सबै जलविद्युतगृहहरूमा छ । यो जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै भएको हो । जलवायु परिवर्तनको असरले उत्पादन कुनै बेला बढेको छ । कुनै बेला घटेको छ । कुनै बेला हिउँ बढी पर्छ, कुनै बेला हिउँ नै पर्दैन । त्यसकारण, जलविद्युत उत्पादनमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न हामीले मिश्रित ऊर्जा उत्पादनमा जानुपर्छ । त्यसको लागि जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाही आयोजनाको मिश्रण उत्पादनमा जानुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्नका लागि पनि जलाशय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आवश्यक छ ।

विद्युत प्राधिकरणले कर्पोरेट भवन बनाउने भन्ने चर्चा भएको धेरै भयो । अहिले यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

विद्युत प्राधिकरणले देशभरी नै कर्पोरेट भवनहरू भनाइरहेको छ । प्रमुख सहरहरूमा कर्पोरेट भवन बनाउनका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग जग्गा छ । काठमाडौंसँगै उपत्यका बाहिरका सहरहरूमा पनि हामी यस्ता भवन बनाउँदैछौं । अहिले डिजाइनको काम भइरहेको छ । काठमाडौंमा स्वयंभू र लैनचौरमा अहिले काम भइरहेको छ । ठेकेदार परिचालन भई काम नै गरिरहेको छ । रत्नपार्कमा पनि कर्पोरेट भवन बनाउनका लागि नक्सा पास गर्न धेरै समय लाग्यो । नक्सा पास गर्न समस्या भएको हुँदा अलि ढिला भयो । तर, अब त्यहाँ पनि काम सुरु हुन्छ ।

यहाँको पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नमा ठूलो योगदान भयो । अहिले दोस्रो कार्यकालको आधा समय सकिँदा विद्युत प्राधिकरणलाई कुन अवस्थासम्म पुर्याउने योजना छ ?

नेपालले विद्युत भारत र बंगलादेशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्नेछ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारबाट हुने विदेशी मुद्राले देशको व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ । र, अबको २ वर्षभित्रमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको पहिलो नम्बरमा स्वच्छ ऊर्जा हुनेछ । गत वर्ष बर्खायाम भरी ११ अर्ब रुपैयाँको विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री भयो । यो वर्ष बर्खामा २० अर्ब रुपैयाँ बढीको विद्युत निर्यात हुन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । विद्युतीय पूर्वाधारका संरचना निर्माण भएपछि निर्यात गर्ने विद्युतको परिमाण पनि बढ्दै जानेछ, र विद्युत प्राधिकरणले गर्ने आम्दानी समेत बढ्दै जानेछ । अर्को वर्षको बर्खामा करिब ३५ अर्बसम्मको विद्युत निर्यात हुन सक्ने सम्भावना छ । यसरी केही वर्षमै हामी खरबौं रुपैयाँको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । अबको ५ वर्षभित्र करिब २ खर्बको विद्युत निर्यात गर्न सकिने विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यति विद्युत निर्यात हुँदा विदेशी मुद्राको संचितिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ भने व्यापार घाटा पनि न्युनिकरण हुनेछ । साथसाथै, नेपालको हरेक नागरिकको पहुँच विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण ग्रिडको विद्युतमा हुनेछ ।

मेरो पहिलो कार्यकाल सुरु हुँदा देशको ६० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत पहुँच थियो । अहिले करिब ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । अबको २ वर्षभित्र दुर्गम गाउँका बासिन्दाको घरधुरीसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विद्युत पहुँच पुग्नेछ । विद्युत पहुँच दुर्गम गाउँसम्म पुग्दा विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढ्न गई आन्तरिक खपत पनि बढ्नेछ । स्थानीय स्तरमै घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ । स्थानीय क्षेत्रमा नै रोजगारीको अवसर सृजना हुनेछ । र, नेपालको विद्युत नेपालमै खपत हुने हिसाबले विद्युतीय पूर्वाधार जुन हिसाबले निर्माण गरिरहेका छौं, त्यसले सबै क्षेत्रको आन्तरिक खपत ह्वात्तै बढाउन सकिनेछ । अबको ३ वर्षभित्र आन्तरिक विद्युत खपत अधिकतम ३ हजार ५ सय मेगावाटसम्म पुर्याउने विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

अर्को वर्षको बर्खामा करिब ३५ अर्बसम्मको विद्युत निर्यात हुन सक्ने सम्भावना छ । यसरी केही वर्षमै हामी खरबौं रुपैयाँको विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । अबको ५ वर्षभित्र करिब २ खर्बको विद्युत निर्यात गर्न सकिने विद्युत प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यति विद्युत निर्यात हुँदा विदेशी मुद्राको संचितिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ भने व्यापार घाटा पनि न्युनिकरण हुनेछ । साथसाथै, नेपालको हरेक नागरिकको पहुँच विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण ग्रिडको विद्युतमा हुनेछ ।

यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई प्रसारण लाइनमार्फत ग्राहकसम्म पुर्याउने मात्र नभई हरित हाइड्रोजनकोरूपमा उपयोगमा ल्याउन पाइलट प्रोजेक्ट गरिरहेको छ । बर्खाको विद्युत उपयोग गरी हरित हाइड्रोजन, एमोनिया र मल कारखानालगायत सञ्चालन गर्ने गरी जाँदैछौं । नेपालको पानीलाई सबै इन्धनको स्रोत बनाउने गरी हरित हाइड्रोजन, एमोनिया र रसायनिक मलको फर्ममा निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा हामी पुग्न सक्छौं । त्यो चरणमा हामी चाँडै पुग्दैछौं । नेपालको जलविद्युतको ठूलो भविश्य त्यसमा छ । यति गर्न सकेको अवस्थामा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने मात्र नभई शून्यबाट तल (नेगेटिभ) तिर जान सक्नेछौं ।

विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग बढिरहेको छ । देशभरमा चार्जिङ स्टेसन थप गर्दै जाने प्राधिकरणको योजना छ । विद्युतीय सवारीसँगसँगै हरित हाइड्रजन इन्धनबाट चल्ने साधनको पनि प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पनि हरित हाइड्रजन इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन चढ्ने कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनिसक्नु भएको छ । विद्युतीय र हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको प्रवर्द्धन हुँदै जाँदा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आयाम हुनेछ ।