Nepal Purbadhar

बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
Thursday, March 28, 2024

बिहिबार, चैत्र १५, २०८०
Thursday, March 28, 2024
निर्माण व्यवसायी महासंघको २५औं साधारणसभाको तयारी पूरा, शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने ‘स्मार्ट नगर’ बन्दै धुलिखेल नगरपालिका, नागरिकलाई घरबाटै सेवा  मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणले छेउछाउमा मानव बस्ती बढ्दै    सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयाेजनाकाे इआइए बदरकाे माग गर्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर ग्लोबल आइएमई बैंक र आइएफसीबीच जोखिम व्यवस्थापन,लैङ्गिक तथा जलवायु वित्त क्षेत्रमा परामर्श सेवासम्बन्धी समझदारी रसुवागढी जलविद्युत आयाेजनाः विद्युतगृहकाे उपकरण परीक्षण अन्तिम चरणमा    प्रतिकूल मौसमले ‘भिजिबिलिटी’ कमजोर हुँदा हवाई उडान प्रभावित    दैलेखका ४ गाउँपालिकाका ७ गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतीकरण

देशभर साढे ४ लाख घरमा बायोग्यास चुलो सञ्चालन, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड


नेपालमा बायोग्यास प्रविधिको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

तर, निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यविधि बन्न नसक्दा यस प्रविधिको विकास र विस्तारमा समस्या आएको उनीहरुको भनाइ छ । समयसापेक्ष अनुदान नीतिमा वृद्धि हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघको २६ औँ वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यस प्रविधिलाई अतिगरिब, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायमा पहुँच पु¥याउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

हाल नेपालमा करिब ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरु जडान भइसकेका छन् । यस क्षेत्रमा करिब १५ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् भने २० हजारभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष र आंशिक रोजगारी प्राप्त गरिरहेका छन् । यसबाट ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी घरमा बायोग्यास चुलो मात्र बलेको छैनन्, कार्बन व्यापारबाट राजस्व आम्दानी गर्ने नेपालको पहिलो क्षेत्रका रुपमा स्थापित भई झन्डै अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमध्ये बायोग्यासको लामो इतिहास रहेको र यसले वातावरण संरक्षण एवं आयातित इन्धनको निर्भरता कम गर्न सहयोग पुगेको उल्लेख गरे । उनले ऊर्जाको खपतसँगै स्रोत संरक्षण उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले केन्द्रको स्थापनादेखि नै एक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा बायोग्यास रहेको र यसलाई विपन्न र गरिब वर्गको पहुँचसम्म पु¥याउन अनुदान र सरल कर्जाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले विश्वव्यापी रुपमा हरितगृह उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जामा जोड दिइएको र नेपालले पनि बायोग्यास प्रविधिबाट कार्बन व्यापार सुरु गरेको बताए । यसको बजार बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

बायोग्यास संघका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र सुवेदीले बायोग्यास क्षेत्रमा कार्यरत निजी कम्पनीहरुको वार्षिक ५० हजारभन्दा माथिको संख्यामा प्लान्ट निर्माण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ । तर, सरकारले आवश्यक अनुदानको व्यवस्था नगरिँदा र विदेशिएका बायोग्यास प्राविधिकको विकल्पमा थप बायोग्यास प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेका छैन ।

यस वर्षको बजेटमा सरकारले जम्मा १० हजार प्लान्टका लागि मात्र अनुदानको व्यवस्था गरेकामा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विपन्न वर्गको पहुँचसम्म यस प्रविधिलाई पु¥याउन अतिरिक्त अनुदान र बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउन तथा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नु विद्यमान आवश्यकताका रुपमा रहेकोमा जोड दिए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत रहेको क्रेडिट युनिटले स्थानीय सहकारी तथा वित्तिय संस्थामार्फत प्रवाह गरेको सरल कर्जालाई निजी क्षेत्रमार्फत कार्यान्वयन गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बायोग्यास प्रविधिबाट स्वच्छ ऊर्जाका साथै आयातीत इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्न र रासायनिक मलमा आत्मनिर्भर हुन बल पुग्ने बताए । ‘यस क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले उच्च महत्व दिनुपर्छ’ उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संसारभर हरित अर्थतन्त्रको महत्व बढ्दै गएको सन्दर्भमा बायोग्यासजस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिलाई राज्यले विशेष सहुलियत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको सहज समाधानका रुपमा रहेको बायोग्यास प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी एलपी ग्यासको निर्भरतालाई न्यूनीनकरण गर्न सकिएमा करोडौँ रकम विदेशिनबाट बचाउन सकिने सम्भावना छ । घरायसी बायोग्यासबाट उत्पादित जैविक मल करिब २ टन प्रति बायोग्यास प्लान्ट प्रतिवर्ष उत्पादन गरी रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता घटाउन सघाउ पुगेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

आव २०३३/३४ मा गोबरग्यास तथा कृषि यन्त्र विकास प्रालिको स्थापना भई निजी क्षेत्रको थालनी भएकामा अहिले झन्डै १५० भन्दा बढी बायोग्यास निर्माण गर्ने कम्पनीहरु र वर्कशप यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् ।


Read Previous

गोसाइँकुण्ड तथा लाङ्टाङ क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढ्यो, होटल व्यवसाय चलायमान

Read Next

रसुवागढीको विद्युत चालू वर्षमै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने

Leave a Reply

Your email address will not be published.