नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडाैं । मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) ले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टकाे ४०० केभी प्रसारण लाइन परियाेजना अन्तर्गत ३ वटा सबस्टेसन निर्माण गर्न अबकाे १० दिनभित्र ठेक्काका लागि बाेलपत्र आह्वान गर्ने भएकाे छ । एमसिए-नेपालले प्रसारण लाइन परियाेजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटे, रुपन्देहीको बुटवल र तनहुँको दमौलीमा प्रस्तावित सबस्टेसन निर्माण ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वानकाे तयारी गरेकाे हाे ।
एमसिए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले संसदकाे राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारकाे बैठकमा बाेल्दै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि परामर्श सेवाको बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाे बताए । उनले इन्टरनेसनल रफनेस इन्डेक्स उपकरण खरिदका लागि करार सम्झौता भई सामान आपूर्तिको चरणमा रहेको पनि बैठकमा जानकारी दिए ।
उनले एमसीसी कम्प्याक्टकाे ४०० केभी उच्च क्षमताकाे प्रसारण लाइनकाे ३० किलाेमिटर खण्डकाे सम्झौता सम्पन्न गरी पुनः अध्ययनकाे काम अघि बढाएकाे पनि बताए । एमसीसी अनुदानमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन आयोजनाको हालसम्मको कार्य प्रगति र भावी योजनाबारे जानकारी गराए ।
उनले नुवाकाेटमा बन्ने ४०० केभी रातमाटे सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम लगभग सकिएको बैठकमा बताए । “प्रसारण लाइन पुनर्वास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोली परिचालन भई काम अघि बढिरहेको छ । प्रसारण लाइनकाे जग्गा अधिग्रहणका लागि ६ जिल्लामा सूचना प्रकाशित भइसकेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाउने चरणमा पुगेको छ ” उनले भने ।
प्रसारण लाइनकाे चालू आर्थिक वर्षको समष्टिगत भौतिक प्रगति ६.९७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति पनि ६.९७ नै रहेको विष्टले जानकारी दिए । करिब ७४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकाे परियाेजनाकाे काममा अहिलेसम्म करिब ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेकाे छ । समितिले प्रसारण लाइन परियाेजनाकाे हालसम्मको प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिएको छ ।
प्रसारण लाइन परियाेजनाले १० जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरी दर घोषणा, जग्गा आयोजनाको नाममा दर्ता, प्रसारण लाइनको भोगाधिकार क्षेत्र निर्धारण र मुआब्जा वितरण, वन क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने रूख गणना लगायतका कार्यलाई मुख्य क्रियाकलापका रूपमा राखेको छ ।
प्रसारण लाइन परियाेजनालाई समयसीमाभित्रै सम्पन्न हुने ६ वटा पूर्वसर्तमध्ये आधारमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोगको ऐन तर्जुमा र गठन, योजना कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गेरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच सहमति र संसद्द्वारा सम्झौता अनुमोदन सम्पन्न भइसकेको छ ।
प्रसारण लाइन परियाेजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र निर्माण क्षेत्रमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य भने अझै बाँकी रहेको छ । आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा पूर्वतयारी सम्पन्न गरी कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने समयका रुरुपमा आगामी भदौ महिना तय गरिएको छ । सोही मितिदेखि एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको ५ वर्षे कार्यविधिको दिन गणना सुरु हुनेछ ।
प्रसारण लाइन परियाेजना अघि बढाउने सन्दर्भमा ठेकेदारको छनोट गुणात्मकताका आधारमा हुने जानकारी दिइएको छ । ठेकेदारको छनोट मूल्य, क्षमता र गुणात्मकताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने प्रमुख विष्टले बताए ।
प्रसारण लाइन परियाेजनाकाे ३१५ किलाेमिटर रुटमा केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नुपर्ने भएकाले आउन सक्ने विभिन्न खाले समस्यालाई पन्छाएर अघि बढ्न समय लाग्ने चुनौती देखिएको संसदीय समितिलाई विष्टले जानकारी गराएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व हेर्ने सचिव रामप्रसाद घिमिरेले एमसिए–नेपालले अघि बढाउने योजना राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले समयमै सुरु गर्ने र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएर दृढताका साथ काम अघि बढाइने दृढता व्यक्त गरे । “परियाेजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कुनै स्थान विशेषमा आउने चुनौती देखाएर काम रोक्नु हुन्न । सबै तह र तप्कासँग समन्वय र सहकार्य गरी आयोजनालाई मूर्तरुप दिलाउने कार्यमा आयोजनाका पदाधिकारीले घनिभूत रुपमा काम गर्नुहुनेछ ” उनले भने ।
एमसिए–नेपालकाे सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्रालयका सचिव छन् । प्रसारण लाइन परियाेजना अघि बढाउने सन्दर्भमा क्षतिपूर्व बापतको वृक्षरोपण, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा विवादलाई मुख्य चुनौतीका रुपमा हेरिएको छ । प्रसारण लाइन परियाेजनाका लागि करिब २ लाख २ हजार रुख विरुवा कटानका लागि गणना गरी यकिन गर्नुपर्नेछ ।
एमसीसी अनुदानकाे लगानी खासगरी उच्च क्षमताकाे विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तार एवं मर्मतमा केन्द्रित छ । प्रसारण लाइन र सडक परियाेजनाका लागि अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड उपलब्ध हुनेछ ।
परियाेजना निर्माणकाे सम्पूर्ण पूर्वतयारी पूरा भएपछि वास्तविक निर्माण अवधि ४२ महिना रहनेछ । ३१५ किलाेमिटर उच्च क्षमताकाे विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ८५६ वटा टावर बनाउन पर्नेछ ।
बैठकमा यसअघि सदस्यहरूले मुलुकमा निकै ठूलो बहस र छलफलपछि अघि बढाइएको आयोजना समयमै सुरु गरेर निर्धारित समायावधिभित्रै पूरा गर्ने गरी दृढताका साथ काम गर्न सम्बन्धित पक्षलाई सुझाव दिए । उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका अरू परियाेजना जस्तै वन, वातावरण र मुआब्जाका विषयलाई देखाएर समय लम्ब्याउने छुट यसलाई नभएकाले प्रारम्भमै आउन सक्ने चुनौती पहिचान गरी समन्वय र सहकार्य गरी जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा कमीकमजोरी नगर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
समिति सभापति दिलकुमारी रावलले एमसीसी अनुदानका परियाेजना समयमै सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा देखिएका जग्गाप्राप्ति, वन क्षेत्रको उपभोग, जग्गाको भोगाधिकारमा देखिएका समस्या सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न अर्थ, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार, र ऊर्जा जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताइन् ।
