नेपाल पूर्वाधार 
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विहीबार प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावकेन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
घोषणापत्रमा पूर्वाधार ठेक्का सम्झौता सुधारदेखि हजार रुपैयाँभन्दा बढीका सबै सरकारी सेवाको अनिवार्य डिजिटल भुक्तानीसम्मका विषय समेटिएको छ । घोषणापत्रमा २ वर्षभित्र १ हजार रुपैयाँभन्दा बढीका सबै सरकारी सेवाको अनिवार्य डिजिटल भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का लगाउदा पूर्व तयारी सम्पन्न हुनुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरिनेछ । रुग्न र जिर्ण आयोजनको पुनः मूल्यांकन गरिनेछ भने सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा गुणस्तर कायम गर्न सम्पुर्ण यातायात पद्धतिलाई नियंमन गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात संस्थान स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणा गरेका प्रतिवद्धताः
१. सम्पूर्ण पूर्वाधार सम्झौताका प्रक्रियागत विधिहरु अद्यावधिक गर्न र सार्वजनिक खरीद ऐनलाई प्रभावशाली बनाउन देहायका कामहरु गरिनेछ :
· अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्रलाई एकल सम्झौता मुल्यांकन प्रणाली अन्तर्गत ल्याई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई थप उत्तरदायी, जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ ।
· भूमि प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स तथा सम्बन्धित कानुनी समन्वयन पक्का नभइ निर्माण सम्झौताहरु हुँदा सम्पन्न हुने समय र लगानी अनिश्चित हुने देखिएकाले बोलपत्र आव्हान गर्नुभन्दा अघि नै भुमि प्राप्ति, साइट क्लियरेन्स तथा सम्बन्धित कानुनी समन्वयन पक्का भइसकेको हुनु पर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिनेछ ।
· रुग्ण तथा जीर्ण परियोजनाहरुको पुनःमूल्यांकन गरीनेछ ।
· आवश्यक भए खारेजीको दोषीबाट क्षतिपुर्ति लिइनेछ ।
· सबै सार्वजनिक पूवार्धारहरु (आस्थाका केन्द्र, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायत, शौचालय, आदि) अपांगतामैत्री बनेको सूनिश्चित गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनेछ ।
· हरेक परियोजनामा तेस्रो पक्ष र स्थानीय उपभोक्ता समुदायको मुल्यांकनलाई अनिवार्य गरिनेछ ।
२. द्रुत वितरण तथा पहुँुचका लागि सुरक्षित सार्वजनिक डिजिटल संरचनाको निर्माण गरिनेछ, जस अन्तर्गतः
· भौतिक डिजिटल पूर्वाधार – उच्चगतिको इन्टरनेटमा पहुँच, एक्सेस पोइन्ट, नेपालमा होस्ट हुने सुरक्षित डाटा सेन्टर, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट, आदि ।
· नेपाली डिजीटल सेवाहरु – जन्मदर्ता, नागरिकता, लाइसेन्स, भोटर कार्ड, बिमा कार्ड जस्ता अनेकौँ कागजात बोक्नु पर्ने बाध्यतालाई समाप्त गर्न र सहजताका लागि जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै सरकारी तथा निजी सेवाहरु प्रदान गर्न कागजरहित एकिकृत राष्ट्रिय परिचय पत्र ।
· इन्टरअपरेवल डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन ।
· अपराध र अपराधी पहिचान गर्ने आधुनिक डिजिटल संयन्त्र र प्रणालीको स्थापना ।
· २ वर्षभित्र रु. १००० भन्दा बढीका सबै सरकारी सेवाहरुको अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी ।
३. सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातका पूर्वाधारमा सुधारः
· सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा गुणस्तर कायम गर्न सम्पुर्ण यातायात पद्धतिलाई नियंमन गर्ने गरी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय यातायात संस्थान स्थापना गरिनेछ ।
· नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमन विभाग गरी दुई विभागमा बाँडिनेछ ।
· उड्ययन विभाग र मौसम पुर्वानुमान विभागको सहकार्यमा मात्र उड्ययन तालिका बनाउने प्रणाली स्थापित गरिनेछ ।
· मौसम पुर्वानुमानको कार्यलाई थप चुस्त, सही र भरपर्दो बनाउन आवश्यक ठाँउमा राडर र अन्य पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
· उड्ययन सुरक्षाका लागि टावर व्यवस्थापन, सञ्चार, आदिलाई अपग्रेड गरिनेछ ।
· सबै राजमार्गहरु र मूख्य सहरहरुमा हुस्सु र वर्षातमा समेत चल्ने सडक बत्ती, सिसिटिभि तथा सवारी साधनको गति नाप्ने उपकरणहरु राखिनेछ ।
· काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक र भरपर्दो विद्युतीय बस प्रणाली सबै महानगर र उपमहानगरहरुमा विस्तार गरिनेछ । यस प्रणालीमा गाडी भाडा केन्द्रीय विद्युत्तीय प्रणाली अन्तर्गत संकलन गरिनेछ ।
· यात्रु, साइकल लेन तथा अपांगतामैत्री बाटोहरू बनाइनेछ ।
· सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूका सडकहरुमा न्यूनतम गुणस्तर कायम गर्न बाध्यकारी प्रावधान राखिनेछ । ४. राष्ट्रिय यातायात गुरु योजना तयार पारिनेछ, जस अन्र्तगत देशभित्र लामो तथा छोटो दुरीकालागि सडक, रेल, हवाइ, रोपवे तथा जलमार्गहरू समेटेर एकिकृत यातायात सञ्जालको खाका कोरिने छ ।
५. सुख्खा याममा पर्याप्त उर्जाका लागि नवीकरणीय उर्जाका स्रोतहरुमा विविधिकरण गरिनेछ । जसअन्र्तगत सौर्य उर्जा र वायु उर्जामा पनि लगानी बढाइनेछ । साथै पम्प स्टोरेज, लिथियम आयन ब्याट्री बैंक, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन जस्ता नविन प्रविधिहरूमा पनि सम्भाव्यता हेरिनेछ ।
१. राजमार्ग तथा जुनसुकै किसिमका सडकहरुमा हुने दुर्घटनामा आपतकालिन उद्दार गर्न स्थानीय युवा क्लब तथा समूहहरुलाई उचित तालिम प्रदान गरि सडक दुर्घटनामा जीवन रक्षक–आधिकारिक स्वयमसेवक सञ्जाल निर्माण गरिनेछ ।
२. राजमार्ग तथा सडकहरुको छेउछाउमा रहेका खाना तथा बसोबासका सेवा प्रदायकहरुको गुणस्तर अनुगमन, मुल्यांकन र कारबाही गर्न सक्ने सडक खानपिन तथा बसोबास गुणस्तर बोर्ड निर्माण गरिनेछ ।
३. देशभरका सडकहरुमा निश्चित दुरी रहने गरि ट्रमा सेन्टर, शौचालय, पार्क तथा मर्मत केन्द्रहरुको व्यवस्था गरिनेछ । सडकहरुमा लगाइने अनावश्यक नाका कर, टोलहरु हटाइनेछ ।
४. सडकहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनतालाई सडक उपयोगीता र अनुशासनका अनिवार्य कक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
५. सुरक्षाकर्मीहरुको स्थानीय संरचनासँगको सहकार्यमा दुर्घटनाहरुमा उद्दारका लागि तालिम प्राप्त उद्दारकर्ता सहित सुरक्षाकर्मीको नियमित पेट्रोलिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
