नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं।अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट अन्तर्गतको ४०० केभी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन परियोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान भएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) ले एमसीसीको ‘प्रोग्राम प्राक्युरमेन्ट गाइडलाइन’ बमोजिम ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन परियोजना र उच्च क्षमताका ३ सबस्टेसन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको हो ।
पूर्व निर्धारित योजना अनुसार नै ३ वटा प्याकेजमा प्रसारण लाइन परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न ठेक्का आह्वान गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ । एमसीए–नेपालका अनुसार पहिलो प्याकेज अन्तर्गत एमसीसी कम्प्याक्टको अनुदानमा निर्माण हुने लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा खण्डमा पर्ने ११७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
यस्तै, दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेदेखि न्यू दमौलीसम्मको ९० किलोमिटर तथा तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत न्यू दमौलीदेखि –न्यू बुटवलसम्म पर्ने अर्को ९० किलोमिटर खण्डको ठेक्का आह्वान गरिएको छ । प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत ३ वटा ४०० केभी सबस्टेसन पनि निर्माण हुनेछन् ।
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको २२०/१३२ केभी न्यू बुटवल सबस्टेसन नजिकै अर्को ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । न्यू दमौली–न्यू बुटवल प्रसारण लाइन तथा न्यू बुलवल सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाउने ठेकेदारले नै सबस्टेसनदेखि भारतको गोरखपुरसम्म प्रस्तावित २० किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने विकल्प राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टको प्रसारण लाइन परियोजनाा कार्यान्वयन हुन समय लागेका कारण लागतमा वृद्धि भएपछि तत्कालका लागि बुटवल–गोरखपुर खण्डलाई विकल्पमा राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।
ठेक्का प्रक्रियामा अमेरिकाले कालोसूचीमा राखेका इरान, इराक, उत्तर कोरिया बाहेकका मुलुकले प्रतिश्पर्धा गर्न सक्नेछन् । ठेक्का आह्वान भएको मितिले सबै प्रक्रिया पूरा भई ठेकेदार छनोट कार्य सम्पन्न हुन ६ महिना लाग्नेछ ।
ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पूरा गरी २०८० साल भदौ (अगष्ट,२०२३) देखि प्रसारण लाइन परियोजनाको संरचना निर्माण गर्न सुरु गर्ने तालिका छ । संरचना निर्माण सुरु गरेको ५ वर्षभित्रमा प्रसारण लाइन परियोजना सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।
प्रसारण लाइनको संरचना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि अहिले प्रारम्भिक चरणका कामहरू भइरहेको एमसीए–नेपालले जनाएको छ । अहिले आवश्यक जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, निर्माण क्षेत्रमा पहुँच लगायतका कामहरू भइरहेका छन् ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा दायाँ र बायाँ गरी दुवैतर्फ २३–२३ मिटर जग्गा छोडिनेछ । प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माणका लागि १ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत ७ सय ५४ वटा टावर निर्माण हुनेछन् ।
यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अमेरिकाको एमसीसीेले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ ।
प्रसारण लाइन परियोजनाले दिले लाभ
विद्युत व्यापार : एमसीसी कम्प्याक्टको अनुदान सहायतामा निर्माण हुने ३१५ किलाेमिटर लामाे विद्युत प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउँदा काठमाडौं, हेटौंडा, बुटवल, नुवाकोटलगायत सहरमा ३ हजार मेगावाट बराबरको विद्युत प्रवाह गर्ने संरचना तयार हुनेछ । देशभरमा २ करोड ३० लाख जनसंख्याले दिगो एवं गुणस्तरीय विद्युत सेवा प्राप्त गर्नेछ । यो प्रसारण लाइनले वार्षिकरूपमा १२ प्रतिशत (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) आर्थिक प्रतिफल दिने र यसबाट प्राप्त आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्युनिकरण हुने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ ।
अहिले निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढेका आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुन लागेकाे प्रसारण लाइन परियाेजनालाई महत्त्वपूर्ण मानिएकाे छ । अहिलेको प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत परिमाण बढाएर ५ सय युनिटसम्म पुर्याउन सकिने आर्थिक विश्लेषण गरिएको छ । उद्योगहरूले कमजोर प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका कारण भोग्दै आएको ‘लो भोल्टेज’ को समस्या पनि सधैंका लागि अन्त्य हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
रोजगारीको अवसर : प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा ७ हजार ३ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । सबैभन्दा बढी रोजगारीको अवसर प्रसारण लाइन आयोजनाले दिनेछ । प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६० प्रतिशत जनशक्ति नेपालभित्रकै हुने छन् । परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीका प्राविधिक तथा कर्मचारी बाहेकका सबै कर्मचारी एवं कामदार नेपाली नै हुनेछन् ।
निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेपछि २ सय जनाले दीर्घकालका लागि रोजगारीको अवसर पाउने भनिएकाे छ । कर्मचारी तथा कामदारको पदपूर्ति गर्दाअनिवार्यरूपमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
