नेपाल पूर्वाधार 
नवलपुर । गण्डकी प्रदेशका कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री बेदबहादुर गुरुङले मानवीय कारण प्राकृतिक सम्पदामा असर परेको बताएका छन्। सहमति संस्थाको आयोजनामा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा सुरु भएको ‘नारायणी नदी सम्मेलन–२०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै स्वच्छ पानी मानव जीवनका लागि अपरिहार्य रहेको बताए।
उनले यसको संरक्षणमा सबै तह र तप्काबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री गुरुङले नारायणी नदी सम्मेलनले प्रदेशको जलस्रोत नीति बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्। ‘यो सम्मेलनले निकालेको निष्कर्षका आधारमा प्रदेश र राष्ट्रको जलस्रोत नीति बनाउन मद्दत पुग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेको मानव र प्रकृतिबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने गरी निष्कर्ष निकाल्ने सक्नेमा विश्वस्त छु।’
पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री ई गणेश साहले नदी संरक्षणमा सामूहिक प्रयासको खाँचो औल्याए। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा पानीको महत्व अति नै रहेको जनाउँदै पानीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रुपमा लिँदै नारायणी, राप्ती र रीऊलगायतका नदीमा हुने दोहन रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा पानीको स्रोत सीमित रहेको जनाउँदै महानिर्देशक डा ढकालले आकाशबाट वर्षने पानीलाई जमिनमा रिचार्ज हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘चुरेले पानी सञ्चित गर्ने तथा पानी रिचार्ज गर्ने भएकाले चुरे पर्वतको संरक्षण अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘पानीमा हुने फोहरमैलाले जलचक्रमा नै असर पर्ने भएकाले पानी स्वच्छ र सफा राख्नु आवश्यक छ।’
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले मानव जाति र प्राणीका लागि अपरिहार्य रहेको पानी र नारायणी नदीलाई व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताए। भरतपुर महानगरपालिकाले नारायणी नदी किनारमा विसर्जन गर्दै आएको फोहर महानगरले व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए। गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बाढीका कारण नदीजन्य पदार्थ भारततर्फ बगेर खेर गएको जनाउँदै त्यस्ता पदार्थको उपभोग एवं सदुपयोग गर्न मिल्ने ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
आइसेट नेपालका सल्लाहकार एवं सञ्चालक अजय दीक्षितले नदी, लय र उत्थानशीलताबारे प्रकाश पार्दै जीव प्रणाली, अर्थ प्रणाली र समताको समन्वय हुनुपर्ने बताए। डब्लुडब्लुएफका नेपालका अध्यक्ष डा घनश्याम गुरुङले पानीबिना जीवन कल्पनासमेत गर्न नसकिने जनाउँदै पानी शिक्षा चलाउनुपर्ने बताए। जलाधार क्षेत्रमा भएका प्रदूषण रोक्दै पानीसँग जोडिएका धर्म, संस्कार रीतिरिवाज एवं संस्कृति, उद्योग सञ्चालन, जलवायु परिवर्तन, नदी संरक्षण तथा संवद्र्धन एवं जैविक विविधताका विषयमा सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए।
सहमतिको ‘सिमसार क्षेत्र पुनःस्थापना र नारायणी तटीय सामूहिक प्रयास तथा कार्ययोजना’ परियोजनाका संयोजक दिनेश बास्ताकोटीले नारायणी जलाधार क्षेत्र तथा यहाँ रहेका पानीका स्रोत संरक्षण यसको उपभोग गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी मानव र प्रकृतिको लागि संयुक्त कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए।
सहमतिका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदीले सिमसार क्षेत्रको संरक्षण, नदी तटीय क्षेत्रमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन सुधार, पानीसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्ने, नदीको अनुगमन, पानीको उचित प्रयोग, स्थानीय सरकारसँग समन्वयमा प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने कार्यमा सहजीकरण गर्दै आएको बताए। सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्ययोजना विमोचन गरेका थिए।
सम्मेलनले यस क्षेत्रमा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नारायणी नदीसँगै सहायक नदी र खोला पानीको मुख्य स्रोत भएकाले यी क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा निचोडमा पुगिने सहमतिका कार्यकारी संयोजक हरिप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। नारायणी नदी जलाधार क्षेत्रमा भएका प्रदूषण, योसँग जोडिएका धर्म, संस्कार रीतिरिवाज एवं संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, नदी संरक्षण तथा संवर्द्धन एवं जैविक विविधताका विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै समूहगतरूपमा छलफल चलिरहेको छ। नारायणी जलाधार क्षेत्रले नवलपुर, चितवन र मकवानपुरका गरी चार लाख ६८ हजार हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ।
यहाँका ११ लाख व्यक्ति लाभान्वित छन्। खानेपानीको आधार, बिजुली बत्तीको आधार, कृषि सिँचाइको आधार, पर्यटनको आधार, धार्मिक अनुष्ठानका लागि, जलचरको बासस्थानलगायत जनजीविकाको आधार भएकाले पानीको व्यवस्थापनमा बहस भइरहेको छ।
