नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । देशकाे ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रियरूपमा काम गर्ने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा अत्यन्तै न्युन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) अन्तर्गतको ‘नेपालको ऊर्जामा महिला’ नामक संस्थाले गरेको अध्ययनमा ऊर्जा क्षेत्रमा प्राविधिक र अप्राविधिक कार्यमा सक्रिय भई काम गर्ने महिला थोरै मात्र रहेको देखिएको हो ।
संस्थाकी संयोजक कविता पोखरेल कँडेलले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीमा गरेको अध्ययनबाट प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व १६ प्रतिशत पाइएको बताइन् । उनले जलविद्युत कम्पनीमा महिला प्रमुख जिम्मेवारीमा पुग्न आफैंले लगानी गरेर मात्रै पाइने गरेको बताइन् ।
‘जलविद्युतमा लगानी गरेर कम्पनीको प्रमुख जिम्मेवारीमा आउन सक्ने महिला धेरै छन् । तर, सम्पत्तिमा पूर्ण अधिकार नहुँदा सहजै आफ्नो नामबाट लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा धेरै महिला छैनन्’ उनले भनिन् । सरकारले नीतिगत सुधार गरेर भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् ।
उनका अनुसार नेप्सेमा सूचीकृत ६३ जदविद्युत कम्पनीमा कार्यरत महिलाबारे अध्ययन गर्दा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला थोरै मात्रै रहेको पाइएको हो । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संयोजक कँडेलले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा कार्यरत महिलाको संख्या निजी क्षेत्रको भन्दा दयनिय रहेको बताइन् ।
‘हामीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्द्धनमा प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फको काम गर्ने महिला कर्मचारीको अवस्थाबारे अध्ययन गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको जनसंख्या आधा आकाश भएपछि यो क्षेत्रमा सक्रियरूपमा दिगो भई काम गर्ने महिलाको संख्या कम छ ।’
उनले निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नै नेपालको ऊर्जामा महिला नामक संस्था स्थापना गरेको बताइन् । उनले ग्रामीण भान्छालाई धुवाँ मुक्त बनाउन विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गरी महिलाको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिने पनि बताइन् ।
ऊर्जा क्षेत्र पनि पुरुष प्रधान भएकाले तुलनात्मकरूपमा महिलाको संख्या न्युन रहेको उनको कार्यपत्रको निश्कर्ष छ । विद्युतीय चुलोको उपयोग बढाएर घरको भान्छालाई धुवाँमुक्त बनाउँदा सकेमा महिलाको योगदान कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणमा समेत हुने उनले बताइन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले काम गर्ने उमेरका करिब २२ प्रतिशत महिला मात्रै सक्रिय रहेको हुँदा यो सरकारकै चासोको विषय भएको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा महिलाको सहभागित बढ्दै गइरहे पनि अझै संख्या न्युन रहेको बताए ।
ऊर्जामा पनि प्राविधिकभन्दा अप्राविधिकतर्फको काममा मात्रै महिलाको सहभागिता बढी रहेको उनले बताए । ‘महिलाहरू सबै प्रकारका काम गर्न सक्षम छन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट प्रमाणित भइसकेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसकारण योग्य महिलालाई अवसर दिनुको सट्टा पुरुषको विकल्प खोज्ने सोच हामीले बदल्नु पर्छ ।’
जलविद्युतमा पनि महिला नभनी योग्यता र क्षमताको आधारमा अवसर दिएमा संख्या बढाउन सकिने सुझाव उनले दिए । ‘जलविद्युत कम्पनीहरूमा पनि ३३ प्रतिशतको सीमालाई आधार मानेर रोजगारीको अवसर दिएमा महिलाको संख्या बढाउन सकिन्छ । इपानले नै ऊर्जामा महिला सहभागिता बढ्ने नीति तर्जुमा गरोस्’ उनले भने ।
नयाँ विद्युत ऐन संसदमा पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको बताउँदै घिमिरेले मस्यौदामा संशोधन गरेर जान सकिने आश्वासन दिए । उनले महिलाले नेतृत्व गरेका जलविद्युत कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनालाई अनुमतिपत्र लिँदा, नवीकरण गर्दाको शुल्कमा छुट दिन इपानले उठाएको मुद्दामा मन्त्रालयले विचार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गर्भनर निलम ढुंगानाले महिलामा घर परिवार र पेशा व्यवसाय व्यवस्थापन गरेर जाने क्षमता भए पनि त्यो पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन् । उनले महिलालाई काम गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी समस्या आमा बनेपछि ‘पेड लिभ’ नपाउँदा हुने गरेको अनुभव सुनाइन् ।
इपानका कार्यवहाक अध्यक्ष मोहन डाँगीले महिलाले नेतृत्व गरेका जलविद्युत कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका जलविद्युत आयोजनालाई अनुमतिपत्र लिँदा लाग्ने, नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क तथा करमा छुट हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेमा सहभागित बढ्ने बताए ।
इपान उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले महिलाले विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय भएर आफ्नो भूमिका निभाएको देख्दा खुशी लागे पनि सफलताभित्रको वेदना नजिकबाट बुझ्न पाएको बताए । ‘अहिले धेरै महिला इन्जिनियरहरू आएका छन् । उनीहरू जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा गएर काम गर्न सक्षम छन् भने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आउने महिला इन्जिनियरले विद्युत विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण धाउन सक्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै आयोजना निर्माणको चरणमा पुर्याउन सकिने हुँदा यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने महिला नै ऊर्जा क्षेत्रमा सफल हुने पनि कार्कीले बताए ।
