नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । उपमेयर नेतृत्वको टोलीबाट भएको तोडफोड र आगजनीपछि ७ मेगावाटको चेपेखोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अझै सुचारु हुन सकेको छैन । गाउँ समाजमा आउने विवाद समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै आक्रमणमा उत्रिएपछि आयोजना स्थलमा काम सुचारु गर्ने वातावरण तयार नहुँदा विगत २५ दिनदेखि निर्माण पूर्णरूपमा ठप्प हुन पुगेको हो ।
गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका र लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकाको सीमामा निर्माणाधीन आयोजनाको संरचना बनाउँदा सिँचाइमा असर पर्ने कारण देखाउँदै स्थानीयबाट तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो । लमजुङको राइनास नगरपालिकाका उपप्रमुख पुष्पराज खनालको नेतृत्वमा गएकाे समूहले गत मंसिर २४ गते तोडफोड र आगजनी गरेकै दिनदेखि आयोजनाको निर्माण ठप्प छ ।
उपमेयर खनाल स्थानीय निकायमा आउने विवाद समाधानका लागि गठित समितिको संयोजक समेत हुन् । तर, उनकै नेतृत्वमा पुगेको समूहले आयोजनाको भवन तथा सवारी साधन एवं उपकरणमा तोडफोड र आगजनी गरेका कारण अहिलेसम्म निर्माण सुचारु गर्न नसकेको प्रवर्द्धक चम्पादेवी हाइड्रोपावर कम्पनीका निर्देशक रामेश्वर लामिछानेले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाकै नेतृत्वमा भएको सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा आयोजना निर्माण अवधिमा कुनै प्रकारको अवरोध नगर्ने प्रतिबद्धता बिगतमा जनाइएको थियो । सिँचाइको विषयलाई लिएर स्थानीबासीसँग छलफल भइरहेका बेला उपमेयरले नेतृत्व गरेको समूह आई भौतिक आक्रमण गरेको उनले बताए ।
‘आयोजना निर्माणकै क्रममा सिँचाइको विषयमा विवाद उठेपछि स्थानीयबासीसँग हामी छलफलमा थियौं,’ उनले भने, ‘तर, यही बेला उपमेयरको नेतृत्वमा आएको समूहबाट तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य भयो । यही कारण हाम्रो आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न तोकिएको तालिका प्रभावित हुने अवस्था आएको छ ।’
उनले आयोजना स्थलमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट करिब ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको बताए । आयोजनाबाट २०८० सालको साउन ३ गतेदेखि उत्पादन सुरु गर्ने तालिका छ । अहिले काम नहुँदा आयोजनाको निर्माण ३ महिना पछाडि धकेलिइसकेको पनि उनले बताए ।
‘तोडफोर र आगजनी तथा निर्माण ठप्प हुँदा आयोजनाको निर्माण ३/४ महिना ढिला भइसकेको छ । जसका कारण ३० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति हामीलाई भइसकेको छ । अब पनि निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिएन भने क्षति अझै बढ्दै जानेछ’ उनले भने ।
उनले आयोजनाको ६५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा तोडफोड र आगजनी हुँदा सर्वसाधारणदेखि संस्थापक सेयर लगानीकर्तासम्मलाई असर पुग्न गई लगानी जोखिम बढेकाे बताए ।
कम्पनीका सञ्चालक लक्ष्मण अर्यालले विद्युतगृहको टेलरेसबाट पानी निस्कने स्थानभन्दा १६० मिटर तलबाट सिँचाइ आयोजना जाने भएकोले चेपेखाेलाका कारण कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारे । ‘जलविद्युत आयोजनाको पानी निस्कने लेभल ६३६.१२ मिटरमा छ, नहरको इन्टेकमा पानीको लेभल ६३३.४ छ,’ उनले भने, ‘यसले सिँचाइ आयोजनामा कुनै असर नपर्ने कुरा हामीले सम्बन्धित सबै निकायमा जानकारी गराइसकेका छौं ।’
कम्पनीका अनुसार, उपमेयरको नेतृत्वमा आएको समूहले आयोजनाको कार्यालयसँगै दुई वटा कम्प्युटर, प्रिन्टर, जेनेरेटर, दुई वटा मोटरसाइकल, सिमेण्टसहितको २ वटा ट्रक, एक्साभेटर, मिक्स्चर, स्टोर लगायतमा तोडफोड तथा आगजनी गरेकाे थियाे । यस सम्बन्धमा उपमेयर खनालसँग प्रतिकृयाका लागि पटक–पटक टेलिफोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
एकातिर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका साथै नीति निर्माताले स्वदेशी/विदेशी लगानीकर्तालाई जलविद्युत विकासमा उचित वातावरण रहेको भन्दै लगानीका लागि आह्वान गरिनु तथा अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन जितेको क्षेत्र एवं उनी अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपमेयरले नेतृत्व गरेको समूहबाट निर्माणाधीन आयोजनामा तोडफोड र आगजनी गरिनुले गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।
तोडफोडमा सांसद र राजनीति पार्टीको साथ
जलविद्युत आयोजनामा कुनै अवरोध नगर्ने भन्दै २०६५ सालमा लमजुङ जिल्लास्थित राजनीतिक दलद्वारा लमजुङलाई जलविद्युत लगानीमैत्री जिल्ला घोषणा गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । २०७२/७३ को जिल्ला परिषदले लमजुङलाई जलविद्युतमैत्री वातावरण तयार गरी जलविद्युतमैत्री नमूना जिल्ला घोषणा गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणमा योजनावद्ध सहयोगका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो । यही प्रस्तावको अवसरमा २०७३ साल पुस २ गते ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनीधिको उपस्थितीमा लमजुङ महोत्सव समापनको अवसरमा पनि जलविद्युतमैत्री जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
लमजुङका राजनितिक दलले जलविद्युतमैत्री जिल्ला घोषणा गरी सहमतिपत्रमा गरेकाे हस्ताक्षर
प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र नयाँ शक्ति तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, लमजुङ उद्योग बाणिज्य संघ तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अहिले यही हस्ताक्षर विपरित लमजुङका राजनीति दलहरूले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनी गरिएको घटनाले उनीहरूको बोली र अथार्यतामा भिन्नता देखिएको छ ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादीका प्रतिनीधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सभामा रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उर्मिला माझी, दिपा गुरुङ, डा. टंकराज गुरुङ, भेषबहादुर पौडेल, पार्वती तामाङ, टिकाकुमारी बस्याल र यशोदा रिमाल आयोजनाको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले गत पुस ६ गते राइनासटार सिँचाइ आयोजनाको मुहानभन्दा करिब २ सय मिटर तल चेपेखोलाको विद्युतगृह निर्माण हुने हुँदा सिँचाइ आयोजनामा असर पर्ने भनेका छन् ।
सिँचाइ उपभोक्ताले आयोजनाको विद्युतगृह निर्माण गर्दा सिँचाइ आयोजनामा प्रभाव पार्ने भन्दै कुरा राखेपछि उनीहरू जलविद्युत आयोजनाको विपक्षमा उभिएका थिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले समेत जलविद्युत आयोजनाको बारेमा पूर्णरूपमा अध्ययन नै नगरी प्रवद्र्धक कम्पनीलाई नै दोसी देखाउनुले जलविद्युतमा लगानी जोखिम बढाएको छ ।
उनीहरूले विज्ञप्ती नै निकालेर आयोजना निर्माण गर्दा सिँचाइ सुविधा लिइरहेका स्थानीय कृषकको माटोसँगको सम्बन्ध तोडिन सक्ने भन्दै स्थानीयबासीलाई उक्साउँदा निर्माण पूरा हुन लागेको जलविद्युत आयोजनामाथि संकट आइलागेको छ ।
उनीहरूले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेमा त्यसका लागि समेत आयोजना तयार हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । सिँचाइका उपभोक्तालाई मुद्दा लगाइएको सुन्नमा आएको भन्दै त्यसप्रकारको काम पनि नगर्न उनीहरूले विज्ञप्तीमा सुझाएका छन् । आयोजनामा अहिले आएको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीका अनुसार सांसदहरूले विज्ञप्ती निकालेर वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पहल गरेका छैनन् । यसैगरी, राइनासका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा पाटीले पनि मंसीर २८ मै विज्ञप्ति जारी गरी विद्युतगृहको काम रोक्न प्रवद्र्धकलाई दवाव दिएको थियो । विद्युतगृहको काम रोकी शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि भेला हुँदा सञ्चालकहरूले हटेर गरी जनसमुदायलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
लमजुङका सांसदहरूले जारी गरेकाे विज्ञप्ती
सामान्य घटना घटेको र जलविद्युत सञ्चालकले नै नियोजित रूपमा तोडफोड र आगजनी गराएको आरोप पनि उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले राइनासबासीलाई मुद्दा लगाएकोमा समेत भत्सर्ना गरेका छन् । जलविद्युत कम्पनीले भने विद्युत विकास विभाग र स्थानीय नगरपालिकालाई समेत आयोजना निर्माण हुँदा सिँचाइमा कुनै अवरोध नहुने उल्लेख गरी पत्र पठाइसकेको छ ।
आयोजनामा तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रहरीको बेवास्ता
जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड भएको दुई दिनपछि अर्थात मंसीर २६ गते प्रवद्र्धक कम्पनीले राइनासका उपमेयर पुष्पराज खनाल, राइनास नगरपालिका–६ का फडिन्द्र चिलवाल, राइनास नगरपालिका–६ का हरिप्रसाद चिलवाल, राइनास नगरपालिका–१ का गोविन्दराज न्यौपाने, राइनास नगरपालिका–३ का श्रीकृष्ण पौडेल, राइनास नगरपालिका–१ का प्रकाश न्यौपाने, राइनास नगरपालिका–३ का नारायण अधिकारी र राइनास नगरपालिका–१ का बलराम घिमिरेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा किटानी जाहेरी समेत दिइसकेको छ । तर, प्रहरीले हालसम्म तोडफोडमा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन ।
कम्पनीका सञ्चालक अर्याल सरकारले जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर लगानीका लागि आउन आह्वान गरिरहेका बेला निर्माणाधीन आयोजनामा आगलागी र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही नहुनुले बिडम्बना भएको सञ्चालकहरूको दुखेसो छ ।
जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड भए लगत्तै इपानले विज्ञप्ति जारी गरेपनि जलविद्युतमा सरोकार राख्ने ऊर्जा मन्त्रालय लगायत कुनै निकायबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । आयोजनामा लगानी गर्ने प्रवद्र्धकहरूले भने प्रधानमन्त्री दाहालसम्म तोडफोडबारे जानकारी गराइसकेका छन् । सरकारको तर्फबाट पनि हालसम्म सार्थक पहल भएको छैन । इपानका सचिव बलराम खतिवडा इपानले यसविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरिसकेको र अन्य पहल पनि गरिरहेको बताउँछन् ।
