नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) भई पालो कुरेर बसेका जलविद्युत नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न बोलाएको छ । प्राधिकरणले प्रसारण सम्झौता भई १५ सय मेगावाटको सीमाभित्र पर्ने जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई रोल क्रम अनुसार पिपिए गर्न आउन आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागले सूचना जारी गरी अबको १५ दिनभित्र रोल क्रममा पर्ने जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आवश्यक कागजात र निवेदन सहित आउन भनेको छ । ‘मन्त्रिपरिषदको मिश्रित ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी गत असार २४ गतेको निर्णय अनुसार जलाशय जलविद्युत आयोजनाको १० प्रतिशत कोटा कटौती गरी नदी प्रवाही आयोजनाको कोटाको राख्ने निर्णय भएको हुँदा प्राधिकरणको ९३०औं बैठकले पिपिए खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो सीमाभित्र पर्ने प्रसारण सम्झौता भइसकेका आरओआर आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीलाई निवेदन सहित सम्पर्कमा आउनु हुन अनुरोध छ’ विभागको सूचनामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले अब आरओआर आयोजनाको कोटा ६ हजार ७ सय ५० मेगावाट पुर्याउन पालो कुरिरहेका आयोजनासँग पिपिए गर्नेछ । प्राधिकरणले प्रसारण सम्झौता भएका १३६ जलविद्युत आयोजनाको सूची आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ । यी आयोजनाको जडित क्षमता ३ हजार १ सय ९२ मेगावाट छ ।
प्रसारण सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ बैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण (Generation Mix) तय गरेको थियो ।
१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपात पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो ।
आरओआर आयोजनाहरुको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा बृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो ।
प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् ।
