नेपाल पूर्वाधार 
भारतस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (विगतको मालवीय रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज) बाट इन्जिनियरिङमा स्नातक (बिई) तथा रुड्गी विश्व विद्यालयबाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर (एमटेक) गरेका दिनेशकुमार घिमिरे अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । जागिर जीवनको सुरुका ३ वर्ष तत्कालीन युनाइटेड मिसन नेपालको परामर्शदाता कम्पनीबाट इन्जिनियरिङ पेशा सुरु गरेका उनले २०५१ सालमा सिँचाइ विभागबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए । उनले २०५६ सालदेखि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय तथा यसअन्तर्गतको विद्युत विकास विभागको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, उप-महाननिर्देशक, महानिर्देशक हुँदै मन्त्रालयको सह-सचिव बनेर समेत कार्यसम्पादन गरेका छन् । सचिवमा बढुवा भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगै जल तथा ऊर्जा आयोग र राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रको सचिवको रूपमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनले विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रको कार्यावन्यन र नीतिगत दुवै पक्षमा लामो समयदेखि संलग्न भई काम गरिरहेका छन् । उनीसँग नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकास, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका विविध पक्षमा नेपाल पूर्वाधार डटकमका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानीः
भर्खरै नदीको बहावमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको विद्युद खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलेको छ । हालैमात्र, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सम्बन्धमा भारतसँग दुई वटा महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएका छन् । यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनमा कस्तो संकेत गरेको बुझ्नु हुन्छ ?
जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि नेपालको जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य हो । यहाँ उत्पादन भएको विद्युतको अधिकतम खपत देशभित्रै खपत गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय सुरुवातदेखि नै स्पष्ट छ । देशभित्र खपत हुन नसकेर खेर जाने अवस्थाको विद्युत मात्रै बाह्य बजारमा बिक्री गरिनुपर्छ भन्ने नीति अनुरूप मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हाम्रो विद्युत पुर्याउने नजिकैको बजार भनेको भारत र बंगलादेश नै हुन् । नेपालको जलविद्युत आयोजना उत्पादनको सम्भाव्यता धेरै छ । सम्भाव्यता अनुसार नै लगानी जुटाएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यहाँ उत्पादन भइरहेको विद्युत देशभित्र नै खपत गर्ने प्रशस्त अवसर छन् ।
अझ भनौं देशभित्र नै विद्युतको बजार अथाह छ । तर, हामीले अहिलेसम्म विद्युतको आन्तरिक बजार पहिचान गर्न सकेका छैनौं । नेपालकै बजारभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइनको अभावमा माग भएको ठाउँसम्म पुर्याउन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण, यहाँ उत्पादन भएको विद्युतको अधिकतम उपभोग हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको समस्याले आन्तरिक खपत बढाउन सम्भव नभएपछि नै नेपालले विगत केही वर्षदेखि यहाँ उत्पादन भएको विद्युत छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्न सुरु गरेको छ ।
बैठकमा भारतीय पक्ष नेपालको विद्युत आयात गर्न इच्छा देखाएको छ । भारतको विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई स्थिर र दीगो बनाउन पनि नेपालको जलविद्युत आवश्यक छ । अहिले जलविद्युत अभावका कारण नै भारतको प्रसारण प्रणाली अस्थिर जस्तै छ । त्यसकारण पनि भारतीय पदाधिकारीहरूले नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युत खरिद गर्ने आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा खरबौं रुपैयाँ लगानी भएको हुन्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रले गरेको उक्त लगानी जोगाउनका लागि पनि तत्कालिन अवस्थामा छिमेकी मुलुकमा हाम्राे विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यो हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो । त्यसकारण, सम्भव भएसम्म हाम्रा जलविद्युतगृहले उत्पादन गरेको विद्युत देशभित्रै खपत गर्ने र खेर जाने अवस्थाको विद्युत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयको योजना अनुरूप छिमेकी मुलुक भारतसँग नियमित रूपमा हुने बैंठक संयन्त्रहरूमा पनि विद्युत निर्यातको विषयले सधैं प्रथामिकता पाउने गरेको छ ।
भर्खरै भारतको राजस्थानस्थित माउन्टअबुमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को १०औं बैठक भयो । बैठकमा भारतीय पक्ष नेपालको विद्युत आयात गर्न इच्छा देखाएको छ । भारतको विद्युत प्रसारण प्रणालीलाई स्थिर र दीगो बनाउन पनि नेपालको जलविद्युत आवश्यक छ । अहिले जलविद्युत अभावका कारण नै भारतको प्रसारण प्रणाली अस्थिर जस्तै छ । त्यसकारण पनि भारतीय पदाधिकारीहरूले नेपालले उत्पादन गर्ने जलविद्युत खरिद गर्ने आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत आदान–प्रदान गर्ने गुरूयोजना बमोजिम अहिले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाहरू पनि बन्ने क्रममा छन् । दुई देशबीचको विद्युत व्यापार सहज बनाउनका लागि नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भारतसँग गरेका छौं । सबै पक्षबाट हेर्दा नेपालले आफ्नो सम्भाव्यता अनुसारको विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने बिक्री गर्न अब बजारको अभाव हुने छैन । त्यसकारण, हामीले लगानी जुटाएर बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरी आन्तरिक खपत बढाउनु पर्छ । आन्तरिक विद्युत खपत अधिकतम वृद्धि गर्ने वातावरण तय नहुँदासम्म छिमेकी राष्ट्रहरूमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।
भारतमा हालै सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को बैठकमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने तथा बंगलादेशमा पनि नेपालको विद्युत पुर्याउन ढोका खोल्ने सहमति बन्यो । के अब नेपालका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने वातावरण बनेकै हो त ?
हामीले ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भएको समहतिलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । भारतले पछिल्लो समय नेपालसँग सीमा जोडिएका अन्य प्रसारण लाइनबाट पनि विद्युत आदान–प्रदान गर्न सकिने गरी खुकुलो वातावरण तयार परिदिएको छ । जस्ताे, ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विगतमा ६ सय मेगावाट विद्युत मात्रै आदान–प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा थियो । यसपाली ढल्केबर सबस्टेसनमा केही प्राविधिक उपकरण जोडेर स्तरोन्नति गरेपछि २ सय मेगावाट थप गरी ८ सय मेगावाट पुर्याएका छौं । त्यस्तै, बिहार राज्यसँग जोडिएका विभिन्न १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत पनि थप ४ सय मेगावाट गरी करिब १२ सय मेगावाट विद्युत आउने बर्खामा भारतको केन्द्रिय ग्रिड प्रणालीमा निर्यात गर्ने वातावरण बनेको छ । त्यसका लागि पनि भारतीय पक्षले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै, गरी टनकपुरबाट पनि २ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नका लागि प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति गर्ने कुरा भइरहेको छ । नेपाल–भारतबीच विद्युत व्यापार हुनसक्ने सबै प्रसारण विन्दुको उपयोग गर्ने सहमतिलाई सकारात्मक र ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्छ । र, नेपालले यो अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्नेछ । भारतले सबै प्रसारण विद्युतको उपयोग विद्युत आदान–प्रदान गर्ने मात्रै सहमति गरेको छैन । पछिल्लो अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिसहितको नीतिगत व्यवस्थामा पनि भारतीय पक्ष लचकता अपनाएर नेपालको विद्युत निर्यातका लागि सहजरूपमा बजार व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट विगतमा ६ सय मेगावाट विद्युत मात्रै आदान–प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा थियो । यसपाली ढल्केबर सबस्टेसनमा केही प्राविधिक उपकरण जोडेर स्तरोन्नति गरेपछि २ सय मेगावाट थप गरी ८ सय मेगावाट पुर्याएका छौं । त्यस्तै, बिहार राज्यसँग जोडिएका विभिन्न १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत पनि थप ४ सय मेगावाट गरी करिब १२ सय मेगावाट विद्युत आउने बर्खामा भारतको केन्द्रिय ग्रिड प्रणालीमा निर्यात गर्ने वातावरण बनेको छ । त्यसका लागि पनि भारतीय पक्षले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
केही वर्ष यता बर्खामा सधैं विद्युत खेर जाने समस्या छ । बजार व्यवस्थापनका लागि भएको तयारीबाट आगामी बर्खामा उत्पादन हुने सबै विद्युत उपयोगमा ल्याउन सकिएला त ?
हामीले बर्खाको विद्युतको अधिकतम उपयोग हुनुपर्छ भनेर नै भारतीय पक्षसँग वार्ता गरेर उनीहरूलाई विद्युत आदान–प्रदानका लागि सबै प्रसारण विन्दुको प्रयोग गर्न सहमत गराएका छौं । अब भारतीय पक्षबाट यथाशिघ्र कार्यान्वयन पनि हुने आशा गरेका छौं । भारतीय पक्षले सो कुरा जति छिटो कार्यान्वय गर्छ, विद्युत निर्यातको हाम्रो उद्देश्य पनि त्यति छिटो पुरा हुनेछ । हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको नै जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको बर्खाको विद्युत खेर नजाओस भन्नेमा अहिले केन्द्रित छ ।
भारतले सहमतिअनुसार बिहार राज्यसँग जोडिएका प्रसारण लाइनबाट नेपालको ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न दिएमा बर्खाको विद्युतको बजार व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई धेरै नै सहज हुनेछ । यसबारेमा भारतीय पक्ष निकै सकारात्मक छ । उनीहरूले बिहारसँग जोडिएका प्रसारण लाइन बर्खामा विद्युत निर्यात गर्न खोलिदिनेछन् भन्नेमा मन्त्रालय आशावादी छ । टनकपुर विन्दुको प्रसारण लाइनको विषयमा पनि प्राविधिक अध्ययन गरेर अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यो काम छिट्टै टुंगोमा पु¥याउनेमा हामी प्रतिबद्ध छौं । ढल्केबर– मुजफ्फरपुरको विषयमा पनि सबस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने वातावरण हामीले बनाइसकेका छौं । भारतीय पक्षतर्फ पनि स्तरोन्नतिको काम तोकिएको समयभित्रै हुने अपेक्षा गरेका छौं । त्यसकारण, यो सबै कुरा भएको खण्डमा पक्कै पनि बर्खायामा हाम्रो विद्युत खेर फाल्ने अवस्था आउने छैन ।
हाम्रा जलविद्युतगृहको संख्या बढ्दै जाँदा विद्युत उत्पादन क्षमता पनि बढिरहेको छ, तर हामीले आन्तरिक खपत बढाउन सकिरहेका छैनौं ? यसको पछाडिका मुख्य कारणहरू के के देख्नुहुन्छ ?
अहिले हामी बिगतका दिनमा फर्केर जान त सक्दैनौं । विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रसारणको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी काम नगरेका कारण विद्युतको आन्तरिक खपत उल्लेख्यरूपमा बढाउन नसकेको कुरालाई भने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । विगतमा कमजोरीहरू भए होलान् । तर, यो स्थितिमा आउँदा विगतलाई सम्झेर बस्ने होइन, अब हामी नयाँ शिराबाट अघि बढ्नु पर्छ । अहिले तीव्र गतिमा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । हामी अहिले उत्पादन हुने जति सबै विद्युत खपत हुन नसकेको भनी खेर गइरहेको भनिरहेका छौं । हामीले जुन विद्युत खेर गयो वा संचित (सरप्लस) भयो भनिरहेका छौं, वास्तवमा त्यो सरप्लस होइन ।
नेपालको अहिलेको विद्युतको उच्च माग १७ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । यो माग निकै संकुचित हो भन्ने मलाई लाग्छ । आजको समयमा पनि औद्योगिक कोरिडोरमा सहज र ठूला क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत दिन सकिएको छैन । केही औद्योगिक कोरिडोरमा ३३ र ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन नबनेर नियमित र भरपर्दाे बिजुली उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौं । उद्योगसम्म पुग्ने प्रसारण र वितरण प्रणालीको गुणस्तरमा मात्रै सुधार गर्ने हो भने आन्तरिक खपत स्वतः बढ्छ । तर, प्रसारण र वितरण प्रणालीको समस्याले मागको अनुपातमा कम विद्युत खपत भइरहेको छ ।
अहिले हामी बिगतका दिनमा फर्केर जान त सक्दैनौं । विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रसारणको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी काम नगरेका कारण विद्युतको आन्तरिक खपत उल्लेख्यरूपमा बढाउन नसकेको कुरालाई भने हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । विगतमा कमजोरीहरू भए होलान् । तर, यो स्थितिमा आउँदा विगतलाई सम्झेर बस्ने होइन, अब हामी नयाँ शिराबाट अघि बढ्नु पर्छ ।
विगतमा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा त्यस्तै समस्या थियो । उद्योगले वर्षौंसम्म गुणस्तरीय विद्युत पाएर । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट माग अनुरुप उसलाई विद्युत दिइएको छ । मुख्य लाइनबाट विद्युत पहुँच पुगेपछि उद्योगको खपत बढेको छ । अन्य ठाउँका उद्योगले पनि यस्तै खालका समस्या भोग्दै आइरहेका छन् । ती उद्योगमा विद्युतको माग बमोजिमको आपूर्ति छैन । वितरण प्रणालीको संरचना थप गरेर माग बमोजिमको विद्युत दिन सकिएको छैन । जसले गर्दा स्वदेशमा पनि चाहेजस्तो विद्युत खपत वृद्धि गराउन नसकिएको हो । स्वदेशमा विद्युत खपत बढाउन अझै केही समय लाग्ने भएर नै तत्कालिन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यहाँ उत्पादन भएको विद्युत बाह्य मुलुकमा निर्यात गर्ने बाटो खोजिएको हो ।
निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्ने अनुमतिपत्र मागिरहेको छ ? तर, अहिलेसम्म पाएको छैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन गाँठो कहाँनिर अड्केको छ ?
हामी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने पक्षमा छौं । हामीले नयाँ विद्युत विधेयकको मस्यौता तयार गरी अघिल्लो पटकको संसदमा लगेका थियौं । निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिनकै लागि भनेर विद्युत ऐनको विधेयक बनाएका थियौं । प्रस्तावित विद्युत विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय सभामा छलफल भएर एउटा टुंगोसम्म पुगी अघिल्लो प्रतिनिधिसभा संसदमा पनि टेबल भएको थियो । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन सकेन । निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापारप्रतिको उत्सुकता, लगाव र उत्पादनमा गरेको योगदानको कदर गरी संसदबाट विद्युत विधेयक पास हुन समय लाग्छ भनरे अध्यादेशको मार्फत पनि अघि बढाउने प्रयत्न मन्त्रालयले गरेको थियो ।
विभिन्न कारणले अध्यादेश पास हुन सकेन । अहिले पनि विद्युत् ऐनलाई अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयको राय÷परामर्श लिएर फेरि संंसदमा पेश गर्ने तयारीमा हामी जुटिरहेका छौं । विद्युत विधेयकको विषयमा धेरै सांसदलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम डिजाइन गरिरहेका छौं । अब चाँडै नै यो विधेयक पारित भई ऐनकोरूपमा आउने आशा गरेका छौं । हामीले जति सक्दो चाँडो विद्युत ऐन संसदबाट पारित होस् भन्ने चाहना राखेका छौं ।
दुई दशकदेखि विद्युत विधेयक संसदमा जाने फेरि फर्किने क्रम चलिरहेको छ ? जसले गर्दा अहिले पनि विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार विद्युत क्षेत्र चलिरहेको छ । महत्त्वपूर्ण विधयक संसदबाट पारित हुन यति धेरै कठिनाई किन भएको होला ?
यो राजनितिक कुरा हो । संसदको कुरा हो । यसमा म खासै प्रतिक्रिया जनाँउन चाहान्न । कर्मचारीतन्त्रले गर्ने प्रक्रियाको काम हामीले गर्ने हो । सार्वभौम संसदमा गएको विधेयकको विषयमा मैले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वभौम संसदमा गएको विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो कसरी पास गराउने भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग बहस र छलफल गर्ने काम भने हामीले गरिरहेका छौं । विद्युत ऐनको महत्त्व र औचित्वको विषयमा माननीय सांसद ज्यूहरूलाई बुझाउने काम मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ । ऐनको महत्त्व र आवश्यकता बुझाउने प्रयासमा हामी लागिपरेका छौं ।
अघिल्लो संसदमा विद्युत विधेयकका सम्बन्धमा लामो समय छलफल भएको थियो । अब त विद्युत व्यापार तथा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन लगायतका कार्यका लागि पनि विद्युत ऐन आवश्यकता भइसकेको छ । यसले अब चाँडै पारित हुने विश्वास जगाएको छ । अहिले संघीय विद्युत ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानून बनाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेको अत्यावश्यता (अरजेन्सी) हेरेर भएपनि विद्युत् ऐन संसदबाट छिट्टै पारित हुने आशा गरेका छौं । संघले नै कानून बनाउन नसकेको खण्डमा अन्य सरकारले पनि बनाउन नसक्ने अवस्था छ । अब संसदमा टेबल भएपछि आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार छिटो पास हुने आशा गरेका छौं ।
अघिल्लो संसदमा विद्युत विधेयकका सम्बन्धमा लामो समय छलफल भएको थियो । अब त विद्युत व्यापार तथा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन लगायतका कार्यका लागि पनि विद्युत ऐन आवश्यकता भइसकेको छ । यसले अब चाँडै पारित हुने विश्वास जगाएको छ । अहिले संघीय विद्युत ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानून बनाउन सकिरहेका छैनन् । अहिलेको अत्यावश्यता (अरजेन्सी) हेरेर भएपनि विद्युत् ऐन संसदबाट छिट्टै पारित हुने आशा गरेका छौं ।
भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्छ गर्दैन भन्नेबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले चर्चा हुने गरेको छ । भारतले पनि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उसले हाम्रो विद्युत किन्छ नै भन्ने आधार के छ ?
भारतले विगत ८–१० वर्षको अवधिमा तीव्ररूपमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेको छ । सोलार, वायु ऊर्जा का आयोजना निर्माणमा भारत निकै आक्रमक ढंगले अगाडि बढेको छ । भारत नवीकरणीय ऊर्जाबाट नै प्रणाली सन्तुलन गर्ने अवस्थामा आइपुग्दैछ । उसको नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत सोलार र वायु ऊर्जा बढी छ । यो अवस्थामा प्रणाली स्थिर र दीगो राख्ने भनेको जलविद्युतबाट नै हो । त्यसकारण, भारतले अहिले जलविद्युतको पिपिए पनि खरिरहेको छ । अहिले भारत प्रसारण प्रणाली सन्तुलित गर्ने पक्षमा छ । भारतले सन् २०३० भित्र प्रणालीमा उपलब्ध जडित क्षमतामा ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको विद्युत पुर्याउन कसरत गरिरहेको छ । भारतले यो अवधिमा करिब १ हजार गिगावाट घन्टा विद्युत प्रसारण प्रणलीमा थप गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उसले त्यो बेलासम्म ५ सय गिगावाट घन्टा विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
भारतले सोलार र वायु ऊर्जाको स्रोतबाट धेरै विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । अर्काेतर्फ भारतमा अझै पनि कोइलाबाट अधिक विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । कोइलाको विद्युत प्रतिस्थापन गर्न पनि जलविद्युत आयोजनाको विद्युत भारतलाई चाहिएको छ । यहीकारण तत्कालका लागि भारतले नेपालको विद्युत खरिदम चासो दिएको छ । भारतमा करिब ७३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता छ भनिएको छ । जसमध्ये उसले अहिलेसम्म करिब ४६ हजार मेगावाट उत्पादन गरिसकेको छ । चाँडै नै बाँकी २७ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गरेर प्रणालीमा आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको विद्युत पुर्याउने लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । त्यसकारण, भारतलाई प्रणाली स्थिर राख्न भुटान र नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत आयात गर्नैपर्ने बाध्यता छ । योबाट पनि हामी आश्वस्त छौंकि भारतले नेपालको विद्युत सहजै खरिद गर्नेछ ।
भारतले सन् २०३० भित्र प्रणालीमा उपलब्ध जडित क्षमतामा ५० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको विद्युत पुर्याउन कसरत गरिरहेको छ । भारतले यो अवधिमा करिब १ हजार गिगावाट घन्टा विद्युत प्रसारण प्रणलीमा थप गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । उसले त्यो बेलासम्म ५ सय गिगावाट घन्टा विद्युत नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
नेपालसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि ह्विलिङ चार्ज तोकिएको छैन, अन्य कानुन पनि छैन, यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
भारतसँग विद्युत व्यापार गर्दा आधारभूत रूपमा उसको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबारे हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले उसको त्यही निर्देशिकालाई आधार मानेर विद्युत व्यापार गर्ने हो । हाम्रो विद्युत व्यापार निर्देशिकाको मस्यौदा पनि बनिसकेको छ । अध्यादेश स्वीकृत भएर आएको खण्डमा निजीक्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउने भन्ने गृहकार्य हामीले गरिसकेका छौं । विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने निर्देशिका र विद्युत व्यापारको निर्देशिकाको मस्यौदा पनि तयार गरिसकेका छौं । विद्युत ऐन आइसकेपछि निर्देशिकाहरू पनि जारी गर्नेछौं । विद्युत ऐन आएपछि निर्देशिका जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा तत्कालै संलग्न गर्नेछौं ।
विद्युत व्यापारको खुल्ला पहुँचको पक्षमा पनि मन्त्रालय सकारात्मक नै छ । त्यसपछि मात्रै ह्लुलिङ चार्जको शुल्क टुंगो लाग्नेछ । ग्रिड कोड बनाउने कुरा पनि आवश्यक छ । त्यसमा विद्युत नियमन ऐनले पनि विद्युत नियमन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको छ । भारतसँग विद्युत व्यापार गर्दा राष्ट्रिय परिदृश्य हेरेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्न नियमन गर्ने जिम्मेवारीमा चाहीं हामी कमजोर छौं कि भन्ने लाग्छ । आजको दिनसम्म राष्ट्रिय ग्रिड कोड बनिसक्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । ह्विलङ चार्जको निर्देशिका टुंगो लगाउनुपर्ने थियो । तर, त्यो भएको छैन । विद्युत नियमन आयोगले यो काम चाँडै गर्ला भन्ने लागेको छ ।
विद्युत वितरण र प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै समस्या छ ? जसले गर्दा निर्माण पूरा भइसकेका आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा ल्याउन तथा विद्युतको आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तारमा पनि समस्या भइरहेको छ । मन्त्रालयले समस्या समाधान गरी निर्माणलाई तीव्रता दिन के गरिरहेको छ ?
प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण आवश्यकताअनुसार अघि बढ्न नसक्नुमा एउटा मुख्य कारण स्रोतको अभाव नै हो । वितरण र प्रसारणमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, लगानीका लागि स्रोत छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकार दुवैले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले जति स्रोत र साधन छ, त्यसैमा सीमित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेटको सुनिश्चिता भएपछि र उपलब्धता अनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यसँग भएको बजेट फलदायी ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विद्युतको प्रसारणलाइन बनाउने भन्ने कुरा धेरै निकायसँग जोडिएको विषय हो । यसमा अन्तर–सरकारी निकायबीचको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने रैछ । सबै निकायसँग छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । जसका कारण, प्रसारण र वितरण लाइनका आयोजना योजनाअनुरुप अघि बढ्न सकेका छैनन् । अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रको कानूनको कारणले समन्वयमा समस्या आइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ लागिरहेका छौं ।
बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय आफैँ तम्सिएको छ । प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा स्रोतको अभाव भइरहेका बेला १२ सय मेगावाटको यति ठूलो आयोजनामा लगानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कसरी सकिएला त ?
स्रोत व्यवस्थापन गर्न इनोभेटिभ फाइनाइसिङ मोडालिटीका उपायहरू छन् । हाम्रो बास्केटमा रहेका आयोजना सरकारको लगानीबाट मात्रै बन्न सक्दैनन् । अर्थ मन्त्रालयले कसरी ‘फाइनान्स जेनेनेसन’ गर्ने भन्ने विषयमा हेरिदिनुपर्ने हुन्छ । हामीले पनि विभिन्न किसिमका उपायहरू अबलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लगानीको पुँजी उपलब्ध गराउँछन् । इसिइफ लगायतका धेरै मोडल पनि छन् । बूढीगण्डकी बनाउन तीमध्ये उपयुक्त मोडल अपनाउन सकिन्छ । क्राउड फण्डिङबाट लगानी गर्न सकिन्छ । सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोषमा धेरै फण्ड छन् । ती फण्ड सुरक्षित गरी ‘फाइनासिङ इन्स्टुमेन्ट’लाई प्रयोग गरेर अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गइरहेको छ । प्राधिकरणको खण्डीकरणको विषय उठेको पनि दुई दशक नाघिसकेको छ । प्राधिकरणको जिम्मेवारी फाँडफाँड गर्न मन्त्रालयले कस्तो प्रयास गरिरहेको छ ?
विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना गर्ने वा अनबन्डल गर्ने विषय २०५८ सालदेखि नै चल्दै आइरहेको हो । २०५८ सालमै आएको जलविद्युत नीतिमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिसकेका छौं । त्यसपछि मस्यौदा भएको विद्युत ऐनमा समेत यो विषय उल्लेख भइसकेको छ । तर, एउटा प्रक्रियागत प्रणालीका कारण आजसम्म विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न सकिरहेका छैनौं । हामी अहिलेसम्म त्यसैमा अल्मलिएका छौं । अब विद्युत प्राधिकरणको पुर्नसंरचना र अनबन्डल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा प्राधिकरण स्वयम पनि पुगिसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै कर्पाेरेट बिजनेस प्लान स्वीकृत भइसकेको छ । अबको केही वर्षभित्रै प्रसारण र उत्पादन गर्ने छुट्टाछुट्टै संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ । वितरण कार्यालयलाई प्रादेशिक मोडलमा अघि बढाइने कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट प्लानमा उल्लेख छ ।
२०५८ सालमै आएको जलविद्युत नीतिमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिसकेका छौं । त्यसपछि मस्यौदा भएको विद्युत ऐनमा समेत यो विषय उल्लेख भइसकेको छ । तर, एउटा प्रक्रियागत प्रणालीका कारण आजसम्म विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न सकिरहेका छैनौं ।
पञ्चायतकालमा कुलेखानी जलाशय आयोजना बन्यो । त्यसैको क्यासकेडको रूपमा कुलेखानी दोस्रो र तेस्रो आयोजना बने । तर, यी बाहेक अरु नयाँ जलायश आयोजना बनाउन सकिएन । किन होला ?
अहिलेसम्म कुलेखानीपछि नयाँ जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन नसक्नुको कारण सबैलाई जगजायर नै छ । जलाशय आयोजनाको विशेषता भनेको नै महंगो लागतका कारण आर्थिकरूपमा त्यति सम्भाव्य हुँदैनन् । आर्थिकरूपमा सम्भाव्य नभएपछि निजी क्षेत्र लगानीका लागि आउँदैन । यो अवस्थामा सरकार आफैँले विदेशीलाई दिएर वा आफैँ स्रोत जुटाएर निर्माण गर्नुपछ । विगतमा धेरै विदेशी कम्पनीहरू जलाशय आयोजना निर्माण गर्न भनेर आए । तर, आयोजना निर्माण गरिसकेपछि हुने मुनाफा कम हुने देखिएपछि बनाएनन् । त्यसकारण अब जलाशय आयोजना बनाउन राज्यको संलग्नता हुनुपर्ने हुन्छ । राज्यले पनि जलाशय आयोजना बनाउन प्रयत्न त गरिरहेको छ । राज्यले जलाशय आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने, मुआब्जा दिने, वातावरणीय व्यवस्थापनको खर्च निराकरण गर्ने लगायतका काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ । पुर्नवास गरिदिने, ठूलो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।
अत्यन्तै आकर्षक दूधकोशी, बूढीगण्डकी पनि लोड सेन्टरको नजिकैका जलाशय आयोजना हुन् । बूढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरी कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
जलाशय आयोजनामा अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानी पनि हो । पर्याप्त लगानीको स्रोत नहुँदा नेपाला जलाशय आयोजना निर्माण हुन सकिरहेको छैन । केही आयोजना निर्माणाधीन छन् । तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन । अत्यन्तै आकर्षक दूधकोशी, बूढीगण्डकी पनि लोड सेन्टरको नजिकैका जलाशय आयोजना हुन् । बूढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जामा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरी कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । पश्चिममा नलगाड जलाशय आयोजना पनि त्यस्तै आकर्षक छ । त्यो आयोजना पनि ‘रेडी टु गो’ अवस्थामा छ ।
भौगोलिक सन्तुलन हुने गरी पूर्वमा एउटा, मध्यमा एउटा र पश्चिममा एउटा जलाशय आयोजना निर्माण गर्न जरुरी छ । अब जलाश आयोजना निर्माण गर्न धेरै टाढाको कुरा छैन । हामी त्यसलाई अघि बढाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पनि रहेका छौं । हामीले बूढीगण्डकी कम्पनीको थोरै पुर्नसंरचना गरेर कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि बूढीगण्डकी अघि बढाउने कुरालाई प्रथामिकतामा राख्दै आइरहनुभएको छ । नलगाढ आयोजना कसरी आर्थिक रूपमा कति सम्भाव्य छ भन्नेबारे अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । अहिले प्रस्तावित विद्युत ऐनमा पनि त्यसको खाका बनाइरहेका छौं ।
सरकारले ऊर्जा मिश्रणमा जाने योजना बनाएको छ । तर, जलविद्युत बाहेक अन्य स्रोतको उपयोगमा खासै गएको देखिँदैन । सोलार, वायु जस्ता नवीकरणीय ऊर्जासँगै हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा मन्त्रालयले कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अहिले प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध मध्ये ९८ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युको छ । नेपालमा जलविद्युतकै प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक भएकाले प्रसारण प्रणालीमा जलविद्युतको हिस्सा बढी हुनु स्वभाविक पनि हो । तर, सरकारका पछिल्ला नीतिहरूमा जलविद्युतमा मात्रै भर नपरेर नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य स्रोतबाट पनि विद्युत उत्पादन गरेर प्रणालीमा थप गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो कुरालाई हामीले आत्मसाथ गरिसकेका छौं । जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालिसकेकाले पनि मिश्रित ऊर्जाको अवधारणमा जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यो वर्ष अहिले चैत महिनामा नियमित वर्षा भइरहेकको छ । यसले जलवाय परिवर्तनको असर र प्रभावको कारणले जलविद्युत आयोजनाको विकल्प हेर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको जनाउ दिएको छ । अब जलविद्युतमा नदी प्रवाही, अर्धजलाशय र जलाशय आयोजना निर्माण तथा त्यसबाहेक पनि सौर्य र वायु ऊर्जाको स्रोतबाट समेत विद्युत उत्पादनमा जानुपर्ने विकल्प हामीले हेर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । हामीसँग उपलब्ध पानीको स्रोत, त्यसबाट निस्कने विद्युत र हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न चाहिने विद्युतको स्रोत धेरै भएकाले पनि स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गरी एमोनिया र हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हरित हाइड्रोजन र एमोनिया उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकेमा देशको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।
हामी सधैं जलविद्युत उत्पादनको अपार सम्भावना छ भनिरहेका छौं । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनको असरको कुरा पनि गरिरहेका छौं । जलवायु परिवर्तनका कारण जलविद्युत आयोजनामा नेपालले के कस्ता असर तथा प्रभाव भोगिरहेको देख्नुहुन्छ ?
जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्रभाव आजको भोलि नै देखिने कुरा होइन । तर, केहीले जलवायु परिवर्तनको असर तत्कालै देखापर्ने भ्रम पनि फैलाउँदै आइरहेका छन् । यो समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले विश्वको तापमान वृद्धि न्यूनीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा हिमालमा हिउँ पग्लिदैँ जाने, बाढी पहिरो आउने,नदीमा पानीको बहाव एक्कासी बढ्ने तथा घट्ने र तापक्रम बढ्दा हिमाली भेगमा हिउँ नपर्ने समस्या आउन सक्छ । त्यसले सुख्खा लाग्ने समस्या निम्त्याउँछ । जलवायु परिवर्तनका कारण अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन मध्ये कस्तो समस्या आउँछ भन्ने कुराको कुनै पत्तो हुँदैन।
त्यसैले समस्या समाधान गर्न तीनै खालका योजना अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा जलवाय अनुकुलन डिजाइन पनि समयसान्दर्भिक गराउँदै लैजानुपर्न हुन्छ । विद्युतको लोड व्यवस्थापन पनि जलवायु परिवर्तन अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान आवश्यक छ । अन्तर–निकाय सम्बन्धित स्रोत व्यवस्थापन गरी जलवायु परिवर्तनबाट जलविद्युत आयोजनामा समस्या भए अन्य स्रोतको प्रयोग गरेर विद्युतको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
जलविद्युतमा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जलविद्युत उत्पादनमा पुर्याएको योगदानका निमित्त निजी ऊर्जा उत्पादकहरू साँच्चै नै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । अहिले हाम्रो प्रसारण प्रणालीको जडित क्षमता नै २५ सय मेगावाट बढी छ । सौर्य ऊर्जाका स्रोतबाट उत्पादन भएको मिनी ग्रिडको विद्युत र लघुजलविद्युत आयोजनाको विद्युत पनि जोड्ने हो भने २६ सय ३० मेगावाट हाराहारीमा जडित क्षमता पुगिसकेको छ । अहिले ग्रिडमा उपलब्ध विद्युत मध्ये निजी क्षेत्रले सोलारसहित १४ सय मेगावाट विद्युत योगदान गरिरहेको छ । आज प्रसारण ग्रिडमा निजी क्षेत्रको विद्युत परिमाण राज्यकोभन्दा बढी छ ।
जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको म सराहना गर्छु । यो भूमिकाका लागि म ऊर्जा उत्पादकहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छु । साथै, निजी क्षेत्रले २०४९ सालदेखि २०७९ सम्मको ३० वर्षको अवधिमा १ मेगावाट, २ मेगावाट,४ मेगावाटबाट सुरु गरेर आज एउटै प्रवद्र्धकले एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना सफलतापूर्वक निर्माण गरेर देखाइरहेका छन् । ८६ मेगावाटको आयोजना भर्खरै प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । यसले समय क्रमसँगै निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको लगानी क्षमता पनि बढ्दै गएको देखाउँछ । त्यसकारण, अब निजी क्षेत्र नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनामा मात्रै सीमित नभई राज्यको आवश्यकता अनुसार अर्धजलाशय र जलायश आयोजनामा समेत लगानीका लागि अगाडि आउन म अनुरोध गर्छु ।
राज्य पनि अर्धजलाशय र जलाशय आयोजनाको छुट्टाछुटै पिपिए दर रेट कायम गर्न तयार छ । आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसार ठूला आयोजनामा लगानी गर्न मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र सफल भइसकेको हुँदा अब आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा पनि बाटो खुल्ला गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं ।
निजी क्षेत्रले २०४९ सालदेखि २०७९ सम्मको ३० वर्षको अवधिमा १ मेगावाट, २ मेगावाट,४ मेगावाटबाट सुरु गरेर आज एउटै प्रवद्र्धकले एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना सफलतापूर्वक निर्माण गरेर देखाइरहेका छन् । ८६ मेगावाटको आयोजना भर्खरै प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । यसले समय क्रमसँगै निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको लगानी क्षमता पनि बढ्दै गएको देखाउँछ । त्यसकारण, अब निजी क्षेत्र नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनामा मात्रै सीमित नभई राज्यको आवश्यकता अनुसार अर्धजलाशय र जलायश आयोजनामा समेत लगानीका लागि अगाडि आउन म अनुरोध गर्छु ।
अहिले जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्दै गइरहेको छ । बढ्दो लागत नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समय विविध कारणले राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको लागत बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण, दुवै निकायले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दाको अनावश्यक लागत र खर्च घटाउन आवश्यक छ । सकेसम्म देशभित्रकै स्रोतसाधन र जनशक्तिको प्रयोग गरेर केही हदसम्म लागत घटाउन सकिन्छ । जलविद्युत प्रवद्र्धकले पनि सकेसम्म अनावश्यक खर्च कटौती गरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर विद्युत बजारलाई सस्तो र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
