नेपाल पूर्वाधार 
चितवन । जिल्लामा रहेर निर्माण व्यवसायको काम गर्दै आएका साना निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने खतरा बढ्दै गएको छ । विगत २ वर्षदेखि कच्चा पदार्थका लागि खोलानाला नखोलिनु र बैंकको ब्याज दोब्बर हुनुले साना निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका महासचिव पुष्कर अधिकारीका अनुसार सङ्घमा आबद्ध ४ सय निर्माण व्यवसायीमध्ये ३९० साना व्यवसायी छन् । जिल्लामा सङ्घमा आबद्ध नभएकासहित गरेर यो सङ्ख्या १ हजारभन्दा बढी छ । उनले नियमित काम गर्ने साना व्यवसायी यही अवस्था रहेमा झण्डै ७५ प्रतिशत पलायन हुने बताए ।
‘राज्यको पुरानो खरिद ऐनमा टेकेर ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने, इन्धनको खर्च बढ्नु, बैंकहरूले ब्याज बढाउनुका कारण व्यवसायी सडकमा आउने अवस्थामा पुगेका छन्’ उनले भने । अहिले एक सय हाराहारी निर्माण व्यवसायी काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताउँदै उनले साना निर्माण व्यवसायीको विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने समय आएको बताए ।
जिल्लामा ८ देखि १० अर्ब रूपैयाँको ठेक्का सम्झौताअनुसार विकास निर्माणको काम भइरहेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा काम हुन नसक्दा व्यवसायीहरू कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन् । राज्यले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का नखोल्दा पहिलेको तुलनामा एक ट्रकमा नै ५ हजार महँगोमा कच्चा पदार्थ किन्न निर्माण व्यवसायी बाध्य रहेको अधिकारी बताए ।
निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने टिपर दैनिक सात घण्टा रोकिँदा काममा समस्या आएको उनको भनाइ छ । सवारी चाप नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरीले बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ बजे देखि ८ बजेसम्म ढुवानीका टिपर रोक्दै आएको छ । अधिकारीको भनाइमा दिउँसोमा टिपर चल्न नपाउने र रातिमा कच्चा पदार्थ झिक्न नपाउने हुँदा समस्या भएको हो ।
सरकारले निजी जग्गाबाट निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खोल्ने तर खोलानाला नखोल्दा समस्या परेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष केशव लामिछानेले बताए । ‘समयमा नदीजन्य पदार्थ पाउन नसक्दा समस्या भएको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ?’ राज्यको नीतिका कारण साना तथा ठूला निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले समयमा निकासी नदिँदा अझै व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । महँगीअनुसार मूल्यमा समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्’ उनले भने । राज्यको नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा परेकोमा जाेड दिए ।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ठेक्का सम्झौता भएको मितिमा नै काम सम्पन्न हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय निर्वाध रूपमा कच्चा पदार्थ नपाएको, बैंकको ब्याज बढेको, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएको स्वीकार गर्दै उनले कतिपय व्यवसायीले बहानाबाजी गरेर काम नगर्ने गरेको बताए ।
भरतपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम नसक्ने, सम्झौतापछि सम्पर्कमा नआउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने १७ निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीसमेत गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने तर व्यवसायीले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । रासस
