नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार साँझ सम्पन्न भयो । पहिलो बैठकले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण परियोजनालाई केन्द्रित गरी एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय यस्तो छ: ‘विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने ।’
पूर्वाधार नीति विज्ञ कमल पाण्डे पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्दा खरिद र आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्नको लागि आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार नबनाउनु नै प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताउँछन् । ‘यो विषय लामो समयदेखि उठेको र नयाँ सरकारको पहिलो बैठकबाट यो निर्णय हुनु महत्वपूर्ण रहेको छ’ उनले भने ।
अहिलेसम्म आयोजना प्रमुखको अधिकार पनि सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयको सचिव वा मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्दै आएका थिए । आयोजना प्रमुखसँग निर्णय गर्ने अधिकार नदिएपछि त्यो अधिकारी सचिव र त्योभन्दा पनि माथि मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्ने गरेको छ । ती ठाउँबाट आयोजनालाई गति दिनेभन्दा अड्काउने र दुरुपयोग समेत हुदै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझ भएको निर्णयले आउँदा दिनमा सार्वजनिक परियोजना निर्माणमा सुधार आउने र आयोजना प्रमुख जिम्मेवार बन्न सहयोग पुग्ने अनुभवीहरुको भनाइ छ । अहिले सामान्य आयोजनाको पनि म्याथ थप गर्ने, कुनै आयोजनाको खरिद प्रयोजनको लागि निश्चित बुँदा थप गर्ने, भेरियसन अर्डर स्वीकृत गर्ने वा नगर्नेसम्मका विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने गरेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना प्रमुखकाे वृत्ति विकासको आधार नै परियोजनामा गरेको योगदानमा आधारित हुने भनेको छ । यसले पनि आयोजना प्रमुखलाई काम गर्नको लागि प्रात्साहित गर्नेछ । यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने आयोजना प्रमुखको कामको परिणाममा उसको बढुवा वा जिम्मेवार निर्धारण हुनेछ । यसलाई नै आधार मानेर कानूनमा समेत सुधार गरिने निर्णय निश्चय पनि दीर्घकालीन महत्वको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले विकाससम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने र त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यसले पनि आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ । यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि तत्काल अग्रसरता आवश्यक छ । निर्णय हुनु मात्रले भने कुनै अर्थ राख्दैन ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णय सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि महत्वपूर्ण देखिएको छ । सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने बनाउन सक्दा त्यसको फाइदा पनि यही सरकारले पाउनेछ ।
यसबाहेक सोमबार बसेको बैठकले गरेका थप निर्णयः
१) वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।
२) राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनर्संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।
३) सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।
४) भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
