जीवन बस्नेत 
काठमाडौं । पछिल्लो ११ वर्षमा काठमाडौ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाइ व्यवस्थित गर्ने विषयमा आधारित ७ वटा अध्ययन भएका छन् । तर, ती अध्ययन प्रतिवेदन एउटा पनि कार्यान्वयनमा नगएकाे पाइएकाे छ ।
ती अध्ययनमा ४ वटा जापानले गरिदिएको छ भने कोरिया, चीन र फ्रान्सले एकएक वटा अध्ययन गरेका छन् । यति धेरै अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुँदा पनि काठमाडौको सार्वजनिक यातायात भने व्यवस्थित भएको छैन् । त्यो चिन्ताको विषय भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
यातायात इञ्जिनियर सागर वन्तका अनुसार अहिलेसम्म गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा धेरै विषय समेटिएको छ । तर, त्यसलाई समावेस गर्ने र कार्यन्वयनमा जाने विषय भने पछि परेको छ । अध्ययन गरिएका कतिपय प्रतिवेदनहरु विस्तृत र वृहत भए पनि कार्यान्वयनमा नजानु दुखद रहेको बताए ।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि त्यसको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष हुने उनको भनाइ छ । ‘सबै पक्ष सहमत भएर एकिकृत यातायात प्रणालीमा जानलाई ढिलाइ गर्न हुदैन’ उनले भने ।
अर्को पूर्वाधार नीति विज्ञ कमल पाण्डेका अनुसार यातायात क्षेत्र सुधार र व्यवस्थापन गर्न तयार भएका प्रतिवेदनहरुमा परामर्शदाताले मुख्य विषय नसमेटेको कारण पनि कतिपय कार्यान्वयन योग्य प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
‘सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने तर त्यसको लागि सरोकारवालको एकमत नहुनाले कार्यान्वयन भएको छैन’ उनले भने । कुनै व्यक्ति वा समुहको स्वार्थमा नभइ अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित भएर काठमाडौको लागि आवश्यक, उपयुक्त र प्रभावकारी हुने सार्वजनिक यातायात प्रणाली छनौट गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
काठमाडौंका सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनकाे नाम, सार्वजनिक भएकाे वर्ष र अध्ययनमा सहयाेग गर्न देश
१) मेट्रो फिजिविलिटी स्टडी, २०१२ कोरिया
२) पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रिस्ट्रक्चरिङ, २०१४ जापान
३) अर्बन ट्रान्सपोर्ट स्टडी, २०१७ जापान
४) मास ट्राञ्जिट अप्सन्स् स्टडी, २०१८, जापान
५) मोनो रेल इन रिङ रोड, २०१८ चीन
६) केबल कार फिजिबीलीटी स्टडी, २०१८ फान्स
७) डाटा कलेक्शन सर्भे, २०१९ जापान
सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने ५ सुझाव
यातायात इञ्जिनियर सागर वन्त र पूर्वाधार नीति विज्ञ कमल पाण्डेले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि ५ वटा विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । यी विषयमा ध्यान नदिने हो भने जति नै अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यो दीर्घकालीन हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
पहिलो, अब बन्ने सार्वजनिक यातायात प्रणलीमा निजी यातायात सञ्चालकलाई समावेस गराउनुपर्नेछ । त्यसको लागि सार्वजनिक निजी मोडेलमा प्रणाली तयार गर्ने र सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यो प्रणालीमा सहभागी हुनको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न लगाएर सहभागी गराउँदा उपयुक्त हुनेछ ।
दोस्रो, वित्तीय रुपमा सक्षम र सञ्चालन हुन सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ । यातयात प्रणालीमा लगानी गर्ने तर त्यसको कुनै प्रतिफल नआउने अवस्थामा त्यो दीर्घकालीन हुन सक्दैन । यसकारण पनि प्रणालीलाई अघि बढाउनको लागि आवश्यक सञ्चालन र प्रतिफल आउने हुनुपर्छ ।
तेस्रोमा यातायात प्रणाली समस्यायुक्त हुनुहुदैन । यसको अर्थ त्यो यातायात प्रणालीमा कुनै किसिमको वातावरणीय वा सामाजिक रुपमा समस्या हुनुहुदैन । वातावरणीय रुपमा दीर्घकालीन र सामाजिक रुपमा बराबर व्यवहार गर्ने खालको हुनुपर्छ ।
त्यस्तै आम नागरिकले त्यो प्रणालीलाई आर्थिक रुपमा सहजै उपयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ । समावेशी र लिंगीय रुपमा मैत्री हुनुपर्छ । त्यो प्रणाली सञ्चालन र मर्मत गर्न सकिने खालको हुनुपर्नेछ । नागरिकको लागि सामान्य र अपनाउन सक्ने, हाम्रो संस्कृति र पुरातात्विक मूल्यलाई बचाउने हुनुपर्नेछ ।
चौथो, सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी हुनुपर्नेछ । सार्वजनिक यातायात भनेपछि सरकारको पनि लगानी हुनुपर्नेछ । विज्ञ पाण्डेका अनुसार यातायात सेवाको विषयमा निजी क्षेत्रसँग मात्र भर पर्ने हो भने त्यो सेवाको गुणस्तरमा धेरै सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यसले गर्दा नागरिकले झुर सेवा लिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न भने सहजीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कुनै नगरमा कुनै निजी वा वैदेशिक लगानी गर्ने कम्पनीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको खण्डमा आवश्यक लागतको निश्चित प्रतिशत लगानी सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पाँचौमा एकिकृत र बहु यातायात प्रणाली हुनुपर्छ । ‘यसको अर्थ कुनै एउटा प्रणाली मात्रले आवश्यकता पूरा गर्दैन, धेरै वटा प्रणालीलाई एकिकृत गरिनुपर्छ’ विज्ञ पाण्डेले भने । यातायात प्रणालीलाई सबैको लागि उपयोगी बनाउनको लागि बहुप्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । उदाहरणको लागि मेट्रो, इ–बीआरटी, विद्युतीय बस, सफा टेम्पोलगायत हुन सक्छन् ।
