नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले देशमा उत्पादित विद्युत् यहींभित्र खपत गर्न क्षमता वृद्धि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोमबार गरेको बधाई, शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत् नपुगेका ठाउँमा सेवा विस्तार, प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधारलाई सुदृढीकरण तथा विस्तार गरी खपत क्षमता विस्तार गरिने बताए । ‘विद्युत्को आन्तरिक खपत क्षमता बृद्धि गरी बढी भएको विद्युत्को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् त्यसै खेर फाल्न त मिलेन ? त्यसलाई निर्यात गर्नु पर्छ,’, मन्त्री बस्नेतले भने। ‘पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिने छ ।’
जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग तथा रुख कटानमा देखिएको समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व वनमन्त्री समेत रहनु भएका मन्त्री बस्नेतले वन र सुरक्षाका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती रोक्न आफू सक्रियताकासाथ लाग्ने बताए ।
उनले सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये प्राधिकरणले देशमा सकारात्मक मानक स्थापना गरेको उल्लेख गरे । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहका मन्त्री बस्नेतले स्थापित सकारात्मक मानकलाई अभिबृद्धिका लागि थप भूमिका निर्वाह गर्न जवाफदेही बन्न र नयाँ सम्भावनालाई उद्घाटित् गदै अगाडि बढ्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशक दिए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, स्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनाहरुको सुधार तथा विस्तार, रणनीतिक रुपका ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण र विद्युत् सेवा विस्तारमा जोड दिइनुपर्ने बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्थाको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै वर्षायामको विद्युत् व्यवस्थापन अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
‘देशभित्र खपत बढाउन र बढी भएको विद्युत निर्यातका लागि निर्माणाधीन विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुसहित आगामी ५ वर्षका लागि तय गरिएका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न साढे ८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ, तर यसका लागि सरकारका तर्फबाट ठूलो लगानी ग्याप छ, उक्त ग्याप सरकार, प्राधिकरण र दातृ निकायहरुबाट पूर्ति गर्नु पर्ने अवस्था छ, यसका लागि सहजीकरण र समन्वय आवश्यक छ’, घिसिङले भने ।
उनले यस वर्षको वर्षायाममा आन्तरिक रुपमा खपत गरी बढी भएको १ हजार देखि १ हजार २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रले अनुभवी मन्त्री पाएको उल्लेख गर्दै घिसिङले वन क्षेत्रको समस्या समाधान, शान्ति सुरक्षा प्रबन्धलगायतमा सहजीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल र क्रियाशील ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरुले विद्युतीकरणका लागि पर्याप्त बजेट, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारीका लागि सुरक्षाको प्रबन्धलगायतका विषयमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
