नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसंग सोमबार विहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरी समाधान निकाल्ने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा निजी क्षेत्र सहित सबैलाई बोलाएर समस्या समाधानमा नेतृत्व लिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले यसअघि आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालसंग छुट्छुट्ै भेटगरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमोन्मुख रहेकाले जोगाउन आग्रह गरेको थियो ।
भेटमा ओलीले अर्थतन्त्र संमस्यामा रहेको र यसको सामाधानका लागि आआफ्नाे पार्टी तत्पर रहेको बताएका थिए भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताएका थिए ।
गत शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंग भेट गरेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अपरान्ह उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताहरूसंगको भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए । त्यसको लागि समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको छ
ती सबै भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गरिरहेका छन । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको र मुल्यवृद्धि ७ वर्षयताकै उच्च रहेको महासंघको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै संकुचित हुदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सबै भेटमा शिर्ष नेताहरुले समस्याको समाधान गर्न आ–आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रतिवद्धता समेत जनाउनुु भएको थियो ।
सवै भेटवार्तामा महासंघकातर्फबाट देहायको सुुझाव समेत पेश गरिएको छ
- पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
- अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
- सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
- स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
- पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
- वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
- निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
- सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
