नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले निर्माण अघि बढाएका दुई जलविद्युत आयोजना अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमीटेडको नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्न समझदारी भएको छ ।
एचआईडीसीएलले अघि बढाएका ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला रेमिट हाइड्रो र ७०.३४ मेगावाटको सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो प्राधिकरण र उत्पादन कम्पनीको नेतृत्वमा बनाउने समझदारी भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा बुधबार भएको समझदारीमा एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सूर्यप्रसाद रिजालले हस्ताक्षर गरे ।
अब सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीको संस्थापक सेयर ५१ प्रतिशतमध्ये सबैभन्दा बढी प्राधिकरणले २१ प्रतिशत तथा एचआईडीसीएल र उत्पादन कम्पनीले १५/१५ प्रतिशत हुनेछ । यसैगरी घुन्साखोला जलविद्युत आयोजनामा प्रवद्र्धक कम्पनीको संस्थापक सेयर ५१ प्रतिशतमध्ये उत्पादन कम्पनीको सबैभन्दा बढी २१ प्रतिशत तथा एचआईडीसीएल र प्राधिकरणको १५/१५ प्रतिशत सेयर रहने एचआईडीसीएल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गौतमले जानकारी दिए । ‘अब दुवै आयोजनाको निर्माणको नेतृत्व प्राधिकरण र उत्पादन कम्पनीले गर्ने छ भने यसको ऋण व्यवस्थापनको नेतृत्व एचआईडीसीएलले गर्नेछ ।’ उनले भने ।
उनका अनुसार, दुवै कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली आगामी १५ दिनभित्र साधारणसभामार्फत संशोधन गरिनेछ भने दुवै कम्पनीमा ३ वटै निकायबाट १/१ सञ्चालक सदस्य रहनेछन् । एचआइडीसीएलले दुवै आयोजनाहरुमा हालसम्म गरेको लगानीलाई ९६ करोड रुपैयाँ मानिने पनि तीनै निकायबीच समझदारी भएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरुबाट वित्तिय स्रोत परिचालन गरी जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरुमा स्वपुँजी र कर्जा लगानी गर्ने उद्देश्य रहेको कम्पनीको स्थापना भएको थियो तर उद्देश्य विपरित २०७१ सालमा घुन्साखोला र र २०७६ सालमा सिम्बुवा रेमिट हाईड्रो निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । विज्ञता नभएको क्षेत्रमा कम्पनीले हात हाल्दा दुवै परियोजनाको निर्माणमा ढिलाई भईरहेको छ ।
दुवै परियोजनामा तीन निकायले लगानी गरेर बाँकी रहेको ४९ प्रतिशतमध्ये २९ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीहरुबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको रकम तथा बाँकी १०/१० प्रतिशत स्थानीय र सर्वसाधारण जनतालाई वितरण गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैकले एचआईडीसिएललाई ऋण लगानी गर्ने निकायको रुपमा तोकेको छ । राष्ट्र बैकको नियमन अनुसार आफै जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न नमिल्ने कारण पनि साझेदारहरु खोजेर कार्यान्वयनका लागि एचआईडीसीएलमाथि पछिल्लो समयमा दवाब बढेको थियो ।
