Nepal Purbadhar

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

बुधबार, मंसिर २१, २०७९
Wednesday, December 7, 2022

एमालेको घोषणापत्र: ५ वर्षभित्र ६५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनदेखि थप ५० नयाँ सहर विकास गर्नेसम्मको प्रतिवद्धता


काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ को लागि मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ९६ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

घोषणापत्रमा ५ वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक २५ लाख पुर्याउनेदेखि सबै कृषियोग्य भुमिमा सिँचाइ पुर्याउने प्रतिवद्धता गरिएको छ । त्यस्तै, सबै परिवारलाई १० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने, ५ वर्षभित्र थप ६ हजार ५ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ सहर अहिले नै ५८ वटा पुगिसकेका छन् । तर एमालले घोषणापत्रमा ५० वटा थप नयाँ सहरहरूको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसबाहेक सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म २ वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याउने उल्लेख छ ।

कुन पूर्वाधार क्षेत्रमा एमालेको के प्रतिवद्धता ?

सिँचाइः सबै कृषियोग्य भुमिमा सिँचाइ पुर्याउने

सबै कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । ताल, पोखरी र भूमिको सतहमा पानीको स्तर तल जान नदिने तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली समेतको अधिकाधिक उपयोग गरिने छ ।

नहर तथा कुलोमार्फत वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन भौगोलिक अवस्थाले असम्भव भएका क्षेत्रमा पानीको प्रयोग नै नगरी वा कम पानी प्रयोग गरी खेती गर्न सकिने बिउ र प्रविधिको प्रयोग गरिने छ । आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माणाधीन ठुला बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजना, नदी डाइभर्सन सिँचाइ आयोजना, उपत्यका तथा टार सिँचाइ भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल आयोजनाहरू सम्पन्न गरिने छ ।

पर्यटनः पाँच वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक २५ लाख पुर्याउने

नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने छ । विश्व बजारमा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ, पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार–प्रसार गरिने छ । नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई पर्यटन प्रवद्र्धनमा परिचालन गरिने छ ।

पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन र प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि गर्न पर्यटनका पूर्वाधारहरू निर्माण तथा सुधार गरिने छ । पर्यटन सेवाको विस्तार गरिने छ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न विश्वविद्यालय स्थापनासहित आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

गुणस्तरीय पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गर्दै आगामी पाँच वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक २५ लाख पुयाइनेछ पदयात्रा, हिमाल आरोहण तथा होमस्टे केन्द्रित कार्यक्रमलाई स्तरीकरण गरिने छ ।

प्राकृतिक, पर्यावरणीय, साहसिक, आरोग्य सेवा, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि तथा मनोरञ्जनका विधामा पर्यटनको पहिचान, प्रवद्र्धन, विकास र संरक्षण गरिने छ । जैविक र पर्यावरणीय विविधतासहितको इको टुरिज्मलाई प्रवद्र्धन गरिने छ । नेपाली चलचित्रको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तार गरिने छ । सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्मसिटी निर्माण गरिने छ ।

खानेपानीः सबै परिवारलाई १० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने

सबै निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाहरू आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । खानेपानीको स्रोत संरक्षण र प्रशोधन दुवै उपाय अवलम्बन गरिने छ । विकास निर्माण, संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा पानीको पुनर्भरण (रिचार्ज) अवरुद्ध नहुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

यसरी सबैलाई स्वच्छ खानेपानी सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने र सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । तराईका जिल्लामा खानेपानी आपूर्तिका लागि नदीबाट समेत पानी ल्याई थोक वितरण प्रणालीमार्फत् खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

जलविद्युत्ः ५ वर्षभित्र ६ हजार ५ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन

सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्ने मूल्यमा विद्युतको प्रतिव्यक्ति उपभोग वृद्धि गरिने छ । अस्वस्थकर, महँगा, आयातीत, परम्परागत इन्धनलाई आफ्नै विद्युत उत्पादनले प्रतिस्थापन गरिने छ । घरायसी, औद्योगिक र व्यावसायिक प्रयोग तथा सबै प्रकारका सवारीसाधनहरू विद्युतबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसहित प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याइनेछ ।

दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्याइने छ । सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।

साना, मझौला र ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी पाँच वर्षभित्र ६ हजार ५ सय मेगाबाट विद्युत उत्पादन गरिने छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुयाइनेछ । सोलर फार्मिङ्लाई प्रोत्साहन गरिने छ । हाइड्रोजन लगायत सबै प्रकारका ऊर्जाको सम्मिश्रण र ऊर्जा बैंकका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ ।

जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न सार्वजनिक, निजी र वैदेशिक लगानी जुटाइने छ । देशको जलस्रोतको लाभ सबै नागरिकमा पुयाउन आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता, सहकारी संस्था र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गरिने छ । बचत गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गरिने छ ।

आगामी ५ वर्षभित्र सबै निर्माणाधीन विद्युत प्रसारण लाईनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । विद्युत उत्पादनको क्लस्टरका आधारमा नयाँ प्रसारण लाईन निर्माण तथा विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ प्रशारण लाइन मुनी र दायाँबायाँ जग्गा पर्ने जग्गाधनीलाई विद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको वासिन्दा सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । साथै, त्यस्ता जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाटको व्यवस्था मिलाइने छ ।

निर्माणाधीन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजना (६४६ मेगावाट), निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना (२,७७६ मेगावाट), स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना (१,४९४ मेगावाट) र आगामी १० वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठुला आयोजनाहरू ९ हजार ८६१ मेगावाटको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ ।

आगामी १० वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब १५ हजार मेगावाट पुर्याइने छ । अन्य स्थानमा नयाँ परियोजनाका सम्भावना अध्ययन गरिने छ । साथै, देशभित्र उपभोग गरेर बचत हुने विद्युत ऊर्जालाई अन्य देशमा विक्री वितरण गर्ने सम्भावनाको खोजी गरिने छ ।

सहरी विकासः ५० वटा थप नयाँ सहरहरूको विकास

सबै नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको ग्यारन्टी गरिने छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडकमानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ ।

जोखिमयुक्त र विकासमा बाधक तथा सेवा प्रवाहका दृष्टिले अपायक र कठिन स्थानमा छरिएर रहेका घर तथा बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधा सम्पन्न एकीकृत बस्तीहरूको विकास गरिने छ ।

सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका वचतकर्तालाई ती कोषको लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधा सहितका हुनेछन् ।

एकीकृत बस्ती नजिक सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम वा कृषि उत्पादनका फर्महरू स्थापना गरी रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराइने छ । ठुला तथा स्मार्ट सहर, क्षेत्रीय सहर र इको भिलेजका पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने छ ।

सहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आवद्ध गरिनेछ । देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण सुरु गरिएका २७ नयाँ सहर एवं १८ स्मार्ट सिटीहरूको विकास तथा २५ प्रमुख सहरहरूको आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार कार्यलाई सम्पन्न गरिने छ ।

५० वटा थप नयाँ सहरहरूको विकास तथा थप ५० वटा सहरहरूमा आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेश राजधानी तथा स्थानीय तहका सदरमुकामहरूमा भवन, सडक, ढल, ल्यान्डफिल साइट, खानेपानी, विद्युत, बसपार्क, मनोरञ्जनलगायतका पूर्वाधारहरू एकीकृत योजनामा आधारित भई निर्माण गरिने छ ।

सहरहरूलाई क्रमिकरूपमा हरित सहरमा रूपान्तरण गर्दै लगिने छ । सहरी क्षेत्रमा युटिलिटी कोरिडोर को अवधारणाअनुरुप खानेपानी, विद्युत टेलिफोन लाइन भूमिगत गरिने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सफा सडक अभियान सञ्चालन गरिने छ । सडक किनारामा फूलका बगैंचा निर्माण गर्ने, फलफूलका रूखहरू रोप्ने हरियाली प्रवद्र्धन गरिने छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिने छ । फोहोरमैलालाई स्रोतबाटै कुहिने र नकुहिने गरी अनिवार्यरूपमा छुट्याउनुपर्ने दायित्व निर्धारण गरिने छ ।

आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर रिसाइकल हुनेबाट पुनः उपयोग गर्न सकिने वस्तु बनाउने, नास हुनेबाट मल तथा ऊर्जा उत्पादन गर्ने र नास नहुने सुरक्षित तवरबाट नष्ट गर्ने, व्यवस्था गरिने छ । यस कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने छ ।

यातायात पूर्वाधारः सबै महानगरमा मेट्रो रेल सञ्चालनको अध्ययन र कार्यान्वयन

गतिशील अर्थतन्त्र र सेवा विस्तारका लागि यातायात पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ । यातायात क्षेत्रको विकासलाई अन्य क्षेत्रको विकास र समृद्धिको प्रस्थान विन्दु मान्दछ । सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल र जलमार्गका आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र विस्तार गरी समग्र विकासलाई तीव्र गति दिइनेछ, राष्ट्रिय भावना र एकतालाई सुदृढ गरिने छ ।

सडक सुरक्षाका उपयुक्त प्रबन्ध र विश्रामस्थल तथा आवश्यक सर्भिस सेन्टरसहित कम्तीमा दुई लेनका आधुनिक सडक निर्माण गरिने छ । सडकलाई वातावरणमैत्री बनाइने छ । नियमितरूपमा मर्मत संभारको व्यवस्थासहित सडकलाई खाल्डा रहित र फोहोररहित बनाइने छ ।

निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग, रणनीतिक महत्वका सबै राजमार्ग र आर्थिक समृद्धिको केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण कार्य आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, रणनीतिक राजमार्ग, उत्तर–दक्षिणका कोरिडोर राजमार्गलाई विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।

स्थानीय तहका वडा केन्द्रलाई पालिका केन्द्रसँग र पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडकको निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने छ । सबै स्थानीय तहका सदरमुकाम, वडा केन्द्र र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था कृषि फर्म, उद्योग व्यवसायस्थल तथा मुख्य बजार केन्द्रसम्म पिच सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइने छ ।

ढुवानी लागत, यात्रा समय र सवारी साधनको क्षति कम गर्न सडकको दूरी छोट्याइने छ । सडकलाई सिधा बनाइनेछ, आधुनिक सुरुङ र पुलहरू निर्माण गरिने छ । ठुला सहरका मुख्य भागका सडकलाई हाई स्ट्रिटका रूपमा विकास गरिने छ ।

निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने छ, निजगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ, बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण कार्य गरिने छ । रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया गरिने छ ।

सबै महानगरहरूमा काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल, सहरी केवलकारलगायत आधुनिक परिवहन सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइनेछ । नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गङ्गाबाट कलकत्ता बन्दरगाह र समुद्रसम्मको जल यातायात सञ्चालन गरिने छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिने छ । सहरी क्षेत्रमा ठुला विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । मोटरबाटो लैजान नमिल्ने तथा सडक पुग्न कठिन बस्तीहरूमा स्तरीय पदमार्ग, केबुलकार र अन्य वैकल्पिक प्रबन्ध गरिने छ ।

सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गरिने छ । आवधिकरूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेस्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने छ ।

बन्द रहेको हेटौंडा काठमाडौं रोप वे सेवालाई पुनःसञ्चालन गरी काठमाडौंकेन्द्रित मालसामानको ढुवानी गरिने छ । साथै देशका अन्य स्थानमा समेत सम्भाव्यता हेरी मालबाहक रोप वे सेवा निर्माण तथा सञ्चालन गरिने छ ।

यातायात कम्पनीहरूले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, यातायात समितिहरूले यातायात व्यवसायीहरूको हकहितको संरक्षण र समन्वय गर्ने तथा यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणहरूले समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, नेतृत्व, अनुगमन एवं नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ । सवारी साधनको पार्किङ्गका लागि आधुनिक संरचना निर्माण गरिने छ । यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गरिने छ ।

नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई अत्याधुनिक, प्रविधियुक्त र सुरक्षित बनाइने छ । सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलहरूको निरन्तर सुधार र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण प्रारम्भ गरिने छ । नयाँ उडान गन्तव्यहरूमा उडान विस्तार गरिने छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ । सबै प्रदेशहरूमा रहेका विमानस्थलहरूलाई स्तरोन्नति र गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने छ । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालन गरिने छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने छ ।
सूचना प्रविधिः सबै स्थानीय तह केन्द्रसम्म २ वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा

सार्वजनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने छ । राज्य संयन्त्रको परिचालन, सेवा प्रवाहका कार्यहरू तथा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका क्षेत्रहरूमा डिजिटल प्रविधिको अधिकाधिक प्रयोग गरी आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरण गरिने छ । इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गरिने छ ।

सूचना प्रविधिलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याइनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सहरी पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह गरिने छ । सामुदायिक अस्पताल र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ ।

सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म २ वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइनेछ । हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाका रूपमा विकसित गरिने छ ।

हाम्रो नेतृत्वको सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेको नेपालको ‘अर्वाइटल स्लट’ लाई नेपालकै स्वामित्वमा ल्याएको छ । उक्त अर्वाइटल स्लट उपयोग गरी अन्तरीक्षमा आफ्नै स्याटेलाईट स्थापना गरिने छ । ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने गरेको ठुलो रकम विदेशिनबाट रोकिने छ । दूरसंचार सेवाको सहज र गुणस्तरीय विस्तार गरिने छ ।


Read Previous

भक्तपुर–नगरकोट सडक बन्द, ८ वर्षमा ७ पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सकिएन, स्थानीय र पर्यटकलाई सास्ती

Read Next

अवस्था ठिक नभएका १६ सवारीका चालक कारवाहीमा, एउटा सवारी साधन नियन्त्रणमा

Leave a Reply

Your email address will not be published.